मे दिवसाचा प्रेरणादायी इतिहास

१ मे १८८६.  आठ तासांचा दिवस ही आपली मागणी घेऊन अमेरिकेतील शिकागोमधले कामगार संपावर होते. हा संप गेले अनेक दिवस चाललेल्या कामगार चळवळींचा परिपाक होता. कारखान्यांमध्ये सोळा आणि अठरा तास राबावे लागणारे कामगार त्या शोषणाविरुद्ध एकत्र आले होते. शिकागो त्या काळी कामगार चळवळीचे केंद्र होते. तिथले कामगार लढाऊ होते, आपल्या हक्कांबाबत जागरूक होते. १ मे रोजी संप करणाऱ्या कामगारांनी मोठी मिरवणूक काढली. आपल्या मागण्यांसाठी लढणारे कामगार एकत्र होत गेले आणि बघता बघता शिकागोमधील सर्व कारखाने बंद झाले आणि सर्व कामगार मिरवणुकीत सामील झाले.

अर्थातच कामगारांचे शत्रू काही गप्प बसणार नव्हते. कारखान्यांचे मालक आणि शिकागो शहराचे प्रशासन यांनी हे आंदोलन चिरडण्याचा आटोकाट प्रयत्न सुरू केला. ३ आणि ४ मे रोजी या संघर्षाने हिंसक वळण घेतले. ४ मे रोजी शिकागो येथील हे मार्केट परिसरात चालू असलेल्या सभेवर पोलिसांनी गोळीबार केला ज्यामध्ये काही कामगारांचा मृत्यू झाला तर अनेक जखमी झाले. अनेक लढवय्या नेत्यांना अटक झाली. त्यापैकी काहींना नंतर फाशीही देण्यात आली. या सर्व घटनेनंतर १ मे हा दिवस अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर या कामगार संघटनांच्या संघाने कामगार दिवस म्हणून साजरा करायला सुरुवात केली. त्यानंतर त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय समाजवादी संमेलनानेही हेमार्केटमध्ये कामगारांच्या हक्कांसाठी लढताना मृत्यू पावलेल्या निर्दोष कामगारांची स्मृती म्हणून दर वर्षी १ मे हा कामगार दिवस म्हणून साजरा केला जाईल असे घोषित केले.

तेव्हापासून मे दिवस हा कामगार चळवळींच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा दिवस राहिला आहे. त्या दिवसाचा स्फूर्तीदायी इतिहास जगभरातल्या सर्व कामगार चळवळींना प्रेरणा देत राहिला आहे. मॅक्झिम गॉर्की यांची सुप्रसिद्ध आई ही कादंबरी १९०२ साली सोर्मोवो येथे झालेल्या अशाच एका मे दिवसाच्या निदर्शनांच्या घटनेवर आधारित आहे. या कादंबरीतील नायक पावेल, त्याचा मित्र आंद्रेई आणि त्यांच्या संघटनेतील इतर कार्यकर्ते कामगार दिनी मिरवणूक काढतात तेव्हा आंद्रेई जनसमूहासमोर भाषण करतो,

‘गुगल’ने १ मे कामगार दिवसाच्या निमित्ताने केलेले डुुडल

“दोस्त हो! आता आपण आपल्या नव्या देवाच्या नावाने हे धर्मयुद्ध पुकारलं आहे, आपल्याला नवा प्रकाश दाखवणारा, नवं ज्ञान देणारा हा नवा देव म्हणजे सत्य आणि न्याय! आपलं ध्येय अजून पुष्कळ दूर आहे, पण त्यासाठी शिरावर काटेरी मुकुट चढविण्याची वेळ मात्र आता फार दूर नाही. अखेर सत्याचाच विजय होणार यावर ज्या कुणाचा विश्वास नसेल, या सत्यासाठी प्राणार्पण करण्याचं धैर्य ज्यांच्या अंगी नसेल, स्वतःच्या सामर्थ्यावर ज्यांचा विश्वास नसेल व हालअपेष्टा सोसण्याची ज्यांची तयारी नसेल, त्यांनी खुशाल बाजूला रहावं. अखेर आमचा विजय निश्चित आहे असा ज्यांचा विश्वास असेल त्यांनीच आमच्या बरोबर यावं, ज्यांना आमचं ध्येय दिसू शकत नाही त्यांनी आमच्या मोर्चात सामील न झालेलंच बरं, कारण अशा विश्वासाच्या अभावी ते निष्कारण दुःखी होतील. चला, मिरवणुकीसाठी तयार व्हा, कॉमरेड्स! रांगेने उभे रहा! स्वतंत्र जनतेचा हा स्वातंत्र्यदिन चिरायु होवो! मे-दिन चिरायु होवो!”

आजची स्थिती

१९ वे शतक हे असे कामगार-लढ्यांचे शतक होते. त्या काळात कामगारांना कोणतेही कायदेशीर अधिकार नव्हते. नफ्याच्या मागे लागलेले भांडवलदार कामगारांना सोळा सोळा तास राबवून घेत असत. या पिळवणुकीच्या विरोधात ८ तासांच्या दिवसासाठी सर्व जगभर कामगार संघटनांनी लढे दिले. ८ तास काम, ८ तास विश्रांती आणि ८ तास स्वतःच्या आवडीनुसार घालवण्यासाठी हवेत अशी घोषणा ठिकठिकाणच्या कामगारांनी केली होती. आम्हालाही माणसासारखे जगू द्या ही त्यांची मागणी होती. १ मे हा दिवस या सगळ्या लढाईची आठवण करून देणारा दिवस आहे.

१९ व्या शतकातल्या या लढायांची फळे २०व्या शतकात कामगारांना चाखायला मिळाली. जगभरात जवळजवळ सर्वच देशांमध्ये कामगारांना काही ना काही कायदेशीर हक्क मिळाले. रशियामध्ये समाजवादी क्रांती झाल्याचाही परिणाम झाला. बहुतेक ठिकाणी अधिकृतरित्या ८ किंवा १० तासांचा दिवस, रजा, आजारपणाच्या रजा, बोनस, स्त्रियांना प्रसूती रजा यासारखे अनेक अधिकार मिळाले. कामगार युनियनच्या माध्यमातून कामगारांना आपल्या ह्क्कांसाठी, पगारवाढीसाठी भांडता येऊ लागले. विशेषतः दुसऱ्या महायुद्धाच्या नंतरचा काही काळ हा संघटित कामगारांसाठी चांगला काळ होता.

मात्र १९९१ मध्ये सोविएत युनियनच्या पतनानंतर कामगार चळवळीही थंडावल्या. नवउदारतावादी व्यवस्थेने जगभरात हातपाय पसरले. नफ्याच्या चक्रात अडकलेली भांडवली व्यवस्था कामगारांचे अधिकार हळूहळू काढून घेऊ लागली. संघटित क्षेत्रातील कामगारांची संख्याही कमी होत गेली. भारतासारख्या ठिकाणी ८२% कष्टकरी लोक असंघटित क्षेत्रात काम करतात. अशा वेळी कामगार कायदे तसे कागदावरच असतात. आणि ते कागदावर असणारे कायदेही आता आणखी पातळ होत आहेत.

ज्या आठ तासांच्या दिवसासाठी कामगारांनी तीव्र लढे दिले तोही आता कागदावरच राहिला आहे. भारतातील असंघटित क्षेत्रामध्ये आज कामगारांना सर्रास १२-१४ तास काम करावे लागते आहे. ते करूनही बाकी लाभ काहीही मिळत नाहीत, किमान वेतनश्रेणीही मिळत नाही. कामगार चळवळी संघटित क्षेत्रातील कामगारांची पगारवाढीची मागणी यापलिकडे पोचताना दिसत नाहीत.अधिकाधिक आधुनिक यंत्रे आणि भांडवली व्यवस्थेचे स्वतःचे संकट यामुळे नोकऱ्या संकटात आल्या आहेत. कष्टकरी जनतेच्या भौतिक प्रश्नावर भूमिका घेणाऱ्या, लढे उभारणाऱ्या डाव्या कामगार चळवळींच्या अनुपस्थितीत धर्म-जातीच्या आधारावर समाजात दुही माजवून त्याचा फायदा घेणारी फॅसिस्ट शक्ती मजबूत होत आहेत.

जागतिकीकरणानंतरच्या काळात भारतातील कामगारांनाही या सर्व गोष्टींना तोंड द्यावे लागत आहेच. मोदी सरकारच्या काळात ‘ईझ ऑफ डूइंग बिझिनेस’च्या नावाखाली कामगारांचे अधिकार काढून घेतले जात आहेत. २०१४ मध्ये सरकारने फॅक्टरीज ऍक्टमध्ये बदल केले. यामध्ये एखाद्या युनिटला फॅक्टरी म्हणण्यासाठी तिथे कामगारांची जी संख्या आवश्यक असते तीच दुप्पट करण्यात आली. त्यामुळे ७०% नोंदणीकृत युनिट्स फॅक्टरी ऍक्टच्या व्याप्तीच्या बाहेरच गेली. ओव्हरटाईमचे मंजूर तास वाढवण्यात आले. अशा प्रकारे कॉर्पोरेटधार्जिण्या आणि कामगारविरोधी अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

आज सर्व कारखान्यांमध्ये कायमस्वरूपी कामगारांपेक्षा कंत्राटी कामगारांची संख्या जास्त आहे. या कंत्राटी कामगारांना कोणत्याही सुविधा मिळत नाहीत. आता तर नीम नियमांमधील सुधारणांमुळे प्रशिक्षणार्थी म्हणून कामगारांची भरती केली जाऊ लागली आहे. या प्रशिक्षणार्थी कामगारांना अत्यंत कमी पगारावर राबवून घेतले जाऊ शकते.

या सगळ्याचा प्रतिकार करायचा तर कामगार चळवळींनी मरगळ झटकून उभे राहिले पाहिजे. असंघटित क्षेत्रात पोहोचून तिथल्या कामगारांना एकत्रित आणले पाहिजे. बेकारीमुळे वणवण भटकणाऱ्या, निराश झालेल्या तरुणांना बरोबर घेतले पाहिजे. कायमस्वरूपी नोकरी नसल्यामुळे कुठल्याही सुविधांचा लाभ न मिळणाऱ्या कंत्राटी कामगारांचे प्रश्न हातात घेतले पाहिजेत.

आज पुन्हा एकदा मे दिवसाच्या स्फूर्तीदायी इतिहासाकडून लढाईची प्रेरणा घेतली पाहिजे.