‘माध्यान्ह भोजन’ कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन १ हजार

नवी दिल्लीः माध्यान्ह भोजन योजनेंतर्गत काम करणार्या देशातल्या २४ लाख ९५ हजार कर्मचार्यांपैकी ६५ टक्के कर्मचार्यांना २००९पासून केवळ १ हजार रु. मासिक वेतन सरकारकडून दिले जात असल्याची माहिती उघडकीस आली आहे. हे मासिक वेतन वाढावे म्हणून संसदीय समितीने या पूर्वी अनेक शिफारशी सरकारला केल्या होत्या पण त्याकडे सरकारने पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. इतके कमी वेतन ८ राज्ये व ३ केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये दिले जात असून उ. प्रदेश, बिहार, राजस्थान, प. बंगाल व ओदिशा राज्यांमध्ये मासिक वेतनात थोडीफार वाढ करण्यात आली होती पण ही रक्कम प्रती कर्मचारी २ हजार रु.पेक्षा कमी आहे.

पण दक्षिणेतील तामिळनाडू, केरळ ही राज्ये व पुड्डूचेरी या केंद्रशासित प्रदेशात प्रति महिना अनुक्रमे २१ हजार रु.,१२ हजार रु व ९ हजार रु.चे वेतन दिले जात आहे.

केंद्रीय शिक्षण खात्याने २०१८ व २०२० मध्ये मासिक वेतन २००० रु. द्यावे असा प्रस्ताव दिला होता पण अर्थ खात्याने हा प्रस्ताव फेटाळला व राज्यांची गरज व त्यांच्या मागणी असल्यास मासिक वेतन वाढवले जाईल असे अर्थ खात्याने स्पष्ट केले होते.

माध्यान्ह भोजनेतील स्वयंपाकी व अन्य कर्मचार्यांना सरकारच्या लेखी श्रमिक अशी नोंद नसल्याने त्यांना किमान वेतन कायद्याचे लाभ मिळत नाही. हा कर्मचारी वर्ग समाज सेवा वर्गात मोडला जातो. त्यामुळे त्याला मिळणारे वेतन मानधन म्हणून मिळते.

माध्यान्ह भोजन योजनेतला खर्च हा केंद्र-राज्य असा ६०:४० असा विभागला गेला आहे. गेल्या मार्च महिन्यात राज्यसभेच्या स्थायी समितीत देशातल्या विविध राज्यात माध्यान्ह योजनेतील कर्मचार्यांना मिळणारे वेतन एकसमान नाही त्यात मोठी तफावत असल्याचा मुद्दा चर्चेला आला होता व त्यांचे वेतन वाढवावे यावर सहमती झाली होती. पण यावर अद्याप काही हालचाली झालेल्या नाही.

मूळ वृत्त