प्रिय ममता बॅनर्जी, तुम्ही कोणाच्या बाजूने आहात?

पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू असताना, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री व तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांनी, ३० ऑक्टोबर रोजी, काँग्रेसवर संदिग्ध भूमिका घेत असल्याबद्दल टीकास्त्र सोडले होते. काँग्रेसच्या या गुळमुळीत भूमिकेचा फायदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उचलतील असेही ममता म्हणाल्या होत्या.

काँग्रेसवर तृणमूल काँग्रेसने टीका करण्याची ही एकमेव वेळ नव्हती. तृणमूल काँग्रेस व त्यांनी नियुक्त केलेले प्रशांत किशोर सातत्याने काँग्रेसवर हल्ले चढवत आले आहेत. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारमध्ये सत्तेसाठी सहभागी झाल्याबद्दल तृणमूल काँग्रेसला विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देतानाही पक्षाने पुन्हा एकदा काँग्रेसवर तोंडसुख घेतले.

तृणमूल काँग्रेस, भारतीय जनता पक्षाला सोडून, ज्या ‘नि:संदिग्धतेने’  काँग्रेसवर वारंवार हल्ले चढवत आहे, ते बघता हा पक्ष राष्ट्रीय स्तरावर पंतप्रधानांचाच अजेंडा रेटत आहे की काय अशी शंका यावी.

सामान्य परिस्थितीत या टीकांकडे निवडणुकांपूर्वी घेतल्या जाणाऱ्या नेहमीच्या पवित्र्यांप्रमाणे बघितले गेले असते व त्याकडे दुर्लक्षही केले गेले असते; मात्र, राष्ट्रीय राजकारणात सध्या जी प्रचंड घुसळण चालली आहे, ती बघता या विधानांचे सौम्यपणे का होईना मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे.

तृणमूल काँग्रेसच्या दाव्यांमध्ये, विचारधारेच्या दृष्टीनेही व निवडणुकीच्या स्तरावरही, दोष आहेत. हे दावे दिल्लीतील माध्यमांनी तसेच आंग्लाळलेल्या ट्विटरॅटींनी, तयार केलेल्या व फुगवलेल्या प्रतिमांवर आधारित आहे. प्रत्यक्ष राजकीय परिस्थितीचा आधार या टीकेला नाही.

बंगालमधील निकाल; निवडणुकीतील विजय, राजकीय पराभव

बंगालमध्ये निवडणुकीत विजय मिळवण्यात भाजपला अपयश आले हे खरे; पण प्रमुख विरोधीपक्ष म्हणून स्वत:ला प्रस्थापित करून भाजपने राजकीयदृष्ट्या यश प्राप्त केले आहे. भाजपचा पश्चिम बंगालमधील मतांतील वाटा दहा वर्षांच्या काळात ४.१ टक्क्यांवरून ३८.१३ टक्क्यांवर गेला आहे. या काळात राज्यामध्ये तृणमूल काँग्रेसचे पूर्ण वर्चस्व असूनही भाजपने ही प्रगती केली आहे. यामुळे  भगव्या लाटेला आवर घातल्याच्या आणि निर्विवाद संघर्षाच्या ममता बॅनर्जी यांच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. ममता जिंकल्या नाहीत; त्यांनी केवळ बंगालमधील सत्ता टिकवली हेच सत्य यातून बाहेर येते. तृणमूल काँग्रेसचे विस्तीर्ण स्थानिक जाळे आणि बंगालमधील जनमानसावर असलेली ममता यांची पकड हे मुद्दे तृणमूल काँग्रेसला सत्ता टिकवण्यात खूपच उपयुक्त ठरले. भाजपच्या संघटनात्मक सामर्थ्याचा अभाव आणि राज्यात विश्वासार्ह चेहरे नसणे यांचा तृणमूल काँग्रेसला फायदा झाला. अर्थात, लोकसभा निवडणुकांमध्ये तृणमूलचा सामना मोदी यांच्यासोबत झाला होता, तेव्हा भाजपने ४२ लोकसभा जागांपैकी १८ पटकावल्या होत्या आणि १२१ विधानसभा जागांवर तृणमूल काँग्रेस पिछाडीवर होती. बंगालमधील ४० टक्के जनतेने पंतप्रधान म्हणून मोदी यांचे समर्थन केले होते. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील राजकारणासाठी ममता यांना बंगालमध्येही एकमुखाने समर्थन नाही, मग बंगालबाहेरची तर गोष्टच सोडा.

‘हिंदी नाही, पंतप्रधानपद नाही…’

ममता बंगालच्या वादातीत नेत्या असल्या तरी राज्याबाहेर त्या तेवढ्या लोकप्रिय नाहीत; विशेषत: देशातील हिंदीभाषक भागांत तर अजिबात नाहीत. राष्ट्रीय स्तरावर पर्याय पुरवण्यातील हा खूप महत्त्वपूर्ण मुद्दा आहे. यूपीएच्या पहिल्या कार्यकाळात पंतप्रधानपदी नियुक्ती न झाल्याबद्दल ज्येष्ठ काँग्रेसनेते प्रणव मुखर्जी यांना विचारण्यात आले होते, तेव्हा ते म्हणाले होते, “हिंदी नाही, तर पंतप्रधानपद नाही…”.

याचा अर्थ भाषिक अंधभक्ती असा लावता येणार नाही; त्यातील सत्याचा विचार आपण नक्कीच केला पाहिजे. हे सत्य म्हणजे हिंदीभाषक प्रदेश हा भाजपचा बालेकिल्ला आहे. या निर्णायक प्रदेशात भाजपला कोणी आव्हान देऊ शकत असेल, तर ते केवळ काँग्रेस देऊ शकते. या प्रदेशांतील अनेक मतदारसंघांमध्ये भाजपचा एकमेव विरोधीपक्ष काँग्रेस आहे. या भागांत तृणमूल काँग्रेसचे अस्तित्वच नाही. काही नाराज काँग्रेसी, एकेकाळी मोदींना मदत करणारे पण त्यांच्या हिश्श्यापासून वंचित ठेवलेले मूठभर लोक, राजकीयदृष्ट्या फारशी किंमत नसलेले लोक आणि चांगला हेतू बाळगून राजकारणात उतरलेले समाजातील उच्चभ्रू यांची मोट बांधून, भाजपला राजकीय आव्हान निर्माण करता येईल हा दावा म्हणजे कधीही सत्यात उतरू शकणार नाही असे स्वप्न आहे. यामुळे विरोधीपक्षांमध्ये फूट पडून, त्याचा फायदा भाजपलाच होण्यापलीकडे काहीच साध्य होणार नाही.

हितसंबंध, विचारधारा आणि मोदी राजवट

सामाईक हितसंबंध आणि समान विचारधारा या दोन मुद्दयांच्या आधाराने लोकशाहीतील राजकारण प्रत्यक्षात उतरते. उदाहरणार्थ, काँग्रेसचे वर्चस्व होते त्या काळात, इंदिरा गांधी यांना सत्तेवरून दूर करणे हे सामाईक उ्द्दिष्ट घेऊन

परस्परांशी अजिबात साम्य नसलेले राजकीय पक्ष एकत्र आले होते. अर्थात याची विचारधारेच्या दृष्टीने फार मोठी किंमत मोजावी लागली. हिंदुत्ववादी पक्षांना तोपर्यंत अजिबात प्राप्त न झालेला राजकीय आदर यामुळे प्राप्त झाला. त्यानंतर जे काही घडले ते सर्वांना माहीत आहे.

मोदी सरकारचा पराभव हे सामाईक उद्दिष्ट सर्व विरोधीपक्षांपुढे आहे हे सत्य आहे; पण ही राजवट कशाचे प्रतीक आहे याची समान जाणीव सर्वांना असणे आवश्यक आहे. या राजवटीने लोकशाही पोकळ केली आहे आणि कॉर्पोरेट निधींच्या जोरावर हुकूमशाही विचारधारा रेटली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या ताब्यात जाण्यासाठी मोदी राजवटीने वाहन म्हणून काम केले आहे असे म्हटले तर अतिशयोक्ती ठरणार नाही.

अर्थात विरोधीपक्षांमध्ये तृणमूल काँग्रेस हा पक्ष कॉर्पोरेट देणग्यांचा सर्वांत मोठा लाभधारक आहे. त्यामुळे सध्या आपल्या अर्थव्यवस्थेला खिंडार पाडणाऱ्या क्रोनी-कॅपिटॅलिस्ट रॅकेटबाबत मौन बाळगण्याचा निर्णय पक्षाने केला आहे. याउलट काँग्रेसने राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली क्रोनी-कॅपिटॅलिझमला कणखर विरोध केला आहे. मग ते भूसंपादन विधेयकाला विरोध करणे असो किंवा शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देणे असो. काँग्रेसच्या या भूमिकेची दखल शेतकरी आंदोलनाचे नेते राकेश टिकैत यांनीही घेतली आहे.

विरोधीपक्ष म्हणजे केवळ चेहऱ्यातील बदल की त्याबरोबरच धोरणांतही होणारा बदल?

ममता या विरोधीपक्षांच्या हितसंबंधांवर आधारित राजकारणात पारंगत आहेत. ‘स्ट्रीट फायटर’ या भूमिकेतून त्या हे राजकारण करतात. मात्र, त्यांच्याकडे व्यापक विचारधारा नाही. बंगालमध्ये कोणतेही वर्चस्व नसलेल्या भाजपला त्यांनी सत्तेत येऊ दिले नाही एवढेच. काँग्रेसला

मात्र भाजपच्या बालेकिल्ल्यात भाजपला शिंगावर घ्यावे लागत आहे. काही राज्यांमध्ये सरकारे चालवण्यासोबतच काँग्रेसने हाथरस किंवा लखीमपुरा प्रकरणात रस्त्यावर उतरून भूमिका घेतली आहे, मध्यप्रदेशातील ग्रामीण भागात पदयात्रा काढल्या आहेत.

वैचारिक विधानामागे अनेक हेतू असतात; ते विद्यमान राजकीय रचनेवर टीका करण्यासाठीही वापरले जाऊ शकते किंवा राजकीय अभिनेते आपले खरे हेतू व हितसंबंध लपवण्यासाठीही याचा वापर करू शकतात. यापूर्वी भाजपचे सहकारी राहिलेल्या व आता मोदीविरोधक झालेल्यांचा पवित्रा याच प्रकारचा आहे. अखेरीस, गुजरातमध्ये २००२ मध्ये झालेल्या भीषण सांप्रदायिक हिंसाचारानंतरही ममता एनडीएच्या मंत्रिमंडळात कोणत्याही खात्याशिवाय आनंदाने बसल्या होत्या. हा सगळा इतिहास बघता, हिंदुत्ववादी पक्षांचा विरोध करण्यासाठी काँग्रेसची जागा घेण्याचा दावा जरा अवास्तवच आहे.

मूळ लेख: