यूएपीएतील दुरुस्तीचे दस्तावेज देण्यास गृहखात्याचा नकार

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे, की यूएपीए दुरुस्ती विधेयक, 2019 संबंधी दस्तावेज राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव दिले जाऊ शकत नाहीत. त्या व्यतिरिक्त मंत्रालयाने कलम ३७० मधील बहुतांश तरतुदी काढून टाकून जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा संपवण्याच्या संबंधातील माहिती देण्यासही नकार दिला आहे.

‘द वायर’ने माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत दोन अर्ज दाखल करून ही माहिती मागितली होती, मात्र दोन्ही बाबतीत सरकारने उत्तर देण्यास नकार दिला आहे. काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीयगृह मंत्री अमित शाह यांनी आरटीआय लागू होण्याला १४ वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल बोलताना म्हटले होते, त्यांच्या सरकारने स्वतःहूनच बरीच माहिती सार्वजनिक केल्यामुळे लोकांना आता आरटीआय अंतर्गत अर्ज दाखल करण्याची गरजच भासत नाही.

संसदेने याच वर्षी जुलै महिन्यात बेकायदा कृती प्रतिबंध कायदा (यूएपीए) मध्ये दुरुस्ती करणाऱ्या विधेयकाला मंजुरी दिली. या विधेयकाच्या अंतर्गत केंद्रसरकारला कोणत्याही व्यक्तीला दहशतवादी घोषित करण्याचाअधिकार मिळाला आहे. हे विधेयक असंवैधानिक असल्याचा दावा करून त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

‘द वायर’ने आरटीआय दाखल करून मंत्रीमंडळाकडून या विधेयकाला मंजुरी मिळवण्यासाठी बनवल्या गेलेल्या कॅबिनेट नोट, विधेयकासंबंधी सर्व पत्र व्यवहार आणि फाईलमधील नोंदींच्या प्रती मागितल्या होत्या.

तसेच हीसुद्धा विनंती करण्यात आली होती, की विधेयकासंदर्भात कोणत्याही समिती किंवा आयोगाकडून कसल्याही प्रकारची सूचना किंवा शिफारस मिळाली असेल तर तीही माहिती देण्यात यावी. मात्र केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण देत या सर्व मुद्द्यांबाबत माहिती देण्यास नकार दिला आहे.

गृह मंत्रालयाने आपल्या उत्तरात म्हटले आहे, ‘ही माहिती राष्ट्रीय सुरक्षेकरिता आरटीआयकायद्याचा नियम ८(१)(ए) आणि नियम २४ अंतर्गत दिली जाऊ शकत नाही.’

मात्र आरटीआय कायद्याचा नियम ८(१)(आय) मध्ये लिहिले आहे, की निर्णय घेतल्यानंतर, या आधारावर निर्णय घेतला आहे त्याच्याशी संबंधित सर्व दस्तावेज, मंत्रीमंडळाचे निर्णय तसेच त्यांची कारणे हे सर्व सार्वजनिक केले पाहिजे. यूएपीए दुरुस्ती विधेयक, 2019 जुलै महिन्यातच संमत झाले आहे, आणि भारताच्या राजपत्रातही प्रकाशितझाले आहे.

यावरून हे स्पष्ट होते की निर्णय घेतला गेला आहे आणि हे प्रकरण पूर्ण झाले आहे. अशा रितीने आरटीआय कायद्याचा नियम ८(१)(आय) मधील पहिल्या अटीनुसार ही माहिती दिली जायला हवी होती, मात्र मंत्रालयाने ती देण्यास नकार दिला. ‘द वायर’ने आपल्या आरटीआय अर्जामध्ये या अटींचाच आधार घेतला होता.

या शिवाय, इथे केंद्रीय माहिती आयोगाचा (सीआयसी) एक निर्णयही खूपच महत्त्वपूर्ण आहे. जून २०१२ मधील एका निर्णयामध्ये, सीआयसी ने एक निर्देशदिला होता की संसदेत सादर केल्या जाणाऱ्या सर्व विधेयकांशी संबंधित सर्व कॅबिनेट नोट्स आणि दस्तावेजांना पुढच्या सात दिवसांच्या आत सार्वजनिक केले पाहिजे.

हा निर्णय देणारे तत्कालीन माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनी म्हटले होते, ‘माहिती देण्याला नकार देताना कोणत्या आधारावर या नियमांनुसार माहिती दिली जाऊ शकत नाही हे सांगितले पाहिजे. मनमानी पद्धतीने माहिती देण्याला नकार दिला जाण्याची पद्धत पडली आहे. आरटीआय कायद्यामध्ये अगदी स्पष्ट लिहिले आहे, की जेव्हा कोणतेही विधेयक मंजूर करण्याचे प्रकरण पूर्ण झाले असेल, तेव्हा ही सर्व माहिती दिली गेलीच पाहिजे.’

गृह मंत्रालयाने माहिती देण्यास नकार देण्यासाठी नियम ८(1) (ए) आणि नियम २४ यांचा संदर्भ दिला आहे. नियम ८(१)(ए)अंतर्गत अशी माहिती देण्यापासून सूट आहे, जिच्यामुळे भारताची एकता व अखंडता, देशाची सुरक्षा, धोरणात्मक, वैज्ञानिक किंवा आर्थिक हित आणि परदेशांशी असलेले संबंध यांच्यावर परिणाम होऊ शकतो.

तसेच आरटीआय नियम २४ अंतर्गत गुप्तहेरखाते आणि सुरक्षा संस्था जसे की आयबी, बीएसएफ, रॉ, ईडी, सीआरपीएफ, आयटीबीपी इत्यादींच्या संबंधातील माहिती देण्यापासून सूट आहे. मात्र यातही अशी अट आहे, की जर मागितलेली माहिती भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि मानवाधिकार उल्लंघनाशी संबंधित असेल तर अशी माहिती दिली गेली पाहिजे.

गृह मंत्रालयाच्या सार्वजनिक माहिती अधिकारी प्रवीण कुमार राय यांनी उत्तर देताना, मागितलेली माहिती या नियमांच्या अंतर्गत कोणत्या आधारे दिली जाऊ शकत नाही हे स्पष्ट करणारे काहीही उत्तर दिले नाही.

गांधी म्हणाले, ‘प्रथमदर्शनी तरी ही माहिती नियम २४ अंतर्गत नाकारली जाऊ शकते असे वाटत नाही. तरीही जर एखाद्या कागदपत्रात देता येत नाही अशी माहिती असेलच, तर तितकी काढून टाकून बाकी माहिती आरटीआय कायद्याच्या नियम १० अंतर्गत दिली गेली पाहिजे.’

या वर्षी जुलै महिन्यात आरटीआयच्या अंतर्गत सर्वोच्च अपीलीय संस्था केंद्रीयमाहिती आयोगाने आपल्या एका अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णयात म्हटले होते, की माहिती देण्यापासून सूट असलेल्या नियमांचा मनमानी पद्धतीने उल्लेख करणे अत्यंत चुकीचे आहे. आयोगाने कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाला (डीओपीटी) कडक समज देत म्हटले होते, असे करणे म्हणजे चुकीच्यापद्धतींना प्रोत्साहन देणे आहे.

कलम ३७० बाबतही माहिती दिली गेली नाही

याच वर्षी ५ ऑगस्ट रोजी भारत सरकारने एक अनपेक्षित निर्णय घेऊन जम्मू आणि काश्मीर राज्याचा विशेष दर्जा समाप्त केला आणि राज्याला दोन तुकड्यांमध्ये विभाजित करून केंद्रशासित प्रदेश बनवले.

एकीकडे जम्मू आणि काश्मीरच्या जनतेवर या निर्णयामुळे मोठा परिणाम होत आहे आणि त्यांच्याशी न बोलता निर्णय घेण्यामुळे नाराज आहेत, आणि दुसरीकडे गृहमंत्रालयाने हा निर्णय कोणत्या आधारे घेतला गेला आहे ही माहिती देण्यालाही नकार दिला आहे.

द वायरने या निर्णयाच्या विरोधातही अपील केले होते, मात्र इथेही निराशाच हाती आली आणि हे अपील रद्द करत अपीलीय अधिकाऱ्याने सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्याचे उत्तर कायम ठेवले.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून आरटीआयच्या माध्यमातून कलम ३७० च्या बहुतांश तरतुदी संपवण्याच्या संबंधात तयार केले गेलेले कॅबिनेट नोट, पंतप्रधान कार्यालय आणि जम्मू आणि काश्मीर राज्यासहित सर्व जरुरी विभागांबरोबरचे पत्रव्यवहार, फाईल नोटिंग आणि असा निर्णय घेण्यासाठी कोणत्याही समिती किंवा आयोगांकडून पाठवल्या गेलेल्या सूचना किंवा शिफारसींच्या प्रती मागितल्या होत्या.

आश्चर्याची गोष्ट ही की मंत्रालयाने आरटीआयकायद्याचा नियम ८(१) च्या कोणत्याही विशिष्ट तरतुदींचा उल्लेख न करता अनेक तरतुदींचा संदर्भ देऊन ही माहिती देण्यास नकार दिला. मंत्रालयाने लिहिले आहे, ‘आपण मागितलेली माहिती आरटीआय कायदा २००५ च्या नियम ८(१)च्या तरतुदींच्या अंतर्गत येते आणि म्हणून नागरिकांना अशी माहिती देण्यात कोणतीही अडचण नाही आहे.’

कोणत्या आधारे या नियमांच्या अंतर्गत माहिती दिली जाऊ शकत नाही यासाठी मंत्रालयाचे सीपीआयओ टी. श्रीकांत यांनीकोणतेही कारण सांगितले नाही. नियम ८(१) च्या वेगवेगळ्या तरतुदींच्या अंतर्गत वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती देण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. सीपीआयओने ज्या तरतुदींचा उल्लेख करून माहिती देण्याला नकार दिला आहे त्यांच्या संबंधीची माहिती मागितलीच गेली नव्हती.

म्हणजेच, कायद्यातील नियम ८(१)(बी) मध्ये म्हटले आहे, कोणतेही न्यायालय किंवा लवादाने प्रसिद्ध करण्यास मनाई केली आहे अशी माहिती किंवा जी प्रकट केल्यामुळे न्यायालयाचा अवमान होईल अशी माहिती दिली जाणार नाही.

कलम ३७० च्या संदर्भात अद्याप कोणत्याही न्यायालयाने अशी माहिती प्रकट करण्यास मनाई केलेली नाही. सीपीआयओ ने हे स्पष्ट केलेच नाही की अखेर नियम ८(१) च्या कोणत्या तरतुदींच्या अंतर्गत माहिती दिली जाऊ शकत नाही.

आश्चर्याची गोष्ट ही की मंत्रालयाचे प्रथम अपीलीय अधिकारी अतिरिक्त सचिव ज्ञानेश कुमार यांनीही हा निर्णय योग्य ठरवला आहे.

कुमार यांनी आपल्या निर्णयामध्ये लिहिले आहे, ‘सीपीआयओ ने योग्य पद्धतीने माहिती देण्यास नकार दिला आहे कारण मागितलेली माहिती आरटीआयकायद्याच्या नियम ८(१) च्या तरतुदींच्या अंतर्गत येते.’

अपीलामध्ये असे म्हणण्यात आले आहे, की ही माहिती व्यापक जनहिताशी संबंधित असल्यामुळे ती सार्वजनिक केली पाहिजे. आरटीआयच्या नियम ८(२) नुसार, सूट मिळालेली माहितीसुद्धा जर व्यापक जनहिताशी संबंधित असेल आणि जनहिताचे पारडे कोणत्याही विशेष हिताच्या तुलनेत जड असेल तर अशी माहिती सार्वजनिक केली पाहिजे.
मूळ लेख