डॉ. आंबेडकरांचा फोटो काढल्याप्रकरणी कर्नाटकात विशाल मोर्चा

बेंगळुरू: कर्नाटकातील रायचूर येथे प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमादरम्यान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा फोटो काढून टाकण्याचा आदेश दिल्याप्रकरणी जिल्हा न्यायाधिशांवर कारवाईची मागणी करण्यासाठी बेंगळुरूमध्ये शनिवारी विशाल मोर्चा काढण्यात आला.

संविधान सुरक्षणा महा ओकुट्टा या दलित संघटनेने मोर्च्याचे आवाहन केले होते. या मोर्चामध्ये सुमारे दीड लाखाचा जनसमुदाय हातात डॉ. आंबेडकर यांचे चित्र तसेच निळे झेंडे घेऊन सहभागी झाला होता. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी फ्रीडम पार्कवर जमलेल्या मोर्चेकऱ्यांची भेट घेतली आणि संबंधित न्यायाधिशांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन जनसमुदायापुढे दिले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा फोटो काढून टाकण्याचा आदेश दिल्याप्रकरणी न्यायाधिशांना ‘निलंबित करणे’ किंवा फिर्याद दाखल करणे अशी कारवाई न करता केवळ त्यांची ‘बदली’ करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. त्यामुळे संतप्त होऊ शनिवारी हा विशाल मोर्चा काढण्यात आला.

हा प्रकार समजल्यानंतर लगेचच, २७ जानेवारी रोजी, अनेक दलित संघटनांनी रायचूरमध्ये निषेधमोर्चे काढून, न्यायाधिशांविरोधात फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी केली होती. मात्र, न्यायाधीश मल्लिकार्जुन गौडा यांची रायचूर प्रधान जिल्हा न्यायाधीशपदावरून बदली करून त्यांना बेंगळुरू येथील कर्नाटक राज्य परिवहन अपेलेट लवादाचे अध्यक्ष नेमण्यात आले.

मोर्चेकऱ्यांची भेट घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री बोम्मई म्हणाले, “दलित समाजाच्या नेत्यांनी मला या घटनेचे संपूर्ण तपशील दिले आहेत. या कृत्याविरोधात योग्य ती कारवाई केली जाईल. मी संबंधितांबरोबर चर्चा करून लवकरच पत्र पाठवणार आहे.”

“राज्यघटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अपमान कोणत्याही परिस्थिती खपवून घेतला जाणार नाही. या प्रकरणात राज्यघटनेला अनुसरून न्याय केला जाईल,” असेही बोम्मई म्हणाले.

बदली करणे ही शिक्षा होऊ शकत नाही अशी भूमिका घेऊन अनेक दलित नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांना एक निवेदन दिले आणि फौजदारी कारवाईची मागणी केली. औपचारिक कार्यक्रमांमध्ये डॉ. आंबेडकर यांचा फोटो लावणे सक्तीचे असल्याची अनेक परिपत्रके सरकारने काढूनही ‘जातीयवादी’ प्रवृत्तीचे अधिकारी अशा पद्धतीचे वर्तन करत आहेत, असा आरोप दलित नेत्यांनी केला.

दरम्यान, आपल्याविरोधात चुकीचा प्रचार केला जात आहे, असा आरोप न्यायाधीश गौडा यांनी केला आहे. डॉ. आंबेडकर यांचा अपमान करण्याचा आपला हेतू अजिबात नव्हता, असे ते म्हणाले.

“सरकारी आदेशानुसार महात्मा गांधींच्या फोटोशेजारी डॉ. आंबेडकर यांचा फोटो लावणे आवश्यक आहे असे काही वकिलांनी माझ्याकडे येऊन सांगितले. मात्र, सरकारचा हा आदेश उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठापुढे असून, त्याचा निकाल येईपर्यंत थांबावे लागेल असे मी त्यांना सांगितले,” असे गौडा यांनी निवेदन प्रसिद्ध करून म्हटले आहे.