एन्काउंटर, झुंडशाहीच्या ‘न्याया’ला ५० टक्के पोलिसांचे समर्थन

नवी दिल्ली : मुस्लीम समाजामध्ये गुन्हे करण्याची स्वाभाविक प्रेरणा असते, असे देशातल्या ५० टक्के पोलिसांना वाटते. त्याचबरोबर पोलिसांमध्ये शारीरिक कणखरपणा व आक्रमकपणा अत्यावश्यक असून तो महिलांमध्ये नसतो, त्यामुळे अतिगंभीर गुन्हे व खटले हाताळण्याची क्षमता महिलांमध्ये नसते. पोलिसांच्या कामाचे वेळापत्रक लवचिक नसल्याने महिलांना त्यांच्या घराची मूलभूत कर्तव्ये पार पाडता येत नाहीत, असे निष्कर्ष ‘स्टेट्स ऑफ पोलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2019’मध्ये आलेले आहेत. १८८ पानांचा हा अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे.

देशातल्या पोलिसांच्या मानसिकतेत मोठ्या प्रमाणात पूर्वग्रह असलेला हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर, सामाजिक कार्यकर्त्या अरुणा रॉय, माजी पोलिस महासंचालक प्रकाश सिंग व ज्येष्ठ वकील वृंदा ग्रोव्हर यांच्या हस्ते प्रकाशित झाला. पोलिसांची उपयुक्ततता व त्यांचे राहणीमान यांच्यावर प्रकाश टाकणाऱ्या अहवालात पोलिस दलातल्या मानसिकतेचाही शोध घेण्यात आला आहे. देशातल्या पोलिस व्यवस्थेच्या कार्याचा वेध घेणारा हा दुसरा अहवाल आहे, असे सीएसडीएसचे संचालक संजय कुमार यांनी सांगितले.

या अहवालातून गोहत्या, अपहरण, बलात्कार व रस्ते अपघातानंतर झुंडशाहीकडून एखाद्याला ठेचून मारणे, त्याचबरोबर एखाद्या गुन्हेगाराचे एन्काउंटर करणे अशा गुन्ह्यांना बहुतेक पोलिसांचे समर्थन असल्याचा  धक्कादायक निष्कर्ष मिळाला आहे. सुमारे ३५ टक्के पोलिसांना गोहत्येवरून जमावाकडून संशयिताला ठेचून मारणे योग्य वाटते. तर ४० टक्के पोलिसांना बलात्कार, अपहरण, रस्ते अपघातात वाहकाची चूक असेल तर अशांना जमावाकडून मिळणारी शिक्षा किंवा जमावाकडून होणारा हिंसाचार योग्य वाटतो.

या अहवालात २१ राज्यातील ११,८३४ पोलिस कर्मचारी व १०,५३५ पोलिस कुटुंबिय यांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या आहेत. त्यावरून हा निष्कर्ष मांडण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी नागरिकांचे पोलिसांविषयी काय मत आहे यावर अहवाल तयार करण्यात आला होता. या नव्या अहवालात २१ राज्यांतील पोलिसांशी चर्चा केली असून त्यांच्या कामाचे तास, त्यांचे राहणीमान, गुन्हेगारीविषयी त्यांची मते, त्यांची मानसिकता यांचा वेध घेण्यात आला आहे.

‘नामचीन गुन्हेगारांचा नायनाट हवा’

बहुसंख्य पोलिसांचा कल स्वत:कडून दिलेल्या न्यायदानाकडे आहे. २० टक्के पोलिसांना नामचीन गुन्हेगारांची न्यायालयीन चौकशी करण्यापेक्षा त्यांना ठार मारणे योग्य वाटते. ७० टक्के पोलिसांना नामचीन गुन्हेगारांविरोधात हिंसा व्हावी असे वाटते तर ३७ टक्के पोलिसांना छोटे गुन्हे केलेल्या गुन्हेगाराला न्याय देण्यापेक्षा शिक्षा मिळावी असे वाटते. तर ४० टक्के पोलिसांना १६-१८ वयोगटातील गुन्हेगार अल्पवयीन ठरवू नयेत असे वाटते.

पोलिस दलात राखीव जागा व महिलांचे प्रतिनिधित्व कमीच

या अहवालात बहुतांश राज्यातल्या पोलिस दलात अनु.जाती, जमाती, ओबीसी व महिलांना पर्याप्त असे प्रतिनिधित्व मिळत नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. २००७मध्ये पोलिस दलात महिलांचे प्रमाण ११.४ टक्के ते २०१६मध्ये १०.२ टक्के घसरले असून एकाही राज्यातल्या पोलिस दलात महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळालेले नाही असे दिसून आले आहे.

१४ तासांची ड्युटी

या अहवालात देशातले पोलिस दररोज १४ तास ड्युटी करत असून त्यापैकी अर्ध्याहून अधिक पोलिस कर्मचाऱ्यांना आठवड्याची सुटी मिळत नाही. ५० टक्क्याहून अधिक पोलिस ओव्हरटाइम करत तर ८० टक्के ओव्हरटाइम करणाऱ्या पोलिसांना त्याचे पैसेही मिळत नाही, असे आढळून आले आहे. पोलिसांवरच्या अशा कामाच्या ओझ्यामुळे ते आपल्या कुटुंबासोबत वेळ व्यतित करू शकत नाहीत. असेही दिसून आलेले आहे.

प्रशिक्षणाचा अभाव

फोरेन्सिक ज्ञानाबाबत एक तृतीयांश पोलिसांना काहीच माहिती नसते, देशातल्या ७० पोलिस ठाण्यांमध्ये वायरलेस तर २२४ पोलिस ठाण्यांमध्ये  दूरध्वनीची सुविधा नाही. बिहार व आसाममधील पोलिस ठाण्यात सरासरी एक संगणक आहे, असे अहवालात आढळून आले आहे.

देशातल्या एकूण पोलिस दलातील फक्त ६.४ टक्के पोलिसांना प्रशिक्षण मिळते. जी सधन राज्ये आहेत त्या राज्यांमध्ये केवळ २० पोलिसांना प्रशिक्षण मिळाले आहे. ५३ टक्के पोलिस आपल्या कार्यालयातील स्टेशनरीचा खर्च स्वत:च्या खिशातून करतात. तर ४६ टक्के पोलिस कर्मचारी कामासाठी सरकारी वाहने न वापरता आपली वाहने वापरतात.

राजकीय व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून कामकाजातल्या हस्तक्षेपाचाही या अहवालात विचार करण्यात आला असून २८ टक्के पोलिसांच्या मते राजकीय हस्तक्षेपामुळे कामात, चौकशीत अडथळे येतात तर ७२ टक्के पोलिसांनी बड्या प्रभावशील व्यक्तींच्या दबावामुळे तपास कामात अडथळे येत असतात. ६० टक्के पोलिसांनी खात्यातील दबावामुळे तपासात अडथळे येतात असे म्हटले आहे.

मूळ लेख