धार्मिक उपासना कायद्याला विरोध करणारी याचिका

धार्मिक उपासना कायद्याला विरोध करणारी याचिका

नवी दिल्लीः १५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वीच्या धार्मिक स्थळांवर दावा करता यावा यासाठी ‘धार्मिक उपासनासंबंधी १९९१’च्या कायद्याला आव्हान देणारी एक जनहित याचिका भाजपचे नेते व वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केल्यानंतर या याचिकेला विरोध करावा असा मागणी करणारा अर्ज लखनौतील टीले वाली मशिदीच्या ट्रस्टने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे. लखनौतील टीले वाली मशीद ३५० वर्षे जुनी असून ही मशीद पूर्वी मंदिर होते व त्याचा हक्क ट्रस्टने सोडावा अशी तक्रार उपाध्याय यांची आहे. हे प्रकरण लखनौतील एका न्यायालयात आहे. या तक्रारीत उपाध्याय यांनी १९९१मध्ये धार्मिक (उपासना) स्थळांच्या संदर्भात संसदेने केलेला कायदाच घटनेतील कलम १४, १५, २१, २५, २६, २९ विरोधी असल्याचा दावा केला आहे.

१५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वीच्या कोणत्या धार्मिक स्थळाच्या स्वरुपात बदल करण्याची, त्यावर दावा करण्याची मुभा कायद्यात देण्यात आलेली नाही. राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद वादाव्यतिरिक्त अन्य धार्मिक स्थळांसंबंधी प्रकरणांची न्यायालयात सुनावणी करता येणार नाही, असेही या कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे. पण उपाध्याय यांच्या मते या कायद्याने प्राचीन हिंदू, जैन, बौद्ध व शीख धार्मिक स्थळांवर पुन्हा हक्क सांगायचा असेल तर त्याला मनाई करण्यात आली आहे. ब्रिटीश व मुघल काळात हिंदूंच्या दयनीय परिस्थितीचा फायदा उठवत अन्य धर्मांकडून हिंदूंची धर्मस्थळे ताब्यात घेण्यात आली आहेत. त्याला या कायद्यातून न्याय्य मिळत नसल्याने १९९१चा उपासना स्थळांसंबंधी कायदा हिंदू धर्मविरोधी असल्याचा मुद्दा उपाध्याय यांनी उपस्थित केला आहे.

११९२ (मुहम्मद घोरीचे आक्रमण) ते १९४७ या काळात भारतात गुलामगिरी होती. पण एवढ्या प्रदीर्घ काळात अनेक हिंदू धार्मिक स्थळे पाडण्यात आली. ही स्थळे पुन्हा उभी राहावीत याचा अधिकार नागरिकांना मिळाला पाहिजे. त्यासाठी १५ ऑगस्ट १९४७ तारखेची मर्यादा घालणे हे घटनाबाह्य असल्याचे उपाध्याय यांचे म्हणणे आहे.

दरम्यान उपाध्याय यांच्या या याचिकेवर आक्षेप घेताना वासिफ हसन यांनी द वायरला सांगितले की, भाजप धर्माच्या आधारावर पुन्हा देशात वादविवाद निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात आहे. अयोध्या प्रकरणाचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला तेव्हा भारतातील मुस्लिमांनी हा निकाल स्वीकारला होता. मुस्लिमांना वाटले की आता या निर्णयानंतर वाद जन्मास येणार नाहीत. पण अशा जनहित याचिकेच्या माध्यमातून पुन्हा देशात वाद निर्माण केले जात आहेत, असे हसन म्हणाले. उपाध्याय यांच्या याचिकेतील भाषाही वाद निर्माण करणारी असल्याचा आरोप त्यांनी केला. याचिकेत सतत हिंदू, जैन, शीख व बौद्धांच्या हक्कांची भाषा आहे पण जाणूनबुजून मुसलमान व ख्रिश्चनांना या पासून वेगळे ठेवण्यात आले आहे. मुसलमान व ख्रिश्चन हे आक्रमक होते, असे सतत ठसवायचा उद्देश या याचिकेचा आहे, असा हसन यांचा आरोप आहे.

‘प्रार्थना स्थळांचा कायदा योग्य

रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वादाचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने प्रार्थना स्थळ (विशेष तरतूद) कायदा १९९१ योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला होता. हा कायदा देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेचे रक्षक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते.

मूळ बातमी

COMMENTS