राजभवन की राजकीय अड्डे !

संसदीय लोकशाहीची ओळख म्हणून जगात चर्चित असलेल्या भारतात जवळपास सर्वच राज्यात मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यातील सत्ता संघर्षाने या लोकशाही व्यवस्थेला तडे दिले आहेत.

लोकनियुक्त आणि सरकार नियुक्त अशा या दोन व्यक्तींमधील सुप्त किंवा उघड संघर्षाची परिणीती सत्ता उलथवण्यापर्यंत आतापर्यंत अनेकदा पोचली आहे. खरे तर मुख्यमंत्री हा त्या राज्याचा कार्यकारी प्रमुख असतो तर राज्यपाल हा घटनात्मक प्रमुख असला तरी त्याला निर्णय प्रक्रियेत फारसे अधिकार नसतात. पण राज्यपाल हा केंद्राचा प्रतिनिधी म्हणून त्या राज्यात काम करत असतो. बऱ्याचदा राज्यपालपद हे एक त्या व्यक्तीसाठी एक राजकीय सोय म्हणून दिले जाते. ते केवळ एक शोभेचे बाहुले आहे, असेही मानले जाते. पण या पूर्वीचा इतिहास पाहिला तर राजभवन हे अनेकदा राजकीय आखाड्याचे महत्त्वाचे स्थान राहिले आहे.

आता थोडे गतकाळात डोकावले तर १९८३मध्ये कर्नाटकमध्ये त्या वेळेस असलेल्या राज्यपालांनी दिलेल्या एका वादग्रस्त निर्णयाने सत्ता बदल झाला होता. त्यावेळेस जनता पक्षाचे सरकार पहिल्यांदा सत्तेत आले होते आणि रामकृष्ण हेगडे हे मुख्यमंत्री झाले होते. पण फोन टॅपिंग आरोपाने हेगडे यांनी राजीनामा दिला व एस आर बोम्म्मई हे मुख्यमंत्री झाले. त्यावेळेचे राज्यपाल पी. वेंकट सुबय्या यांनी एक वादग्रस्त निर्णय घेऊन हे सरकार बरखास्त केले. त्यावेळी राज्यपालांनी ही भूमिका घेतली होती की बोम्म्मई सरकारकडे बहुमत नाही. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येऊन राज्यपालांचा निर्णय रद्द करण्यात आला. यावेळी निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या अधिकार क्षेत्रावर बोट ठेवत बहुमत हे सभागृहात सिद्ध झाले पाहिजे अशी टिप्पणी केली होती.

याबाबतचा एक किस्सा असा की आंध्रप्रदेशमध्ये १९८३ ते ८४ दरम्यान ठाकूर रामलाल राज्यपाल होते. त्यांनी घेतलेल्या एका राजकीय निर्णयामुळे भूकंप झाला होता. त्यावेळी एन टी रामाराव हे मुख्यमंत्रीपदी होते आणि त्यांच्याकडे पूर्ण बहुमत होते. त्यावेळी रामाराव हे हृदयावरील शस्त्रक्रियेसाठी अमेरिकेला गेले असताना राज्यपाल ठाकूर यांनी त्यांचे सरकार बरखास्त केले. आणि त्यावेळेचे वित्तमंत्री एन. भास्करराव यांना मुख्यमंत्री केले. रामाराव हे भारतात परत आले आणि त्यांनी राज्यपाल ठाकूर यांच्या विरुद्ध मोहीम सुरू केली. त्यावेळी ठाकूर यांच्या जागी शंकर दयाळ शर्मा यांना राज्यपाल करण्यात आले आणि पुन्हा एकदा रामाराव सत्तेत आले.

असाच एक प्रकार १९८० मध्ये हरयाणामध्ये झाला होता. त्यावेळी जी.डी तापसे हे राज्यपाल होते. त्यावेळी देवीलाल यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार होते. पण दोन वर्षांनंतर १९८२ मध्ये भजनलाल यांनी देवीलाल समर्थक आमदार फोडले. राज्यपाल तापसे यांनी मग भजनलाल यांना सरकार तयार करण्यासाठी आमंत्रित केले. या घटनेने देवीलाल आणि राज्यपाल तापसे यांच्या मध्ये तीव्र संघर्ष झाला. या प्रसंगी झालेल्या नाट्यमय घडामोडींत देवीलाल यांनी एका हॉटेलमध्ये ठेवलेल्या आमदारातील काही आमदार छुप्या रीतीने बाहेर पडून भजनलाल यांना मिळाले. आणि राज्यपालांनी भजनलाल यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली.

१९९८ मध्ये उत्तर प्रदेशात कल्याण सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली असलेले सरकार राज्यपाल रोमेश भंडारी यांनी बरखास्त केले आणि नाट्यमयरित्या जगदंबिका पाल यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवले. या निर्णयाला कल्याणसिंह यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायालयाने राज्यपालांच्या निर्णयावर ताशेरे ओढत कल्याण सिंह यांना पुन्हा मुख्यमंत्रीपद देण्याचे आदेश दिले.

२००५ मध्ये झारखंडमध्येही राज्यपालांच्या एका निर्णयाने वादंग उठले होते. राज्यपाल सेयद सीबते रजी यांनी त्रिशंकू विधानसभा स्थितीत शिबू सोरेन यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली. त्यावरून राजकीय घमासान झाले. या सर्व घटनेने सोरेन हे आपले बहुमत सिद्ध करू शकले नाही परिणाम त्यांना मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागले. त्यानंतर १३ मार्च २००५ रोजी अर्जुन मुंडा यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीए सरकार अस्तित्वात आले.

असाच एक प्रकार याच वर्षी बिहारमध्ये झाला होता. त्यावेळी बुटा सिंह राज्यपाल होते. त्यांनी २२ मे २००५ ला मध्यरात्री विधानसभा बरखास्त केली. त्यावेळी केंद्रात काँग्रेसचे सरकार होते. आमदारांचा घोडे बाजार रोखण्यासाठी आणि लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी आपण हा निर्णय घेतला असल्याचे बुटा सिंह यांनी त्यावेळी सांगितले. या निर्णयाला थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले . न्यायालयाने बुटासिंह यांचा निर्णय असंसदीय असल्याचे मत व्यक्त करत ताशेरे ओढले.

कर्नाटकमध्ये राज्यपालांचा निर्णय हा नेहमीच वादग्रस्त ठरला आहे. २००९ मध्ये हंसराज भारद्वाज यांना राज्यपाल करण्यात आले होते त्यांनी एका निर्णयात त्याकाळी सत्तेत असलेले भाजपचे सरकार बरखास्त केले होते. त्यावेळी बीएस येदीयुरप्पा हे मुख्यमंत्री होते. या निर्णयाने मोठे वादंग उठले होते. हा निर्णयही न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला.

महाराष्ट्रमध्येही अनेकदा राज्यपालांच्या निर्णयाने राजकीय नाट्य रंगले आहे. हल्ली अलीकडे २०१९ मध्ये राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांनी भल्या पहाटे देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांना दिलेल्या शपथविधी कार्यक्रमाचा प्रकार अचंबित करणारा होता. तसेच सत्ताधारी उद्धव ठाकरे यांना अडचणीत आणण्यासाठी कोशियारी हे कायम तयार असतात. त्यामुळेच गेल्या दोन महिन्यांपासून त्यांनी राज्यपाल नियुक्त सदस्य नावाला संमती दिली नाही. या माध्यमातून ते उद्धव ठाकरे यांची राजकीय कोंडी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तसेच समांतर सरकार चालविण्यासाठी कोशियारी यांनी अनेकदा प्रयत्न केला.

मार्च महिन्यात विधानसभा निवडणुका होणाऱ्या आणि सर्वांचे लक्ष लागून राहिलेल्या पश्चिम बंगालमध्येही विद्यमान राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यात दररोज शह काटशहाचे राजकारण होत आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि राज्यपाल जगदीप धनगर यांच्यात विस्तवही जात नाही. ममता यांना अडचणीत आणण्यासाठी राज्यपाल आपले कर्तव्य विसरून राजकीय निर्णय घेण्यात मग्न आहेत. राज्यपाल हे मोदी सरकारचे काम करत असल्याचा आरोप ममता यांनी केला आहे.

आता पर्यंतचा इतिहास पाहिला तर जो पक्ष केंद्रात सत्तेत असतो त्याच पक्षाच्या निर्णयाची पालखी वाहून नेणारा राज्यपाल हे विविध राज्यात असतात. संवैधानिक निर्णयाला फाटा देत हे सर्व राज्यपाल राजकीय अभिनिवेशातून निर्णय घेत असतात. सरकारचे प्रतिनिधीपेक्षा त्यांच्या कडून पक्षीय प्रतिनिधित्व मोठ्या चलाखीने करत असतात. मग त्यामधून सत्तेचा बाजार मांडला जातो. राज्यपाल हा निस्वार्थी आणि निरपेक्ष असावा असा एक प्रघात आहे. पण त्याला सर्वत्र हरताळ फासून राजकीय इच्छाशक्ती पूर्ण केल्या जातात. राजभवन हे सत्ताबाह्य आणि व्यापक पद्धतीने काम करणारे असावे पण याच राजभवनातून राजकीय फासे टाकले जातात. मग या फाशात भले भले राजकीय नेते अलगद अडकून सत्तेबाहेर फेकले जातात. लोकशाहीचे मंदिर असलेल्या राजभवनाचा राजकीय अड्डा हा संसदीय लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे हे निश्चित.

अतुल माने, मुक्त पत्रकार आहेत.