जमीन वादातून पारधी समाजातील तिघांची हत्या

मराठा समाजातील व्यक्तींच्या कचाट्यातून आपली जमीन परत घेण्यासाठी २० वर्षांपासून कायद्याच्या मार्गाने चाललेल्या एका लढ्याची रक्तरंजित अखेर बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील मांगवडगावमध्ये झाली. जमीन परत मिळवण्यासाठी झगडणारे बाबू पवार आणि त्यांच्या दोन मुलांच्या पाशवी हत्येने हा लढा संपला.  पवार विमुक्त म्हणून घोषित झालेल्या पारधी समाजातील होते. महाराष्ट्रात पारधी समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश होतो.

पवार कुटुंब त्यांची साडेतीन एकर जमीन सचिन आणि हनुमंत निंबाळकर यांच्याकडून परत मिळवण्यासाठी झगडत होते. या दीर्घकाळ चाललेल्या संघर्षात पवार कुटुंबाला गावातून हाकलण्यात आले होते आणि ते ४० किलोमीटरवरील अंबेजोगाई शहरात राहत होते.

पवार कुटुंबातील २७ जणांनी अखेर धैर्य गोळा केले आणि १३ मे रोजी त्यांनी आपल्या गावात परतून आयुष्य पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय केला. “ही जमीन माझ्या वडिलांच्या मालकीची आहे. कोर्टाचा निर्णय आमच्या बाजूने लागला आहे, त्यामुळे आम्ही परत जाऊ शकतो असे आम्हाला वाटले,” असे बाबू पवार यांचा मुलगा व या घटनेचा प्रमुख साक्षीदार शिवाजी म्हणाला.

गावात पोहोचल्यानंतर तासाभराच्या आतच आरोपींनी त्याच्या कुटुंबातील लोकांना तसेच मराठा समाजाच्या अन्य काही लोकांना एकत्र जमवले. हे सगळे तलवारी व कोयते घेऊन ट्रॅक्टरमधून आले आणि त्यांनी पवार कुटुंबियांवर हल्ला चढवला. “त्यांनी आम्हा सर्वांनाच मारले असते पण आम्ही कसेतरी निसटून शेतावर गेलो,” असेही शिवाजीने ‘द वायर’ला सांगितले.

त्याच्या मते पीडितांचा एक किलोमीटरभर पाठलाग करून नंतर त्यांच्या अंगावर ट्रॅक्टर घालण्यात आला आणि मग चाकू-तलवारींनी त्यांना अनेकदा भोसकण्यात आले. त्यांचे मृतदेह एकमेकांपासून किमान एक किलोमीटर अंतरावर गावाच्या वेगवेगळ्या भागात सापडले. प्रकाशची पत्नी दादुली हिच्यासह अन्य तिघे यात जखमी झाले.  त्यांच्यावर जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

आरोपींनी पीडितांच्या मोटरसायकल्स आणि अन्य सामानही जाळून टाकले.

या प्रकरणात एकूण १२ जणांना अटक झाली आहे आणि अन्य सहा फरार आहेत. पोलिसांनी गावाचे सरपंच व उपसरपंच यांच्यासह आठ संशयितांनाही ताब्यात घेतले आहे. पोलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०२ (हत्या) व ३०७ (हत्येचा प्रयत्न) यांखाली ही कारवाई केली असून, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अट्रॉसिटी प्रतिबंध) कायद्याची कलमेही अटक झालेल्यांवर लावण्यात आली आहेत. हा नियोजित हल्ला असल्याचा आरोप पवार कुटुंबियांनी केला आहे. ३०हून अधिक जणांचा जमाव हत्येच्या उद्देशानेच जमला होता, असे त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, त्यांनी फिर्यादीत तीनच नावे घेतल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे. बाकीच्या लोकांना अटका तपासाच्या आधारे करण्यात आल्या असे त्यांचे म्हणणे आहे.

पवार कुटुंबियांवर सशस्त्र हल्ला होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. २००६ साली निंबाळकरांनी पवारांच्या ३.५ एकर जमिनीवर अतिक्रमण केले, तेव्हापासून वाद सुरू झाला, असे शिवाजी म्हणाला. पवार यांच्या कुटुंबात ३०हून अधिक सदस्य आहेत आणि त्यांची २० एकर व १२ गुंठे अशी जमीन आहे.

“आमची जमीन निंबाळकरांच्या जमिनीला लागून होती. पारधी समाजाच्या लोकांकडे स्वत:च्या मालकीची जमीन असू शकते आणि ते सवर्णांप्रमाणे शेती करतात हे त्यांना सहन होत नव्हते,” असे ते म्हणाले. निंबाळकर पवारांविरोधात महसूल अधिकाऱ्यांकडे गेले आणि त्यांनी स्वत:ला अनुकूल आदेश आणला. मात्र, दिवाणी न्यायालयाने तो आदेश फेटाळून लावला. आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद पीठापुढे अपील प्रलंबित आहे.

बाबू पवार आणि त्यांच्या कुटुंबियांवर २००६ मध्ये व नंतर २०१८ मध्ये हल्ला केल्याचा आरोप निंबाळकरांवर आहे. पोलिसांनी २००६ मध्ये निंबाळकर यांच्याविरोधात फौजदारी तक्रार दाखल करून घेतली होती आणि त्यानंतर त्यांची सर्व आरोपांतून मुक्तता झाली होती, अशी माहिती जिल्हा पोलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार यांनी दिली.

“२०१८ मध्ये पवार यांनी स्थानिक युसुफ वडगाव पोलिस ठाण्यात तक्रार केली, तेव्हा फौजदारी प्रक्रिया संहिते”च्या कलम ८खाली (शांतता राखणे व चांगल्या वर्तनाची हमी) तक्रार नोंदवण्यात आली आणि निंबाळकर कुुटुंबाला ताकीदही देण्यात आली,” असे पोद्दार यांनी ‘द वायर’ला सांगितले.

१३ मे रोजीही गावात जाण्यापूर्वी पोलिस ठाण्यात जाऊन आल्याचा दावा पवार कुटुंबियांनी केला आहे. हिंसाचार होईल अशी भीती त्यांना होती आणि पोलिसांना गावातील आपल्या उपस्थितीबद्दल माहिती असावी असे त्यांना वाटत होते. मात्र, पोलिसांनी त्यांना कोणतीही सुरक्षा दिली नाही किंवा त्यांना गावात परतणे सोपे व्हावे असे वातावरण तयार केले नाही, असा पवार कुटुंबियांचा आरोप आहे.

मांगवडगाव खेड्यात ४५०हून अधिक घरे (२०११ जनगणनेनुसार) आहेत. यात मराठा समाजाचे प्राबल्य आहे. खेड्याचे प्रशासनही मराठा समाजाच्या लोकांद्वारेच चालवले जात आहे. सुमारे २५ टक्के घरे मांग या अनुसूचित जातीत मोडणाऱ्या समाजाची आहेत, तर केवळ ४ टक्के घरे पारधी समाजाची आहेत. पारधी कुटुंबांची स्थानिक यंत्रणेकडे नोंद असली, तरी बहुतेकांना गावाच्या हद्दीबाहेर हुसकण्यात आले आहे आणि ते जवळपास राहत आहेत.

या भागाला हिंसाचाराचा तसेच पारधी समाजाला मराठा समाजाकडून दिल्या जाणाऱ्या अन्यायकारक वर्तणुकीचा इतिहास असला, तरीही डीएसपी पोद्दार यांनी मात्र हे प्रकरण जातीय अत्याचाराचे नाही असा पवित्रा घेतला आहे. माध्यमांनी या प्रकरणाला जातीय हिंसाचाराचा रंग देऊ नये, असे ते म्हणाले. “हा जमिनीचा वाद आहे. कृपया काळजीपूर्वक बातमी द्या. या वादाला जातीय अत्याचाराचा रंग देऊ नका,” असे ते म्हणाले. पवार कुटुंबाने दीर्घकाळ केलेल्या संघर्षाची कथा अनेक गावकऱ्यांनी सांगितली आहे याकडे प्रस्तुत वार्ताहराने त्यांचे लक्ष वेधले असता, पोद्दार म्हणाले, “मग निदान पोलिसांना त्यांच्या तपासात जातीचा मुद्दा आढळला नाही असा उल्लेख तरी करा.”

या हिंसाचारानंतर गावाला भेट देणाऱ्या पहिल्या काही व्यक्तींमधील एक असलेले ज्येष्ठ पत्रकार गौतम बाचुटे यांच्या मते, मांगवडगाव गावात जातीभेद उघड आहे. ते म्हणाले, “जातीयवादी रचनेत पारधी समाजातील कुटुंबाकडे स्वत:च्या मालकीची जमीन असणे आणि जे आपले आहे त्यावर त्यांनी हक्क सांगणे ही बाबच दुर्मीळ आहे. याचा राग केवळ निंबाळकर कुटुंबालाच नव्हे, तर गावातील अन्य मराठा कुटुंबांनाही होता.”

पारधी समाज हा पश्चिम भारतातील सर्वांत कलंकीकृत आणि पीडित समुदायांपैकी एक आहे. हा समुदाय जातीयवादी तसेच पोलिस हिंसाचारासाठी सोपे लक्ष्य आहे. “या पार्श्वभूमीवर पवार कुटुंबानी जे केले ते कौतुकास्पद होते. बाबू पवार यांनी कायद्याची लढाई लढण्याचा निर्णय केला. त्यांनी कायद्याची लढाई जिंकली पण आपल्या जातीयवादी समाजाने त्यांची हत्या केली,” असे ज्येष्ठ मानवी हक्क कार्यकर्ते अशोक तांगडे म्हणाले. पवार कुटुंबासोबत २० वर्षांपासून अन्याय होत आला होता. मात्र, गावकऱ्यांनी किंवा पोलिसांनी त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी काहीच केले नाही. “हा केवळ जमिनीचा वाद नव्हता. ज्या जातींचे समाजात वर्चस्व आहे त्या जातीच्या लोकांनी तथाकथित निम्नजातीयांच्या जमिनी बळकावण्याचे प्रकार खेड्यात सर्रास घडतात. येथे केवळ जमीन बळकावण्यात आली नाही, तर कुटुंबाला गावातून बाहेर काढण्यात आले आहे. त्यांना आपल्या गावात सुरक्षितपणे राहता यावे यासाठी पोलिसांनी काहीही केले नाही. जातीयवादी अन्याय कधीही एखाद्या पोकळीत घडत नाहीत, त्याला संपूर्ण व्यवस्थेची साथ असते,” असे मत तांगडे यांनी व्यक्त केले.

बीड जिल्हा जातीयवादी अत्याचारांसाठी सुपीक जमीन ठरत आहे, असे तांगडे म्हणाले. गेल्या दीड महिन्यात जिल्हाभरातून किमान चार जातीय अत्याचाराची प्रकरणे आली आहेत.

या हल्ल्यानंतर पवार कुटुंबियांना गावात राहण्याबद्दल दहशत बसली आहे. “माझे वडील जिवंत असताना सरकारने काहीच मदत केली नाही. आता आमचे निदान गावात पुनर्वसन करावे आणि आमची जमीन आम्हाला परत मिळवून द्यावी,” अशी मागणी शिवाजीने केली.

मूळ लेख