वेश्या व्यवसायातील महिलांसाठी शासनाचा मदतीचा हात

वेश्या व्यवसायातील महिलांसाठी शासनाचा मदतीचा हात

२३ जुलै २०२० रोजी राज्याच्या महिला व बालविकास आयुक्त कार्यालयाकडून कोविड-१९ संक्रमण कालावधीत वेश्या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या महिलांना मूलभूत सेवा पुरविण्याबाबतचे परिपत्रक काढले आहे. या परिपत्रकामुळे वेश्या व्यवसायातील महिलांचा जीवन जगण्याचा मूलभूत हक्क मान्य करण्यात आला आहे.

लॉकडाऊनमुळे वेश्या व्यवसायातील महिलांना आणि त्यांच्या मुलांना अनेक अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. व्यवसाय बंद असल्यामुळे स्वत:चा आणि मुलांचा उदरनिर्वाह कसा करायचा हा पेच या महिलांसमोर आहे.

या व्यवसायातील महिलांसाठी घराचा प्रश्न, मुलांच्या संगोपनाचा प्रश्न, एचआयव्ही बाधित असलेल्या महिलांच्या आरोग्याचा प्रश्न अशा अनेक अडचणी लॉकडाऊनमुळे निर्माण झाल्या आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीमुळे या महिलांसाठी रेशनाचा प्रश्न तात्पुरता मार्गी लागला. राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकुर यांच्या माध्यमातून या महिलांकरिता दुसर्‍या टप्प्यातील लॉकडाऊनचा चौदाव्या दिवशी मदत मिळाली.

सांगली येथील एका महिलेने सहा महिन्याच्या बाळाचे संगोपन कसे करायचे. लॉकडाऊन सुरू असल्यामुळे व्यवसाय बंद आहे. राहण्यासाठी जागेचा प्रश्न निर्माण झाला. अशा सगळ्या विवंचनेतून या महिलेने आत्महत्या केली. लॉकडाऊनमुळे या महिलांसमोर जगण्या-मरण्याचे प्रश्न तयार झाले आहेत. त्यामुळे महिला आणि त्यांची मूल यांची दखल शासनाने घेणे आवश्यक होते.

२३ जुलै २०२० रोजी राज्याच्या महिला व बालविकास आयुक्त कार्यालयाकडून कोविड-१९ संक्रमण कालावधीत वेश्या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या महिलांना मूलभूत सेवा पुरविण्याबाबतचे परिपत्रक राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी यांच्या नावे काढले आहे. हे परिपत्रक कोविड महामारीच्या काळातील एक महत्वपूर्ण दस्तावेज आहे. ज्यामुळे वेश्या व्यवसायातील महिलांचा जीवन जगण्याचा मूलभूत हक्क मान्य करण्यात आला आहे.

अनैतिक मानवी व्यापार प्रतिबंध कायद्यांतर्गत वेश्या व्यवसायातून सुटका करण्यात आलेल्या पीडित महिलांना तसेच वेश्या व्यवसायात करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणार्‍या महिलांचा ठळक उल्लेख या परिपत्रकात केला असल्यामुळे या महिलांसाठी खर्‍या अर्थाने त्यांना हक्क मिळण्यासाठीचा लढा येणार्‍या काळात पुढे नेण्यास मदत होईल.

या परिपत्रका संदर्भात ‘नॅशनल सेक्स वर्कर नेटवर्क’च्या समर्थक मीना सरस्वती शेषू म्हणाल्या की,  शासनाने वेश्या व्यवसाय हा शब्द परिपत्रक नमूद केल्यामुळे खर्‍या अर्थाने आता या महिलांसाठी त्यांना हक्क मिळण्याची  प्रक्रिया सुलभ होऊ शकते. महाराष्ट्रातील या परिपत्रकाच्या आधारे इतर राज्यातही अशा पद्धतीच्या परिपत्रकाची मागणी करण्यासाठी आम्हाला बळ मिळाले आहे. औरंगाबादमधील वंदनाला  (नाव बदलेले आहे ) याविषयी मत विचारले असता तिने सांगितले,  आमचा व्यवसाय आमचे शरीर आणि चेहरा पाहून होतो. चेहर्‍यावर वयाच्या खुणा दिसायला लागल्या की, कोणी ग्राहक येत नाही. जो ग्राहक येतो तो कमी पैसा देतो. त्यामुळे वय होऊ लागलं की, जगणं मुश्किल होऊन जात. शासनाने किमान रेशनकार्ड असो किंवा नसो महिन्याला धान्य दिले तर मोठी मदत होईल. लॉकडाऊनमुळे कधी झाले नाही इतके हाल या चार महिन्यापासून सोसत  आहोत, असे त्या म्हणाल्या.

वास्तविक पाहता देशात जेव्हा कोरोना महासाथीचा सामना सगळेजण करत असतात तेव्हा देशाच्या सरकारकडून सर्व घटकांना सर्वसमावेशक धोरणाची आखणी आणि अंमलबाजवणी अपेक्षित असते. महिला बाल विकास आयुक्तालयाने हे परिपत्रक वेश्या व्यवसायातील महिलांच्या हक्कासाठीची एक सकारात्मक सुरुवात म्हणावी लागेल. परिपत्रक काढण्यास बराच उशीर झाला हे नमूद करणे आवश्यक आहे. हे परिपत्रक राज्य शासन वेश्या व्यवसायातील महिलांसाठी कोरोनानंतरचे न्यू नॉर्मल लाइफ सुसह्य करण्यासाठी पुढाकार घेईल आणि सध्याच्या परिस्थितीत हे परिपत्रकही नसे थोडके.

राज्यात वेश्याव्यवसायातील महिलांवर लॉकडाऊनचा परिणाम या संदर्भातील पहिला लेख ‘त्याही देशाच्या नागरिक आहेत, त्यांना जगू द्या हा ‘द वायर मराठी’वर प्रसिद्ध झाला होता.

COMMENTS