कमलनाथ सरकारचे भवितव्य २६ मार्चला

कमलनाथ सरकारचे भवितव्य २६ मार्चला

नवी दिल्ली/भोपाळ : आपल्या अभिभाषणानंतर लगेचच कमलनाथ सरकारने आपले विधानसभेत बहुमत सिद्ध करावे हा राज्यपाल लालजी टंडन यांच्या वादग्रस्त निर्णयाला शह देत विधानसभा अध्यक्ष एन पी. प्रजापती यांनी कोरोनो विषाणूच्या संसर्गाचे कारण देत बहुमत चाचणी २६ मार्चपर्यंत स्थगित केली आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या या निर्णयावर संतप्त झालेल्या भाजपने सर्वोच्च न्यायालयात लगेचच एक याचिका दाखल करून बहुमत १२ तासांमध्ये घेण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत अशी मागणी केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी मंगळवारी होणार आहे.

सोमवारी विधानसभा अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर सभागृहात मुख्यमंत्री कमलनाथ, विधानसभा अध्यक्ष व काँग्रेसच्या आमदारांनी तोंडाला मास्क लावले होते. पण भाजपच्या आमदारांच्या तोंडावर मास्क दिसत नव्हते. या अधिवेशनाच्या अगोदर कमलनाथ यांनी राज्यपालांना एक पत्र लिहून त्यांनी शक्ती परीक्षा देण्याचा आदेश त्यांच्या घटनात्मक अधिकाराच्या कक्षेत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला व या निर्णयावर केवळ विधानसभा अध्यक्ष अंतिम निर्णय घेऊ शकतात असे म्हटले. राज्यपालांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारकक्षेत ढवळाढवळ करू नये असेही त्यांनी पत्रात नमूद केले होते.

सोमवारी अभिभाषण देण्यास राज्यपाल उभे राहिले आणि त्यानंतर काही मिनिटांत भाजपचे नेते नरोत्तम मिश्रा यांनी अल्पमतात असलेल्या सरकारचे भाषण राज्यपाल वाचत असल्याचा मुद्दा मांडला. त्यावर गदारोळ झाला. त्यावर राज्यपालांनी सभागृहाच्या नियमांचे पालन करावे व विधानसभेच्या प्रतिमेला जपावे असे आवाहन केले, त्यानंतर राज्यपाल हे सदनाच्या बाहेर गेले. त्यानंतर सत्ताधारी व विरोधी पक्षांमध्ये जोरदार फैरी झडल्या.

या गोंधळात विधानसभा अध्यक्ष प्रजापती यांनी कोरोना विषाणू साथीसंदर्भात व्यापक जनहिताचा मुद्दा उपस्थित करत सभागृहाचे कामकाज २६ मार्चपर्यंत स्थगित केले. याच दिवशी राज्यसभेच्या जागांसाठी मतदान होत आहे.

दरम्यान शनिवारी सहा मंत्र्यांचे राजीनामे विधानसभा अध्यक्षांनी मंजूर केले पण ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या गटातील १६ बंडखोर काँग्रेस आमदारांचे राजीनामे अध्यक्षांनी मंजूर केलेले नाहीत. त्यामुळे २२२ सदस्यांच्या म. प्रदेश विधानसभेत आता बहुमताचा आकडा ११२ इतका झाला आहे. काँग्रेसकडे १०८ आमदार आहेत तर भाजपकडे १०७ आमदार आहेत.

मूळ बातमी

COMMENTS