मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने येत्या २४ तासात महाराष्ट्राच्या विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश फडणवीस सरकारला दिला. आणि राज्यातील भाजपने उभी केलेली सत्तास्थापनेची सर्व समीकरणे या आदेशाने अक्षरश: काही तासात उध्वस्त झाली.
न्यायालयाने हंगामी अध्यक्ष नेमून बुधवारी दुपारी पाचपर्यंत सर्व आमदारांना सदस्यत्वाची शपथ देऊन बहुमत चाचणी घ्यावी, असा आदेश राज्यपालांना दिला. या निर्णयात राज्यपालांचे घटनाप्रमुख असलेल्या स्थानापेक्षा न्यायालयाने जनतेच्या हिताचे, अधिकारांचे सर्वोच्च स्थान असलेल्या विधानसभेला महत्त्व दिले. भाजप राज्यपालांच्या आडून सत्तास्थापनेसाठी जे वेगवेगळे डावपेच टाकत होते, वेळ काढत होते, ते सर्व डाव न्यायालयाने हंगामी अध्यक्षाची नेमणूक करण्याचे आदेश देऊन उधळून लावले. म्हणून हा निर्णय अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्रीपदाचा व फडणवीस यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्यास भाग पाडणारा ठरला. न्यायालयाने या दोघांपुढे अधिक राजकीय डावपेच खेळण्यास वेळच ठेवला नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने लोकशाहीविरोधातील अवैध प्रथा व शिष्टाचाराला तिलांजली देण्याच्या अनेक खटल्यांचा आधार घेत एखाद्या व्यक्तीऐवजी (राज्यपाल व केंद्रातले सत्ताधारी) लोकशाहीला प्राधान्य दिले. कोणा एकापेक्षा लोकशाही जिंकली पाहिजे असे न्यायालयाचे मत होते. विधानसभेचा सामूहिक विश्वास हा राज्यघटनेवरचा विश्वास स्पष्ट करणारा असतो. अंतिमत: राज्यपाल हे जनतेचे प्रतिनिधी नव्हे तर विधानसभा ही जनतेचे प्रतिनिधीत्व करत असते असे न्यायालयाचे मत हे या एकूण प्रकरणातले सार आहे.
आणि हाच धक्का मोदी-शहा-फडणवीस यांच्या राजकारणाला मिळाला आहे. हे तिघेही या निर्णयाने हतबल झाल्याने फडणवीस यांनी थेट राजीनामाच देणे पसंत केले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय २६ नोव्हेंबर रोजी येणे हा योगायोग म्हटला पाहिजे. कारण २६ नोव्हेंबर १९४९ या दिवशी भारतीय जनतेने राज्यघटना स्वीकारली होती. आज बरोबर ७० वर्षांनी महाराष्ट्रात राज्यपालांच्या माध्यमातून जो सत्तेचा बाजार मांडला जात होता तो सर्वोच्च न्यायालयाने रोखला. याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे अभिनंदन करावे लागेल.
यापुढे सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश महाराष्ट्राच्या राजकारणालाच नव्हे तर देशाच्या राजकारणाला एक वेगळे वळण देणारा निर्णय ठरेल. वेगळे वळण म्हणण्याचा अर्थ असा की केंद्रात मजबूत बहुमत घेऊन आलेल्या भाजपचे कोणत्याही राज्यात राज्यपालांच्या मार्फत ऐनकेन प्रकारे सत्ता काबीज करण्याचे जे प्रयत्न सुरू आहेत त्याला रोखण्याचा प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाने केलेला दिसतो.
पर्याप्त संख्याबळ नसल्यास राज्यपाल हे आपल्या कामी येतात आणि सत्तास्थापन करता येते, ही भाजपने शोधलेली एक मोठी वाट आहे. आजपर्यंत राज्यपाल हे केंद्राच्या इशाऱ्यावर राज्य सरकार बरखास्त करत असत. पण भाजपने बहुमत व पुरेसे संख्याबळ नसताना राज्यपालांच्या आडून सत्तेत येण्याची किमया अनेकवेळा साध्य केलेली आहे.
यासाठी भाजपचा थोडा इतिहास पाहावा लागेल. या पक्षाने २०१४ नंतर म्हणजे मोदी-शहा दुकली सत्तेत आल्यानंतर मणिपूर, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटकात सत्ता स्थापन करताना घटनात्मक मूल्ये, शिष्टाचार, संकेत, लोकशाही परंपरा या सर्वांना पायदळी तुडवले होते. आमदारांचा घोडेबाजार असो वा, एखाद्या पक्षाचे संपूर्णपणे अपहरण असो वा बहुमत सिद्ध करण्याच्या दिवशी विरोधी पक्षातील काही पक्षांच्या आमदारांना मतदानादरम्यान गैरहजर ठेवण्याचे उद्योग असो या आणि अशा अनेक डावपेचातून भाजपने सत्ता मिळवली आहे. प्रत्येक वेळी सत्ता स्थापन करताना राज्यपाल त्यांच्या सोबत होते. त्यामुळे एकप्रकारची मग्रुरी त्यांच्या वर्तनात दिसत होती. केंद्रात मोदी सरकार मजबूत असल्याने सर्व देश आमच्याच बाजूचा आहे व लोकहिताचे निर्णय केवळ आम्हीच घेऊ शकतो असा अहंगड त्यामुळे त्यांच्यामध्ये आला होता.
भाजपच्या वर्तनात अशी मग्रुरी येण्यामागे अनेक कारणांपैकी राज्यपाल हे पद होते. देशातले राज्यपाल त्यांनी आपल्या दावणीला बांधले आहेत. हे राज्यपाल म्हणजे प्रशासनातले दोन-तीन दशके सेवा केलेले संघविचारांचे निवृत्त अधिकारी आहेत, संघपरिवाराच्या मुशीतून तयार झालेले संघस्वयंसेवक आहेत वा पक्षातले अडगळीत टाकलेले, उपद्रव मूल्य नसलेले वयोवृद्ध नेतेही होते. या सर्व मंडळींच्या मार्फत राज्यघटनेतल्या त्रुटींचा अभ्यास करत, परंपरा, लोकशाही संकेतांकडे दुर्लक्ष करत, मागील राज्यपालांनी केलेल्या चुकांना अधिक ‘ग्लोरिफाय’ करत, घटनेने दिलेल्या राज्यपालांच्या स्वेच्छाधीन अधिकारातून स्वत:चे हित पाहात भाजपने देशातील सर्व संसदीय लोकशाही पोखरून काढली आहे.
वासे फिरले
अनेकांना आठवत असेल १२ नोव्हेंबर २०१४मध्ये महाराष्ट्राच्या विधानसभेत पर्याप्त संख्याबळ नसतानाही केवळ आवाजी मतदानात फडणवीस सरकारने सत्ता स्थापन केली होती. आणि ही सत्ता पुढे पाच वर्षे गटांगळ्या खात, प्रसंगी आपला मित्रपक्ष शिवसेनेच्या नाकदुऱ्या काढण्यापासून शिव्या खाण्यापर्यंत त्यांनी राबवली होती. विधानसभेत धाकदपटशा दाखवून, केंद्रात बहुमत असल्याचा दबाव आणत, विरोधी पक्षांची विरोध करण्याची नगण्य ताकद लक्षात घेत भाजपने निर्दयपणे सत्ता राबवली, पण आपल्या मित्र पक्षांनाही त्यांनी कस्पटासमान लेखले. त्यांचे स्वाभिमान, त्यांच्या अस्मिता, त्यांचे हितसंबंध यांना नजरेआड केले.
पण काळ परिवर्तनीय असतो. भाजपला हे कदाचित उमगले नसले तरी सर्व विरोधी व भाजपच्या मित्र पक्षांना ते लक्षात आले आणि त्यांनी आपली कमी असलेली ताकद एकत्रित करून ती भाजपपेक्षा अधिक केली. महाराष्ट्रात फडणवीस सरकारपुढे राजीनामा देण्याची जी नामुष्की आली, ती त्या ताकदीमुळेही आहे.
महाराष्ट्रात त्यांनी आपला मित्र पक्ष शिवसेनेवर शिरजोरपणा दाखवला, तो अगदी टोकापर्यंत नेला, तोच त्यांच्या अंगाशी आला आणि त्यातून शिवसेनेची मर्यादित ताकद त्यांनी वाढवण्यास हातभार लावला. शिवसेना काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे जाईल हा अंदाज त्यांना बांधता आला नाही. विशेषत: ज्या सोनिया गांधींवर शिवसेनेचे नेते अनेक वर्षापासून टीका करत होते त्या पक्षाचा पाठिंबा मागण्यासाठी शिवसेना सोनिया गांधी यांच्यापर्यंत जाईल याचा कोणताच अंदाज मोदी-शहा दुकलीपासून फडणवीस-चंद्रकांत दादा पाटील-महाजन-दानवे या चौकडीला बांधता आला नाही.
म्हणून मंगळवारी राजीनामा देताना पत्रकार परिषदेत फडणवीस यांनी मातोश्रीतून कधीही बाहेर न पडणारे नेते सोनिया गांधी यांच्या घराचे उंबरे झिजवत होते, असे अगदी जाणीवपूर्वक नमूद केले.
सोनिया गांधी या भाजपच्या आद्यशत्रू असल्याने आपल्या मित्रपक्षांनी त्यांच्याशी राजकीय वैर ठेवावे हा भाजपचा आग्रह शिवसेनेला ठोकरला हेही फडणवीस यांना अखेरपर्यंत पचवता आलेले दिसले नाही. शिवसेनेचे गणित १० जनपथमध्ये गेल्यास ते साफ फिस्कटेल हा भाजपचा होरा तो पूर्णपणे चुकीचा निघाला आणि सरकार स्थापन करण्याच्या त्यांच्या शक्यता मावळत गेल्या.
फडणवीस यांनी सत्तेसाठी अजित पवार यांना हाताशी घेण्याची मोठी चूक केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एक बडा नेता गळाला लागल्याने भाजपच्या सर्वच नेत्यांना गगन ठेंगणे झाले होते. अजित पवार यांना रातोरात तंबूत घेतल्याने सोनिया-पवार-उद्धव यांच्यावर आपण सर्व बाजी पलटवली या भ्रमात फडणवीस व त्यांचे त्रिकूट राहिले. प्रत्यक्षात अशा खेळीने त्यांनी शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्यातील जे विसंवाद होते तेही मिटवून टाकले. अजित पवार भाजपकडे गेल्याने उलट तुम्ही सत्ता स्थापन करून दाखवाच असा पवित्रा या राष्ट्रवादी-काँग्रेस-शिवसेना या तीन पक्षांनी घेतला आणि थेट सर्वोच्च न्यायालय गाठून ही लढाई अधिक संघर्षमय करून ठेवली. तेव्हाच भाजपचे सगळे अवसान गळल्यासारखे होते.
पण मीडियासमोर सतत भ्रम पसरवणारे बाईट देत भाजपच्या नेत्यांनी सर्वांनाच जागत ठेवले. यात आमदारांच्या घोडेबाजाराचा, रिसॉर्ट राजकारणाचा एक वेगळा उद्वेग आणणारा अध्याय घडला.
जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेले तेव्हा न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात घोडेबाजाराची भीती व्यक्त केली आणि लवकरात लवकर बहुमत चाचणी घ्यावी, असे राज्यपालांना सांगून त्यांनी भाजपचे बाकीचे मार्ग रोखले होते. घोडेबाजार हे सत्ताधाऱ्यांकडून होण्याची शक्यता अधिक असते कारण त्यांच्याकडे ‘मनी’ व ‘मसल पावर’ असते. भाजपने आम्ही घोडेबाजार करणार नाही, असे कितीही दावे केले असले तरी त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस हा सर्व पक्षच पळवण्याचा प्रयत्न केला. तो घोडेबाजाराच्या सौद्यापेक्षा अधिक गलिच्छ व भयावह होता. असे उद्योग या पक्षाने अरुणाचल प्रदेशातही पूर्वी केले होते. तोच प्रयोग महाराष्ट्रात यशस्वी होईल असा त्यांचा अंदाज होता. तोही अखेर फसला
उलट काँग्रेस-राष्ट्रवादी-शिवसेनेने भाजप फोडण्यासाठी किंवा अन्य अपक्षांना हाती घेण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत. केंद्रात मजबूत सरकार असल्याने भाजपला फोडणे अशक्य असले तरी त्या पक्षात घोडेबाजाराचे प्रयत्न करून भय निर्माण करणे, या तिघांना शक्य होते पण या तिघांनी तो मार्ग न पत्करता स्वत:च्या आमदारांच्या हिताची काळजी घेतली. त्यांच्यावर भाजपकडून जो दबाव आणला जात होता त्याचा मुकाबला करण्यासाठी आवश्यक असलेले मनोधैर्य या तीन पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांनी आमदारांमध्ये उभे केले. ते फडणवीस व अजित पवार यांच्या राजीनाम्याने सध्यातरी कामी आलेले दिसते.
भाजपच्या सर्वच नेत्यांनी अजित पवार हेच राष्ट्रवादीचे गटनेते आहेत आणि त्यांनी काढलेला व्हीप त्या पक्षांना मानणे बंधनकारक असते असा एक धादांत खोटा समज पसरवत नेला. हा समज अगदी प्रवक्ते आशिष शेलारपासून प्रदेशाध्यक्ष दानवेंपर्यंत हे नेते निर्लज्जपणे जनतेपुढे ठेवत होते. या थेअरीचे पुढे काय झाले याची उत्तरे भाजपचे नेते आता देणार नाहीत आणि खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीही त्याबाबत काही वक्तव्य केले नाही.
आपल्या लोकशाहीचे सुदैव असे, की भाजपची असली व्हीप थेअरी खरी ठरली असती तर भविष्यात थेट एखाद्या पक्षाच्या गटनेत्यालाच दावणीला बांधून पक्ष हायजॅक करण्याचे प्रयत्न झाले असते आणि त्याला घटनात्मक आधारही भाजपच्या अशा चतुर चाणक्यांकडून दिला गेला असता. सर्वोच्च न्यायालयाने अशा व्हीप थेअरींना चकवा देत हंगामी अध्यक्षाच्या मार्फतच विधानसभेची अब्रु राखली व हे सभागृह केवळ एका नेत्याचे, राज्यपालांचे नव्हे तर जनतेचे आहे असे स्पष्ट केले.
मातब्बर निघाले विरोधक
सोमवारी मुंबईत ग्रँड हयात या पंचतारांकित हॉटेलमध्ये तीनही पक्षांनी जे सामूहिक शक्तीप्रदर्शन केले. त्यात एकमेकांना साथ देण्याच्या, राज्यघटना वाचवण्याच्या ज्या आणाभाका घेतल्या ते वास्तविक भाजप व अजित पवारांना दिलेले कडवे आव्हान होते. त्या आवाहनात विधानसभेत तुम्ही संख्याबळ सिद्ध करूच शकत नाही असा इशारा होता पण सर्वोच्च न्यायालय अशा अटीतटीच्या प्रसंगी लोकशाही संरक्षणासाठी आपल्या मागे उभे राहील असाही त्यामागे विश्वास होता. तो विश्वास मंगळवारी ज्या घटना घडल्या त्या पाहता खरा ठरला हे लक्षात होते.
महत्त्वाचे म्हणजे राज्यातल्या सत्तासंघर्ष इतका रंगतदार अवस्थेत असताना काँग्रेस-राष्ट्रवादी-शिवसेनेने, भाजपच्या ‘ऑप्टिक्स पॉलिटिक्स’ची हवाच काढून घेतली. मोदी असो वा शहा की फडणवीस हे तिघे नेते टीव्हीच्या पडद्यावरील राजकारण खेळण्यात, जनतेमध्ये भ्रम निर्माण करण्यात एकदम माहीर आहेत. या तिघांच्या राजकारणाला प्रत्युत्तर म्हणून पवार-ठाकरे-खरगे असे नेते एकत्र आले, ग्रँड हयातमधील कार्यक्रम हा सर्वात कडी करणारा प्रकार होता.
एकंदरीत महाराष्ट्रात सत्तास्थापनेपर्यंतचा पहिला अंक संपुष्टात आला असला तरी राज्यात शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी असे वेगवेगळ्या विचारधारेचे सरकार येत आहे, ही ऐतिहासिक घटना आहे. महाराष्ट्राने असे प्रयोग पाहिलेले नाहीत. या सरकारमध्ये विसंवाद निर्माण व्हावे असे अनेक प्रयत्न यापुढे भाजपकडून केले जातील.
केंद्रात भाजपचे बहुमताचे सरकार आहे व राज्यातही त्यांचे संख्याबळ चांगले असे आहे. या संख्याबळाच्या जोरावर यापुढचे राजकारण खेळले जाणार आहे. पुढील अंक यापेक्षा अधिक संघर्षमय असणार आहे. यापुढे आपल्या महाविकास आघाडीतील विसंवाद भाजपच्या फायद्याचा ठरू शकणार नाही, याची खबरदारी तिन्ही पक्षांना घ्यावी लागणार आहे. हे नाट्य संपलेले नाही.
COMMENTS