लोकसभेतील प्रश्नोत्तरे पद्धत सदोष, मंत्री उठवतात फायदा

लोकसभेतील प्रश्नोत्तरे पद्धत सदोष, मंत्री उठवतात फायदा

सध्याची लोकसभेतील प्रश्न विचारण्याची पद्धत ही अनेकार्थाने सदोष व अपुरी आहे. या व्यवस्थेत खासदारांवर प्रश्न विचारण्यासाठी अनेक बंधने आहेत. मंत्र्यांना तो जबाबदार ठरवू शकत नाही. सजग लोकशाहीत विरोधी पक्षांना अधिकाधिक कठीण जाणारे प्रश्न सरकारला विचारण्याची संधी दिली पाहिजे.

२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे ३०३ खासदार तर काँग्रेसचे ५२ खासदार निवडून आले. त्यानंतर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आमच्या पक्षाचे खासदार संख्येने कमी असले तरी आम्ही विरोधी पक्ष म्हणून संसदेत सिंहासारखे लढू अशी प्रतिक्रिया दिली होती. सरकारला जाब विचारू असेही ते म्हणाले होते.

संसदीय लोकशाहीत जसे प्रबळ सरकारची आवश्यकता असते तसा सरकारच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्हे उपस्थित करणारा तेवढाच सक्षम विरोधी पक्ष असावा लागतो. म्हणजे लोकसभेत पंतप्रधान जबाबदार असलेल्या मंत्रिमंडळाला घेरणारे प्रश्न विचारणाऱ्या विरोधी पक्षाची गरज असते. वास्तविक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षांकडून प्रश्न विचारले जातात पण हा लेख लोकसभेतल्या एकूण कामकाज प्रक्रियेविषयी आहे.

लोकसभेचे कामकाज सुरू होते ते प्रश्नोत्तराच्या तासाने. खासदारांना प्रश्न विचारण्याची मुभा असते. ज्या प्रश्नांना मंत्र्यांकडून तोंडी उत्तरे अपेक्षित असतात त्याला तारांकित प्रश्न म्हणतात. लोकसभेत ५४५ खासदार आहेत. या प्रत्येक खासदाराच्या प्रश्नाला मंत्र्यांकडून तोंडी उत्तर मिळणे हे अशक्य आहे. त्यामुळे मंत्र्यांना प्रश्न विचारण्याची रोटेशनल पद्धत असते व काही निवडक प्रश्न बॅलेटद्वारे घेतले जातात व त्यांची उत्तरे दिली जातात. बॅलटद्वारे २५ प्रश्न निवडले जातात ज्यांना तारांकित प्रश्न म्हणतत. लोकसभा सदस्यांना दोन पुरवणी प्रश्नही विचारण्याची मुभा असते. लोकसभा सभापती कुणाही सदस्याला पुरवणी प्रश्न विचारण्याची परवानगी देतो.

पण प्रत्यक्षात लोकसभेत घडते वेगळे. जेव्हा एखादा मंत्री तारांकित प्रश्नांची उत्तरे देण्यास उभा राहतो तेव्हा बहुतांश वेळा विरोधी पक्षांकडून गोंधळ घालण्याचे प्रकार सुरू होतात आणि यात वेळ जातो. म्हणजे २५ प्रश्नांपैकी केवळ ५ प्रश्नांची उत्तरे दिली जातात. जेव्हा एखाद्या प्रश्नावर समाधान न झाल्यास किंवा मंत्र्याच्या उत्तरात विसंगती असल्यास किंवा मंत्र्याला अडचणीत आणणारी अधिक माहिती विचारल्यास सभागृहातील गोंधळाचा फायदा मंत्र्याला मिळतो. शिवाय बॅलटमधून जे पाच प्रश्न विचारलेले असतात त्यावर खुलासा देणे मंत्र्यांच्या फायद्याचे ठरते. म्हणून प्रश्नोत्तराचा तास सकाळी ११ ऐवजी ९ वाजता ठेवल्यास तीन तासात अधिक माहिती जनतेपर्यत जाईल. मंत्र्यांवर वचक बसेल.

दुसरी बाब अतारांकित प्रश्नांची. ज्या प्रश्नांची उत्तरे सरकारकडून लिखित स्वरुपात दिली जातात त्याला अतारांकित प्रश्न म्हणतात. लोकसभेत कामकाजाच्या प्रत्येक दिवशी बॅलट प्रक्रियेद्वारे २५० अतारांकित प्रश्न विचारले जातात आणि सरकारला ही उत्तरे देणे बंधनकारक आहे.

खासदार त्याचा मतदारसंघ व मंत्री यातील दुवा असतो. त्यामुळे खासदाराने उपस्थित केलेले सार्वजनिक हिताचे प्रश्न मंत्र्यांकडून सोडवले गेले पाहिजेत, त्यांची दखल घेतली पाहिजे. जर २५० हून अधिक अतारांकित प्रश्नांची लेखी उत्तरे देण्यास सरकारला अपयश येत असेल तर ती देण्यात यावी असा दंडक सरकारवर लादला पाहिजे. अशी तरतूद केल्याने प्रशासकीय कारभाराची आकडेवारी व माहिती जनतेपर्यंत पोहोचेल.

काही वेळा प्रश्नांची उत्तरे देताना मंत्र्यांकडून अनेक प्रश्न एकत्रित करून त्यांचे मिळून एक उत्तरे देण्याचा प्रयत्न असतो. यामध्ये मूळ प्रश्न अनुत्तरित राहतो. गेल्या सरकारच्या काळात निष्पापांवर झुंडीने मारहाण (मॉब लिंचिंग) करणाऱ्या घटनांबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त करत सरकारला अशा घटना रोखण्यासाठी कायदा करण्याचे निर्देश दिले होते. सरकारने याबाबत लोकसभेत एक उच्चस्तरिय समिती नेमून तिचा अहवाल मंत्रिगटाकडे दिला जाईल अशी घोषणा केली. या दरम्यान काँग्रेसचे नेते शशी थरूर यांनी एका प्रश्नाचे सात भाग पाडत उच्चस्तरिय समिती व मंत्रिगट यांच्यामध्ये किती बैठका झाल्या, या बैठका किती तारखेला झाल्या, या बैठकांमध्ये कोणकोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली, कुणी काय मुद्दे उपस्थित केले, या विषयावरचा कायदा केव्हा होणार, त्याचा ड्राफ्ट तयार केला का, असे प्रश्न विचारले होते. यावर उत्तर म्हणून गृहखात्याने सर्व प्रश्नांना एकत्र केले व मंत्रिगटाने चर्चा केली असे ठोबळ उत्तर देऊन जी माहिती विचारली आहे तिच्याकडे दुर्लक्ष केले.

जेव्हा एखाद्या मंत्र्यांच्या उत्तरात विसंगती असेल किंवा ते त्रोटक असेल तर खासदार एक नोटीस देऊन या विषयावर अर्धा तास चर्चा व्हावी, अशी मागणी करू शकतो. अशी मागणी तीन दिवस अगोदर लोकसभा सभापती करावी लागते. ही मागणी स्वीकारणे अथवा रद्द करणे याचे सर्वाधिकार लोकसभा सभापतीकडे असतात. अशी मागणी रद्द करून लोकसभा सभापती मंत्र्याला वाचवूही शकतो. आपण मागणी का रद्द केली याची लेखी कारणे देणे सभापतीवर बंधनकारक नाही. पण लोकशाही व्यवस्थेत अवघड प्रश्नांना उत्तरे देणे हे महत्त्वाचे आहे.

आपल्या संसदीय लोकशाही पद्धतीत लोकसभा सचिवालय खासदारांनी विचारलेले प्रश्न दुरुस्त करू शकतो. त्याबाबत त्याला खासदारांशी चर्चा करण्याचे बंधन नाही. १ सप्टेंबर २०१८साली प्रा. सुगाता बोस यांनी चीनच्या अध्यक्षांसोबत वुहान येथे झालेल्या परिषदेबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना प्रश्न विचारले होते. लोकसभा सचिवालयाने या प्रश्नात दुरुस्ती करून तो प्रश्न पंतप्रधानांऐवजी थेट परराष्ट्र मंत्रालयाकडे रवाना केला. महत्त्वाची बाब म्हणजे वुहान परिषदेला तत्कालिन परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज उपस्थित नव्हत्या.

नेहरु पंतप्रधान असताना ते अनेक खासदारांच्या प्रश्नांना स्वत:हून उत्तरे देत असतं. असे करण्यामागे नेहरुंची लोकशाहीवादी भूमिका होती. आपले सरकार लोकांप्रती जबाबदार आहे आणि विरोधी पक्षातील सदस्यांनी प्रश्न विचारावेत यासाठी ते प्रयत्नशील होते. त्यांचे उदात्त हेतू होते. या हेतूंना आता केराच्या टोपलीत टाकले गेले आहे. डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना ते आपल्या खात्यातील प्रश्नांची उत्तरे संसदेत देत असतं. एकदा राज्यसभेत तत्कालिन परराष्ट्रमंत्री एस. एम. कृष्णा यांनी चुकीची माहिती दिली होती. त्यावेळी पंतप्रधान म्हणून डॉ. मनमोहन सिंग यांनी राज्यसभेत जाऊन ही माहिती दुरुस्त केली होती.

ब्रिटनच्या ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’मध्ये थेट पंतप्रधानांना प्रश्न विचारण्याची पद्धत आहेत. आपल्याकडे ही परंपरा आणण्याची गरज आहे.

आपल्या लोकसभेच्या कामकाज पद्धतीचे नियम हे अस्पष्ट आहेत व कोणतेही कारण पुढे करून लोकसभा सचिवालय प्रश्न नाकारू शकते. उदाहरणार्थ ४१व्या नियमानुसार कोणत्याही प्रश्नात, ‘वाद, निष्कर्ष, विचित्र हावभाव आरोप, सूचना वा बदनामी’ असू नये असा दंडक आहे.

पण समजा एखाद्या मतदारसंघातील सरकारी प्रकल्प दुसऱ्या ठिकाणी हलवला आणि त्याबद्दल संबंधित खासदाराने सरकारला हा प्रकल्प दुसरीकडे का हलवला असा प्रश्न विचारला व हा निर्णय सरकार रद्द करू शकते का असा प्रश्न विचारल्यास लोकसभा सभापती सरकारचा अधिक्षेप याखाली हा प्रश्न पटलावर येऊ नये असा निर्णय देऊ शकतात. काही नियम मंत्र्यांची मते, त्यांचा दृष्टिकोन यांवरही आडकाठी घालणारे आहेत. समजा एखाद्या कायद्यामधील तरतूद रद्द करायची असेल तर मंत्री त्यावर सहमत आहेत का, असा प्रश्न खासदार विचारू शकत नाही. समजा त्यावर अर्ध्या तासाची चर्चा ठेवली आणि लोकसभा सभापतीला वाटले की खासदार धोरणाबाबत संबंधित मंत्र्याचे मत अपेक्षित करत आहे तर लोकसभा सभापती अर्ध्या तासाच्या चर्चेची नोटीस रद्द करू शकतो.

सध्याची लोकसभेतील प्रश्न विचारण्याची पद्धत ही अनेकार्थाने सदोष व अपुरी आहे. या व्यवस्थेत खासदारांवर प्रश्न विचारण्यासाठी अनेक बंधने आहेत. मंत्र्यांना तो जबाबदार ठरवू शकत नाही. सजग लोकशाहीत विरोधी पक्षांना अधिकाधिक कठीण जाणारे प्रश्न सरकारला विचारण्याची संधी दिली पाहिजे. त्यामुळे मंत्री आपल्या कामाला बांधिल राहतो. तो जबाबदार राहतो. आपल्याला नवे नियम आणावे लागतील. भारतीय लोकशाही ही एक प्रचंड व्यवस्था आहे. ही व्यवस्था व्यवस्थित चालवण्यासाठी तिच्यामध्ये ‘चेक्स अँड बॅलन्स’ अधिक असण्याची गरज आहे. तरच ती अधिक जिवंत राहिल.

अरविंद कुरियन अब्राहम, दिल्लीस्थित वकील आहेत.

मूळ लेख

COMMENTS