मराठा आरक्षण कायदा केंद्राकडेच पाठवू : अशोक चव्हाण

मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केल्याप्रमाणे, १०२व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांना अधिकार राहत नसतील तर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेली प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मराठा आरक्षणाचा सामाजिक व शैक्षणिक मागास कायदा केंद्राकडे पाठविण्याची राज्य शासनाची तयारी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे विस्तृत निकालपत्र उपलब्ध झाल्यानंतर या पर्यायासह इतरही सर्व पर्यांयाचा विचार करून अंतिम निर्णय घेतला जाईल. मराठा समाजाला दिलासा मिळवून देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार कटिबद्ध आहे, अशी नि:संदिग्ध ग्वाही सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी बुधवारी दिली.

मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्य सरकारच्या वतीने अशोक चव्हाण, अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक, परिवहन मंत्री ॲड. अनिल परब, खासदार अरविंद सावंत, प्रवक्ते सचिन सावंत आदींनी बुधवारी सह्याद्री अतिथीगृहात पत्रकारांशी संवाद साधून राज्य शासनाची बाजू मांडली.

यावेळी अशोक चव्हाण म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भात दिलेल्या निकालाची अधिकृत प्रत मिळाल्यानंतर यासंदर्भात सविस्तर कार्यवाही करण्यात येईल. परंतु मराठा आरक्षणाचा हा लढा अद्याप संपलेला नाही. मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी आणि आरक्षण टिकविण्यासाठी काय कायदेशीर पर्याय उपलब्ध आहेत, यावर विचारविनियम सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालाची प्रत हाती आल्यानंतर यासंबंधी निर्णय घेण्यात येईल. तोपर्यंत समाजाने संयम बाळगावा. कोणाच्या दबावाला अथवा दिशाभूल करणाऱ्यांच्या वक्तव्यांना बळी पडू नये, असे आवाहन यावेळी चव्हाण यांनी केले.

चव्हाण म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा निराशाजनक असून महाराष्ट्राला न्याय मिळालेला नाही. मराठा आरक्षण टिकले पाहिजे, यासाठी संपूर्ण तयारी केली होती. संपूर्ण संविधानिक प्रक्रिया पूर्ण करून राज्याच्या विधीमंडळामध्ये एकमताने मंजूर झाला होता. मागील सरकार असताना सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन हा कायदा केला होता. मागच्या सरकारच्या काळातच या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावेळी जे वकील होते, तेच निष्णात वकील आताही मराठा आरक्षण प्रकरणामध्ये राज्य शासनाची बाजू मांडत होते.  त्याचबरोबर इतरही हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांच्या वतीनेही ज्येष्ठ वकिल बाजू मांडत होते. या सर्वांना सुनावणीच्या वेळेस बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी मिळाली होती. या शासनाच्या काळात मुख्यमंत्री आणि मी अनेक बैठका घेतल्या. त्यामध्ये राज्यातील अनेक संघटना सहभागी झाल्या होत्या. तसेच समन्वयासाठी वकिलांची टिमही कार्यरत होती. त्यामुळे समन्वयाचा अभाव होता असे म्हणणे योग्य नाही. सर्वोच्च न्यायालयात उत्तमपणे बाजू मांडण्यात आली होती.

केंद्र सरकारने १०२व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांचे अधिकार बाधित होत नाही, असे सांगितले होते. तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांना अधिकार राहत नसल्याचे म्हटल्याबद्दल अशोक चव्हाण यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. ते म्हणाले की, या संदर्भात मी पूर्वीपासून लक्ष वेधत होतो. परंतु याची कोणी दखल घेतली नाही. यातून असा ही प्रश्न निर्माण होतो की, जर १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर राज्यांना अधिकार नसतील तर तत्कालीन सरकारने केलेला मराठा आरक्षण कायदा लागू कसा केला. कारण १०२ वी घटना दुरुस्ती ही १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी झाली तर मराठा आरक्षण कायदा हा ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी मंजूर झाला होता. घटना दुरुस्तीनंतर राज्य शासनाचा कायदा आल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, राज्याला मागास वर्ग घोषित करण्याचा अधिकार नाही. तसेच गायकवाड समितीचा मूळ अहवाल हा इंग्रजीमध्ये आहे. त्यामुळे त्याचे भाषांतर करण्याचा प्रश्नच नाही.

हा विषय आता केंद्र शासनाच्या अखत्यारित आहे. त्यांनी जबाबदारी घ्यावी. राज्याकडून हा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्यात येईल. राष्ट्रपतींची मंजुरी देण्याची प्रक्रिया केंद्र शासनाने करावी. अजूनही हा लढा संपलेला नाही, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. मराठा समाजाला शिक्षण, रोजगार, शिष्यवृत्ती, वसतीगृह आदीसंबंधीचे जे निर्णय घेण्यात आले त्याला गती देण्यात येईल, असेही चव्हाण यांनी सांगितले.

दुर्दैवी निर्णय, केंद्राकडे पाठपुरावा करूः मुख्यमंत्री

दरम्यान महाराष्ट्र कोरोना विरुद्धची शर्थीची  लढाई लढत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय फेटाळण्याचा निकाल दिला, हे महाराष्ट्रातील शेतकरी, कष्टकरी व लढवय्या समाजाचे दुर्दैवच म्हणायला हवे. महाराष्ट्राने मराठा समाजाचा स्वाभिमान जपण्यासाठीच आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. राज्याच्या विधीमंडळात सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमुखाने घेतलेल्या या निर्णयावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने वरवंटा फिरवला. महाराष्ट्र सरकारला या आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. गायकवाड समितीच्या शिफारशींबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयासही सर्वोच्च न्यायालयाने केराची टोपली दाखवली. महाराष्ट्राची विधानसभा सार्वभौम आहे व सरकार हे लोकांचा आवाज आहे. मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्रातील मोठ्या पीडित वर्गाचा आक्रोश असल्यामुळेच सरकारने निर्णय घेतला. आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून तो केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनाच अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगितले गेले हे एक प्रकारे छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्राला मार्गदर्शनच झाले, असे ठाकरे म्हणाले.

आता मराठा आरक्षणाबाबतचा तातडीचा निर्णय पंतप्रधान व राष्ट्रपतींनीच घ्यावा ही आमची त्यांना हात जोडून विनंती आहे. त्याआाधी शहाबानो प्रकरण, ॲट्रोसिटी कायद्यासंदर्भात तसेच ३७० कलम काढण्यासंदर्भात, केंद्राने तत्पर निर्णय घेवून न्यायप्रियता दाखवली आहेच. यासाठी घटनेतही बदल केले आहेत. आता तीच गती मराठा आरक्षणाबाबत दाखवावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

छत्रपती संभाजीराजे हे गेल्या वर्षभरापासून मराठा आरक्षणाबाबत पंतप्रधानांची वेळ मागत आहेत, त्यांना पंतप्रधानांनी का वेळ दिला नाही ? मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार पंतप्रधानांना आहे म्हणून हा प्रश्न असल्याचे ठाकरे म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत करता येणार नाही. पण यानिमित्ताने कुणी महाराष्ट्राचे वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न करु नयेत. जनतेने उगाच डोकी भडकवून घेवू नये. मराठा आरक्षणाबाबत कायद्याची लढाई विजय मिळेपर्यंत सुरुच राहील, अशी ग्वाही ठाकरे यांनी दिली.