लव जिहादसारख्या या भ्रामक संकल्पनेला प्रचारातून, टीव्हीवरच्या डिबेटमधून, थेट विधीमंडळात कायदे आणून ज्या पद्धतीनं सर्वमान्य केलं गेलंय तेच धोकादायक आहे. असा काही प्रकार मुळात अस्तित्वात आहे की नाही याचा सारासार विचार न करता ही संकल्पना जिकडे तिकडे वापरली जात आहे.
बिहार निवडणुकीच्या काही दिवस आधीच ‘तनिष्क’च्या जाहिरातीचा वाद निर्माण झाला होता. काय होती या जाहिरातीची थीम? हिंदू सुनेचं डोहाळ जेवण मुस्लीम परिवारात कोडकौतुकानं होतंय, ती तयारी पाहून मुलगी विचारते ‘तुमच्याकडेही ही परंपरा आहे का?’, त्यावर मुस्लीम सासू म्हणते, ‘मुलींना आनंदी ठेवण्याची परंपरा तर सगळ्याच घरांत आहे ना’.
आता यातला मुख्य संदेश समजून न घेता ही जाहिरात लव जिहादला प्रोत्साहनच देणारी आहे असा आरोप झाला. त्यातून या झुंडशाहीपुढे नमत ही जाहिरात तनिष्कने लागलीच मागेही घेतली. पण विषय तो नाही. बिहारच्या प्रचारात अमित शाहांनी एकही सभा घेतलेली नसली तरी त्यांनी या दरम्यान एका खासगी वाहिनीला मुलाखत दिली होती. त्यात जेव्हा या तनिष्कच्या जाहिरातीवरुन झालेल्या वादाबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला, तेव्हा त्यांचं उत्तर होतं की भारतात सामाजिक समरसतेची मुळं खूप खोलवर रुजलेली आहेत. त्यावर हल्ले खूप झाले. अशा लहानसहान घटनांनी ती कुणी मोडू शकत नाही. कुठल्याही पद्धतीचा ओव्हर अँक्टिव्हिजम नसला पाहिजे या मताचा मी आहे.
अमित शाह यांचं हे विधान अनेकांना त्यावेळी सुखद धक्का देणारं होतं. काँग्रेसचे माजी प्रवक्ते संजय झा यांनी तर असा वाद निर्माण करणाऱ्यांना अमित शाहांनी वेळीच इशारा दिला म्हणून त्यांचं अभिनंदनही केलं होतं. पण अवघ्या महिनाभरातच परिस्थिती इतकी बदलली आहे की कुठले अमित शाह खरे असा प्रश्न पडावा. कारण मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेशसह अनेक भाजपशासित राज्यांनी सध्या लव्ह जिहाद रोखण्यासाठी कायदा आणण्याची तयारी सुरु केली आहे. फरीदाबादमध्ये निकीता तोमर या २१ वर्षाच्या तरुणीनं लग्नासाठी नकार दिला म्हणून एक मुस्लीम युवक तिला गोळ्या घालतानाचा जो व्हिडिओ समोर आला, त्यावरून झालेला राजकीय वादंग हे त्यापाठीमागचं ताजं निमित्त.
बिहार निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान योगी आदित्यनाथ यांनी लव जिहादसारखे प्रकार रोखण्यासाठी कडक कायद्याची गरज असल्याचं म्हटलं होतं. असे प्रकार थांबले नाहीत तर लव जिहादी त्यांच्या मृत्यूलाच आमंत्रण देतील अशी खुलेआम धमकी देणारं विधानही त्यांनी जाहीरपणे केलं होतं. यूपी, मध्यप्रदेश या दोन्ही सरकारांनी असा कायदा बनवण्यासाठी पावलं टाकली आहेत. पाठोपाठ किमान तीन भाजपशासित राज्यांनी आपल्याही राज्यात असा कायदा करण्याचं सूतोवाच केलं आहे. यूपी सरकारनं या कायद्याचा जो मसुदा तयार केलला आहे, त्यानुसार केवळ धर्मांतरासाठी जबरदस्तीनं विवाह केल्याचं आढळल्यास ५ वर्षांची शिक्षा आणि १५ हजार रुपयांचा दंड अशी तरतूद केली आहे. कुणी कुणाशी लग्न करावं हा खरंतर अत्यंत वैयक्तिक प्रश्न. त्यात सरकारांनी नाक खुपसण्याची गरज नाही. पण ही लव जिहाद नावाची तथाकथित संकल्पना जी समाजात अगदी खोलवर द्वेषाचं बीज पेरु शकते ती आपल्या राजकीय फायद्यासाठी बिनदिक्कतपणे भाजप वापरू लागली आहे. मुळात लव जिहादसारख्या या भ्रामक संकल्पनेला प्रचारातून, टीव्हीवरच्या डिबेटमधून, थेट विधीमंडळात कायदे आणून ज्या पद्धतीनं सर्वमान्य केलं गेलंय तेच धोकादायक आहे. असा काही प्रकार मुळात अस्तित्वात आहे की नाही याचा सारासार विचार न करता ही संकल्पना जिकडे तिकडे वापरली जात आहे. कारण सरकारीच रेकॉर्डचा आधार घेतला तर खुद्द केंद्र सरकारच म्हणतंय की लव जिहाद नावाचा कुठला प्रकार कायद्यांतर्गत अस्तित्वातच नाही. फेब्रुवारीतच याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय गृहमंत्रालयानं हे वक्तव्य देशाच्या संसदेत अधिकृतपणे केलं होतं..त्यामुळे लव जिहाद कशाला म्हणणार, त्यासाठी कुणाकुणाला रोखणार, आणि असे कायदे कोर्टात टिकणार का….हे सगळे प्रश्नही त्यातून उपस्थित होतायत.
या लव जिहाद संकल्पनेचा मुळात उगम कुठून झाला? राजकीय वर्तुळात तर यावरुन वातावरण पहिल्यांदा तापलं ते २०१३ साली. त्याच काळात उत्तर प्रदेशात मुझफ्फरनगरची दंगल घडली, ज्यात ६२ लोकांचा बळी गेला आणि शेकडो घरं स्थलांतरितही व्हायची वेळ आली. पश्चिम उत्तर प्रदेशात जाट आणि मुस्लीमांच्या राजकीय युतीत सरळसरळ उभी रेष टाकण्याचं काम या द्वेषमोहीमेनं केलं. त्याआधी २००७ च्या दरम्यान कर्नाटक आणि केरळच्या काही भागात हिंदू जनजागृती समितीच्या काही आंदोलनात भडक प्रचारात ही संकल्पना वापरली गेली होती. आकर्षक मुस्लीम तरुण हिंदू मुलींना हेरुन त्यांच्याशी गोड गोड बोलून त्यांना प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवतात, त्यांच्याशी फसवणुकीनं लग्न करतात आणि जबरदस्तीनं त्यांचं धर्मांतर घडवून आणतात अशी ही लव जिहादची षडयंत्रकारी कहाणी आहे. त्यासाठी त्यांना विदेशी फंडिंगही मिळतं म्हणे. लग्नात फसवणुकीच्या केसेस अनेक असतात. पण त्यात असा धार्मिक अँगल देण्याचं काम लव जिहाद या मोहीमेखाली सुरू आहे. लग्नात फसवणुक करणारा तरुण मुस्लीम असला की तो जिहादी ठरतो. मग आपल्याच धर्मात लग्न करणारे सगळे जणू राजा-राणीचाच संसार करतात की काय? हुंड्यासाठी छळ करणारे, विवाहितेला पेटवून देणारे, अजून काय काय ज्या बातम्या आपण रोज उठून वर्तमानपत्रात पाहत असतो ते लोक कोण असतात मग? आणि ते कसली क्रांती करत असतात? दोन लोक वेगळ्या धर्मातले का असेना पण सहसंमतीनं जेव्हा एकत्र येतात तेव्हा ते प्रेम समजून घेण्याची बेसिकच संवेदना आपण आता हरवून बसणार आहोत का याचाही विचार करायला हवा. इतिहासकाळातले दाखले तर सोडाच, पण अगदी अलीकडच्या काळातही अशी आंतरधर्मीय लग्नांची अनेक उदाहरणं आहेत. आपल्या आसपासच नव्हे तर अगदी सेलिब्रेटी वर्तुळातही. लव जिहादच्या नावाखाली आपण त्या सगळ्यांच्याच प्रेमाला बदनाम करत आहोत का? काँग्रेस नेते भूपेश बघेल यांनी तर त्याबाबत भाजपच्याच अनेक नेत्यांनी असे विवाह केल्याचं जाहीरपणे सांगितलं. शाहनवाज हुसैन यांना एका पत्रकारानंच त्याबाबत प्रश्न विचारला असता, त्यांनी अगदी अवघडून “पण आम्ही तर प्रेम केलं” असं उत्तर देऊन विषय बदलण्याचा प्रयत्न केला. मग तुम्ही करता ते प्रेम आणि इतरांनी केलं की तो जिहाद कसा?
त्यातही हा विषय ज्या काळात फोफावत चालला आहे त्याचंही वैषम्य वाटतं. फरीदाबादमधल्या तरुणीच्या हत्येवरुन हा विषय अचानक सुरु झाला. ही हत्या अत्यंत निर्घृण अशाच प्रकारची होती. त्याचा कुणीही निषेधच करेल. पण त्याला असा धार्मिक रंग देऊन काही दिवसांपूर्वी बासनात पडलेली ही लव जिहाद थेअरी पुन्हा वेगानं पसरवली जातेय. एकापाठोपाठ एक भाजपशासित राज्यं, घटनात्मक पदावर बसलेले व्यक्ती जेव्हा त्याबद्दल विधानं करुन बिनदिक्कतपणे अशा मोहीमेला बळ देतायत. अर्थात त्यामुळे कोरोना काळात इतर कुठल्या मुद्द्यांकडे जनतेचं लक्ष जाण्यापेक्षा याच गरमागरम चर्चेत सगळ्यांना खिळवून ठेवलं जातंय. ही गोष्ट अर्थातच केंद्र सरकारच्या पथ्यावर पडणारी आहे.
गोरक्षकांचा उच्छाद वाढला तरी त्याकडे दुर्लक्ष करणारे पंतप्रधान मोदी नंतर एखाद्या सभेत त्याबद्दल कधीतरी रागावल्यासारखं करतात…प्रज्ञा ठाकूरला लोकसभेचं तिकीट देऊन देशाच्या संसदेत विराजमान करणारे मोदी, ‘मैं साध्वी को कभी मन से माफ नही कर पाऊंगा’, म्हणतात. त्यामुळे आता लव जिहादसारखी समाजात धार्मिक द्वेषाचं विष पेरणारी मोहीम जोरात सुरू असताना तरी आपण काय अपेक्षा ठेवायची? त्यामुळेच अमित शाहांना यात over activism दिसणार नाहीच, तो केवळ बोलण्यापुरताच हे आधीच ओळखलेलं बरं.
प्रशांत कदम, हे ‘एबीपी माझा’ या वृत्तवाहिनीचे दिल्लीस्थित प्रतिनिधी आहेत.
COMMENTS