मेळघाटाच्या जंगलातून जाणारा अकोला-खांडवा हा मीटरगेज रेल्वे मार्ग ब्रॉडगेज करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पण तसे झाल्यास या जंगलाचे विभाजन होऊन वाघांच्या संख्येवर त्याचा परिणाम होईल व मेळघाटची जैवविविधता धोक्यात येईल.
अकोला-खांडवा हा मीटर गेज रेल्वे मार्ग ब्रॉड गेजमध्ये रुपांतरीत करण्याचा प्रस्ताव असून हा मार्ग ब्रॉड गेजमध्ये झाल्यानंतर तो थेट मेळघाट व्याघ्र संरक्षण विभागातून जात असल्याने वाघांच्या संख्येवर, त्यांच्या अधिवासावर त्याचा परिणाम होईल पण त्याने या प्रदेशातील जैविक विविधताही धोक्यात येण्याची भीती आहे.
अमरावती जिल्ह्यात मेळघाट व्याघ्र अभयारण्य असून त्याची सीमा मध्य प्रदेशाला जोडते. भारतीय रेल्वे सध्या अकोला-खांडवा हा १७६ किमी अंतराचा रेल्वे मार्ग ब्रॉडगेजमध्ये आणण्याच्या प्रयत्नात आहे. या मार्गात ३९ किमी अंतराचा भाग हा मेळघाट व्याघ्र अभयारण्याच्या क्षेत्रात येतो. त्यातील १८ किमी अंतराचा पट्टा तर थेट वाघांच्या अधिवासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या ३९ किमी रेल्वे मार्गामध्ये अकोटनंतर हिवेरखेड स्थानक (महाराष्ट्र) येते व तो मार्ग पुढे सातपुरा (म. प्रदेश)कडे जातो. हा सर्व प्रदेश मेळघाट व्याघ्र अभयारण्याच्या दृष्टीने संवेदनशील व महत्त्वाचा भाग आहे.
हा रेल्वे मार्ग ब्रॉडगेजमध्ये परिवर्तीत झाल्यास रेल्वेचा वेग वाढेल आणि त्यांचा धोका प्राण्यांच्या स्थलांतरावर होईल व त्यांच्या मृत्यूचे प्रमाणही वाढेल, अशी भीती पर्यावरणवाद्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.
या संदर्भात पर्यावरणवादी व मेळघाट बचाओ कृती समितीचे अध्यक्ष जयंत वडातकर सांगतात की, मध्य प्रदेश व उ. भारताशी महाराष्ट्र व दक्षिण भारत जोडणारा हा सर्वात जवळचा मार्ग असून २०१७मध्ये सरकारने या मार्गाचे ब्रॉडगेजमध्ये रुपांतर करण्याची घोषणा केली होती. त्या दृष्टीने सध्या अकोला ते अकोट या स्थानकादरम्यानचा ब्रॉड गेजचा मार्ग तयार झाला असून त्याचे उद्घाटन २३ मार्चला होणार होते. पण लॉकडाऊनमुळे त्याचे उद्घाटन पुढे ढकलले गेले.
जैविक विविधतेला धोका
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, मेळघाट अभयारण्य, नर्नाळा, अंबाबरवा व वान अभयारण्याचे प्रदेश येतात. या प्रदेशातील मेळघाटचा प्रदेश डोंगराळ असून नर्नाळा, अंबाबरवा व वान हे पठारी प्रदेश आहेत. सध्याचा रेल्वेचा मीटरगेज मार्ग वान अभयारण्यातून जातो.
१९८८मध्ये मेळघाटचे सर्वेक्षण केले असता त्यावेळी या प्रदेशात ६४७ नैसर्गिक वनस्पतींच्या जाती आढळून आल्या होत्या. १९९९मध्ये आणखी ६७ जाती आढळून आल्या. २००२मध्ये बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडियाच्या संशोधक अपर्णा वाटवे यांना आणखी ५८ जाती आढळल्या, त्यानंतर एकूण आकडा ७७२पर्यंत पोहचला.
त्याचबरोबर १९९१-९६ या दरम्यान केलेल्या पाहणीत झुऑलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाने या प्रदेशात ८० सस्तनी प्राण्यांच्या, २६२ पक्षांच्या, ५४ उभयचर प्राण्यांच्या तर ९६ माशांच्या जाती सापडल्याचे जाहीर केले होते.
‘मोंगाबे-इंडिया’ने औरंगाबादस्थित पर्यावरणवादी किशोर पाठक यांचे या बाबतीत मत घेतले. ते म्हणाले, २०१८मध्ये वाघांची गणना झाली होती. आता या रेल्वे मार्गामुळे या प्रदेशातील प्राणी, पक्ष्यांना व वनस्पतींना धोका पोहचेल पण त्यापेक्षा अकोला-खांडवा असा रस्ता केल्यास तो सर्वांना सोयीचा ठरेल, त्यामुळे रेल्वेने ब्रॉडगेजचा प्रस्ताव रद्द करावा. या प्रदेशातील जैविक विविधता पूर्ववत व्हायला १०० वर्षांहून अधिक काळ लागेल त्यामुळे या विविधतेत कोणालाही हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
मीटरगेजचे ब्रॉडगेजमध्ये रुपांतर झाल्यास या प्रदेशात वाहतुकीची वर्दळ वाढेल व त्याने पर्यावरणाला धोका निर्माण होण्यास सुरूवात होईल. सध्या या मीटरगेज मार्गावर चार ट्रेन सुरू आहेत. उद्या ब्रॉडगेज झाल्यास २८ ट्रेन या मार्गावरून धावतील असे मत जयंत वडातकर यांचे आहे. या ट्रेनचा वेगही सध्याच्या ट्रेनपेक्षा तिपटीने वाढेल. सध्या तो २० किमी प्रतितास आहे तो ६० किमी प्रतितासापेक्षा अधिक होऊ शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. २०१६मध्ये या प्रदेशातील आदिवासांच्या पुनर्वसनाचा विषय संपवल्यानंतर या प्रदेशातील जागाही मानवी वस्तीकडे गेली आहे. सरकारने आदिवासींच्या पुनर्वसनासाठी बराच खर्च केला, त्यात ब्रॉडगेज झाल्यास वाहतूक व मानवी वस्तींची संख्या वाढत जाईल, असे वडातकर सांगतात.
सतीश पाटील हे बाबासाहेब आंबेडकर मराठावाडा विद्यापीठात पर्यावरण विज्ञान भागाचे प्रमुख आहेत. त्यांच्या मते या ब्रॉडगेज मार्गाने या जंगलाचे विभाजन होऊन वाघांच्या संख्येवर त्याचा परिणाम होईल. ८० ते १०० वाघांसाठी ८०० ते १ हजार चौ. किमी प्रदेशाची आवश्यकता असते, त्यात हा मार्ग झाल्यास त्याचा परिणाम वाघांच्या संख्येवर होईल. वाघ कमी प्रदेशात राहू शकत नाही. त्याला प्रजनन व नव्या अधिवासासाठी सुमारे २ हजार किमी अंतर आवश्यक असते. एकदा या प्रदेशात वाहनांची वर्दळ वाढल्यास प्राण्यांच्या अधिवासावर त्याचा परिणाम होईल, वाघांना नवा अधिवास मिळणार नाही व मेळघाटची जैवविविधता धोक्यात येईल, असे सतीश पाटील यांचे मत आहे.
डेहराडूनस्थित नॅशनल टायगर रिझर्व्हेशन ऑथॉरिटी अँड वाइल्डलाइफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने सुचवलेल्या सुधारणांचा एक प्रस्ताव रेल्वेने नॅशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफकडे पाठवला होता. पण या संस्थेच्या स्थायी समितीने हा प्रस्ताव २०१९मध्ये फेटाळला होता. आता हा विषय सर्वोच्च न्यायालय व केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे आला आहे.
पर्यायी मार्ग आहे का?
रेल्वेने आपला मार्ग बदलल्यास त्यांना १ हजार कोटी रु.चा खर्च येईल, असे वडातकर यांचे म्हणणे आहे. ही ट्रेन अकोट येथून नव्या खेड्यांमधून पुढे जाऊ शकते. पण हा मार्ग बदलल्यास त्याचा फायदा सोनाला, जळगांव-जामोड व उसरानी येथील सुमारे २ लाख लोकसंख्येला होऊ शकतो. येथील शेतकर्यांना म. प्रदेशाची बाजारपेठ मिळू शकते.
हा मार्ग बदलल्यास हिवारखेड, वान रोड, धुळघाट व दाबका ही रेल्वेस्थानके बंद होतील, पण सध्या या रेल्वे स्थानकांचा तसाही उपयोग नाही असे वडातकर यांचे म्हणणे आहे.
या संदर्भात नागपूर येथील प्रधान मुख्यवनसंरक्षक (वन्य जीव) नितीन काकोडकर यांच्याशी व दक्षिण-मध्य रेल्वे विभागाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला पण अनेक प्रयत्न करूनही त्यांची प्रतिक्रिया मिळालेली नाही.
महेश जोशी, हे औरंगाबादस्थित मुक्त पत्रकार असून हा लेख
Mongabay येथे प्रसिद्ध झाला आहे.
मूळ लेख
COMMENTS