युनेस्कोने धोक्यात आलेल्या भाषेबाबत जे निकष ठरविले आहेत त्यापैकी काही निकषांच्या आधारे तपासले असता मराठी ही धोक्यात आलेली भाषा हळूहळू बनत आहे. एक ज्ञानभाषा म्हणून तिच्या अस्तित्वाविषयी शंका उपस्थित करण्यात आलेल्या आहेत.
मराठी : एक महत्त्वाची भाषा
मराठी ही जगातील १५ व्या क्रमांकाची मोठी भाषा आहे. भारतात हिंदी आणि बंगाली भाषेखालोखाल मराठी ही भाषा सर्वाधिक भाषिकांची (८.३ कोटी) भाषा आहे. असे असले, तरी युनेस्कोने धोक्यात आलेल्या भाषेबाबत जे निकष ठरविले आहेत त्यापैकी काही निकषांच्या आधारे तपासले असता मराठी ही धोक्यात आलेली भाषा हळूहळू बनत आहे. एक ज्ञानभाषा म्हणून तिच्या अस्तित्वाविषयी शंका उपस्थित करण्यात आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्रातील सांस्कृतिक-वाड्.मयीन पर्यावरण ढवळून निघत आहे. समाजातील प्रभावशाली वर्ग हा भाषिक धोरणे राबवताना जबाबदारीचे भान राखताना दिसत नाही. मराठीसमोरील आव्हानांना नेटाने सामोरे न जाता मराठीतील अभिजन मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून घेण्यात धन्यता मानत आहेत. त्यामुळे मराठीसारखी भाषादेखील हळूहळू सत्व गमावून बसत आहे. ज्ञान-विज्ञानाची माध्यमभाषा म्हणून मराठीच्या वाढत्या ऱ्हासातून ही भाषा केवळ संवादाची – म्हणजे केवळ बोलण्या-चालण्याची – भाषा म्हणून उरण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
अशा काळात मराठी भाषेचे संवर्धन हे केवळ मराठीबाबत वृथा अभिमान बाळगून किंवा अस्मितेच्या पोकळ गप्पा मारून साधता येणार नाही. किंवा, केवळ सरकारपुरस्कृत भाषिक पंधरवड्यासारखी प्रतिकात्मक कृति ही भाषिक ऱ्हास रोखू शकत नाही. एव्हाना अस्तंगत झालेल्या आयरिश भाषेचा इतिहास याची साक्ष आहे.
अशा बिकट काळात मराठी भाषेच्या संवर्धनात वाड्.मयीन-वैचारिक नियतकालिके आणि प्रकाशकांची भूमिका महत्त्वाची असणार आहे. कोणत्याही समाजातील सांस्कृतिक-वाड्.मयीन व्यवहाराच्या समृद्धीसाठी ज्याप्रमाणे त्या समाजातील लेखक, कवी, विचारवंत, पत्रकार जबाबदार असतात, त्याचप्रमाणे त्या समाजातील संपादक आणि प्रकाशकदेखील जबाबदार असतात, याचे भान राखावे लागणार आहे.
जागतिकीकरणाचे आव्हान
अलीकडच्या काळात जागतिकीकरणाची धग ही सर्वच क्षेत्रांना जाणवते आहे. काही क्षेत्रे ही या धगीने अधिकच पोळून निघाली आहेत. प्रकाशनाचे क्षेत्र हे त्यापैकी एक आहे. जागतिकीकरणाशी जूळवून घेण्याच्या नादात या क्षेत्राचे मोठे पतन होत आहे. ज्येष्ठ अभ्यासक हरिश्चंद्र थोरात यांनी या पतनाचे असे वर्णन केले आहे, “नियतकालिके या गोष्टी तर सरळ बाजारपेठेशी संबंधित असलेल्या आहेत. त्यांचे काय होईल हे पाहण्यासाठी भविष्यात डोकावायाचीही गरज नाही. गंभीर नियतकालिके वेगाने बंद पडत आहेत. शिल्लक राहिलेल्यांचे वेगाने व्हल्गरायझेशन होत आहे. एके काळी निष्ठेने गंभीर साहित्य प्रकाशित करणारी प्रकाशनगृहे बाजारपेठेत तातडीने उचलला जाईल असा माल निर्माण करण्यात रस घेऊ लागली आहेत.”
पुस्तक पेठ (छायाचित्र – संजय भास्कर जोशी)
अर्थात या क्षेत्राची अधोगती होत आहे असे नाही. प्रकाशनाचे क्षेत्र हे उत्तरोत्तर वृद्धिंगत होत आहे. ‘फिकी’ या संस्थेच्या अंदाजानुसार भारतातील प्रकाशनाच्या क्षेत्रातील उलाढाल ही १२,००० कोटी रुपयांची आहे. अर्थात या उलाढालीत इंग्रजी व हिंदी पुस्तकांचा वाटा मोठा आहे. असे असले तरी, मराठी प्रकाशनाच्या क्षेत्रात दीर्घ काळापासून एक प्रकारचे मंदीचे वातावरण आहे.
जागतिकीकरणाने सर्वच सांस्कृतिक व्यवहारांना भुसभुशीत पायावर उभे केले आहे. वाचनाच्या सवयीचा लोप आजच्या सांस्कृतिक पतनाचे एक मोठे कारण आहे. एका अभ्यासानुसार अमेरिकन व्यक्ती दरदिवशी केवळ ८ मिनिटे वाचते आणि ५.९ तास ‘सामाजिक’ म्हणविल्या जाणाऱ्या माध्यमांवर खर्च करते. भारताची स्थिती यासारखीच किंवा यापेक्षा कठीण असण्याची शक्यता आहे. अनेक गंभीर / वैचारिक / सकस वाड्.मयीन ग्रंथांचे प्रकाशन करणारे प्रकाशक उच्छृंखल पुस्तकांच्या प्रकाशनाकडे वळले आहेत. विज्ञानाची पुस्तके मराठीत प्रकाशित होण्याचे जवळपास बंद झालेले आहे. बहुतेक सर्वच वैचारिक नियतकालिके आर्थिक संकटात सापडलेली आहेत. बदललेले हे पर्यावरण दर्जेदार पुस्तकांच्या प्रकाशनाशी बांधिलकी बाळगणाऱ्या आणि नाविन्याच्या शोधार्थ असलेला प्रकाशकांसाठी मोठे आव्हान ठरत आहे. छोट्या आणि मोठ्या प्रकाशन संस्थादेखील लेखकांकडून पुस्तकाची रक्कम उकळण्यात मशगूल आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर सेज आणि पेंग्विनसारख्या प्रकाशन संस्था मराठी प्रकाशनाच्या क्षेत्रात उतरल्या आहेत.
तंत्रज्ञान आणि प्रकाशन संस्था
प्रकाशनाच्या प्रांतात तंत्रज्ञानाचा मुद्दा हा महत्त्वाचा आहे. आंतरराष्ट्रीय प्रकाशन संस्था नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या तत्परतेने करीत आहेत. माहिती तंत्रज्ञान हे प्राय: आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भांडवलशाहीची भाषा असलेल्या इंग्रजी भाषेला मध्यवर्ती ठेवून विकसित करण्यात आलेले आहे. भारतीय भाषांच्या विकासासाठी माहिती तंत्रज्ञानाची उपयुक्तता फारशी सिद्ध झालेली नाही.
ई-रूपात संग्रहित असलेल्या एकूण माहितीपैकी ८० टक्के माहिती ही इंग्रजीत आहे. इंग्रजीत ज्याप्रमाणे ई-बुक, ऑडिओ बुक, यांचा विकास केला जात आहे तसे मराठीचे फारसे होताना दिसत नाही. मराठीतील सांस्कृतिक अभिजनांनी मराठी लिपि किंवा ऑडिओ पुस्तक यांकडे आर्थिक नफ्याचे साधन म्हणून पाहिले.
प्रकाशन उद्योगात उदाहरणार्थ अॅपचे महत्त्व वाढत आहे. तरीही ज्याप्रमाणे मनोरंजन उद्योग हा प्रेक्षकांपर्यंत पोहचण्यासाठी अॅपचा जेवढा प्रभावीपणे वापर करतो आहे त्याप्रमाणे प्रकाशक करताना दिसत नाही. मराठी प्रकाशकांना या दृष्टीने काय करता येईल? अलीकडच्या काळात आंतरराष्ट्रीय प्रकाशन संस्था फेसबुक आणि ट्विटरचा जोरदार वापर करुन त्यांच्या अपेक्षित वाचकांपर्यंत पोहोचताहेत. मराठी प्रकाशकांसाठी असे काय पर्याय उरतात?
अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य आणि प्रकाशन उद्योग
राजकीय रोषाचे बळी ज्याप्रमाणे लेखक ठरतात त्याप्रमाणे संपादक आणि प्रकाशकदेखील असतात. फ्रान्समधील शार्ली इब्दो या नियतकालिकाच्या कार्यालयावर जो हल्ला झाला त्यात प्रकाशन संस्थेच्या संचालकांसह एकूण १२ व्यंगचित्रकार मारले गेले. भारतातदेखील कर्नाटकातील गौरी लंकेश आणि बिहारमधील राजदेव रंजन यांच्या हत्या ह्या धाडसी आणि निर्भय पत्रकारितेला धोकादायक मानल्या गेलेल्या आहेत. नुकत्याच फ्रान्समधील रेपोर्टर्स विदाऊट बोर्डर्स या संस्थेने जाहीर केलेल्या माध्यम स्वातंत्र्य निर्देशांकात जगातील १८० देशांमध्ये भारत १४२-व्या स्थानावर असल्याचे दिसून आले आहे.
अलीकडे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर – म्हणजे लेखकांवर – जे हल्ले होत आहेत त्यांची धग प्रकाशकांनादेखील जाणवते आहे. २०१४-मध्ये भारतात सत्तापालट होण्याच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेतील शिकागो विद्यापीठातील प्रा. वेंडी डोनिजर यांच्या “द हिंदूज् : अॅन् अल्टरनेटीव्ह हिस्टरी” या पुस्तकावर बंदी आणण्याचे भयनाट्य घडले. या पुस्तकावर बंदी आणणारी याचिका न्यायालयात दाखल केली गेली. पेंग्विनसारख्या मातब्बर संस्थेने भयापोटी हे पुस्तक तात्काळ मागे घेतले. यासाठी जगभरातून पेंग्विनवर टीका होत असली तरी भारतात होऊ घातलेल्या सत्तांतराची चाहूल ओळखून पेंग्विनला नांगी टाकावी लागली. पुस्तकावरील बंदीचे असे कठीण प्रसंग कसे हाताळावेत, याचा अनुभव प्रादेशिक व लहान प्रकाशकांकडे नसतो. एखाद्या पुस्तकावर बंदीची मागणी जेव्हा केली जाते तेव्हा कायदेशीर भूमिका काय असू शकते? लेखक व प्रकाशक यांना कोणते कायदेशीर संरक्षण आहे? हे प्रश्न बरेचसे अनुत्तरीत आहेत.
व्यावसायिकतेचा अभाव
युरोपमध्ये अनेक प्रकाशन संस्था या व्यावसायिक तत्त्वावर चालविल्या जातात. ब्रीलसारखी १६८३-मध्ये स्थापन झालेली संस्था ही अव्याहतपणे सुरू राहून आजच्या काळातही दरवर्षी १,२०० पुस्तके प्रकाशित करते आणि २७५ नियतकालिके चालविते. केम्ब्रिज युनिव्हर्सिटी प्रेस (स्थापना – १५३४) आणि ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस (स्थापना – १५८६) ह्या संस्था उत्तरोत्तर विकसित होत गेल्या. आजवर केम्ब्रिज युनिव्हर्सिटी प्रेसने प्रकाशित केलेल्या एकूण ग्रंथांची संख्या ५०,००० पेक्षा अधिक आहे तर ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेसच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या ६,००० वर आहे.
संस्थीकृत प्रकाशन संस्था मराठी प्रांतात अभावानेच आहेत. महाराष्ट्रासारख्या प्रदेशात प्रकाशनाचा व्यवसाय हा हौसेखातर किंवा नाईलाजास्तव चरितार्थासाठी केला जातो. प्रकाशकाची लहर आणि व्यक्तिगत पातळीवरील विचारप्रणालीत्मक बांधिलकी, आपपरभाव, अभिजाततेविषयीच्या चक्रमी संकल्पना यांचे गडद सावट अशा प्रकाशकांवर असते. यामुळेच, प्रकाशनाच्या क्षेत्रात अनेक प्रकारच्या अपप्रवृत्ती शिरलेल्या आहेत. अशा परिस्थितीत अनेक प्रकाशन संस्था ह्या एकतर अतिशय सुमार दर्जाच्या राहतात किंवा अल्पजीवी राहतात. प्रकाशन क्षेत्र हे एवढे महत्त्वाचे असूनही महाराष्ट्रातील विद्यापीठांत प्रकाशन क्षेत्राविषयीचे अभ्यासक्रम चालविले नाहीत.
अशा परिस्थितीत प्रकाशन संस्थांचे संस्थीकरण हा एक महत्त्वाचा प्रश्न बनून राहतो. आपल्याकडे प्रयोगशीलतेकडे पाहताना व्यावसायिकतेचा अभाव दिसून येतो. प्रयोगशीलता ही अव्यवसायिकच असावी लागते, असेही काहीसे गृहीत धरले जाते. अमेरिकेमध्ये प्रस्थापित मूल्यांना प्रतिरोध करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली नियतकालिकेदेखील व्यावसायिक तत्त्वावर चालविली जातात. आपल्याकडे द हिंदूसारखे नियतकालिक किंवा झुबानसारखी प्रकाशन संस्था यांची उदाहरणं असू शकतात. प्रयोगशीलतेला किंवा प्रकाशक / संपादक मानू पाहतात त्या बांधिलकीला बाधा न पोहचविता व्यावसायिकता कशी आणता येईल, हा एक प्रश्न आहे.
मराठी भाषेचे भवितव्य हे या भाषेत काय प्रकाशित होणार आहे आणि वाचकांची अभिरुची किती निकोप आणि समृद्ध असणार आहे, यावर अवलंबून आहे. यामध्ये संपादक व प्रकाशक कोणती भूमिका घेतात, हे म्हणूनच महत्त्वाचे असेल.
दिलीप चव्हाण, हे स्वामी रामानंदतीर्थ मराठवाडा विद्यापीठामध्ये इंग्रजी विषयाचे प्राध्यापक आहेत.
COMMENTS