जुलै महिन्यात मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं असं म्हटलेलं होतं की या प्रकरणात आम्ही कुठलाही अंतरिम आदेश देणार नाही, प्रकरणाच्या मेरिटमध्ये जाणार नाही. मात्र त्यानंतर अचानक असं काय घडलं की खंडपीठाला ही स्थगिती आवश्यक वाटली हा संशोधनाचाच विषय आहे.
त्या दिवशी सगळ्या महाराष्ट्राचं लक्ष मुंबईतल्या घडामोडींकडे होते. ९ सप्टेंबरला आपण मुंबईत येतोय, काय करायचं ते करून दाखवा असं आव्हान अभिनेत्री कंगना राणावतनं शिवसेनेला दिलं होते. त्यानंतर मुंबई महापालिका सकाळी सकाळीच तिच्या कार्यालयात अतिक्रमण हटवायला जेसीबी घेऊन पोहचली होती. सकाळपासून हीच सगळी गरमागरमी सुरू होती, अचानक दुपारी एक, सव्वा एकच्या दरम्यान सुप्रीम कोर्ट मराठा आरक्षणाचा निकाल देणार असल्याचा मेसेज आला.
दुपारी दोन वाजता खंडपीठ आपला निर्णय देईल असं सांगितलं गेलं. सहसा सुप्रीम कोर्टाच्या कामकाजात काय असणार आहे हे एक दिवस आधीच स्पष्ट होत असतं. पण हा निकाल येणार असल्याची घोषणा अशी ऐनवेळी झाली. या निकालात हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याची राज्य सरकारची मागणी कोर्टानं मान्य तर केली, पण त्याचवेळी मराठा आरक्षणाला तात्पुरती स्थगितीही दिली. खरंतर गेल्या काही दिवसांतली आरक्षणाची अशी दोन प्रकरणं सांगता येतील, ज्यात सुप्रीम कोर्टानं प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग केलं मात्र ते कुठल्याही प्रकारची स्थगिती न देता.
एक म्हणजे केंद्र सरकारच्या १० टक्के आर्थिक आरक्षणाचा प्रश्न आणि दुसरं म्हणजे पंजाबमध्ये एससी, एसटीमध्ये उपजाती निर्माण करण्याचा अधिकार पंजाब सरकारला आहे की नाही याबाबतचं एक प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे देण्यात आलंय. पण ते सोपवताना ना केंद्राच्या १० टक्के आर्थिक आरक्षणला धक्का बसला ना पंजाब सरकारला. तामिळनाडूमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याची गोष्ट तर आणखी वेगळी आणि जुनी. त्या आरक्षणाला अद्याप सुप्रीम कोर्टात स्थगिती नाही. त्यामुळे केवळ मराठा आरक्षणाबाबतच स्थगितीचा निर्णय झाल्यानं हा आश्चर्यकारक आणि अनपेक्षित निर्णय होता अशी प्रतिक्रिया मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली.
नोव्हेंबर २०१८ मध्ये मुंबई हायकोर्टानं मराठा आरक्षणाचा निर्णय वैध ठरवला, त्यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आलं होतं, मराठा आरक्षणाच्या सुप्रीम कोर्टातल्या प्रवासात ही पहिलीच स्थगिती. त्यामुळे फडणवीस सरकारच्या काळात मराठा आरक्षण टिकलं आणि आता महाविकास आघाडीच्या काळात ते का टिकू शकत नाही, आत्ताच्या सरकारनं पुरेसे प्रयत्नच केले नाहीत का असा राजकीय प्रचार सुरू झाला आहे. मराठा आरक्षण हे राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रकरण असल्यानं ते होणंही तसं साहजिकच. पण या प्रकरणात सगळा दोष राज्य सरकारचाच आहे की राज्य सरकारला आरक्षण टिकवताच येऊ नये यासाठी काही पद्धतशीर सापळा लागलेला होता?
महाविकास आघाडीवर झालेला एक महत्त्वाचा आरोप म्हणजे त्यांनी चांगले वकीलच दिले नाहीत. आधीच्या वकिलांना मुद्दाम या प्रकरणातून वगळलं. पण वस्तुस्थिती काय आहे. मुकुल रोहतगी आणि पी. एस. पटवालिया या वकिलांनी फडणवीस सरकारच्या काळात मुंबई हायकोर्टातही सरकारची बाजू मांडली होती, तेच दोन वकील या केसमधे महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडत होते. त्यांच्या शिवाय अभिषेक मनू सिंघवी, कपिल सिब्बल यांचीही फौज या सगळ्या प्रकरणात वेगवेगळ्या याचिकाकर्त्यांच्या माध्यमातून आरक्षणाच्या बाजूनं लढत होती. फडणवीस सरकार आल्यानंतर दिल्लीत राज्याचे विशेष सरकारी वकील बदलण्यात आले, पण ते बदल कुठलंही सरकार बदलल्यानंतर जे अपेक्षित असतात तशा पद्धतीचे होते. आणि या बदलांमुळे केसवर परिणाम झाला असा अतिशयोक्ती तर्क कायद्याच्या बाबतीत ज्याला थोडीफार माहिती आहे तो तरी करणार नाही. कारण या वकिलांचा रोल कुठल्या पातळीवरचा असतो हे सर्वांना माहिती असतं.
भाजपच्या राज्यातल्या एका ज्येष्ठ नेत्यानंच दिल्लीत अनौपचारिक गप्पांमध्ये सांगितलं होतं की हायकोर्टात पटवालिया यांचा युक्तीवाद खूप प्रभावी होता. मुकुल रोहतगी हे हुशार आहेत पण त्यांची मांडणी काहीशी आक्रस्ताळी वाटते. पटवालियांनी मात्र या सगळ्या केसमधले मुद्दे अतिशय संयतपणे, प्रभावीपणे कोर्टाला पटवून दिले. आता सुप्रीम कोर्टात हे दोनही वकील महाविकास आघाडी सरकारनं कायम ठेवलेले होते, मग तरीही इतका वेगळा निकाल का यावा सुप्रीम कोर्टात?
जुलै महिन्यात याच प्रकरणाच्या सुनावणीत याच खंडपीठानं असं म्हटलेलं होतं की या प्रकरणात आम्ही कुठलाही अंतरिम आदेश देणार नाही, प्रकरणाच्या मेरिटमध्ये जाणार नाही. मात्र त्यानंतर अचानक असं काय घडलं की खंडपीठाला ही स्थगिती आवश्यक वाटली हा संशोधनाचाच विषय आहे. लॉकडाऊनमधे १५ सप्टेंबरपर्यंत तसंही आम्ही नोकरभरती करत नाही आहोत, त्यामुळे आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकांवर तातडीनं सुनावणीची काय गरज आहे असा युक्तीवाद महाराष्ट्र सरकारच्या वतीनं करण्यात आला होता. हा असा युक्तीवाद कदाचित सरकारच्या अंगलट आला असावा कारण त्यानंतर कोर्टान केवळ नोकऱ्यांमध्येच नव्हे तर शैक्षणिक प्रवेशांमध्येही या आरक्षणाला स्थगिती देऊन टाकली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालात या शैक्षणिक वर्षाच्या प्रवेशात हे आरक्षण लागू होणार नाही असं म्हटलंय. पण नोकरभरतीत ही स्थगिती देताना स्थळ, काळाचा कुठला उल्लेख नाही. त्यामुळे या स्थगितीबाबतही बराच गोंधळ आहे. त्यात आता लॉकडाऊनमुळे लांबलेले शैक्षणिक प्रवेश आता सुरू होण्याची शक्यता आहे. अनेक ठिकाणी ही प्रवेश प्रक्रिया निम्म्यावरच आली आहे. तोच हा पेच निर्माण झाल्यामुळे ही स्थगिती आता कशी उठवायची हे सरकारसमोरचं मोठं आव्हान असणार आहे.
अनेकदा मोठ्या खंडपीठाकडे प्रकरण गेल्यानंतर अंतिम सुनावणी पूर्ण झाल्याशिवाय स्थगिती उठत नाही, तसं होणं हे महाराष्ट्र सरकारला राजकीयदृष्ट्या अजिबातच परवडणारं नाही. त्यामुळेच आता काय पर्याय चाचपला जातोय हे पाहणं महत्त्वाचं असेल. शरद पवारांनी अध्यादेश काढण्याची सूचना केलीय. पण आधीच कायदा असताना पुन्हा आणलेला अध्यादेश कितपत टिकू शकणार याबद्दल कायदेतज्ज्ञांमध्ये शंका आहे. डान्स बारच्या प्रकरणात कोर्टानं तीनवेळा असे अध्यादेश रद्द केले होते.
मराठा आरक्षण प्रकरण विस्तारित खंडपीठाकडे पाठवण्यात आले आहे ते १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या मुद्द्यावर. म्हणजे एखादा वर्ग मागास ठरवण्याचा अधिकार राज्याला आहे की केंद्राला या मुद्द्यावर. ५० टक्के आरक्षणाचा मुद्दा हा केवळ महाराष्ट्रालाच लागू होत नाही. तर केंद्र सरकारच्या १० टक्के आर्थिक आरक्षणामुळे देशातल्या २८ राज्यांनी ही मर्यादा ओलांडली आहे. त्यामुळे या सर्व राज्यातल्या आरक्षणावर हा निर्णय प्रभाव टाकू शकेल असा युक्तीवाद कपिल सिब्बल यांनी या प्रकरणात आरक्षणाच्या बाजूनं केलेला होता. तर घटनात्मक पीठाकडे हा मुद्दा पाठवणं म्हणजे केवळ वेळकाढूपणा आहे असा आरोप विरोधी बाजूनं करण्यात आला होता. घटनापीठाकडे गेलेलं प्रकरण किती कालावधीत मार्गी लागू शकतं याची काही निश्चित कालमर्यादा नाही. यात अनेकदा राजकीय वर्तुळातले काही अदृश्य घटकही परिणाम करत असतात. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारला पेचातून बाहेर पडायचं असेल तर तातडीनं पावलं उचलावी टाकणार आहेत.
२०१४ च्या विधानसभा निवडणुका जाहीर होण्याआधी तत्कालीन आघाडी सरकारनं घाईघाईत हे आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला होता. पण नंतर ते आरक्षण कोर्टात टिकू शकलं नव्हतं. त्यानंतर फडणवीस सरकारच्या काळात मराठा आंदोलनांच्या माध्यमातून जो प्रचंड रोष निर्माण झाला होता, त्या दबावातून फडणवीस सरकारनं या आरक्षणावर मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालातून हा मार्ग शोधला होता. हायकोर्टाची वाट पार केल्यानंतर किमान निवडणुका होईपर्यंत तरी ते शाबूत राहिलं होतं. आणि आता सत्ताबदल झाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टात मात्र त्याची वाट बिकट बनली आहे.
या प्रकरणात दोन ज्येष्ठ वकिलांनीच एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करण्याचीही अभूतपूर्व घटना घडली. फडणवीस सरकारच्या काळात दिल्लीत विशेष सरकारी वकील म्हणून काम करणारे निशांत कातनेश्वरकर यांनी फडणवीसांच्याच काळापासून या पदावर काम करणारे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्यावर गंभीर आरोप केले. आशुतोष कुंभकोणी यांनी या प्रकरणात जाणीवपूर्वक लक्ष दिले नाही. या केसमध्ये ते एकदाही कोर्टात फिरकले नाहीत असा थेट हल्लाबोल त्यांनी केला. त्यावर कुंभकोणी यांनी फडणवीस सरकारनेच आपल्याला या केसपासून दूर राहण्यास सुचवलं होतं असं स्पष्टीकरण दिलं. जातीय समीकरणांचा संदर्भ असल्यानं त्यावेळी वेगळी रचना करण्यात आली होती असं काही वकिलांनी खासगीत बोलताना सांगितलं. पण दिल्लीतल्या वर्तुळात या वकिली क्षेत्रातच जुंपलेल्या लढाईचीही जोरदार चर्चा होती.
राजकारणात अनेकदा आपल्याला जे दिसतं, त्यापाठीमागे बरचं काही नाट्य घडलेलं असतं. अनेकदा काही गोष्टींची लिंक कळायलाही बराच काळ जावा लागतो. मागे एकदा देवेंद्र फडणवीस दिल्लीत आले होते, त्यावेळी मराठा आरक्षणाचं काय होणार असा विषय़ निघाला होता, त्यावेळी ते बोलता बोलता म्हणाले होते, हे सरकार सुप्रीम कोर्टातल्या हुशारीमुळे स्थापन झालेलं आहे, मग त्यांनी ही हुशारी मराठा आरक्षणाच्या केसमध्ये पण वापरावी ना. त्यांच्या बोलण्यातल्या त्या उपहासामागे दडलेले अनेक अर्थ आता सत्ताधीशांना उलगडत असतील.
प्रशांत कदम, हे ‘एबीपी माझा’ या वृत्तवाहिनीचे दिल्लीस्थित पत्रकार आहेत.
COMMENTS