लाल परी आर्थिक संकटात !

डोगर दर्यातून हिरव्या कंच शेताच्या बाजूने प्रत्येक शिवार अन गावातून आपल्याच ऐटीत धावणारी लाल परी आता वयाने साठीची झाली असली तरी कधीच थकली नाही की दमली नाही. पण काही नतद्रष्ट लोकांनी मात्र तिचे वैभव उतरविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.

‘गाव तिथे एसटी’ हा मुकुट धारण करून ही लाल परी गेली ६३ वर्षे राज्याच्या कानाकोपऱ्यात मुक्त संचार करत आहे. तासन् तास तिठ्यावर बसून या परीची चातकासारखी वाट पाहणारे तिचे हजारो चाहते आहेत. पण काळ बदलला, आणि या परीला अनेक स्वयंघोषित राण्यांनी आव्हान दिले. तिच्या सारखीच दिसणारी पण वेगळ्या रंगाची डुप्लिकेट परी काहींनी गावागावात आणून अनेकांना नादी लावले. खरे तर लाल परी ही नेहमीच साधी राहिली पण ती तेवढीच लाघवी राहिली. तिच्या सारख्या दिसणाऱ्या वेगवेगळ्या परी मात्र साजशृंगार करून अवतरल्या अन या लालपरीकडे लोक दुर्लक्ष करू लागले. आता तर या परीची संपत्ती गहाण ठेवण्याचा किंवा विकण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

एसटी. सर्वसामान्यांची आपली वाटणारी एक सेवा. महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या अधिपत्याखाली असलेली ही एसटी सध्या विविध गर्तेत अडकली आहे.

आधीच खासगी बसेसच्या स्पर्धेमुळे मेटाकुटीला आलेली एसटी कोरोनाच्या तडाख्यात सापडून अस्ताला जाण्याच्या मार्गावर आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठो या महामंडळ कडे अजिबात पैसा नाही. गेल्या तीन महिन्याचे वेतन या कर्मचाऱ्यांना मिळाले नाही.

१९४८ साली बॉम्बे रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन या नावाने सुरू झालेली ही सेवा नंतर १९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ या नावाने अस्तित्वात आली. आजघडीला १८,४०० बसेस आणि जवळपास २५ हजार कर्मचारी एसटीमध्ये कार्यरत असून ही लालपरी दिवसात किमान ६ लाख किमी प्रवास करते. ६०९ बस स्थानके आणि १८ हजार बस तसेच काही हजार एकर जागा अशी संपत्ती असलेली ही लालपरी आता कर्जाच्या विळख्यात अडकणार आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांना गेली तीन महिने वेतन मिळालेले नाही. कोविड-१९मुळे रोजच्या उत्पन्नात किमान ५० ते ६० टक्के घट झाली आहे आणि जमेच्या तुलनेत खर्चाचे प्रमाण वाढले आहे. कर्मचाऱ्यांना वेतनापोटी दरमहा ३०० कोटी रुपये या महामंडळला उभे करावे लागतात. त्यामुळेच अनेक आगार, स्थानके गहाण ठेवून अथवा विकून २ हजार कोटी रु.चे कर्ज उभे करण्याचा प्रस्ताव आहे. एसटीची ही संपत्ती विकण्यास अर्थात कर्मचार्यांच्या ठाम विरोध आहे तर दुसरीकडे तुमच्याच वेतनासाठी हे पाऊल उचलावे लागत असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. २ हजार कोटी रु. कर्ज घेऊन सर्व कर्मचाऱ्यांना तीन महिने रखडलेले वेतन देऊन त्यांची दिवाळी गोड करण्यात येईल असाही युक्तिवाद करण्यात येत आहे. हा प्रकार म्हणजे सरळसरळ खासगीकरण करण्याचा राजमार्ग असल्याचा आरोप एसटी महामंडळाशी संबंधित अनेक कामगार संघटनांनी केला आहे. कर्ज काढल्यावर ते कोण फेडणार? पुन्हा आमचीच मान त्या कर्जाच्या विळख्यात अडकणार असे कामगार नेत्यांचे म्हणणे आहे. २ हजार कोटी रु. सहा महिने पुरतील मग त्यानंतर काय ? असा सवालही या कामगार संघटनांनी उपस्थित केला आहे. त्यापेक्षा महामंडळ सरकारने आपल्यात विलीन करून घ्यावे असा प्रस्तावही देण्यात आला आहे.

राज्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब आणि महामंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष शेखर चन्ने यांनी मात्र कामगार जगला पाहिजे ही आपली भूमिका असून त्यासाठी महामंडळाची जागा गहाण ठेवून कर्ज काढण्यात काहीही वावगे नसल्याची भूमिका घेतली आहे. कामगार जगला तर एसटी जगेल असे अनिल परब यांनी सांगितले.

आधीच ‘शिवनेरी’च्या नावाखाली खासगी ठेकेदाराच्या बसेस महामंडळात आणण्यात आल्या आहेत. आता बस स्थानकेच या ठेकेदारांच्या घशात गहाण ठेवून कारभार करायचा म्हणजे कधी तरी या लाल परीला कायमचे नष्ट करण्याचाच हा एक डाव असल्याची सार्वत्रिक आणि तीव्र भावना कर्मचारी आणि प्रवाशी यांच्यात उमटत आहे.
या परीचा तोरा कायम ठेवण्यासाठी कायमचा राजाश्रय मिळणे गरजेचे आहे.

अतुल माने, हे मुक्त पत्रकार आहेत.