चीनची घुसखोरीः महत्त्वाचे प्रश्न अनुत्तरीतच

भारत-चीन सीमेवर दोन्ही लष्करांमध्ये झालेल्या संघर्षानंतर प्रथमच संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी या प्रकरणाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी व पूर्व लदाखमधील सध्याची परिस्थिती याबद्दल निवेदन दिले. अर्थात, सिंह यांनी लोकसभेत दिलेल्या निवेदनानंतरही अनेक प्रश्न अनुत्तरीत आहेत.

हिमालयातील उत्तुंग शिखरांवर भारतीय सैनिक दाखवत असलेल्या शौर्याचे व धैर्याचे कौतुक करत लष्कराला आत्तापर्यंत दिला तसा पाठिंबाच सर्वांनी द्यावा, असे आवाहन सिंह यांनी लोकसभेत केले. सीमेचे पारंपरिक आरेखन चीन स्वीकारात नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

“सीमेचे आरेखन भौगोलिक तत्त्वे व आत्तापर्यंत झालेल्या तह-करारांना अनुसरून तसेच शतकानुशतके परिचित असलेल्या ऐतिहासिक वापर व पद्धतींनुसार आहे असे आम्हाला वाटते. मात्र, दोन्ही राष्ट्रांची पारंपरिक सीमारेषेबाबतची गृहितके वेगवेगळी आहेत, असे चीनला वाटत आहे,” असे सिंह म्हणाले. २००३ मध्ये एलएसीबाबतची स्थिती स्पष्ट करण्याची प्रक्रिया चीननेच बंद पाडली, असा दावाही त्यांनी केला. एलएसीबाबत सामाईक दृष्टी नसल्याने सीमेवर शांतता राखण्यासाठी दोन्ही देशांत झालेल्या करार तसेच नियमांचे पालन निर्णायकरित्या गरजेचे आहे, यावरही त्यांनी भर दिला. या विचारामुळेच १९८८ सालापासून चीनशी असलेले संबंध सुधारल्याचा दावाही राजनाथसिंह यांनी केला.

सीमाप्रश्नाच्या निराकरणासाठी चर्चा करतानाच दुसऱ्या बाजूला द्विपक्षीय नातेसंबंधही सुरू राहू शकतात. मात्र, एलएसीवरील शांतता ढळवणारे गंभीर प्रकार घडल्यास त्याचा संबंधांवर परिणाम अपरिहार्य आहे, या भारताच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार राजनाथ यांनी केला. भारताने ही भूमिका सध्याच्या संघर्षाच्या काळात वारंवार स्पष्ट केली आहे. चीनचा भर मात्र द्विपक्षीय संबंध निकोप राखण्यावर आहे. या परिस्थितीमध्ये संवेदनशील कार्यात्मक मुद्देही गुंतलेले आहेत आणि त्याचे तपशील उघड करणे शक्य नाही, हेही त्यांनी स्पष्ट केले. चीनशी पूर्वी झालेल्या संघर्षांहून (जे शांततामय पद्धतीने सोडवण्यात आले) वर्तमान परिस्थिती वेगळी आहे याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. पूर्व लदाखमधील सध्याचा वाद हा यात गुंतलेल्या सैन्याचे प्रमाण व संघर्षाच्या मुद्दयांची संख्या या दोन्ही दृष्टींनी वेगळा आहे. भारत शांततापूर्ण समेटासाठी बांधील आहे पण त्याचबरोबर कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी सज्ज आहे, असे आपण संसदेला आश्वस्त करतो, असे संरक्षणमंत्री म्हणाले. पूर्व लदाखमधील सीमेलगत “एप्रिल महिन्यापासून” लष्करी उभारणी होत असल्याचे भारताच्या लक्षात आले होते, असेही ते म्हणाले.

“गलवन खोऱ्यातील भागात भारताच्या पारंपरिक गस्तीच्या पद्धतीच व्यत्यय आणणारी कृत्ये चीनच्या बाजूने मेच्या सुरुवातीला झाली व त्यांची परिणती संघर्षात झाली. ग्राउंड कमांडर्स नियमाप्रमाणे एकमेकांशी बोलत होते पण मेच्या मध्यात चीनने पश्चिम विभागाच्या अन्य भागात एलएसीचे उल्लंघन करण्याचे अनेक प्रयत्न केले. कोंगका ला, गोग्रा व पँगाँग सरोवराच्या उत्तर किनाऱ्यावर हे प्रकार घडले. हे भारतीय लष्कराच्या पटकन लक्षात आले आणि लष्कराने त्याला योग्य पद्धतीने प्रतिक्रियाही दिली” असे ते म्हणाले.

६ जून रोजी दोन्ही बाजूंचे वरिष्ठ कमांडंट्स चुशुलला भेटले आणि मागे हटण्याच्या प्रक्रियेवर सहमती झाली. एलएसीचा मान राखण्यास व वर्तमानस्थिती बदलेल असे कोणतेही कृत्य न करण्यास दोन्ही राष्ट्रांनी सहमती दर्शवली. मात्र, चीनने याचे उल्लंघन करत १५ जून रोजी गलवानमध्ये हिंसक संघर्षाची वेळ आणली. आपल्या शूर सैनिकांनी प्राणांची आहुती देत चीनच्या लष्कराचा समाचार घेतला, असे राजनाथ यांनी सांगितले. या भडकावणाऱ्या कृत्यांना प्रतिसाद देताना भारतीय लष्कराने आवश्यक तेव्हा संयम दाखवला पण भारताची प्रादेशिक निष्ठा टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक त्या शौर्याचेही दर्शन घडवले. हिंसक संघर्ष होऊनही भारताने लष्करी व राजनैतिक मार्ग खुले ठेवले पण चर्चा तीन तत्त्वांवर आधारित ठेवली. सिंग यांच्या सांगण्यानुसार ती तत्त्वे पुढीलप्रमाणे:

१. एलएसीचे दोन्ही बाजूंनी काटेकोरपणे पालन करावे व सन्मान ठेवावा;

२. वर्तमानस्थिती बदलण्याचा प्रयत्न कोणत्याही बाजूने होऊ नये;

३. दोन्ही बाजूंत झालेल्या सर्व करारांचे व ठरावांचे संपूर्ण पालन करावे.

मात्र, विच्छेदनाच्या (डिसएंगेजमेंट) प्रक्रियेचे तपशील संरक्षणमंत्र्यांनी उघड केले नाहीत. उदाहरणार्थ, गलवान खोऱ्यात ‘बफर झोन’ तयार करण्यासाठी भारत व चीन दोन्ही लष्करे मागे सरकली. मात्र, या बफर झोनचा मोठा भाग भारतीय भूभागात होता. याबद्दल कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आले नाही. दोन देशांत चर्चा सुरू असताना चीनच्या सैनिकांनी पँगाँग सरोवराच्या दक्षिण काठाकडील भागात २९ व ३० ऑगस्ट रोजीही कुरापती काढल्या व त्या भारताने मोडून काढल्या, असेही राजनाथ यांनी सांगितले.

भारताच्या यापूर्वीच्या निवेदनांत म्हटल्याप्रमाणे, चीन १९९३ व १९९६ सालच्या करारांपासून सैन्य गोळा करत आहे, याचाही राजनाथ यांनी पुनरुच्चार केला. चीनने एलएसीलगत तसेच अधिक खोल भागात सैन्याची जमवाजमव केली आहे आणि पूर्व लदाखमध्ये गोग्रा व कोंगका ला, पँगाँग सरोवराचे उत्तर व दक्षिण काठ ही अनेक संघर्षक्षेत्रे असल्याचे त्यांनी लोकसभेत सांगितले. चीनच्या कृत्यांवर प्रतिक्रिया म्हणून आपल्या लष्कराने भारताच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी सैन्य तनात केले आहे, असेही ते म्हणाले.

राजनाथ सिंह यांनी मेपासून सीमेवर चाललेल्या घटनांचा कालसुसंगत क्रम लोकसभेपुढे ठेवला, तरीही त्यात एक महत्त्वाची घटना वगळण्यात आली. ७ सप्टेंबरला झालेल्या गोळीबाराचा उल्लेखही त्यांच्या भाषणात नव्हता. एलएसीवर गोळीबार होण्याची १९७५ सालापासून ही पहिलीच वेळ होती.

“संवेदनशील” कार्यात्मक तपशील नमूद करण्याच्या गरजेबद्दल राजनाथसिंह बोलले पण भारतीय लष्कराने ८ सप्टेंबर रोजीच निवेदन जारी करून चीनचे आरोप फेटाळले होते आणि पीएलए (पीपल्स लिबरेशन आर्मी) तुकड्यांनीच गोळीबार केल्याचा आरोप केला होता.

डेपसांग पठाराचा उल्लेखही संरक्षणमंत्र्यांनी केला नाही. ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने ८ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या बातमीनुसार, भारताने डेपसांग पठारावर अनावश्यक संघर्ष टाळण्याच्या दृष्टीने ताण कमी करण्यावर भर दिला होता. डेपसांग खोऱ्यातील चीनच्या घुसखोरीचा मुद्दा व्यूहरचनात्मकदृष्ट्या अधिक महत्त्वाचा आहे, अशा आशयाच्या बातम्या टाइम्स ऑफ इंडिया व इंडियन एक्स्प्रेस या दोन्ही वृत्तपत्रांनी दिल्या होत्या.

चीनच्या लष्कराने सद्यस्थिती (स्टेटस को) बदलण्याचे प्रयत्न केले असे सिंह अनेकदा म्हणाले. मात्र, सध्या चीनचे सैन्य एलएसीवर आहे की नाही हे यातून स्पष्ट झाले नाही. चीनने उल्लंघनाचा केवळ प्रयत्न केला या संरक्षणमंत्र्याच्या कथनाचा अर्थ पीएलए आपल्या स्थानावर परत गेली असा होतो. चीनने भारताच्या भूभागात घुसखोरी केलीच नाही असा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वपक्षीय बैठकीत केला होता. त्याचाच हा पुनरुच्चार वाटत आहे. चीनने पूर्व लदाखमध्ये घुसखोरी केल्याचे संरक्षण मंत्रालयाने ऑगस्ट महिन्यात प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले होते. नंतर तो दस्तावेज वेबसाइटवरून काढून टाकण्यात आला.

चीनने मेमधील उल्लंघनानंतर प्रत्यक्ष ताबारेषेलगतचा १००० चौरस किलोमीटर्सचा भाग बळकावल्याचे ‘द हिंदू’च्या बातमीत सरकारी सूत्रांचा हवाला देत नमूद करण्यात आले होते. चीनने भारताच्या पारंपरिक गस्त पद्धतीत व्यत्यय आणला असेल तर याचा अर्थ चीनचे भारतीय भूभागातील अस्तित्व सिंह यांनी नमूद केल्याच्या तुलनेत अधिक ठोस आहे असा होतो. उदाहरणार्थ, चीनने पँगाँग सरोवरानजीकच्या ‘फिंगर फोर’ शिखरांपर्यंत येऊन तेथे बांधकाम केल्याच्या अनेक बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. उत्तरादाखल भारताने सैन्य तैनात केल्याच्या बातम्यांमध्ये भारतीय सैन्य भारताच्या हद्दीतील शिखरांवरच तैनात असल्याचे म्हटले आहे. चीनच्या सैन्याला हुसकावून लावल्याचा उल्लेख कुठेही नाही.

एनडीए सरकारने सीमेवरील संरचना विकासासाठी पूर्वीच्या दुप्पट आर्थिक तरतूद केल्यामुळे सीमेनजीक सैन्य तैनात केले जाऊ शकले, असा दावाही सिंह यांनी केला.

“संरचना विकासामुळे स्थानिक जनतेला अधिक चांगल्या दळणवळणाच्या सुविधा मिळाल्या आणि लष्करालाही अधिक चांगली लॉजिस्टिकल मदत मिळाली. त्यामुळे लष्कराला सीमाभागात अधिक दक्ष राहणे शक्य होत आहे. आगामी काळातही सरकार या उद्दिष्टाप्रती वचनबद्ध आहे,” असे ते म्हणाले.

सैन्याला आवश्यक ते कपडे व उपकरणे पुरवण्यात आली असून त्यांचे मनोधैर्य उंचावलेले आहे. पंतप्रधानांनी दिलेल्या भेटीमुळे देश आपल्या पाठीशी आहे असे आश्वासन त्यांना मिळालेले आहे, असे सांगत संरक्षणमंत्र्यांनी भाषणाचा शेवट केला. सर्व खासदारांनी एकत्र येऊन लष्कराच्या पाठीशी उभे राहावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

संरक्षणमंत्र्यांच्या भाषणानंतर विरोधीपक्षांचे खासदार मते मांडण्यासाठी उठले होते पण लोकसभा सभापती ओम बिर्ला यांनी कोणालाही बोलण्याची परवानगी दिली नाही.

मूळ लेख: