बस्तरचे आदिवासी आंदोलन आणि भाजपच्या वाटेवर काँग्रेस

“सिलगेर पासून पायी १५ कीमी अंतरावर असणाऱ्या तेतेमाडगु गावावरून लोक येत आहेत.”

३० मे दिवशी ‘आर्टिकल १४’ शी फोनवर बोलताना, पूर्वाश्रमीचा नक्षली आणि सध्याचा पोलिसांचा खबरी सांगत होता. तो स्वतः आदिवासींच्या आंदोलनाला मिळणारा वाढता पाठींबा पाहून त्याचे आश्चर्य लपवू शकत नव्हता. सध्या सहाव्या दशकात पोहोचलेल्या माओवादाचे केंद्रस्थान असलेल्या छत्तीसगडच्या दक्षिण भागातील बस्तर येथील सुकमा जिल्ह्यात सिलगेर येथे प्रशासनाने १२ मे रोजी उद्घाटन केलेल्या पोलीस कॅम्पच्या विरोधात आदिवासी आंदोलन सुरु आहे.

पूर्वाश्रमीचा नक्षली, नाव न सांगण्याच्या अटीवर म्हणाला की त्याने मागील वर्षात आत्तापर्यंत अनेक आंदोलने पाहिली आहेत. परंतु भारतीय जनता पक्षाच्या १५ वर्षांच्या सत्तेनंतर नोव्हेंबर २०१८ मध्ये सत्तेवर आलेल्या काँग्रेसच्या काळातील हे आंदोलन ‘न भूतो न भविष्यती’ असे आहे.

शेजारील बिजापूर जिल्ह्याच्या सीमेपासून काही कीलोमीटरवर असणाऱ्या या ठिकाणी पोलीस कॅम्पच्या उद्घाटनानंतर लगेचच, दोन्ही जिल्ह्यातील  गावागावांमधील जीर्ण विरलेल्या कपड्यांतील त्रासलेले आदिवासी स्त्रिया आणि पुरुष, वीज किंवा मोबाईल सिग्नलही नसणाऱ्या जंगलांतून सिलगेरकडे पायी निघाले आणि सिलगेरला आंदोलनाची मोर्चेबांधणी सुरु झाली.

पोलिसांनी १७ मे रोजी आंदोलनकर्त्यांवर गोळीबार (fire) केला, ज्यात ३ आदिवासी – कवासी वाघा, कोरसा भीमा आणि उईका पांडू हे जागीच मारले गेले. (killing) पूनेम सोमली ही गर्भवती स्त्री गोळीबारानंतर झालेल्या गदारोळात जखमी झाली आणि काही दिवसांनी मृत पावली (died). १९ मे रोजी, पोलिसांनी घोषित केले की गोळीबारात मारले गेलेले आदिवासी हे नक्षली होते,(described) परंतु त्याच दिवशी स्थानिक प्रशासनाने मृत पावलेल्यांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी दहा हजार रुपयांची अनुकंपा मदत देऊ केली,(gave) ज्यावरून अप्रत्यक्षरीत्या सिद्ध होते की ते आदिवासी नक्षली नव्हते.(Maoists)

“आम्ही पोलीस कॅम्पच्या विरोधात आंदोलन करतो आहोत. कॅम्पला आमचा विरोध आहे कारण ते आमच्या पुरुष व बायांना विनाकारण पकडून जेलमध्ये टाकतात. आम्ही रस्ते तयार करण्याच्या विरोधात नाही परंतु आम्हाला पोलीस कॅम्प नको,” नंदराम नावाचा एक आंदोलनकर्ता व्हिडिओमध्ये सांगत होता(said). माओवादी हे आंदोलन करत आहेत हा पोलिसांचा आरोप खोडून काढत तो म्हणाला, की “माओवादी काही शिकवत वगैरे नाहीयेत आम्हाला. इथे आम्ही स्वतःच्या मर्जीने आणि विचाराने आलो आहोत.”

सुकमा जिल्ह्यातील तिम्मापुरम गावची रहिवासी आणि गोळीबारात मृत पावलेल्या उईका पांडूची पुतणी उईका बसंती दुसऱ्या एका व्हिडिओमध्ये सांगते (said) की पोलिसांनी तिच्या काकाचा मृतदेह तीन दिवसांनंतर दिला आणि पोलिसांनी त्यांचे आधार कार्डसुद्धा ठेवून घेतले आहे.

आंदोलनकर्त्यांनी मारले गेलेले लोक नक्षली असल्याचा पोलिसांचा आरोप फेटाळून लावला. “मारले गेलेले  आदिवासी होते, नक्षली नव्हते. इथे जमलेल्यांपैकी कोणीही नक्षली नाही. पोलीस खोटे बोलत आहेत,” सर्व आंदोलनकर्त्यांच्या गर्दीमधील नंदराम सांगतो.

बस्तर म्हणजेच हिंदू महाकाव्य रामायणात ‘दंडकारण्य’ नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या प्रदेशात गोळीबारानंतर आंदोलन आणखीनच उग्र झाले आहे (intensified) आणि पाऊस येऊनही अडथळ्याविना आंदोलन चालूच आहे.

‘ही खूप काळ  चालणारी लढाई असणार आहे.’ 

काही दिवस तर सिलगेरमध्ये हजारोंच्या संख्येने (several thousands) आदिवासींचा समुदाय पाहायला मिळतो. भाजप सत्तेवर असतानाच्या काळात त्यांनी जे धोरण अवलंबले, त्याच धर्तीवर सत्ताधारी काँग्रेसही वागत आहे. काँग्रेसने कार्यकर्त्यांना (activists) आंदोलनस्थळी जाण्यास (visiting) प्रतिबंध केला (stopped), यात ते कार्यकर्तेसुद्धा आले, ज्यांच्या हक्काची कॉंग्रेसने विरोधी पक्षात असताना पाठराखण केली होती.

केरळपेक्षाही मोठा जंगलप्रदेश असणारा बस्तर प्रांत, पूर्वी राजधानी होता, नंतर जिल्हा झाला, १९९८ मध्ये दोन भागांत विभागला गेला आणि नंतर आणखी विभाजन होत जाऊन सध्या त्याचे ७ जिल्हे झाले आहेत . इथे अनुसूचित जमातीमध्ये मोडणाऱ्या आदिवासींचे प्रमाण लोकसंख्येच्या ६७ % आहे (67%) आणि इतर रहिवासी माओवादी बंडखोर म्हणजेच नक्षली लोक आहेत.

सध्या चालू असलेले हे आदिवासी आंदोलन कुठल्याही डिजिटल वेबसाईटवर नाही किंवा याला मोठमोठ्या सेलिब्रेटिंचे पाठबळ नाही, जसे ते इतर, सरकारच्या शेतकरी आणि नागरीकरण कायद्याविरोधातील आंदोलनांना आहे. माध्यमांनीसुद्धा याकडे दुर्लक्षच केले आहे. परंतु स्थानिक लोकांच्या म्हणण्यानुसार ‘तरीही आंदोलन दिवसेंदिवस वाढतच चालले आहे’.

सुकमा जिल्ह्यातील छोटे गाव दोरनापाल, जिथे पूर्वी सरकारने चालवलेल्या सलवा जुडूमच्या हिंसाचारातील निर्वासित लोकांसाठी मोठा कॅम्प होता, तेथील पत्रकार राजा राठोर यांनी  माहिती दिली, की आंदोलनात भाग घेण्यासाठी आदिवासी दूरदूरच्या गावांतून गटागटाने येत आहेत व एकमेकांची जागा घेत आहेत.

“ही खूप काळ चालणारी लढाई असणार आहे,” राठोर म्हणाले.

“आख्खे सुकमा आणि बिजापूरच जणू सिलगेरकडे चालत निघाले आहे, असे भासतेय,” एका सरकारी डॉक्टरने माहिती दिली आणि या मोर्चामुळे कोविडचा प्रसार होईल अशी भीती वर्तवली.

एक गुप्तचर विभागातील अधिकाऱ्याने याला ‘शाहीन बाग’ असे संबोधले, ज्याला दिल्लीतील २०१९-२०२० च्या आंदोलनाचा संदर्भ आहे. छत्तीसगड पोलिसांनी मात्र अधिकृतरीत्या जाहीर केले, की १७ अनामिक शहरी नक्षलींचा सहभाग असलेले हे मोठे षडयंत्र आहे. आता शहरी नक्षल हा शब्द कट्टर उजव्या विचारसरणीच्या लोकांच्या ऑनलाईन ट्रोलींगमधून प्रशासकीय शब्दकोशात आला आहे.

बस्तर पोलीस विभागाचे आयजी (IG) सुंदरराज यांनी आर्टिकल १४ ला सांगितले, की “आम्ही ‘त्या’

(शहरी नक्षली) लोकांच्या सहभागासंदर्भातील फोटो, व्हिडिओ आणि इतर कागदोपत्री पुरावे गोळा केले आहेत.  परंतु सध्या चालू असलेल्या शोधकार्यवाहीमुळे ती नावे जाहीर करू शकत नाही. आम्हाला आणखी माहिती मिळताच, आम्ही ती नावे जाहीर करू.”

पूर्वाश्रमीच्या शिक्षिका आणि नंतर कार्यकर्ता व आदिवासी नेता बनलेल्या सोनी सोरी यांनी आर्टिकल १४ ला सांगितले, की “आमच्या मागण्या आहेत की ज्यांनी गोळीबार केला त्यांच्याविरोधात कार्यवाही व्हावी, आदिवासी जज असलेली द्विसदस्यीय न्यायालयीन चौकशी व्हावी, मृतांच्या सन्मानार्थ त्या जागेवर स्मारक व्हावे आणि सिलगेरवरून पोलीस कॅम्प काढून टाकला जावा.” (removal)

मृतांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ आदिवासींनी सिलगेरच्या आंदोलनस्थळी उभे केलेले स्मारक / फोटो क्रेडिट – राजा राठोर

“आमच्या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आम्ही माघार घेणार नाही,” सोनी सोरी सांगतात. काही वर्षांपूर्वी सोनी सोरी यांना अटक झाली होती आणि कथितरीत्या पोलीस कोठडीमध्ये त्यांच्यावर अनन्वयित अत्याचार झाले होते. (Previously arrested)

या नवीन रस्त्याला विरोध का होतोय ?

केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि छत्तीसगड शासन यांच्या बस्तर विभागामध्ये रस्त्यांच्या विकासकामांच्या महत्वाकांक्षी योजनेचा (plan) सिलगेर पोलीस कॅम्प हा एक भाग आहे. नक्षली शक्तींचे दमन करण्यात याची मोठी मदत होईल.

सिलगेरला रस्त्याच्या कडेला बसलेल्या आदिवासी स्त्रिया / जीवन सिरसान

मागील काही वर्षांपासून नक्षलग्रस्त भागात चालू असलेल्या अनेक रस्ते बनवण्याच्या योजनेपैकी, ९० की. मी.  बासागुडा- जगरगुंडा (Basaguda-Jagargunda) हा सुकमा आणि बिजापूर यांना जोडणारा रस्ता ८० टक्के पूर्ण झाला असून, दक्षिण बस्तरच्या घनदाट जंगलांना कापत जाणारा हा रस्ता महत्वाच्या २ नक्षली केंद्रस्थानांपैकी एक आहे. (दुसरे केंद्रस्थान हे शेजारील अबुझमाड प्रदेशात आहे.)

मी या प्रदेशात जवळजवळ एक दशक फिरलो आहे. फार पूर्वीचीही गोष्ट नाही.  या घनदाट जंगलांच्या भागातून मोटारसायकल नेणेसुद्धा मुश्कील होते, परंतु माझ्या जानेवारी २१ मधील सिलगेरच्या भेटीत मात्र दिसून आले की जंगलाचे मोठे मोठे पट्टे, जे कित्येक आदिवासींचे घर आहे,  हे कापून नष्ट झाले आहेत आणि तेथून मी फोर व्हीलर घेऊन जाऊ शकलो.
या भागात वेळोवेळी पोलिसांच्या वाढत्या वर्दळीला विरोध होत आला आहे (here and here) आणि याचा सिलगेर पोलीस कॅम्प हा विस्फोटक बिंदू ठरला.

बस्तरचे आदिवासी नेहमीच मोठमोठ्या खाणीच्या कंपनींना (mining companies) आणि पोलीस कॅम्पविरोधात (police camps) आवाज उठवत आले आहेत, स्थानिक असंतोष (local unrest) कित्येक दिवस आणि महिनोंमहिने चालत आला आहे. पोलीस नेहमीच आंदोलनकर्त्यांना अटक करतात. मार्चमध्ये त्यांनी खाण प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या आदिवासी स्त्री नेता हिडमे मरकाम हिला दंतेवाड्यामध्ये अटक केली. (arrested) परंतु पोलिसांनी स्थानिकांवर असा गोळीबार पूर्वी कधी केला नव्हता.
आठ वर्षांपूर्वी, १९ मे २०१३ दिवशी, बिजापूर जिल्ह्यातील एका पोलीस स्थानकाबाहेर शेकडो आदिवासी स्त्रिया ‘सी. आर. पी. एफ.’च्या गोळीबारामध्ये मारल्या गेलेल्या आदिवासींसाठी न्याय मागण्यासाठी
गोळा झाल्या होत्या. पोलीस स्थानक आणि ‘सी. आर. पी. एफ.’ कॅम्पवर त्यांनी दगडे आणि भांडे यांचा वर्षाव करून असंतोष नोंदवला होता (protested) परंतु पोलिसांनी गोळीबार केला नव्हता.

या वेळी काय बदलले ?
पोलिसांचे म्हणणे पडले की आदिवासींनी पोलीस कॅम्पवर आक्रमण केले तेव्हा त्यांच्यामध्ये छुपेपणाने घुसून वावरणाऱ्या नक्षलीपासून स्वसंरक्षणासाठी आम्ही गोळीबार केला परंतु आदिवासींनी पोलिसांचा हा आरोप सरळ नाकारला. “आम्ही पोलिसांवर आक्रमण केलेच नाही. ते खोटे बोलत आहेत.” नंदराम म्हणाला.(said) राज्यातील आदिवासींना दिलेल्या विशेष आश्वासनांच्या जोरावर सत्तेवर आलेल्या काँग्रेसने त्यासंदर्भात जी कोलांटी उडी घेतली आहे, त्याची पार्श्वभूमी या आंदोलनाला आहे.

कॉंग्रेसच्या या कोलांटी उडीने आदिवासी असंतोष खदखदत आहे

विरोधी पक्षात असताना कॉंग्रेसने नेहमीच आदिवासींची बाजू उचलून धरली होती. बिजापूरमध्ये जून २०१२ मध्ये ‘सी. आर. पी. एफ.’ च्या गोळीबारात जेव्हा १९ आदिवासी मारले गेले होते(killed), तेव्हा कॉंग्रेसने हा मुद्दा विधानसभेत लावून धरला होता.

‘सी. आर. पी. एफ.’ च्या गोळीबारात एक आदिवासी मारला गेल्यावर पोलिसांनी तक्रार (FIR) नोंदवून घेतली नाही म्हणून, १७ डिसेंबर २०१६ दिवशी, सध्याचे कॉंग्रेसचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी तत्कालीन भाजपा सत्तेवर टीका केली होती (criticised).  ते म्हणाले होते, (said) “एका आदिवासीचा ‘सी. आर. पी. एफ.’ गोळीबारात मृत्यू झाला आणि पोलीस खुनाची तक्रार दाखल करून घेत नाहीत. हा कुठला न्याय आहे ?”

पुढे लवकरच २०१८ मध्ये मुख्यमंत्री झाल्यावर बघेल म्हणाले होते, (said) “ नक्षल समस्या ही बंदुकीच्या टोकावर सोडवली जाऊ शकत नाही. समस्येचे समाधान शोधण्यासाठी सर्वात पहिली महत्वाची गोष्ट ही आहे, की जे समस्याग्रस्त लोक आहेत त्यांच्याशी, विशेषकरून आदिवासींशी बोलणे गरजेचे आहे.”
भाजपा सत्तेत असताना २०१७ मध्ये आदिवासी बलात्कार पिडीतेला पाठींबा दिल्याप्रकरणी जेव्हा मानवतावादी कार्यकर्ता बेला भाटीया यांना धमक्या येत होत्या, तेव्हा कॉंग्रेसचे राहुल गांधी (Rahul Gandhi) आणि बघेल (Baghel) त्यांच्यासोबत उभे राहिले होते. २३ जानेवारी २०१७ ला त्यांनी मुख्यमंत्री रमण सिंग यांना सांगितले होते (asked) की ‘बेला भाटिया यांना बस्तरमध्ये काम करू द्या’.

यावर्षी २० मेला त्याच बघेल यांच्या प्रशासनाने बेला भाटीया आणि अर्थशास्त्रज्ञ जीन ड्रेज यांसहित इतर अनेक लोकांना सिलगेरमध्ये जाण्यास प्रतिबंध केला. जेव्हा ७ जूनला पुन्हा एकदा कार्यकर्त्यांच्या एका गटाला सिलगेरला जाण्यापासून अडवण्यात आले, तेव्हा तो गट दुसऱ्या दिवशी बघेल यांना भेटायला गेला. छत्तीसगडमधील आलोक शुक्ला या कार्यकर्त्याने आर्टिकल १४ ला सांगितले की, “ आम्ही आंदोलनकर्त्यांवर गोळीबार करणाऱ्यांच्या विरोधात कार्यवाहीची मागणी केली आहे आणि आंदोलनकर्त्यांशी बोलून, विचार विमर्श करून शांतीपूर्ण मार्ग शोधावा अशी कळकळीची विनंती केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी  आंदोलनकर्त्यांना भेटण्याची इच्छा दर्शवली परंतु अजून काही ते भेटले नाहीत.”

९ जून – सिलगेरमधील आंदोलनकर्ते / राजा राठोर

“छत्तीसगडमध्ये भाजपाच्या दमनकारी सत्तेनंतर जेव्हा २०१८ मध्ये काँग्रेस सत्तेवर आले, तेव्हा बस्तरमध्ये जमिनी स्तरावर  गोष्टी सुधारतील अशी आम्हाला आशा होती,” भाटीया आर्टिकल १४ शी बोलताना म्हणाल्या, “परंतु काँग्रेस आदिवासींची तोंडी आश्वासनांनी बोळवण करते आहे. जमिनी स्तरावर चित्र फारसे बदलले नाही.”
आदिवासींच्या असंतोषाकडे दुर्लक्ष करून सरकारच्या पाठींब्याने चालणाऱ्या खाणींच्या प्रकल्पांनी नेहमीच नक्षली शक्तींना ताकद दिली आहे. उदाहरणार्थ, छत्तीसगडमध्ये भाजप सत्तेत असताना, जुन २००५ मध्ये, टाटा ग्रुपने छत्तीसगड शासनासोबत बस्तरमध्ये स्टील प्लांटसाठी करार केला. आदिवासींनी त्या विरोधात आंदोलन केले (errupted). अनेक मुले-मुली त्यावेळी नक्षली चळवळीत सामील झाले.

त्यामध्ये १४ वर्षाचा एक मुलगा होता, जो बालक संघटनेमध्ये सामील झाला (Communist Party Of India- माओवादी यांची लहान मुलांसाठीची शाखा), त्यांनतर तो स्थानिक संघटनेचा मुख्य झाला व जयलाल नावाने पुनर्रूपांतरित झाला. (२०१४ मध्ये मी अबुझमाडमध्ये त्याच्या गटासोबत राहिलो होतो, ते अनुभव मी पुस्तकात लिहिले आहेत. wrote) टाटा ग्रुपने नंतर प्रकल्प बाजूला केला. परंतु ती मुले-मुली मात्र नक्षली चळवळीतच राहिली.

सत्तेमध्ये कोणीही असू दे, भाजपा किंवा कॉंग्रेस, सुरक्षादलाची कार्यशैली समानच राहिली आहे, हे दिसून येत आहे.

“सलवा जुडूमच्या वेळी आम्ही पाहिले होते की दोन्ही भाजपा आणि कॉंग्रेस हे आदिवासींशी समान वागणूक व धोरण ठेवत आहेत परंतु आम्हाला आशा होती की कॉंग्रेस एक वेगळा पर्याय म्हणून पुढे येईल आणि वेगळा अवकाश निर्माण करेल,” भाटीया म्हणाल्या, “परंतु कॉंग्रेसने आमची निराशाच केली. पूर्वीच्याच जुन्या धोरणांची अंमलबजावणी पुढे चालू आहे.”

भाटीया म्हणाल्या की “कॉंग्रेस सत्तेत आल्यावर सुरुवातीला पोलीस दलाकडून न्यायालयीन कक्षेच्या बाहेर लोकांना मारण्याच्या घटना कमी झाल्या होत्या. परंतु त्या पुन्हा वाढत आहेत. राज्य पोलीसदल अशा एन्काऊंटरच्या घटनांमागील सत्य लपवण्यासाठी जे जे जमेल ते ते सर्व करते. जेव्हा आम्ही पोलीस स्थानकात जातो तेव्हा साधी तक्रारही नोंदवून घेत नाहीत, FIR तर सोडूनच द्या.”

बस्तरचे आयजी (igp) सुंदरराज हा आरोप फेटाळून लावतात. “बस्तर पोलीस हे आदिवासींच्या भल्यासाठी बांधील आहे.” ते म्हणतात, “दुर्दैवाने काही पक्ष सुरक्षादल आणि लोकांमध्ये अविश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पूर्वीही आमच्यावर असे आरोप केले गेले होते. आदिवासींसाठी बस्तर आणखी चांगले व सुरक्षित करण्याचे आमचे प्रयत्न कायमच चालू राहतील.”

अशी चौकशी जिने तिच्या उद्देशालाच छेद दिला

१७ मेच्या पोलिसांच्या गोळीबारानंतर आदिवासींचा असंतोष आणखी वाढला.  कारण या घटनेची स्वतंत्र न्यायालयीन चौकशी होण्याऐवजी, घटनेच्या तीन दिवसांनतर सुकमा जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपजिल्हाधिकाऱ्यामार्फत दंडाधिकारी चौकशीची घोषणा केली (announced). (अशी चौकशी नक्षली मारल्या गेल्यानंतर होते.) या चौकशीच्या संदर्भानेच तिच्या उद्देशाचा गळा कापला गेला, मुख्य घटना आणि आदिवासी मारल्या गेल्याच्या घटनेकडे साफ दुर्लक्ष केले गेले. सुरक्षादलाच्या बाजूने निकाल देण्यासाठी जणू याची मदतच झाली.

“पोलीस आणि नक्षली यांमध्ये एन्काऊंटर कधी आणि कुठे झाले?” असे चौकशीमध्ये एका ठिकाणी म्हटले आहे. यातूनच दिसून येते की आदिवासींचे म्हणणे की मृत लोक नक्षली नसून, आदिवासी आहेत, हे कुठे नोंदवलेच गेले नाही.
आंदोलन जसे तीव्र होऊ लागले, तसे १ जून रोजी कॉंग्रेस सरकारने दीपक बैज या बस्तरच्या संसद सदस्याच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी समिती नेमली. (set up), ज्यात कॉंग्रेस पक्षाचेच सदस्य होते. या चौकशी समितीने आंदोलन स्थळाला भेट देऊन, लोकांची भेट घेतली, तेव्हा लोकांनी पोलीस कॅम्प काढण्याच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला (repeated). बैज यांनी मुख्यमंत्री बघेल यांच्याकडे ७ जूनला त्यांचा अहवाल  सुपूर्द केला.(submitted)

३ जून – कॉंग्रेस दलाची सिलगेर आंदोलनस्थळी भेट / जीवन सिरसान

परंतु भाजपाच्याच पावलावर पाउल टाकून कॉंग्रेस अजूनही आंदोलनकर्त्यांच्या विरोधात भाषा वापरत आहे.

कॉंग्रेस आणि भाजपा यांची समान धारणा व आकांक्षा

कृषी मंत्री रवींद्र चौबे, “नक्षली लोक आदिवासींच्या आंदोलनात मिसळले आहेत” असे म्हणून हे आंदोलनच नाकारू पाहतात.(claiming) कॉंग्रेस प्रवक्ते आर. पी. सिंग सांगतात (said), “जे आदिवासी आंदोलनात सामील होणार नाहीत, त्यांना नक्षली लोक पुढचे पाच वर्षे शेती करू देणार नाहीत.”

भाजपच्या काळात शहरी नक्षल हे नाव जसे प्रचलित झाले होते, त्याच धर्तीवर कॉंग्रेस या प्रतिक्रिया देत आहे. जुलै २०१३ मध्ये रायपूरचे पत्रकार प्रफुल्ल झा हे राज्यातील पहिले पत्रकार ठरले ज्यांना the Economic and Political Weekly च्या विशेषांकातील नेपाळी नक्षलीच्या लेखाचे हिंदीमध्ये भाषांतर केल्याच्या आरोपाखाली ‘देशद्रोही’ म्हणून अटक केले होते. (convicted of sedition) त्याच केसमध्ये आणखी बऱ्याच लोकानांही अटक केले गेले, ज्यात एक टेलर आणि २ कपड्याचे व्यापारीही होते.  पोलिसांचे म्हणणे होते की त्यांनी शहरी नक्षलांचे मोठे जाळे उध्वस्त केले आहे.(busted)

छत्तीसगड आणि दिल्ली, या दोन्ही ठिकाणच्या भाजपा पक्षाने कॉंग्रेसच्या सिलगेर संदर्भातील कठोर धोरणाला पूर्ण पाठींबा दिला. कॉंग्रेसच्या धोरणाला मूक संमती देत भाजपच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांनी नाव न सांगण्याच्या बोलीवर आर्टिकल १४ ला सांगितले, की नक्षलींशी लढण्यासाठी पोलीस कॅम्पसची गरज आहेच.

दोन्हीही पक्षांना बस्तर प्रदेशावर राजकीय हेतूसाठी नियंत्रण हवेच आहे. उदाहरणार्थ सिलगेर हे कॉंग्रेस मंत्री कवासी लखमा यांच्या ताब्यातील कोन्ता विधानसभेत येते आणि येथे मतदान केंद्रही आहे, परंतु स्थानिक लोक मात्र स्वेच्छेने तर काही नक्षलींच्या भीतीने मतदानासाठी येत नाही.

३ जून रोजी जेव्हा कॉंग्रेस नेते सिलगेरला आंदोलनकर्त्यांना भेटायला गेले तेव्हा कदाचित ही काही दशकातील पहिलीच वेळ होती की राजकीय नेते या परिसरात आले. दोन्ही पक्षांतील राजकारणी लोकांना आशा आहे की या नवीन पोलीस कॅम्पमुळे २०२३ मधील निवडणुकीमध्ये मतदानवाढीला मदत होईल.

इथेच नक्षलींच्या लढ्याचा शेवटचा बुरुज आहे. 

मूळ मुद्द्यावरून लक्ष भरकटवून  मुद्दाम दुसरीकडे वळवाण्यामध्ये भाजप आणि कॉंग्रेस हे दोन्ही पक्ष समान आहेत. सध्या देशातील सत्तेवर असलेल्या पक्षाबद्दल सातत्याने हे बोलले जाते, सप्टेंबर २०२० मध्ये कॉंग्रेस नेते शशी थरूर यांनी भाजपच्या या ‘लोकांचे लक्ष भरकटवण्याच्या कलेबद्दल’ लिहिले होते. (op-ed)

२२ मे रोजी उत्तर छत्तीसगडमधील सुरजपूरचे जिल्हाधिकारी रणबीर शर्मा यांचा एका व्यक्तीला थोबाडीत मारण्याचा व्हिडीओ (video) व्हायरल झाला होता, अनेक पत्रकारांनी याविरुद्ध तत्काळ कारवाईची मागणी केली.(demanded action) त्या जिल्हाधिकाऱ्याची तात्काळ रायपुरच्या सचिवालयात सहसचिव म्हणून बदली केल्यावरून, मुख्यमंत्री बघेल यांचे भरपूर कौतुक झाले. (here and here)

परंतु पोलिसांच्या गोळीबारात झालेल्या आदिवासींच्या मृत्यूची घटना मात्र फारच लवकर लोकांच्या स्मरणातून निघून गेली.

नक्षलींचा प्रवेश

सिलगेर आंदोलन हे नक्षली लोकांनी प्रभावित आहे, हे पोलिसांचे म्हणणे केवळ चुकीचेच नाही, तर ते बस्तर मधील जटील गुंतागुंतीकडे डोळेझाक करणारे आहे.

माओवादी हे दंडकारण्याच्या जंगलांमध्ये समांतर सत्ताशासन चालवून भारतीय राज्याला आव्हान देतात. या प्रदेशातील अनेक आदिवासींना अनौपचारिकपणे दोन्हीकडे हजेरी लावावी लागते.

ज्यांनी या प्रदेशात फिरून अभ्यास केला आहे, त्यांच्या म्हणण्यानुसार पोलिसांचा हा आरोप १०० टक्के बरोबर नाहीये. (report)

आदिवासी राहतात त्याच या जंगलात नक्षल लोकही राहतात आणि अनेक नक्षली लोक स्वतः आदिवासी आहेत. माझ्या अनुभवानुसार ते गावावाल्यांकडून अन्न आणि बाकी गोष्टी मागून घेतात, कधी गावकरी स्वेछेने देतात तर कधी इच्छेविरुद्ध. कधी नक्षली लोक लोकांना शहरातून वस्तू विकत आणायला लावतात. (my experiences)

मी पूर्वीही लिहिल्याप्रमाणे आदिवासी हे माओवाद्यांसोबत तणावपूर्ण नात्यात अडकले आहेत.(written) नक्षली लोकांनी आदिवासी घोटुल नष्ट केले, आदिवासींवर अत्याचार केले, पोलीस खबरी असल्याच्या संशयावरून अनेकांना जीवे मारले. असे असले तरी, ‘जोपर्यंत आम्ही आहोत तोपर्यंत जंगले सुरक्षित आहेत’, अशी खात्री त्यांनी आदिवासींच्या मनात निर्माण केली.

माओवाद्यांनी सिलगेरच्या आंदोलनाला, पत्रके काढून, व्हिडीओ, फोटो प्रसारित करून पाठींबा जाहीर केला आहे.(statements)

उदाहरण द्यायचे तर, मृतांच्या एका मोठ्या अंत्ययात्रेच्या प्रसारित झालेल्या व्हिडिओवर नक्षली छाप आहे. (funeral procession) त्यात दिली गेलेली घोषणा “अमर रहे, अमर रहे” ही आदिवासींच्या गोंडी भाषेत नसून, हिंदी भाषेत आहे. मागील दशकात मी ज्या काही आदिवासींच्या अंत्ययात्रा पाहिल्या त्यात कधीच अशा घोषणा दिलेल्या दिसून आल्या नाहीत.

१७ मेच्या गोळीबारात मारले गेलेले कवासी वाघा, कोरसा भीमा व उईका पांडू यांची अंत्ययात्रा / राजा राठोर

यावरून लक्षात येते की पोलिसांच्या गोळीबारात मृत पावलेल्यांच्या नावे सहानुभूती गोळा करून आंदोलनाला पाठींबा मिळावा आणि त्यांचे आदिवासींच्या सोबतचे सबंध मजबूत व्हावेत यासाठी नक्षल लोकांनी त्या अंत्ययात्रेचे नियोजन केले होते.

कॉंग्रेसची मोठी खेळी

आदिवासींना दिलेल्या आश्वासनांचा विश्वासघात करण्याचे मूळ, काँग्रेसच्या मोठ्या खेळीमध्ये आहे. (promises) कॉंग्रेस पक्षाला विश्वास वाटतो, की बघेल यांची सत्ता नोव्हेंबर २०२३ संपायच्या आधी, ते बस्तरमधील छुपे युद्ध संपुष्टात आणू शकतात किंवा कमीतकमी शेवटापर्यंत आणू शकतात. यात आणखी शेकडो आदिवासींचा जीव जाऊ शकतो, परंतु छत्तीसगडमधील सत्तेतील एका व्यक्तीने नाव न सांगण्याच्या अटीवर आर्टिकल १४ ला सांगितले की, “जर हे छुपे युद्ध आणखी एक दशक चालू राहिले, तर असेही त्या शेकडो आदिवासींचा बळी त्यात जाईलच.”

१९९९ पासून ते २०१९ च्या या भारतीय सुरक्षा दले आणि नक्षली लोकांच्या संघर्षात आत्तापर्यंत ८,१२६ निरपराध नागरिकांचा जीव गेला आहे (died) किंवा असेही म्हणू शकतो की दरवर्षी यात ४०० जण मारले जातात किंवा दरदिवशी एकपेक्षा जास्त व्यक्तीचा यात मृत्यू होतो. (South Asian Terrorism Portal ने प्रसारित केलेल्या केंद्रीय गृहखात्याच्या माहितीनुसार)

कॉंग्रेसचे कठोर धोरण हे काही नवे नाही
२०२१ चे बस्तर हे खात्रीनेच २००५ चे बस्तर नाहीय, जेव्हा सलवा जुडूमचा भयंकर हिंसाचार सुरु झाला होता, सुप्रीम कोर्टाने जुलै, २०११ मध्ये तो थांबवायचा आदेश दिला(ordered), किंवा हे २०१० चे ही बस्तर नाही, जेव्हा पी. चिदंबरम यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय गृहखात्याने बस्तरमध्ये विमानातून बॉम्ब टाकण्याचा विचार केला होता.(considered) (माझ्या Death script या पुस्तकात याच्या नोंदी केल्या आहेत.)

सध्याच्या परिस्थितीपेक्षा त्यावेळी नक्षली लोकांकडे बरेच जास्त नियंत्रण होते. परंतु मागील तीन वर्षात सुरक्षादलांनी जंगलांमध्ये लक्षणीय प्रगती करून रस्ते बनवले आहेत.

२०११ मध्ये अबुझमाडमध्ये जाण्याच्या कल्पनेनेच धडकी भरायची. बस्तर विभागाच्या ७ जिल्ह्यांपैकी एक असलेल्या नारायणपूर जिल्ह्याच्या मुख्यालयापासून पश्चिमेकडे अबुझमाडकडे निघाले की कुरूसनार हे शेवटचे पोलीस ठाणे लागायचे, राज्य शासनाची शेवटची खूण. कुरूसनारच्या पुढे दगडी रस्ते, नाले सुरु व्हायचे. आता मात्र कोणीही सोनपूरपर्यत गाडीने जाऊ शकतो, सोनपूर हे अबुझमाड मधील एक गाव असून येथे आता हेलीपॅड व पोलीस कॅम्प आहे. बस्तरच्या दक्षिण भागातील दंतेवाडा सुकमा आणि बिजापूर जिल्ह्यातही असे अनेक रस्ते बनले आहेत.
पहिली ‘सी. आर. पी. एफ.’ बटालियन छत्तीसगडमध्ये २००३ मध्ये आली. २०१७ पर्यंत बस्तरमध्ये निमलष्करी सैन्याच्या २८ बटालियन झाल्या. सध्या ‘सी. आर. पी. एफ.’ बटालियन ५० पेक्षा जास्त असून, छत्तीसगडची पोलीस दले सोडून इतर अंदाजे ५० हजार निमलष्करी सैनिक छत्तीसगडमध्ये आहेत. त्यामुळे छत्तिसगड हे काश्मीरनंतर भारताचे सर्वात जास्त लष्कराने व्यापलेले राज्य झाले आहे.
नक्षली चळवळीमध्ये सुद्धा अपरिमित घट झाली आहे.(substantial depletion) सैनिकी भाषेमध्ये हे युद्ध २०२३ च्या अंतापर्यंत संपू शकेल. सुकमाच्या निबिड जंगलातील भेज्जीसारखे अनेक कॅम्प जिथे पूर्वी विमानाने (airlifted) सामुग्री पुरवावी लागायची, तिथे आता वाहने पोहोचू शकत आहेत. “रस्ते आणि सुरक्षादलाचे तळ यामुळे माओवाद्यांना जागाच शिल्लक राहणार नाही.” सिलगेरच्या कार्यवाहीमध्ये सह भागी असलेले एक पोलीस अधिकारी सांगतात. त्यांना प्रसार माध्यमाशी बोलण्याची परवानगी नसल्याने त्यांनी नाव जाहीर न करण्याचे सांगितले.

दक्षिण बस्तरमधील युद्धाचा अंत करणे आणि पूर्ण सत्ता मिळवणे ही राज्याची महत्वाकांक्षा आदिवासींचा बळी दिल्याशिवाय आणि जंगलाचा नाश केल्याशिवाय पूर्ण होऊ शकेल का ?  

हा एक जटील प्रश्न आहे असे जाणकारांचे म्हणणे आहे कारण जंगलांच्या जमिनीतील खनिजांच्या खाणींवर मोठ्मोठ्ल्या कंपन्या नजर ठेवून आहेत. सरकारचे पर्यावरणाबाबतचे आणि खाणींबाबतचे नियम वाकवायचे अथवा मोडायचे धोरण पाहता कंपन्यांकडून सहजपणे शोषण होऊ शकते.

जंगलातील मोठे भांडवल आणि संकटग्रस्त आदिवासी

मार्च २०२१ मध्ये, स्थानिक लोकांचा विरोध असूनही (local protests) छत्तीसगड शासनाने, सिलगेरपासून ६५० कीमीवर असणाऱ्या, मध्य छत्तीसगडच्या हसदेव जंगलातील १२५२ हेक्टर जमीन, जी २००७ मध्ये हत्तींचे राखीवक्षेत्र म्हणून मंजूर झाली होती(promised), ती अदानी एन्टरप्रायझेस लिमिटेड (Adani Enterprises Limited) कंपनीला ओपन पिट कोळसा खाण बनवण्यासाठी दिली. (approved)

कंपन्यांच्या हितासाठी, सत्तेच्या बळाचा वापर करून, आदिवासींचे त्यांच्या जमिनीवरील हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी बनवलेले कायदे मोडून चुकीच्या प्रकारे (here and here) त्यांच्या जमिनी हडपल्या गेल्यामुळे, बस्तरच्या नक्षलग्रस्त भागातील आदिवासींचा असंतोष तीव्र होतो आहे.

पूर्वी उल्लेख केलेली टाटाची घटना सोडून इतरही अनेक घटना घडल्या आहेत. २०१२ मध्ये बस्तर विभागाचे आयुक्त के. श्रीनिवासुलू, यांनी जवळजवळ ७३ आदिवासी जमिनी गैर आदिवासींना विकायला हिरवा सिग्नल दिला. (struck down)

मार्च २०२०मध्ये, दंतेवाडा जिल्हाधिकाऱ्याला आढळून आले, की लोहखनिजाने संपन्न असलेली जमीन देण्याआधी जरुरी असलेली स्थानिक ग्रामसभेची परवानगी घेतली नव्हती, जी अदानी एन्टरप्रायझेस लिमिटेडला खाण बनवायला देण्यात आली होती.

अशा अनेक घटना दक्षिण बस्तरमध्ये घडत राहतात, ज्यात सरकारचे सहाय्य घेऊन खाण कंपन्या आदिवासींचे घर असलेल्या आणि हिरव्यागार घनदाट जंगलाने व्यापलेल्या खनिजसंपन्न जमिनी बळकावतात.

शासकीय आकडेवारीनुसार (Government data) देशाच्या एकूण कोळसा उत्पादनापैकी एक पंचमांश उत्पादन करून व लोहाच्या खाण उत्पादनामध्ये देशात दुसऱ्या स्थानावर राहून, छत्तीसगड याबाबींमध्ये अग्रेसर आहे. या व अशा अनेक खनिजांचा मोठा साठा प्राचीन भूशास्त्रीय क्रियेचा प्रदेश असलेल्या दक्षिण बस्तरमध्ये आहे.  परंतु त्या खनिजांपर्यंत पोहोचायचे तर आदिवासी राहतात, त्या प्राचीन जंगलांचा विनाश अटळ आहे.

उदाहरणार्थ, दंतेवाड्यामधील कीरंदूल लोह खाणीच्या २०१८ मध्ये झालेल्या अभ्यासानुसार (study) आढळून आले, की जिथे ६० टक्के जमिनीवर वनप्रदेश आहे व ७९ टक्के लोक आदिवासी आहेत, तिथे अगदी आतील जंगलांचा पूर्णपणे नाश झाला आहे.

गेल्या शतकात ब्रिटीशकाळामध्ये एका आदिवासी नेत्याने आदिवासींना जल-जंगल-जमीन वाचवण्याचा नारा दिला होता. आदिवासींना त्यांचे जल – जंगल – जमीन वाचवण्याची ही लढाईच सहसा नक्षल चळवळीकडे आकर्षित करते.

आशुतोष भारद्वाज हे स्वतंत्र पत्रकार व लेखक आहेत. त्यांचे नुकतेच प्रसिद्ध झालेले पुस्तक ‘Death script’ याला Atta Galatta Non fiction Book हा २०२० चा पुरस्कार मिळाला आहे.)

अनुवाद – डॉ. ऐश्वर्या रेवाडकर

मूळ लेख ‘आर्टिकल 14’मध्ये ११ जून २०२१ ला प्रसिद्ध झाले आहे. साभार.