माध्यमांनी जेटलींच्या आरोग्याची बातमी का लपवली?

भारत जगातील सर्वात वेगवान वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे, ज्याचा देशाला प्रचंड अभिमान आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला सादर केला गेला. पुन्हा निवडून येण्यासाठी उतावीळ झालेल्या केंद्र सरकारने निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन केंद्रीय अर्थसंकल्पात मतदारांना  वस्तूंची खैरात वाटली आहे.

या पाश्वभूमीवर एखाद्याला वाटेल कि जगातल्या सगळ्यात मोठ्या लोकशाहीत  केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या आरोग्याबाबत जनतेला नक्कीच स्वारस्य असणार. कुतूहल असणार.

चूक!

अरुण जेटली ‘सॉफ्ट टिशू’च्या कर्करोगाच्या उपचारांसाठी अमेरिकेत गेले होते आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प ते सादर करू शकणार नाही ही बातमी फक्त द वायर ने सगळ्यात पहिल्यांदा दिली होती. बाकी सर्व माध्यमे याबाबतीत गप्प होती आणि त्यांच्या आरोग्याच्या स्थितीविषयी अधिक तपशिल शोधण्यात कुणालाही रस नव्हता. बहुतेक माध्यमे याबाबत नुसतीच गप्प नव्हती तर, ‘अरुण जेटली अमेरिकेला फक्त नियमित तपासणीसाठी गेले असून आठवड्याभरात परत येतील’ अशा बातम्या देत त्यांनी वाचकांची उघड उघड दिशाभूल केली.

या घटनेमुळे काही प्रश्न उपस्थित होतात.  भारतीय माध्यमे नक्की कुणाला उत्तरदायी आहेत? आपण स्वतःला लोकशाहीचे चौथे आधारस्तंभ मानतो आणि माध्यमांमध्ये प्रचंड ताकद असते असे सातत्याने म्हणतो. माध्यमं वाचक, प्रेक्षक आणि दर्शक यांना उत्तर देणे लागतात. वाचक-प्रेक्षकांच्या प्रति माध्यमांची जबाबदारी अपेक्षित आहे. परंतू जेटलींच्या प्रकृतीविषयी बातमी देताना आपली जबाबदारी निभावण्यात माध्यमं कमालीची अपयशी ठरली. वास्तवाशी तोडमोड केल्यानंतर राजकारण्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे त्यामानाने सोपे असते. मात्र जेटलींच्या प्रकृतीविषयी खरीखुरी माहिती उपलब्ध असतानाही, बहुतेक माध्यमांनी अळीमिळी गुपचिळी चा मार्ग का स्वीकारला?

ज्यावेळी राष्ट्रपती भावनाकडून परिपत्रक काढण्यात आले की पियुष गोयल हे हंगामी/ तात्पुरते अर्थमंत्री असतील तर जेटली कुठलाही पदभाराशिवाय मंत्री असतील. तेव्हा  द वायरने अरुण जेटलींविषयी केलेला दावा खरा ठरला. द वायरने अरुण जेटली यांच्या प्रकृतीविषयी जी बातमी दिली होती त्याची  पुष्टी द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडियानेही दिली. इतकेच नाही तर त्याच दिवशी जेटलींवर शस्त्रक्रिया केली जाणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले होते.

इतकी महत्वाची बातमी दाबून ठेवल्याबद्दल आपल्या मीडियाला शरम वाटली का? तर मुळीच नाही! बहुतेकांनी पीटीआयच्या आयत्या बातमीवरून बातम्या केल्या आणि शांत राहिले. आपण आधी चुकीची माहिती लोकांना का दिली, नंतर का बदलली याचा खुलासा देण्याचे कष्टही कुणी घेतले नाहीत.

मागील वर्षी जेव्हा जेटलींचे मूत्रपिंड प्रत्यारोपण झाले होते, तेव्हाही द वायरने पहिल्यांदा त्याविषयी बातमी दिली होती. (बातमी मीच दिली होती आणि संपूर्ण घटना उघडकीस आणली होती.) त्यावेळी जवळपास दोन महिने अर्थमंत्री त्यांच्या नियमित कामकाजासाठी उपस्थित नव्हते. हे माहित असूनही सगळ्यांनी गप्प राहणे पसंत केले होते. द वायरने बातमी दिल्यानंतर जेटलींनी स्वतः त्यांच्या अधिकृत ट्विटर खात्यावरून बातमीची पुष्टी केली. त्यांनतर ‘इमानदार’ मिडियाची चुप्पी संपली.

इतकंच नाही तर अनंथ कुमार यांना कँसर झालेला होता, ज्यामुळे ते गेले, त्याहीवेळी ते परदेशात उपचारांसाठी गेले आहेत ही बातमी आम्ही फोडली. (पुन्हा मीच) एका वेब पोर्टलने आम्ही दिलेली बातमी खोटी असल्याचा कांगावा करत, मंत्री महोदयांच्या कर्मचाऱ्यांपैकी एकाच हवाला देत मंत्री महोदय थोड्याच दिवसात भारतात परत येऊन कामावर रुजू होत असल्याचे म्हटले होते. पण दुःखाची गोष्ट अशी की आमची बातमी खरी ठरली.

सत्य आणि वास्तवाचे तपशील लोकांपर्यंत पोचवायचे की नाही याचा निर्णय आता माध्यमे स्वतःच घेऊ लागली आहेत. अशा प्रकारची ‘सोयिस्कर चुप्पी’ भारतीय माध्यमांत नव्याने रुजू बघत आहे. जेव्हा डॉ. मनमोहन सिंग यांची हृदय शस्त्रक्रिया झाली होती त्यावेळी तत्कालीन सरकारने सल्लागार ठेवले आणि तत्कालीन पंतप्रधान परत कामकाजासाठी येत नाहीत तोवर प्रभारी म्हणून प्रणव मुखर्जी यांची नेमणूक केली होती. अशा निर्णयांमधले धोके माहित असूनही त्यावेळी कुठलीही माहिती गुप्त ठेवली नव्हती.

त्याचप्रमाणे ज्यावेळी अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या गुडघ्याची शस्त्रक्रिया मुंबईत झाली होती तेव्हाही सरकारकडून नियमित आरोग्याची माहिती देणारी पत्रके जाहीर होत होती आणि देशाला अधिकृत माहिती मिळत होती.

नरेंद्र मोदींच्या मंत्रिमंडळाच्या बाबतीतही, बातम्या बाहेर येण्याआधी काही आठवडे तर्क-वितर्क सुरु असले तरीही परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी आपल्या मूत्रपिंड प्रत्यारोपनाची बातमी स्वतःच जाहीर केली होती; मनोहर पर्रीकर यांनी देखील त्यांच्या पॅनक्रियाटिक कर्करोगाची माहिती स्वतःच दिली होती. इतकंच नाही तर आपल्याला स्वाईन फ्ल्यू झाला आहे, ही बातमीही खुद्द अमित शहा यांनीच सोशल मिडियावरून जाहीर केली होती.

जेटलींच्या बाबतीत मात्र संपूर्ण विरोधीपक्षाचा विचित्र देखावा सुरु होता, ज्यात कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आणि पूर्व अर्थमंत्री पी. चिदंबरम जेटलींच्या प्रकृतीत सुधारणा व्हावी म्हणून त्यांना शुभेच्छा देत होते. पण त्यांचा स्वतःचा पक्ष मात्र त्याबद्दल मूग गिळून बसला गप्प होता. अरुण जेटली यांच्याकडे अत्यंत महत्वाचे असे अर्थ खाते होते आणि अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या अतिशय महत्वाच्या वेळेत, जेव्हा अर्थसंकल्पाचे काम शेवट्याच्या टप्प्यात असते आणि तो सादर करायचा असतो तेव्हाच नेमके अर्थमंत्री रजेवर होते. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांचे आजारपण आणि त्यातली गुप्तता यांनी परिस्थिती अधिकच बिकट केली. अरुण जेटलींच्या आरोग्याची गंभीरता आणि त्यांचे दीर्घकाळ रजेवर असणे ही अतिशय संवेदनशील माहिती होती. एका मंत्र्यांचे आरोग्य ही एक मोठी बातमी असते. ज्याचे बातमी मूल्य प्रचंड महत्वाचे असते त्यामुळे एरवी बातमीदारीत उतावीळपणा करणाऱ्या माध्यमांनी तर ती दाखवायलाच हवी होती.

अमेरिकेत, अध्यक्षांची दरवर्षी आरोग्य तपासणी होते आणि त्याची माहिती ताबडतोब नागरिकांसाठी जाहीर केली जाते. कुणाचीही जिज्ञासा पूर्ण करण्यासाठी नाही तर, जगातल्या सगळ्यात जुन्या लोकशाही राष्ट्रातील नागरिकांना त्यांचा अध्यक्ष तंदुरुस्त आहे की नाही याची माहिती मिळाली पाहिजे, यासाठी हे केले जाते. मागील वर्षी जानेवारीत डोनाल्ड ट्रम्प यांची शारीरिक तपासणी झाली. जी चार तास चालली होती. हे दरवर्षी होते. बातमीतल्या तपशिलांची तोडमोड न करता, बातमी न फिरवता अमेरिकेतील प्रसार माध्यमे आरोग्य तपासणीची माहिती ताबडतोब  देतात. इंग्लंडमध्येही हीच प्रथा पाळली जाते.

मग भारतीय प्रसार माध्यमेच लोकशाहीचे हे शिष्टाचार का पाळत नाहीत? आता वेळ आली आहे वाचक-प्रेक्षक म्हणून तुम्ही माध्यमांना जाब विचारण्याची!

(छायाचित्र ओळी – अरुण जेटली, सौजन्य: पीटीआय)