महिलेला लैंगिक संबंधांबाबत नकाराचा अधिकार

नवी दिल्ली: विवाहित आणि अविवाहित महिलांच्या सन्मानात व आदरामध्ये भेदभाव करता येणार नाही. महिला विवाहित असो वा नसो, तिच्या सहमतीशिवाय तिला लैंगिक संबंधांना ‘नकार’ देण्याचा अधिकार आहे, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. स्त्री ही स्त्री असते आणि तिला कोणत्याही नात्याच्या दृष्टिकोनातून वेगळे तोलता येत नाही. जर एखाद्या विवाहित स्त्रीवर तिच्या पतीकडून जबरदस्तीने लैंगिक संबंध ठेवले गेले तर त्या प्रकरणी संबंधित महिलेने भारतीय दंड संहितेतील कलम ३७५ (बलात्कार) किंवा अन्य फौजदारी वा दिवाणी कायद्यांची मदत घेणे योग्य ठरणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाला अशा प्रसंगी घटनेतील कलम १४  (सर्वांना समान अधिकार) व कलम २१ ( व्यक्तिस्वातंत्र्य व जगण्याचे स्वातंत्र्य) चे उल्लंघन केले जाते का हे पाहावे लागेल, असे न्या. राजीव शकधर व न्या. सी. हरी शंकर यांच्या पीठाने सांगितले. या संदर्भात सुनावणी सुरू आहे.

वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा समजावे अशा याचिकां न्यायालयापुढे आली असता न्यायालयाने आपले मत मांडताना म्हटले की, विवाहित महिलेला नकार देण्याचा अधिकार नाही का?.

याचिकाकर्ते वकील राघव अवस्थी यांनी, वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा ठरवण्याच्या श्रेणीत न ठेवल्यामुळे महिलांच्या घटनेतील कलम २१ अन्वये मिळणाऱ्या अधिकाराचे उल्लंघन होते, असा मुद्दा मांडला. अवस्थी यांनी फ्रान्सिस कोरली मुलीन विरुद्ध दिल्ली सरकार या खटल्याचे उदाहरण देत सर्वोच्च न्यायालयात या खटल्यांच्या अनुषंगाने बलात्कारित पीडित महिलेवर मानसिकदृष्ट्या गंभीर परिणाम होतात अशी चर्चा झाल्याचा मुद्दा अधोरेखित केला. भारतीय राज्य घटनेने सर्वांना व्यक्तिस्वातंत्र्य व जगण्याचा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे विवाहित महिलेवर तिच्या सहमतीशिवाय तिचा पती लैंगिक संबंध लादू शकत नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

सोमवारी या याचिकांच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्या एक वकील करुणा नंदी यांनी वैवाहिक बलात्काराला जर अपवाद मानल्यास त्याने महिलांचा आदर, सन्मान, व्यक्तीगत व लैंगिक स्वायतत्ता व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारावर आक्रमण होत असल्याचा मुद्दा मांडला. त्यावर न्यायालयाने महिलांच्या लैंगिक स्वातंत्र्याबाबत कोणतीही तडजोड होऊ शकत नाही असे सांगत बलात्काराच्या कृत्याला शिक्षा देणे गरजेचे आहे. पण वैवाहिक व बिगर-वैवाहिक संबंधांमध्ये अंतर असते. वैवाहिक संबंधांत जीवनसाथीकडून उचित लैंगिक संबंध ठेवण्याचा कायदेशीर अधिकार असतो त्यामुळे वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा समजले जात नाही, असे न्यायालयाने सांगितले. बिगर-वैवाहिक संबंध व वैवाहिक संबंधांकडे एकाच समान दृष्टिकोनातून पाहता येत नाही. एक मुलगा व मुलगी यांच्यात कितीही जवळचे संबंध असोत, पण लैंगिक संबंध ठेवणे वा न ठेवणे याबाबत प्रत्येकाला पूर्ण अधिकार आहे. पण वैवाहिक संबंधात स्वभाव व गुणामुळे ते वेगळे असतात, असे न्यायालयाने म्हटले.

मूळ बातमी