काश्मीरमध्ये शेतकऱ्यांचे ७ हजार कोटींचे नुकसान

नवी दिल्ली: अवेळी झालेल्या बर्फवृष्टीमुळे, तसेच कलम ३७० व ३५ए बाबतच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारने घातलेली संप्रेषणावरील व प्रवासावरील बंधने यामुळे शेतकऱ्यांचे जे नुकसान झाले आहे त्यासाठी सरकारने त्यांना नुकसानभरपाई द्यावी अशी मागणी सात सदस्यांच्या प्रतिनिधीमंडळाने काश्मीरखोऱ्याला तीन दिवसांची भेट देऊन आल्यानंतर सरकारकडे केली आहे.

इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमिटीच्या (AIKSCC) बॅनरखालील प्रतिनिधीमंडळामध्ये माजी खासदार राजू शेट्टी, समाजशास्त्रज्ञ आणि राजकीय नेते योगेंद्र यादव आणि शेतकरी नेते व्ही. एम. सिंग याचा समावेश होता. ते मागच्या आठवड्यात तीन दिवसांकरिता काश्मीर खोऱ्यात होते. तिथे त्यांनी शेतकरी, फळबागायतदारांच्या संघटनेचे प्रतिनिधी आणि व्यापारी समुदायाचे सदस्य यांची भेट घेऊन शेतकऱ्यांना एकूण किती नुकसान झाले असावे त्याचा आढावा घेतला.

त्यांच्या मूल्यांकनानुसार, ५ ऑगस्ट नंतर मोठ्या प्रमाणात सुरक्षेसाठी जी बंधने लादली गेली त्यामुळे वाहतूक उद्योग तसेच खरेदी-विक्रीच्या बाजारपेठा यांच्यावर हंगामाच्या सुरुवातीलाच मोठा परिणाम झाला. ते म्हणाले पेअर, चेरी आणि द्राक्षे पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांचे जवळजवळ संपूर्ण नुकसान झाले, कारण केंद्राने लादलेल्या असामान्य सुरक्षा व्यवस्थांमुळे त्यांना त्यांची पिके तशीच सोडून द्यावी लागली.

सफरचंदांच्या बागा असलेल्या शेतकऱ्यांनाही संप्रेषण बंदीमुळे फटका बसला, कारण शेतकरी, वाहतूकदार आणि व्यापारी यांच्यामध्ये संवाद होणेच जवळजवळ अशक्य झाले. वाहतुकीवरील बंधनांमुळेही खरेदी प्रक्रियेला फटका बसला.

“ट्रकना गावांमध्ये जाण्यास बंदी होती त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांची सफरचंदे खरेदी बाजारपेठांमध्ये आणताच आली नाहीत. त्यांना त्यांचा माल घेऊन हायवेवर येणे भाग पडले, ज्यामुळे माल पोहोचण्यास उशीर, गैरसोय आणि जास्त खर्च झाला,” असे AIKSCC अहवालामध्ये म्हटले आहे.

खोऱ्यातील सफरचंदे नाफेड विकत घेईल अशी घोषणा सरकारने केली होती, पण तसेही काही झाले नाही. “अनुभवाची तसेच पायाभूत सुविधांची कमतरता असल्यामुळे नाफेडने एकूण अंदाजे उत्पादनापैकी केवळ ०.०१% उत्पादनच खरेदी केले (११ कोटी खोक्यांपैकी केवळ १.३६ लाख खोकी). उलट नाफेडमुळे आमचे आणखी नुकसान झाले असे शेतकरी म्हणतात, कारण त्यांनी खरेदी किंमतीपेक्षा कमी किंमतीला सफरचंदांची विक्री केली व त्यामुळे खरेदी बाजारातील होलसेल किंमती खाली आल्या,” असे त्यामध्ये नमूद केले आहे.

७ नोव्हेंबर रोजी संपूर्ण खोऱ्यात अकाळी झालेली मोठी बर्फवृष्टी हेही शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होण्याचे एक कारण असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. AIKSCC च्या म्हणण्याप्रमाणे, शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांनी शोपियान, रामनगर, केल्लर, मिरपूर या प्रदेशांमध्ये ८०% पेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे.

सरकारच्या स्वतःच्या अंदाजानुसार २३,६४० हेक्टरपैकी सुमारे ३५% जमिनीचे बर्फवृष्टीमुळे नुकसान झाले.

केशराच्या पिकावरही परिणाम झाला, आणि प्रतिनिधीमंडळाच्या अहवालानुसार, सुमारे एक षष्ठांश पिकाचे नुकसान झाले असावे.

वाणिज्य आणि उद्योग प्रतिनिधींच्या अनुसार, ५ ऑगस्टनंतरचे सुरक्षा प्रतिबंध आणि नोव्हेंबरमधील अकाळी बर्फवृष्टी यांच्यामुळे केवळ सफरचंदाच्या उद्योगाचेच सुमारे ७,००० कोटींचे नुकसान झाले असावे, असे प्रतिनिधीमंडळाने म्हटले आहे.

सरकारने या ‘सफरचंद संकटाला’ नैसर्गिक आपत्ती जाहीर करावे, जेणेकरून राष्ट्रीय आपत्ती बचाव निधीमधून मदत घोषित केली जाऊ शकेल अशी त्यांनी शिफारस केली आहे. तसेच सफरचंदांच्या झाडांना झालेल्या अपायामुळे त्यांना पुन्हा फळे येण्यास अनेक वर्षे लागू शकतात. या दीर्घकालीन नुकसानासाठीही शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यात यावी अशीही मागणी AIKSCC ने केली आहे.