देशातील पहिलाच प्रकल्पः महाराष्ट्र जनुक कोष

मुंबईः देशातील पहिल्याच अशा महाराष्ट्र जनुक कोष प्रकल्प राबविण्यास गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

महाराष्ट्र जनुक कोष प्रकल्पातील शिफारशीनुसार राज्यभरात अंमलबजावणी केल्यास राज्यातील जैवविविधतेचे संवर्धन होऊन येणाऱ्या पिढीकरीता नैसर्गिक संसाधने जतन करणे शक्य होणार आहे. 

सदर योजनेच्या ठळक बाबी खालीलप्रमाणे आहेत :-

जैवविविधता, पारंपरिक ज्ञान आणि स्थानिक समुदायांचे संवर्धन विषयक पद्धतींचे दस्तऐवजीकरण.

यशस्वी संवर्धन विषयक पद्धतींबाबत माहितीचे संकलन व विश्लेषण करून प्रमाणीकरण करणे.

विविध स्तरांवर शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्रात तसेच धोरणात्मक दृष्ट्या यशस्वी संवर्धन विषयक पद्धतींचा प्रसार करणे, शाश्वत जैवविविधता संवर्धन करणे तसेच वातावरण बदलामुळे अन्न सुरक्षेवर होणाऱ्या परिणामांवर उपाययोजना करणे, महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळास केंद्रस्थ यंत्रणा घोषित करण्यात येईल व त्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा सदस्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष कक्ष स्थापित करण्यात येईल. प्रकल्पाचे सनियंत्रण करण्याकरीता त्रिस्तरीय समित्या स्थापन करण्यात येतील.

प्रकल्पाचे सनियंत्रण करण्याकरीता त्रिस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय सनियंत्रण समिती – प्रकल्पातील ७ घटक हाताळण्यासाठी संबंधित क्षेत्रातील संशोधन संस्था / शैक्षणिक संस्था / विद्यापीठ / अशासकीय संस्था इत्यादींपैकी १ किंवा १ पेक्षा अधिक संस्थेस प्रकल्प यंत्रणेचा दर्जा देणे, जैवविविधता संवर्धनासाठी घटकनिहाय व जिल्हानिहाय उपक्रमांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करुन मान्यता देणे, प्रकल्पाच्या वार्षिक प्रवर्तन अहवालास (Annual Plan of Operations) मान्यता देणे.

प्रधान सचिव (वने) यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समिती – घटकनिहाय व जिल्हानिहाय निश्चित केलेल्या उपक्रमांना मान्यता देवून त्यांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे, मंजूर वार्षिक प्रवर्तन अहवालाची अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे व निधी वितरणाबाबत सूचना देणे. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय सनियंत्रण समितीची संबंधित विभाग आणि यंत्रणांमध्ये समन्वय साधण्यास मदत करणे.

प्रकल्पाकरीता पुढील ५ वर्षासाठी ७ घटकांकरिता रु. १७२.३९ कोटी रु. खर्च येईल. जैवविविधता संसाधनांचे दस्तऐवजीकरण व त्या आधारे संवर्धन उपक्रमांसाठी आराखडा तयार करणे शक्य होईल. स्थानिक जैवविविधता संसाधनांचे संवर्धन करून त्यावर अवलंबून असलेल्या समुदायांचे उत्पन्न वाढवता येईल.

वनक्षेत्रांचे पुनर्निर्माण, दुर्मिळ, धोकाग्रस्त वनस्पती प्रजातींचे संवर्धन, महत्वाच्या अकाष्ठ वनोपजाचे जतन करणे शक्य होईल. जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांना सक्षम करता येईल. माहिती व्यवस्थापनाकरीता भक्कम व्यासपीठ निर्माण होऊन जैवविविधतेसंबंधीची माहिती अद्यावत ठेवता येईल.