मराठा आरक्षणः मुख्यमंत्र्यांचे राज्यपालांना निवेदन

मुंबई: मराठा आरक्षण देण्यासंदर्भात राष्ट्रपती व केंद्र शासनाने पावले उचलावीत, यासाठी राष्ट्रपती व केंद्र शासनाला लिहिलेले पत्र देण्यासाठी मुख्यमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखालील शिष्टमंडळाने मंगळवारी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. आमच्या भावना केंद्रापर्यंत पोचविण्याची विनंती यावेळी त्यांना केली आहे. तसेच मराठा आरक्षणासंदर्भात लवकरच पंतप्रधान यांची भेट घेणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी येथे दिली.

माध्यमांशी बोलताना ठाकरे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना सांगितले होते की, आरक्षण देण्याचा अधिकार राष्ट्रपती व केंद्र शासनाचा आहे. या निर्णयाच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाने यात लक्ष घालून लवकरात लवकर पाऊले उचलावीत, अशी विनंती करणारे पत्र राष्ट्रपती महोदय व केंद्र शासनाला लिहिले आहे. आपल्यामार्फत हे पत्र राष्ट्रपती व केंद्र शासनाकडे पाठवावे, अशी विनंती राज्यपाल कोश्यारी यांना केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर समाजाच्या भावना लक्षात घेऊन केंद्र शासनाला याबाबत विनंती करायचे ठरविले आणि त्यानुसार राज्यपालांना भेटून पहिले पाऊल टाकले आहे. आमचे म्हणणे ऐकून यासंदर्भात केंद्र शासनाकडे राज्यपाल महोदय कळवतील.

मराठा आरक्षणाचा कायदा विधिमंडळात सर्व पक्षांनी एकमुखाने संमत केला आहे, जनतेच्या भावनांचा आदर ठेवून हा निर्णय  झाला, तो न्यायालयात टिकला नसला तरी सरकार म्हणून आम्ही सर्व या समाजाच्या भावनांशी सहमत आहोत. मराठा समाजाने नेहमीच समजूतदारपणा दाखवला आहे. आरक्षणप्रश्नी सरकार त्यांच्यासोबत आहे, याची समाजाला कल्पना आहे, ते सरकारच्या विरोधात नाहीत. त्यामुळे मी पूर्वी देखील मराठा समाजाला धन्यवाद दिले आहेत आणि आता आपल्या माध्यमातून परत धन्यवाद देतो, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

मराठा समाजाला आरक्षणाचा न्याय हक्क मिळाला पाहिजे, हीच आमची भूमिका आहे. आरक्षणाचा हा प्रश्न फक्त एका राज्याचा विषय नाही. तर देशातील अनेक राज्यांचा प्रश्न आहे. राज्यांचा अधिकार अबाधित राहावेत, यासाठीही केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करू, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

यावेळी मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण म्हणाले की, सर्व पक्षाने सहमतीने मराठा आरक्षणाचा कायदा केला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय मागास आयोगाचा व राष्ट्रपती महोदयांचा अधिकार असल्याचे निकालात नमूद केले आहे. त्यामुळे राज्याचे पालक म्हणून राज्यपाल महोदयांनी केंद्र शासनाकडे तसेच राष्ट्रपतींकडे या प्रश्नी राज्याची बाजू मांडावी. याप्रश्नी राज्यपालांची भूमिका महत्त्वाची असून मराठा समाजाला न्याय मिळवून द्यावा.

या शिष्टमंडळात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार नाना पटोले यांचा समावेश होता.

३१ मे पर्यंत समितीचा अहवाल येणार

 दरम्यान, मराठा आरक्षण संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा अभ्यास करण्यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश व मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असल्याची माहिती मराठा आरक्षण विषयक मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली.

मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास करून त्यासंदर्भात राज्य शासनाला मार्गदर्शन करण्यासाठी तसेच पुढील कार्यवाहीची दिशा ठरविण्यासाठी माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय ८ मे २०२१ रोजी झालेल्या मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये घेण्यात आला होता. त्या अनुषंगाने राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्याचा शासन निर्णय जारी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची समीक्षा व विश्लेषण करून त्याबाबतचे समग्र मार्गदर्शन करणे व पुढील दिशा ठरविण्यासाठी मार्गदर्शनात्मक/सूचनात्मक अहवाल तयार करून तो शासनास ३१ मे २०२१ पर्यंत ही समिती देणार आहे.

या समितीमध्ये ज्येष्ठ विधीज्ञ रफिक दादा, राज्याचे माजी महाधिवक्ता व ज्येष्ठ विधीज्ञ दरायस खंबाटा, सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी सुधीर ठाकरे, वरिष्ठ विधी सल्लागार नि सचिव संजय देशमुख, विधी व न्याय विभागाचे सचिव (विधी विधान) भूपेंद्र गुरव, ॲड. आशिष राजे गायकवाड यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे. विधी व न्याय विभागाच्या सहसचिव बी. झेड. सय्यद या समितीच्या सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. या शिवाय उच्च न्यायालायतील विधीज्ञ ॲड. अक्षय शिंदे, ॲड. वैभव सुगदरे तसेच सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव टी. वी. करपते हे या समितीस सहाय्य करणार आहेत.