मध्य प्रदेशात हिंसक गोरक्षकांना रोखणारा कायदा; ६ वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद

गोवंश रक्षणाच्या नावाखाली वाढलेल्या झुंडशाहीला आवर घालण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकार २००४च्या गोवंश हत्या विरोधी कायद्यात दुरुस्ती करणार आहे. या दुरुस्तीत गोवंश हत्येचा संशय घेऊन हिंसाचार करणाऱ्या व्यक्तीला सहा ते तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि २५ ते ५० हजार रु.चा दंड अशी शिक्षा ठोठावण्यात येणार आहे. या दुरुस्ती विधेयकाला राज्यमंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली असून येत्या ८ जुलैला सुरू होणाऱ्या  विधानसभा अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाणार आहे.

या दुरुस्ती विधेयकाला मागील भाजप सरकारने मंजुरी दिली होती पण ते विधेयक विधानसभेत मांडले गेले नव्हते. आता नव्या विधेयकात झुंडशाहीत सामील झालेल्यांवरही एक वर्षापासून पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची तरतूद आहे. त्याचबरोबर सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान करणाऱ्यांसाठी कडक िशक्षेची तरतूद आहे.

गेल्या २२ मे रोजी सिवनी जिल्ह्यातील काछीवाडा गावात एका मुस्लीम पुरुष व महिलेवर गोमांस बाळगल्याच्या कथित संशयावरून पाच जणांनी हल्ला केला होता व त्यांना जबर मारहाण केली होती. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने हे दुरुस्ती विधेयक विधानसभेत मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मध्य प्रदेशात सरकार स्थापन झाल्याने मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी शेतकरी व व्यापाऱ्यांचे हित पाहून गायीचा व्यापार सुरळीत व्हावा म्हणून काही नियम सुलभ केले होते. नंतर सरकारने गुरांच्याच बाजारातून गाय खरेदी करण्याच्या नियमात बदल करून दोन शेतकरी आपापसात गायींची खरेदी-विक्रीचे करू शकतात असा नवा नियम केला होता.