आमदारांच्या अपात्रतेवर उद्या सुनावणी

दिल्ली : महाराष्ट्राच्या सत्ता पेचातील संघर्षात आमदारांच्या अपात्रतेवरची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालय आता उद्या होणार आहे. आज सुमारे सव्वा दोन तास युक्तीवाद झाला. त्यावर उद्या सकाळी सुनावणी करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यांच्या खंडपिठासमोर सुनावणी झाली.

कपील सिब्बल, अभिषेक मनू शिंघवी, देवदत्त कामत यांनी शिवसेनेच्या वतीने युक्तीवाद केला.

कपील सिब्बल म्हणाले, की पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार २/३ तृतीयांश सदस्य फुटल्यानंतर त्यांना दुसऱ्या पक्षामध्ये विलीन व्हावे लागेल.

सर न्यायाधीश रमणा यांनी विचारले, की त्यांनी भाजपमध्ये विलिनमध्ये व्हावे, की दुसरा पक्ष काढून नोंदणी करावी लागेल? सिब्बल म्हणाले, की विलिनीकरण हाच एकमेव पर्याय आहे.

सिब्बल म्हणाले, की एकनाथ शिंदे गटाने निवडणुक आयोगात फुट झाल्याचे मान्य केले आहे. आम्हीच मूळ पक्ष असल्याचा दावा एकनाथ शिंदे गट करू शकत नाही. घटनेच्या १० व्या सूचीचा आणि त्यातील नियमांचा उल्लेख केला. एकनाथ शिंदे गट हा मूळ पक्ष नाही. या सूचीमध्ये बहुमताचा उल्लेख नाही. गुवाहाटीमध्ये जाऊन एकनाथ शिंदे पक्षाचा व्हीप बदलू शकत नाही. आमदारांचे वर्तन पक्ष सोडल्याचे होते. या आमदारांनी पक्ष सोडला आहे. गट म्हणजे पक्ष नव्हे, असा युक्तीवाद सिब्बल यांनी केला. असेच सुरू राहिल्यास देशात कोणतेही सरकार पाडले जाईल.

अभिषेक मनू शिंघवी म्हणाले, की एकनाथ शिंदे गट वेळ काढून, प्रक्रिया लांबवून त्यांच्या सरकारला कायदेशीर वैधता मिळवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. बहुमत हा मुद्दा नाही.

नीरज किशन कौल आणि हरिष साळवे यांनी एकनाथ शिंदे गटाच्या वतीने बाजू मांडली.

हरिष साळवे म्हणाले, एकनाथ शिंदे गटाने पक्ष सोडलेला नाही. बहुमत गमावलेल्या पक्षासाठी पक्षांतरबंदी कायदा हे शस्त्र असू शकत नाही. भारतामध्ये आपण काही नेत्यांनाच पक्ष समजण्याची चूक करतो. एखाद्या नेत्याचे वर्तन पटले नाही, तर वेगळा विचार करण्याचा, मुख्यमंत्री बदलण्याचा हा प्रकार पक्षविरोधी नाही.

न्यायमूर्ती रमणा यांनी साळवे यांना विचारले, की मग तुम्ही कोण आहात. त्यावर साळवे म्हणाले, की आम्ही शिवसेना आहोत. निवडणूक आयोगासमोरचा मुद्दा आणि न्यायालयासमोरची याचिका हे वेगवेगळे मुद्दे असल्याचे साळवे यांनी सांगितले. मुंबई महापालिका निवडणुकीत पक्षाचे चिन्ह कोणाचे, हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे, म्हणून निवडणूक आयोगात गेल्याचे साळवे यांनी सांगितले. मग निवडणूक आयोगात का गेला आहात, असे रमणा यांनी विचारल्यावर, पक्षाचा नेता कोण हे ठरवण्यासाठी गेल्याचे साळवे यांनी सांगितले. बहुमताने निवडलेल्या विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार न्यायालयाला काढून घेता येणार नाही, असे साळवे यांनी सांगितले.

न्या. रमणा यांनी विचारले, की न्यायालयात प्रथम तुम्ही आले, तुम्हाला न्यायालयाने १० दिवसांचा वेळ दिला, त्याचा तुम्हाला फायदा झाला आणि आता तुम्ही अध्यक्षांचा अधिकार महत्त्वाचा म्हणत आहात, राज्यपालांच्या भूमिकेवरही काही प्रश्न आहेत, त्यामुळे सगळेच प्रश्न गैरलागू झालेले नाही.

नीरजकिशन कौल म्हणाले, घटनात्मक यंत्रणांना डावलण्याचा प्रयत्न होतोय. हरिष साळवे यांनी अरुणाचल प्रदेशमधील नबाब रेबिया या प्रकरणाचा दाखला दिला.

सरन्यायाधीश रमणा यांनी साळवे यांना, तुमचे मुद्दे नेमके काय आहेत, याचा गोंधळ झाला आहे, ते दोन तीन ओळीत लिहून द्या, असे सांगितले.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी राज्यपाल भगत सिंग कोश्यारी यांच्या वतीने युक्तीवाद केला. राज्यपाल यांचे कर्तव्य हे सरकार चालणे हे आहे, त्यामुळे ते केवळ घडणाऱ्या घटना स्वस्थ बसून पाहू शकत नाहीत. घटनेची १० वी सूची ही पक्षांतर्गत लोकशाहीचा आवाज दाबू शकत नाही.

महेश जेठमलानी यांनी एकनाथ शिंदे गटाची बाजू मांडली. ते म्हणाले, की निवडणूक आयोगाची कार्यवाही थांबू नये. मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर नवे सरकार स्थापन झाले.

२० जुनला एकनाथ शिंदे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात पहिल्यांदा याचिका दाखल केली. त्यांनी त्यांच्या १६ आमदारांच्या आपत्रतेच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या, त्यावर आज सुनावणी झाली.