सपा-बसपा या दोघांमध्ये स्वार्थ होता, आता स्वार्थ संपला व युती फुटली, उद्या कदाचित भांडणेही सुरू होतील. हे सर्व पुन्हा पूर्वीसारखे सुरू राहिल्यास भाजपसाठी ते पथ्याचे आहे. भाजपकडे राज्यातील व केंद्रातील पूर्ण बहुमताची सत्ता आहे. त्यांच्याकडे सर्व राजकीय-आर्थिक-सामाजिक कार्यक्रम ही आहेत.
२०१४च्या लोकसभा निवडणुका नंतर २०१७मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत भाजपच्या कडव्या हिंदुत्वापुढे हार पत्करावी लागली म्हणून बसपच्या अध्यक्ष मायावती व समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी २०१९च्या लोकसभा निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून आपले २५ वर्षे जपलेले वैर बाजूला ठेवले होते. त्यांनी मैत्रीपूर्ण युती करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामागचे महत्त्वाचे एक कारण हेच होते की मोदी-शहा यांच्या कट्‌टर हिंदुत्ववादी भूमिकेला, जातीवर आधारित राजकारणाने उत्तर देणे!
या वर्षीच्या जानेवारी महिन्यात दोघांनी लखनौत एक जंगी सभा घेत आपण एकत्र आहोत असे दाखवून दिले होते. याच दरम्यान मायावतींनी एक पत्रकार परिषद घेऊन काँग्रेसला महाआघाडीत स्थान नसल्याचे जाहीर केले आणि एकच खळबळ उडवून दिली. जेव्हा २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार रंगात आला, सप-बसपच्या सभांना अलोट गर्दी दिसू लागली, मोदी-शहा दुकलीच्या राजकारणाची एक तीव्र प्रतिक्रिया उ. प्रदेशाच्या राजकारणात दिसू लागली तसे मायावती-अखिलेश यादव यांचा आत्मविश्वास दुणावत गेला. देशभरात काँग्रेस कमजोर असल्याचे लक्षात आल्याने व मतदारांमध्ये मोदीविरोधी लाट असल्याचे लक्षात आल्यानंतर तर या दोघांना केंद्रात आपल्या पाठिंब्यानेच सरकार येणार याची स्वप्ने पडू लागली.
त्यात प्रचाराच्या अखेरीस जाहीर झालेल्या विविध एक्झिट पोल्सनी मोदी-शहांच्या भाजपचे नव्हे तर एनडीए आघाडीचे राज्य येईल असे अंदाज लावल्यानंतर आपणच किंगमेकर आहोत अशा थाटात मायावतींनी पंतप्रधानपदाचे आपण दावेदार असल्याचे जाहीर केले. ही दावेदारी निश्चितच सर्वांना धक्का देणारी होती कारण केवळ २०-२५ खासदारांच्या बळावर पंतप्रधान पद मिळवण्याचा खेळ मायावती कशा खेळणार हा प्रश्न अनेकांना पडला होता. देवेगौडा सरकार जसे आकस्मिक जन्मास आले तशी परिस्थिती मायावतींसाठी तयार होत आहे, असे मानले जात होते. पण या सगळ्या जर-तरच्या बाबी निवडणूक निकालाने पार धुळीस मिळाल्या.
भाजपला या लोकसभा निवडणुकीत उ. प्रदेशात पूर्वीपेक्षा १० म्हणजे ६२ जागा मिळाल्या; तर ४०हून अधिक जागांची स्वप्ने पाहणाऱ्या मायावतींच्या बसपला केवळ १०, तर सपला केवळ ५ जागा मिळाल्या. या दोघांची केंद्राच्या राजकारणावर अंकुश ठेवण्याची महत्त्वाकांक्षा संपुष्टात आली. केंद्राच्या राजकारणातले आपल्याला कोणतेही महत्त्व राहिले नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर परवा मायावतींनी सपसोबतची युतीही मोडण्याची घोषणा केली आणि उत्तर प्रदेशातल्या आगामी विधानसभा निवडणुका स्वबळावर लढवणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.
मायावतींनी सपशी अशी युती तोडण्याची घोषणा हा एक धक्का आहे. तो त्यांच्या आपमतलबी, महत्त्वाकांक्षी राजकारणाचाही एक भाग समजला जातो. पण या निर्णयामागची वस्तुस्थिती समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. त्याची कारणे अशी
पहिले कारण – उ. प्रदेशातील सामान्य जनतेने मायावती-अखिलेशच्या जातीय राजकारणाला कंटाळून भाजपच्या सकल हिंदुत्व राजकारणाला जवळ करून प्रादेशिक नेत्यांच्या धोरणशून्य राजकारणाला नापसंत केले आहे.
दुसरे कारण – मायावती-अखिलेशने सर्व दलित जाती-यादव-मुस्लिम व ब्राह्मण असा वर्ग आपल्यामागे उभा राहिल यापद्धतीने काही राजकीय पावले टाकली होती. हे जातीचे समीकरण मोदी-शहा यांनी पूर्णपणे उधळून लावले. भाजपला २०१४च्या तुलनेत १० जागांचे नुकसान झाले असले तरी त्यांनी सर्व जातींना आपल्याकडे राखण्यात यश मिळवले आहे. म्हणून मायावती यांनी यादव समाज आपल्यामागे उभा राहिला नाही असे म्हणत अखिलेशशी काडीमोड घेतला.
तिसरे कारण – मायावतींना जाटव समाज व अजित सिंग यांच्या राष्ट्रीय लोकदलाला महाआघाडीत घेऊन जाट समुदाय आपल्यासोबत राहिल असे वाटत होते पण हे समीकरणही फसले. उ. प्रदेशातल्या सर्व जातीतल्या तरुण मतदाराने सप-बसप महाआघाडीकडे हिंदुत्वविरोधी आघाडी असेही पाहिले नाही. उलट या राज्यातला जवळपास सर्व तरुण वर्ग मोदींच्या तथाकथित राष्ट्रवादाकडे अधिक आकर्षिला गेला. सप-बसपच्या प्रचारसभांमध्ये यादव नेते मायावतींना देत असलेला आदर पाहूनही एक वेगळी नकारात्मक प्रतिक्रिया यादव समाजामध्ये उमटली.
चौथे कारण – नरेंद्र मोदी-अमित शहा आपल्या प्रचारसभेत दलित मतदाराला उद्देशून मायावतींचा अपमान मुलायमसिंग यादव यांच्या कंपनीकडून कसा केला गेला याचा इतिहास उगाळत बसले होते. कोणतीही विश्वासार्हता नसलेल्या या नेत्यांचे राजकारण देशाच्या हितापेक्षा जातीच्या चौकटीत अडकून पडले आहे हा भाजपचा प्रचारही उ. प्रदेशात प्रभावी ठरला. मोदींनी जाट नेते अजित िसंह यांच्याही आपमतलबी राजकारणाची कुंडली मतदारांपुढे वाचून दाखवली. त्यांनी सप-बसपची महाआघाडी म्हणजे ‘महामिलावट’ आहे हे केलेले आरोप, वास्तविक या नेत्यांच्या राजकीय संधीसाधूपणावर केलेला निर्णायक प्रहार होता. भले मोदींची एनडीए आघाडी ५६ पक्षांची असेल पण या निवडणुकीत भाजपने या निवडणुकीत एनडीए आघाडी लढत आहे असे मतदारांना भासवून दिले नाही. आपला प्रचार मोदींच्या भोवती फिरावा अशीच ही रणनीती होती.
पाचवे कारण – उत्तर प्रदेशात योगी सरकारच्या अपयशाचा मुद्दा सप-बसप मांडू शकली नाही. हिंदुत्वाला विरोध म्हणून जातीय समीकरणाचे राजकारण खेळणाऱ्या या दोन पक्षांनी हिंदू सवर्ण समाजाला दुखावेल अशी वक्तव्येही केली नाहीत.
एकंदरीत मायावतींनी सपशी केलेला काडीमोड त्यांची व्यक्तिगत स्वरुपाची महत्त्वाकांक्षा अधिक अधोरेखित करतो. २००७मध्ये त्यांनी उ. प्रदेशात अविश्वसनीय असे सोशल इंजिनियरिंग करून पक्षाला बहुमत मिळवून दिले होते. ती किमया त्यांना पुन्हा साधायची असल्याने त्यांनी पुन्हा ‘एकला चलो रे’चा नारा दिला आहे हे स्पष्ट आहे. मायावतींनी या लोकसभेत मिळालेल्या ११ जागांचाही विचार केला असेल. भविष्यात या जागांच्या भरवशावर ते पुढचा विचार करतील. कारण आजपर्यंत मायावतींचा इतिहास आहे की त्यांची मतपेढी शाबूत असते व ते मते हस्तांतरित करू शकतात. मायावतींचा मतदार बांधिल असतो असे दिसून आले होते. पण उ. प्रदेशातल्या विधानसभा निवडणुका व आताच्या लोकसभा निवडणुकांनी मायावतींचे बहुतांश आडाखे चुकवले होते.
त्यांची सपशी झालेली युती नैसर्गिक नाही; त्यात समान असा राजकीय-सामाजिक कार्यक्रमही नव्हता. दोघांमध्ये स्वार्थ होता, आता स्वार्थ संपला व युती फुटली, उद्या कदाचित भांडणेही सुरू होतील. हे सर्व पुन्हा पूर्वीसारखे सुरू राहिल्यास भाजपसाठी ते पथ्याचे आहे. भाजपकडे राज्यातील व केंद्रातील पूर्ण बहुमताची सत्ता आहे. त्यांच्याकडे सर्व राजकीय-आर्थिक-सामाजिक कार्यक्रम आहेत. भाजपने उ. प्रदेशातील जातीचे समीकरणही पराभूत केले आहे. अशा परिस्थितीत मायावतींना नव्याने उसळून येण्यासाठी बरेच परिश्रम घ्यावे लागतील.
COMMENTS