कोविड महासाथ ओसरूनही मनरेगाची मागणी कायम

नवी दिल्लीः लॉकडाऊन शिथिल झाल्यानंतरही मनरेगा अंतर्गत कामाची मागणी घटलेली नसल्याचे दिसून आले आहे. इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार ऑगस्ट ते सप्टेंबर २०२०दरम्यान मनरेगात नोंद झालेली आकडेवारी आणि डिसेंबर २०२० व जानेवारी दरम्यान २०२१मध्ये मनरेगात नोंद झालेली आकडेवारी यांच्यात फारसा फरक पडला नसल्याचे दिसून आले आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यात कोविड-१९ची साथ सर्वाधिक नोंद झाली होती.

लॉकडाऊनमध्ये देशातले सर्व उद्योगधंदे, व्यवसाय बंद पडले असताना अर्थव्यवस्थेला हातभार लावण्याचे काम मनरेगाने केले हे पुन्हा पुन्हा स्पष्ट होत असताना २०२१-२२च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात मात्र मनरेगासाठी ७३ हजार कोटी रु.ची तरतूद करण्यात आली. ही तरतूद या योजनेसाठी अंदाजित केलेल्या एकूण रकमेपेक्षा ३४.५२ टक्क्याने कमी आहे. २०२०-२१साठी मनरेगाचा अंदाजित खर्च १,११,५०० कोटी रु. इतका धरला होता. यात महासाथीसाठी विशेष मंजूर केलेल्या ४० हजार कोटी रु.चा समावेश आहे.

२०२०-२१च्या अर्थसंकल्पात मनरेगाचा खर्च ६१,५०० कोटी रु. होता. तर २०१९-२० या आर्थिक वर्षांत मनरेगावर ७१,६८६.७० कोटी रु. खर्च करण्यात आला होता.

यूपीए-१ सरकारकडून मनरेगा योजना २००६मध्ये लागू करण्यात आली होती. त्यानंतर १ एप्रिल २०२० व १७ फेब्रुवारी २०२१ या काळात या योजनेचा लाभ १० कोटी ५१ लाख व्यक्ती वा ७ कोटी १७ लाख कुटुंबांनी घेतल्याचे दिसून आले. ही आकडेवारी विक्रमी आहे.

जून २०२०मध्ये मनरेगाच्या ८० टक्के कामांची मागणी वाढली. त्यानंतर नोव्हेंबरपर्यंत ही मागणी घटत गेली तरीही नोव्हेंबरमध्ये कामाची मागणी ४७ टक्के इतकी होती.

मनरेगाच्या कामाची सर्वाधिक मागणी तामिळनाडू, प. बंगाल, राजस्थान, उ. प्रदेश व म. प्रदेशात दिसून आली आहे.

मूळ बातमी