अनेक राज्यांची ‘निर्भया फंड’ची रक्कम तिजोरीत पडून

नवी दिल्ली : हैदराबादमध्ये एका महिला डॉक्टरवर बलात्कार करून तिची निर्घृण हत्या झाल्यानंतर देशभर संतापाची एक लाट उसळली असली तर देशातील अनेक राज्ये अशा घटना रोखण्यासाठी पर्याप्त उपाययोजना करत नसल्याचे दिसून आले आहे. सोमवारी लोकसभेमध्ये प्रश्नोत्तर तासांत अनेक राज्यांनी त्यांना महिला सुरक्षिततेसाठी मिळालेला निर्भया फंड पुरेसा खर्च केला नसल्याची माहिती उघड झाली आहे. तर काही राज्यांनी एक रुपयाही खर्च न केल्याचे दिसून आले आहे.

ज्या राज्यांनी निर्भया फंडामधील रक्कम वापरलेली नाही त्यामध्ये महाराष्ट्र, मणिपूर, मेघालय, सिक्कीम, त्रिपुरा, दमण व दीव यांची नावे आहेत. तर महाराष्ट्र, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, राजस्थान, प. बंगाल, दादरा नगर हवेली, गोवा या राज्यांना महिला हेल्पलाईनसाठी निधी दिला होता तो निधी या राज्यांनी खर्च केलेला नाही. ते पैसे सरकारी तिजोरीत तसेच पडून आहेत.

ज्या राज्यांनी निर्भया फंड खर्च केला आहे त्यांची नावे खालील प्रमाणे कंसातील रक्कम केंद्राने दिलेला निधीआहे. :

दिल्ली : १९.४१ कोटी रु. (३९०.९० कोटी रु.)

उ. प्रदेश : ३.९३ कोटी रु. (१९१.७२ कोटी रु.)

कर्नाटक : १३.६२ कोटी रु. (१९१.७२ कोटी रु.)

तेलंगणा : ४.१९ कोटी रु. (१०३ कोटी रु.)

आंध्र प्रदेश : ८.१४ कोटी रु. (२०.८५ कोटी रु.)

बिहार : ७.०२ कोटी रु. (२२.५८ कोटी रु.)

गुजरात : १.१८ कोटी रु. (७०.०४ कोटी रु.)

म. प्रदेश : ६.३९ कोटी रु. (४३.१६ कोटी रु.)

तमिळनाडू : ६ कोटी रु. (१९०.६८ कोटी रु.)

प. बंगाल : ३.९२ कोटी रु. (७५.७० कोटी रु.)

२०१२मध्ये दिल्लीमध्ये निर्भया बलात्कार प्रकरण घडल्यानंतर महिलांच्या सुरक्षिततेखाली केंद्र सरकारने एक विशेष आर्थिक फंड तयार केला होता. या फंडची रक्कम केंद्राकडून राज्याला वाटली जाते.

या फंडातून महिला हेल्पलाईन, वन स्टॉप सेंटर अशा योजना राबवल्या जातात. त्यातही राज्यांची कामगिरी खराब आहे.

बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, लक्षद्विप, पुड्‌डूचेरी, प. बंगाल या राज्यांनी वन स्टॉप योजनेवर एकही रुपया खर्च केलेला नाही.

तर अंदमान निकोबार, झारखंड, कर्नाटक, म. प्रदेश, मिझोराम, नागालँड, त्रिपुरा, उत्तराखंड या राज्यांनी महिला पोलिस स्वयंसेवक योजनेवर एकही रुपया खर्च केलेला नाही.

मूळ बातमी