महाराष्ट्र व बंगालच्या चित्ररथाला परवानगी नाकारली

नवी दिल्ली : प्रजासत्ताक दिनादिवशी राजधानी दिल्लीतील राजपथावरून विविध राज्यांचे चित्ररथ हे एक प्रमुख आकर्षण असते. पण यंदा महाराष्ट्र व प. बंगालच्या चित्ररथाला संरक्षण मंत्रालयाने परवानगी न दिल्याने मोदी सरकारच्या विरोधात दोन्ही राज्यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे.

संरक्षण मंत्रालयाकडे ५६ चित्ररथांचे प्रस्ताव आले होते , त्यापैकी २२ प्रस्ताव मंजूर झाले. महाराष्ट्राचा प्रस्ताव विलंबाने आल्या कारणाने तो नाकारल्याचे सांगण्यात आले.

महाराष्ट्राच्या चित्ररथाची संकल्पना मराठी रंगभूमीला १७५ वर्षे झाल्यावर आधारलेली होती व या अगोदर २०१५ नंतर दोन वेळा महाराष्ट्राच्या चित्ररथाने प्रथम क्रमांक पटकावला होता.

गृहखाते व संरक्षणखाते चित्ररथांना परवानगी देत असते. दरम्यान महाराष्ट्राच्या चित्ररथाला परवानगी नाकारल्याने राष्ट्रवादी काॅंग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सरकारवर टीका केली असून सरकार सापत्नभावाची वागणूक देत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. तर शिवसेनेचे राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी यामागे राजकीय षडयंत्र आहे का, आम्ही प्रखर राष्ट्रभक्त आहोत हा आमचा गुन्हा आहे का असा सवाल केला आहे.

ममता बॅनर्जीही संतप्त
प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मोदी सरकारवर टीका केली असून नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला प. बंगालचा विरोध असल्याने सरकारने चित्ररथाला परवानगी दिलेली नसून हा बंगालच्या जनतेचा अवमान असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

यंदाच्या राजपथावरील चित्ररथांमध्ये प. बंगालने कन्याश्री, सबुजश्री, जल धरो, जल भरो या कल्पनेवर आपले चित्ररथ तयार केले आहेत. आपापल्या राज्यातल्या तीन सर्वाधिक लोकप्रिय योजनांचे रुपांतर या चित्ररथांमध्ये असावे अशी एक अट असते. पण संरक्षण खात्याच्या मते त्यांच्या नियमात या संकल्पना बसत नसल्याने एका विशेष समितीने त्यांच्या चित्ररथाला परवानगी नाकारली. प. बंगालच्या चित्ररथ संकल्पनेवर विशेष समितीने दोन दिवस चर्चा केली व नंतर निर्णय घेतल्याचे संरक्षण मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

२०१८च्या प्रजासत्ताक दिनादिवशी प. बंगालच्या चित्ररथाला सरकारने परवानगी नाकारली होती. त्यावेळीही ममता बॅनर्जी यांनी मोदी सरकारने टीका केली होती. आमच्या राज्याचा चित्ररथ ‘एकता हाच बंधुभाव’ या संकल्पनेवर आधारलेला होता. तोही सरकारला पसंद पडला नव्हता. सरकारला आमची एकतेची संकल्पना आवडली नसावी अशी प्रतिक्रिया त्यावेळी ममता बॅनर्जी यांनी दिली होती. यंदाही आमच्या चित्ररथाला परवानगी देण्यात आलेली नाही. यामागचे कारण सरकारने स्पष्ट करावे असेही त्या म्हणाल्या.