विमा क्षेत्रात ७४ टक्के परकीय गुंतवणुकीचे बिल संमत

नवी दिल्लीः विमा क्षेत्रात ४९ टक्क्याहून ७४ टक्के परकीय गुंतवणुकीस परवानगी देणारे विधेयक सोमवारी लोकसभेत आवाजी मतदानाने संमत झाले. गेल्या आठवड्यात ते राज्यसभेतही संमत झाले होते. या विधेयकाच्या संदर्भात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, विमा क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवल्याने त्याचा विमा क्षेत्राच्या विस्ताराला अधिक फायदा होणार असून त्यातून आर्थिक निधीही वाढणार आहे. हा वाढीव आर्थिक निधी सरकार सार्वजनिक विमा कंपन्यांना मदत म्हणून देणार आहे. पण खासगी विमा कंपन्यांना त्याचा फायदा मिळणार नसून या कंपन्यांना स्वतःच्या बळावर स्वतःची आर्थिक क्षमता वाढवावी लागेल, असे त्या म्हणाल्या.

देशातील विमा क्षेत्राला आर्थिक निधीची कमतरता भासत असून कोविड महासाथीमुळे दिवाळखोरीचाही प्रश्न कंपन्यांपुढे उभा राहिला आहे. अशा परिस्थितीत भांडवल वाढवणे हा एकमेव पर्याय असल्याने परकीय गुंतवणूक गरजेची आहे, त्यामुळे विमा क्षेत्रावर असलेला ताण कमी होईल, असा दावा सीतारामन यांनी केला.

सरकारने विमा क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय इर्डाई व गुंतवणुकदारांची मते लक्षात घेऊन घेतला अशीही पुस्ती त्यांनी जोडली.

मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात २०१५मध्ये विमा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा २६ टक्क्यांहून ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढवली गेली होती. त्यावेळी २६००० कोटी रु. परकीय गुंतवणुकीच्या माध्यमातून मिळाले होते, अशीही माहिती सीतारामन यांनी दिली.

मूळ बातमी