कामगार धोरणाची नितांत गरज

१ मे हा दिवस आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन म्हणून जगभरात साजरा केला जातो. यासोबत राज्यात  महाराष्ट्र दिन म्हणूनही साजरा केला जातो. यावर्षी हे दोन्ही दिवस मोठ्या प्रमाणात साजरे होऊ शकत नाहीये.

संपूर्ण जग कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे लॉकडाऊन झाले आहे.  परिणामी असंघटित क्षेत्रातील लाखो मजुरांना बेघर होऊन  आपला रोजगार गमवावा लागला आहे.  यामुळे त्यांची अन्नसुरक्षा आणि उपजीविका मोठ्या प्रमाणात धोक्यात आली आहे.  कोरोनाचा वाढते संक्रमण रोखण्यासाठी देशात लॉकडाऊनचा दुसरा टप्पा जाहीर केला गेला.  याची व्याप्ती ३ मेपर्यंत आहे.

सद्य परिस्थिती पाहता कोरोनाने ग्रामीण भागातही शिरकाव केला आहे. आजही लाखो मजदूर आपल्या मूळ गावी परतण्यासाठी उपाशीपोटी भर उन्हात पायपीट करत आहेत.  यात असलेल्या बालके आणि स्त्रियांना अनेक प्रकारच्या अडचणीना सामोरे जावे लागत आहे.  गरोदर असलेल्या स्त्रीयांचे हाल तर अत्यंत वाईट आहे. लॉकडाऊनमुळे होणारी पायपीट, उपासमार यामुळे लहान बालकांना आपला जीव गमवावा लागल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत.

दुसरीकडे सरकारने रेशन वाटप सुरू केले असे म्हणत असले तरी यातील वाटपात अनेक त्रुटी असल्याचे समजत  आहे.  स्थलांतरित मजुरांसाठी दोन वेळच्या जेवणाची सोय केली आहे असे सरकार म्हणत असले तरी आज अनेक स्थलांतरित कामगारांना अन्न मिळत नाही हेही तितकच खरे आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघाने शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे वर्ष २०१५ मध्ये मांडली. यात ८.७ या उद्देशानुसार जबरदस्ती मजुरांचे होणारे शोषण, आधुनिक गुलामगिरी, अनैतिक मानवी वाहतूक आणि बाल कामगार प्रथेचे वर्ष २०३० पर्यंत  उच्चाटन करणे ही उद्दिष्ट्ये आणि सध्या कोरोनामुळे लॉकडाऊन झालेले संपूर्ण जग याचा सर्वाधिक दुष्परिणाम भोगणारा घटक म्हणजे असंघटित क्षेत्रातील मजूर आहे. एसडीजीचे ८.७ उद्दीष्ट अभ्यासात असतांना वर्ष २०१७ मध्ये जागतिक स्तरातील असंघटित क्षेत्रातील मजुरांच्या स्थितीचा अभ्यास केला गेला. ह्या अभ्यासात मजुरांच्या स्थितीबाबत मांडणी करतांना Modern Slavery हा शब्दप्रयोग केला गेला आहे. या अहवालातील ठळक निष्कर्ष याठिकाणी मांडत आहे.

‘Modern Slavery’ हा शब्दप्रयोग लोकांचे प्रामुख्याने गरीब वर्ग, स्त्रिया, बालके यांचे मजूर म्हणून होणारे शारीरिक, लैंगिक आणि आर्थिक शोषण, जबरदस्ती लग्न लावून देण्याच्या नावाखाली स्त्रिया आणि मुलीची होणारी अनैतिक वाहतूक, बाल कामगार अशा सगळ्या बाबीच्या संदर्भात Modern Slavery हा शब्दप्रयोग केलेला आहे. हे प्रामुख्याने दोन प्रकारे घडते एक नोकरी लावून देतो या नावाखाली आणि दुसरे मुलीचे लग्न लावून दिले जाईल या नावाखाली.

• ह्या Modern Slavery चे जगभरात वर्ष २०१६ पर्यंत एकूण ४०.३ दशलक्ष लोक बळी पडले आहेत. यात २४.९ % हे जबरदस्ती वेगवेगळ्या प्रकारच्या कामात फसवले गेले आहेत. ज्यात जबरदस्ती काम करून घेणे, लैंगिक शोषण आणि लादलेल्या चुकीच्या धोरणाचे बळी आहेत तर १४.९% हे लग्न लावून देण्याच्या किंवा करून देण्याच्या आमिषाला बळी पडले आहेत.
• स्त्री आणि पुरुषाचे प्रमाण पाहता ७१% स्त्रिया आणि २९% पुरुष हे यात अडकले आहेत.
• बालकांचे प्रमाण पाहिले तर दर ४ बालकामागे १ बालक यात बळी पडले आहे. यात जबरदस्ती कामाला ठेवलेल्या बालकांचे प्रमाण १९% इतके आहे. जबरदस्ती लैंगिक शोषणाचे प्रमाण २१%, जबरदस्ती लग्न लावलेल्या बालकांचे प्रमाण ३७% इतके आहे.
• ह्या अहवालानुसार जगभरात १६ दशलक्ष लोक हे जबरदस्ती ज्यात घरकाम मजूर म्हणून २४.३%, बांधकाम मजूर म्हणून १८.२, कंपनी कामगार म्हणून १५% (manufacturing), शेती आणि मत्स्य व्यवसायातील काम ११.३%, वैयक्तिक सेवा देण्याचे काम म्हणून ६.८%, खाण कामगार म्हणून ४% (mining), स्वयंपाक करणे किंवा घर सांभाळण्याचे काम ९.५%, कलाकुसर, भीक मागणे किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारचे बेकायदा काम करण्यास या मजुरांचा वापर करणे, अशा  कामात १% लोक अडकलेले  आहेत.
• यातील स्त्री-पुरुष असे प्रमाण पाहिले तर जबरदस्ती कामासाठी फसवलेल्या स्त्रियांचे प्रमाण ५९ % आहे तर पुरूषांचे प्रमाण ४२%आहे. लैंगिक शोषणाचे प्रमाण पाहिले तर ९९% स्त्रियांचे लैंगिक शोषण होते तर ५९%पुरुषांनाही लैंगिक शोषणाला बळी पडावे लागते.
• जबरदस्ती लैंगिक शोषणात ४.८ दशलक्ष लोक अडकलेले आहेत. ज्यात ९९.४ स्त्रिया तर ०.६% पुरूषांचे प्रमाण आहे. यात बालकांचे प्रमाण जर पाहिले तर २१.३% बालके आणि ७८.७% प्रौढ व्यक्तिंना जबरदस्ती होणार्‍या शोषणाला बळी पडावे लागते.
• जबरदस्ती लग्न लावून देण्याच्या प्रकारात ८४% स्त्रिया-मुली बळी पडल्या आहेत. यातील ३७% मुलीचे लग्न लहानपणीच लावून दिले गेले होते.

अशा सगळ्या प्रकारची modern slavery जगाच्या खंडाप्रमाणे पाहिली तर

• आशिया आणि पॅसिफिकचे प्रमाण – ६.१ %
• अमेरिका -१.९ %
• युरोप आणि मध्य आशिया – ३.९
• अरब स्टेट्स – ३.३% इतके प्रमाण आहे.

(संदर्भ – http://50forfreedom.org/modern-slavery  )

वरील आकडेवारी वर्ष २०१६-२०१७ची असून जगातील प्रमुख शहरातील मजुरांचे प्रमाण दर्शविणारी आहे.  हे असे व्यक्ति आहेत ज्यांनी रोजगाराच्या शोधत आपले मूळ गाव सोडले किंवा रोजगारासाठी स्थलांतरित झाले. ज्यात त्याचे मोठ्या प्रमाण शारीरिक, लैंगिक आणि आर्थिक शोषण झाले.

कोरोना विषाणूचे वाढते संक्रमण रोखण्यासाठी लॉकडाऊनची व्याप्ती ३ मे पर्यंत केली आहे. पण ही मर्यादा वाढवल्याने स्थलांतरित मजुरांच्या दैनंदिन समस्यांमध्ये अधिक भर पडली असून लाखो मजुरांना अन्नधान्याचा पुरवठा केला नाही व त्यांच्या समस्यांचा तोडगा काढला नाही तर देशात गरीबी व भूकबळीचे मोठे संकट येऊ शकते, अशी भीती दोन प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ व नोबेल पुरस्कार विजेते अमर्त्य सेन, अभिजीत बॅनर्जी व रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी व्यक्त केली आहे.

हा अहवाल आणि सद्य स्थितीत लॉकडाऊनमध्ये ज्या असंघटित क्षेत्रातील लोकांच्या उपजीविकेवर कुर्‍हाड चालवली गेली.  यामुळे पोस्ट लॉकडाऊननंतर अशा कामगारांची स्थिती ‘दीन’ होणार नाही यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून असंघटित कामगारांसाठी नेमकं काय उपाययोजना करतील. नव्याने कामगारासाठीचे धोरण आखण्याची गरज आहे.  हे धोरण तयार करत असतांना असंघटित क्षेत्रातील सर्वप्रकारच्या कामाचा समावेशही करावा लागणार आहे. तसेच स्त्रिया-मुलींची होणारी फसवणूक, अनैतिक मानवी वाहतूक आणि बाल कामगार याचे प्रमाण वाढणार नाही यासाठी सजग राहावे लागणार आहे.  पोलिस प्रशासन, महिला बाल विकास विभाग, विविध यंत्रणा, आयोग यांना एकत्रित मिळून काम करावे लागणार आहे. कामगारांच्या हक्कावर गदा येऊ नये म्हणून  कामगार चळवळीचा इतिहास नव्याने तयार करण्याचे उद्दिष्ट या महामारीमुळे समोर आले आहे. Modern Slavery हे येणार्‍या काळात बळावणार नाही हेही पाहावे लागणार आहे.

संदर्भ – https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications-team/un-calls-measures-cushion-covid-19-shocks-labour-market