मेघालयमध्ये २४ तास राहायचे आहे, तर परवान्याची गरज

शिलाँग : मेघालयच्या मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी राज्याच्या रेसिडेंट्स सेफ्टी अँड सिक्युरिटी अक्ट (एमआरएसएसए)२०१६मध्ये एक दुरुस्ती करून बाहेरच्या राज्यातून आलेल्या पर्यटकांना २४ तासांपेक्षा अधिक राज्यात राहायचे असेल तर परमिटची सक्ती केली आहे. या परमिटच्या सक्तीतून  राज्य व केंद्राचे कर्मचाऱ्यांना वगळले आहे पण पर्यटकांवर मात्र परमीटची सक्ती लादण्यात आली आहे. हे दुरुस्ती विधेयक लवकरच विधानसभेच्या अधिवेशनात मांडले जाईल असे मेघालयचे उपमुख्यमंत्री प्रिस्टोन तिनसाँग यांनी सांगितले.

राज्यात पर्यटकांच्या रुपाने अवैधरित्या स्थलांतरितांचे प्रमाण वाढले असून ते रोखण्यासाठी ‘इनर लाइन परमिट’ (आईएलपी)ची मागणी कित्येक महिने सुरू होती. या मागणीवर अखेर शुक्रवारी मेघालय डेमोक्रेटिक अलायन्सच्या मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले. असे परमीट सध्या अरुणाचल प्रदेश, नागालँड व मिझोराम राज्यांमध्ये आवश्यक आहे पण आता या यादीत मेघालयचा समावेश झाला आहे.

हे परमीट पर्यटक, मजूर, व्यवसाय, शिक्षण व अन्य कामासाठी मेघालयमध्ये येणाऱ्यांना सक्तीचे असेल. हा निर्णय सर्व राजकीय पक्षांशी चर्चा करून घेतला असल्याचे तिनसाँग यांनी सांगितले. हे परमिट ऑनलाइन करण्याबाबत प्रयत्न सुरू आहेत. असे परमीट न घेतल्यास बाहेरच्या राज्यातील नागरिकांवर भारतीय दंड संहिता १८६० अंतर्गत १७६ वा १७७ कलमांतर्गत शिक्षेची तरतूद आहे.