‘मालाड दुर्घटनेला महापालिका जबाबदार’

मुंबई : १ जुलै २०१९च्या मध्यरात्री मुंबईतील मालाड पूर्व उपनगरात अतिवृष्टीने आंबेडकर नगर आणि पिंपरीपाडा परिसरात मालाड जलाशयाची २.३ किमी लांबीची संरक्षण भिंत ढासळली होती. एवढी मोठी भिंत ढासळल्याने या भिंतीने अडवून धरलेले लाखो लिटरचे पाणी आजूबाजूच्या परिसरात पसरून अनेक घरांचे नुकसान झाले, काही घरे वाहून गेली. पण त्या दुर्घटनेत २९ जणांचाही मृत्यू झाला होता.  या दुर्घटनेमागे मुंबई महानगरपालिकेचा अक्षम्य बेजबाबदारपणा व बेपर्वाईचा कारभार असून ही दुर्घटना टाळता आली असती, असा अहवाल देशातील काही स्वयंसेवी संस्था, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल सायन्स, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस, एन. एम. महाविद्यालय, पाणी हक्क समिती व बाल हक्क संरक्षक संस्थेने तयार केला आहे.

या अहवालात मुंबई महापालिकेने या परिसरातील जलायशयाच्या भिंतीच्या डागडुजीसाठी वेळीच पावली उचलली असती व त्रुटींवर लक्ष्य दिले असते तर मालाड दुर्घटना टाळता आली असती असा निष्कर्ष मांडला आहे.

अहवालाच्या मते, मुंबई उच्च न्यायालयाने १९९७मध्ये या परिसरातील रहिवाशांचे पुनवर्सन करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले होते. त्यासाठी न्यायालयाने १८ महिन्यांचा अवधीही दिला होता. शिवाय सात हजार रुपये पुनर्वसन शुल्क म्हणून देण्यास सांगितले होते. मात्र हे पुनर्वसन शुल्क पालिकेने दिले, पण रहिवाशांचे पुनर्वसन पालिकेने केले नाही. त्याचबरोबर जलायशाच्या भिंतीच्या डागडुजीकडेही सतत लक्ष दिले नाही. ही भिंत अयोग्य पद्धतीने बांधण्यात आली होती पण ती दुरुस्त केली असती तर एवढे मृत्यू झाले नसते असे या अहवालात म्हटले आहे.

आंबेडकर नगर आणि पिंपरीपाडा परिसरात बहुतांश रहिवाशी हे कामगार वर्गाचे आहेत आणि न्यायालयाने त्यांच्या घरात पाणी, वीज, ड्रेनेज सिस्टम, रस्ते यासारख्या मूलभूत सेवांची तरतूद करण्याच्या आदेशा दिले होते. पण या सेवांपासून येथील नागरिक वंचित आहेत.

या अहवालात मालाड दुर्घटनेनंतर काय घडले याची रहिवाशांनी सांगितलेली माहिती आहे. शिवाय एवढ्या मोठ्या दुर्घटनेनंतर येथील नागरिकांचे दैनंदिन जीवन पूर्वपदावर आलेले नाही याकडेही लक्ष वेधले आहे.

१ जुलै २०१९च्या रात्री जेव्हा अतिवृष्टी सुरू झाली आणि दुर्घटना घडली तेव्हा येथील रहिवाशांनी अग्निशमनदलाशी १२ वाजून १२ मिनिटांनी संपर्क केला गेला होता. पण अग्निशमन दलाचे कर्मचारी रात्री आले नाहीत ते सकाळी काही वेळेपुरते आले असे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. रुग्णवाहिकाही उशीरा आल्या. पुढे परिस्थिती गंभीर झाल्यानंतर नागरिकांनी जखमींना रुग्णालयात घेऊन जाण्यास सुरूवात केली. काही गंभीर जखमींना रिक्षाने घेऊन जावे लागले. काही जखमींना खाजगी हॉस्पिटलमध्ये प्रवेश दिला नाही. नंतर त्यांना मृत घोषित करण्यात आले.

सध्या येथील बरेच रहिवाशी बेघर आहेत. त्यांच्याकडे अन्न, वस्त्र, निवारा नाही. काही रहिवाशांनी आपल्या नातेवाईकांकडे आसरा घेतला आहे. तर काही जखमींनी निवाऱ्याची सोय नसल्याने रुग्णालयातून डिस्पोजेक्शन पेपरवर स्वाक्षऱ्या देण्यास नकार दिला आहे. काही रहिवाशी आपल्या जखमी नातलगांचा सोबत म्हणून अजूनही रुग्णालयात झोपत आहेत, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

दोषी अधिकाऱ्यांची चौकशी व पुनर्वसनाची मागणी

या अहवालात मालाड दुर्घटनेत घरे गमावलेल्या रहिवाशांचे पुनर्वसन जवळच्या पीएपी टेन्मेंट्स (कांदिवली)मध्ये करावे पण या रहिवाशांचे माहुल येथे पुनर्वसन करू नये असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. चार वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय हरित लवादाने माहूल येथील भाग मानव निवासस्थानासाठी अपात्र घोषित केला होता.

ही दुर्घटना पालिकेच्या हलगर्जीपणामुळे झालेली आहे. त्यामुळे संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी अशी मागणी या अहवालात करण्यात आली आहे.

तथ्य-शोध पथकाचे सदस्य : 

• बिलाल खान, कार्यकर्ता: घर बचाओ घर बनो आंदोलन, NPM
• ब्रिनेल डिसोझा, शैक्षणिक आणि कार्यकर्ता: ICWM, PUCL
• हुसेन इंदौरवाला, शैक्षणिक आणि नागरी संशोधक: KRVIA, CSA
• लारा जेसानी, वकील: पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज
• मुक्ता मन्या, विद्यार्थीः टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस
• पाणीहक्क समिती सदस्य
• प्रियंजली झा, विद्यार्थीः जिझस अँड मेरी कॉलेज, दिल्ली विद्यापीठ
• सीताराम शेलार, कार्यकर्ता: लोकशाहीचे प्रचार केंद्र
• श्रीशेशस्थ नायर, विद्यार्थीः एन.एम. कॉलेज
• सुप्रती रवीश, विद्यार्थीः टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस
• कलामुद्दीन इद्रिसि, कार्यकर्ता: आवास आणि आजीविका कल्याण असोसिएशन
• वैशाली जननाथन, बाल हक्कांचे संरक्षक म्हणून काम करते

संपर्कः 9958660556/9 004688770

छायाचित्र – सौजन्य द हिंदू