मराठा आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब

महाराष्ट्राच्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक राजकारणाला वळण देणारा मराठा आरक्षणाचा निर्णय गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवला. उच्च न्यायालयाचे न्या. रणजित मोरे व न्या. भारती डोंगरे यांच्या पीठाने मराठा आरक्षणाच्या विरोधातील सर्व याचिका फेटाळल्या आणि मराठा समाजाला १६ टक्क्यांऐवजी सरकारी नोकऱ्यांत १३ टक्के तर शिक्षणात १२ टक्के आरक्षण दिले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा कायदा घटनेच्या व कायद्याच्या चौकटीत असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले.

असाधारण स्थितीत कोणत्याही समाजाचे मागासलेपण सिद्ध झाल्यानंतर त्या समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे आणि केंद्र सरकारने १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी केलेली घटनादुरुस्ती यात आड येत नाही असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर आपली प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, ‘अशा तऱ्हेचा कायदा करण्यास विधानमंडळ सक्षम आहे का, असा महत्त्वाचा मुद्दा न्यायालयात अनेक याचिकेतून उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावर न्यायालयाने विधानमंडळास असा अधिकार असल्याचे सांगितले आहे. यामुळे, सरकारने केलेला कायदा आता लागू होईल’, अशी प्रतिक्रिया दिली. आपण एक मोठी लढाई खऱ्या अर्थाने जिंकलो आहोत. हा या लढाईतला महत्त्वाचा टप्पा होता. ओबीसी आरक्षणाला यत्किंचितही धक्का न लावता, ते पूर्ण संरक्षित करून मराठा आरक्षण देण्यात आपण यशस्वी ठरलो आहोत, अशा शब्दात मुख्यमंत्र्यांनी आनंद व्यक्त केला.

मराठा आरक्षणाच्या लढ्याकडे एक दृष्टिक्षेप

मराठा समाजात अन्य जातींप्रमाणे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व सामाजिक मागासलेपण असून त्यांना शैक्षणिक व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण द्यावे यासाठी दोन अडीच वर्षांपूर्वी मराठा समुदायाकडून मूक मोर्चे निघाले होते. ‘एक मराठा, लाख मराठा’ या नामाधिनाखाली निघालेले लाखोंच्या संख्येचे मूक मोर्चे नेतृत्वहिन होते. अत्यंत शिस्तबद्ध व कायदा-सुव्यवस्था बिघडू नये अशा पद्धतीने आयोजन केलेल्या या मोर्चात लाखो मराठा समाजातील तरुण-तरुणी, म्हातारे-कोतारे सहभागी झाले होते. या मूकमोर्चांची संख्या होती ५८ व त्यात ४० तरुणांनी मृत्यू पत्करला होता.

राज्यात रोज निघणाऱ्या लाखोंच्या मोर्चांनी फडणवीस सरकार गोंधळात पडले होते. मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे झाल्यास अन्य जातींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता ते देण्याची मोठी कसरत फडणवीस सरकारला करावी लागणार होती. त्यात या मोर्चात प्रारंभी मराठा आरक्षणासह अॅट्रोसिटी कायद्यात सुधारणा करण्याची मागणी आल्याने तर महाराष्ट्राचे सामाजिक जीवन अस्वस्थ झाले होते.

शांततेत काढला गेलेला भव्य मोर्चा हा शक्तिप्रदर्शनाचा उत्तम मार्ग असल्याचे लक्षात आल्यावर याची प्रतिक्रिया म्हणून ओबीसी व मागास जातींमध्ये अस्वस्थता वाढली दिसून आली होती. ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांच्या समर्थनार्थ निघणाऱ्या मोर्चाचे नामकरण अचानक ‘ओबीसी आरक्षण बचाव मोर्चा’ असे झाले होते तर औरंगाबादमध्ये अॅट्रॉसिटी कायद्याचे समर्थन करण्यासाठी विशेष परिषद झाली व त्याला उत्तम प्रतिसाद मिळाला होता.

अशा परस्पर जातीच्या मोर्चांपुढे सरकारची बाजू एकदमच कमकुवत होती. खुद्द सत्ताधारी भाजपमध्ये मराठा आमदारांची संख्या लक्षणीय असूनही त्यांच्यापैकी कुणीही चर्चेसाठी पुढाकार घेतलेला नव्हता. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे मराठा मोर्चात सामील झाले होते. खडसेंच्या शक्तिप्रदर्शनातही त्यांनी हजेरी लावली होती. दुसरीकडे पंकजा मुंडे भुजबळांच्या भेटीला गेल्या होत्या. अशा परिस्थितीत सर्वपक्षीय समिती स्थापन करून ही कोंडी फोडण्याचा पर्याय मुख्यमंत्र्यांपुढे होता.

अखेर गेल्या वर्षी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारने मराठा आरक्षणाचे विधेयक मंजूर करून घेतले आणि एक डिसेंबरला या विधेयकावर राज्यपाल सी विद्यासागर राव यांनी स्वाक्षरी केली आणि १ डिसेंबर २०१८पासून राज्यात मराठा आरक्षण कायदा लागू करण्यात आला.

त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी ‘आता आंदोलन नको, १ डिसेंबर रोजी जल्लोष साजरा करा’ असे मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्यांना सांगितले होते.

या नव्या कायद्यात राज्य सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) हा स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद केली होती. क्रीमिलेअर म्हणजेच वार्षिक आठ लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेली कुटुंबे या आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी पात्र असतील. राज्यातील ओबीसींसह इतर समाजाच्या एकूण ५२ टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता हे अतिरिक्त अारक्षण देण्यात आले होते

आता प्रश्न होता की, आरक्षणाचा हा कायदा न्यायालयात टिकेल का?
त्याचे उत्तर होते, असामान्य व अपवादात्मक परिस्थितीत हे आरक्षण मराठा समाजाला दिल्याचे सरकारला न्यायालयात सिद्ध करावे लागेल आणि त्यासाठी मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालाचा आधार घ्यावा लागेल.

आता या सर्व अडथळ्यांवर मात करत उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा कायदा वैध ठरवला. मात्र या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालय काय मत देते हे महत्त्वाचे आहे.

मराठा आरक्षणापुढील संकटे

मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण वैध ठरवले असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेली आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के इतकी निश्चित आहे. राज्यात सध्या ५१ टक्के आरक्षण आहे. आणि उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता दिलेले आहे. या मुद्द्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान मिळू शकते. राज्य सरकारच्या मागासवर्ग आयोगापुढे सामाजिक-शैक्षणिक मागासलेल्या नव्या जाती ओबीसीत समाविष्ट कराव्या की नाहीत इतपत शिफारशी करण्याच्या मर्यादा आहेत. आणि आयोग सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेल्या ५० टक्के आरक्षण निश्चितीच्या विपरीत शिफारस सरकारला करू शकत नाही. त्यामुळे हा एक प्रश्न उपस्थित झालेला आहे. हा तिढा न्यायालयीन पातळीवर सुटण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानेच आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढवली पाहिजे. त्यासाठी संसदेत सर्व पक्ष राजी झाले पाहिजेत.

दुसरा मुद्दा म्हणजे तामिळनाडूमध्ये ६९ टक्के आरक्षण आहे व ते घटनेच्या नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट केले गेलेले आहे. या धर्तीवर मराठा आरक्षण घटनेच्या नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट करण्यासाठी पहिले ते विधिमंडळ व नंतर संसदेत दोनतृतीयांश बहुमताने मंजूर करावे लागेल. पण नवव्या परिशिष्टात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५० टक्के आरक्षण निश्चितीलाही आव्हान देता येत नाही. ही मोठी घटनात्मक अडचण आहे. शिवाय नवव्या परिशिष्टात दुरुस्ती वगैरे प्रक्रिया तशी प्रदीर्घ आहे. एकूणात संसदेत हा विषय पटलावर मांडून त्याच्यावर प्रदीर्घ चर्चा झाल्याशिवाय, सर्वपक्षीय सहमती मिळाल्याशिवाय या विषयाला विराम मिळणार नाही.

‘उच्च न्यायालयाचा निर्णय अंतिम नाही’

मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण वैध ठरवल्याने हा विषय गुंतागुंतीचा झाला आहे अशी प्रतिक्रिया राजकीय व सामाजिक विश्लेषक संजय सोनवणी यांनी व्यक्त केली आहे.

ते म्हणतात, “मराठा समाजाचे विशेषत: तरुणांचे अभिनंदन. कारण या लढ्यामध्ये लाखो तरुण-तरुणी रस्त्यावर उतरले होते. त्यात काहींचा मृत्यू झाला होता याचे दु:ख आहेच. परंतू उच्च न्यायालयाकडून मिळालेले आरक्षण आणि त्यांनी केलेले शिक्कामोर्तब हे अंतिम नाही, हा मुद्दा मराठा समाजाने लक्षात ठेवला पाहिजे आणि त्यासाठी तरुणांनी कोणतेही आततायी पाऊल उचलू नये अशी अपेक्षा आहे.

उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात राज्य सरकारला असे आरक्षण करण्याचा हक्क, अधिकार आहे असे म्हटले आहे. पण तसे असते तर जाट, गुज्जर किंवा जे समाज आरक्षणाची मागणी करतात त्यांना त्या त्या राज्यांनी असे कायदे करून आरक्षण द्यायला हवं होतं. परंतु तसे झालेले दिसत नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे राज्य सरकारने केलेला कायदा आणि उच्च न्यायालयाने त्यावर उमटवलेली मोहर सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकेल यासाठी लढा देण्याची तयारी मराठा समाजाला ठेवावी लागेल.

शिक्षण आणि शासकीय नोकऱ्यात १२ व १३ टक्के आरक्षण ठरवून दिलेले आहे. त्यामध्ये एकवाक्यता नाही. अशी विषमता नोकरी आणि शिक्षणामध्ये का निर्माण केली हा एक प्रश्नच आहे. खरे म्हणजे मराठ्यांची नेमकी लोकसंख्या किती हा प्रश्न गुलदस्त्यात आहे. कारण २०११ ची जातनिहाय जनगणना झाली पण ती अजून प्रसिद्ध झालेली नाही. अशा स्थितीत १२ टक्के, १६ टक्के काय या आकड्यावर राज्य शासन आणि उच्च न्यायालय कसं पोहचलं हा प्रश्न आहे आणि याचे उत्तर सर्वोच्च न्यायालयात द्यावं लागणार आहे.

काही महिन्यांपूर्वी केद्र सरकारने मागणी नसताना सवर्णातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी १० टक्के आरक्षण घोषित केले होते आणि ५० टक्क्यापेक्षा अधिक आरक्षण देता येत नसल्यामुळे सरकारने त्यासाठी तडकाफडकी घटनादुरुस्ती केली. आता घटनादुरुस्ती झालेली असूनही या १० टक्के आरक्षणाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाला आव्हान देण्यात आलेले आहे. असं असतानाही महाराष्ट्रातील हे आरक्षण ५० टक्क्याची मर्यादा ओलांडणार आहे हे उघड आहे. मग त्यासाठी कसलीही घटनादुरुस्ती झालेली नसताना हे आरक्षण कसे टिकेल याचा विचार झालेला दिसत नाही.

सवर्णांना दिलेल्या १० टक्के आरक्षणात त्यामध्ये मराठा समाज जर उच्चवर्णीय असेल तर तो या आरक्षणाला पात्र होतो. मग १२ टक्के आरक्षण दिले तर ते आरक्षण २३ टक्क्यांपर्यंत जाईल. ही गुंतागुंत पुढे उभी राहते. आणि मराठे हे उच्चवर्णीय आहेत की ओबीसी आहेत याचा निर्णय सरकारने दिलेला आहे. मराठ्यांसाठी स्वतंत्र विशेष वर्ग तयार केला गेला तो आर्थिक व सामाजिक मागासलेला आहे असे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यामुळे केंद्राचे सवर्णांतील गरीबांसाठी दिलेले आरक्षण आणि मराठ्यांना आर्थिक आणि मागास म्हणून दिलेले आरक्षण या दोन संरक्षणामध्ये घटनात्मक संघर्ष होऊ शकतो. त्याचा निवाडा कसा करायचा हा प्रश्न राज्य सरकार, मराठा समाज आणि घटनातज्ज्ञ यांच्यापुढे असणार आहे.

यामुळे आरक्षणाचा प्रश्न सोपा होण्याऐवजी गुंतागुंतीचा झाला आहे. अशा परिस्थितीत अशी शंका घेणे स्वाभाविक आहे की, आरक्षण हा विषय कायमचा संपवायचा की काय! या दिशेने पावले पडत आहेत असे दिसते.

सामाजिक संघर्ष निवळावा, जातीयता कमी व्हावी, दुर्बल घटकांना प्रगतीच्या संधी मिळाव्यात हा आरक्षणाचा मुख्य हेतू आहे. आता अशा आरक्षणाने हा हेतू कसा साध्य होणार हा प्रश्न आहे.”