स्थलांतरितांना मोफत धान्य, ३ लाख कोटींचे पॅकेज

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने गुरुवारी आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या दुसर्या टप्प्यात स्थलांतरित श्रमिक, आदिवासी, शेतकरी व गरीब वर्गाला केंद्रस्थानी ठेवत सुमारे ३ लाख कोटी रु.चे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले. या पॅकेजमधील महत्त्वाची घोषणा ही की, प्रत्येक स्थलांतरित कुटुंबाला, ज्याच्याकडे आधार कार्ड आहे पण रेशन कार्ड नसले तरीही त्याच्या कुटुंबाला पुढील २ महिने मोफत ५ किलो धान्य व १ किलो डाळ दिली जाणार आहे. या मोफत अन्नधान्याचा लाभ जे स्थलांतरित राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याचे लाभार्थी नसतील त्यांनाही मिळणार असला तरी त्यांच्याकडे आधार कार्ड असणे गरजेचे आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.

या पॅकेजचा लाभ थेट ८ कोटी स्थलांतरित श्रमिकांना होईल व त्याचा खर्च ३,५०० कोटी रु. असणार आहे. स्थलांतरिताचा ८ कोटी आकडा हा विविध राज्यांकडून आलेल्या माहितीनुसार असून राज्येच मोफत धान्य गरजूंपर्यंत पोहचवतील असे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले. सरकारने लवकरच एक देश, एक रेशन कार्ड योजना प्रत्यक्षात आणण्याची इच्छाही प्रकट केली. ही योजना पुढील वर्षी मार्चपर्यंत सर्व राज्यांमध्ये लागू केली जाईल व सर्व राज्यांमधील लाभार्थ्यांना याचा लाभ घेता येणार आहे.

वास्तविक अर्थमंत्र्यांनी सांगितलेला ८ कोटी आकडा हा कमी असून त्यापेक्षा अधिक स्थलांतरितांना अन्नाची चणचण भासत असल्याचे आयआयएम अहमदाबादमधील प्रा. रितीका खेरा यांचे म्हणणे आहे.

अर्थमंत्र्यांनी स्थलांतरित मजुरांसाठी आणखी काही योजना जाहीर केल्या. त्यानुसार प्रधानमंत्री आवाज योजनेतील घरे स्थलांतरित मजुरांना भाड्याने मिळू शकतील. ही घरे बांधण्यासाठी इच्छुक गुंतवणुकदार, उद्योग व संस्थांना सरकारकडून सूट दिली जाईल व ही घरे सार्वजनिक-खासगी भागीदारीवर बांधली जातील असे सांगितले. त्याचबरोबर मुद्रा योजनेंतर्गत ५० हजार रु.चे शिशू कर्ज देण्यात येईल. १२ महिन्याच्या या कर्जावर दोन टक्के सूट देण्यात येईल. ही रक्कम एकूण १,५०० कोटी रु. असेल.

फेरीवाल्यांना १० हजार रु.पर्यंत कर्ज

कोरोनाच्या महासाथीत फेरीवाले व रस्त्यावर कामधंदा करणार्यांना जबर फटका बसला आहे, त्यांना आर्थिक मदत म्हणून कर्ज योजना येत्या एक महिन्याच्या आत सुरू केली जाणार आहे. या योजनेनुसार भांडवल म्हणून फेरीवाल्यांना १० हजार रु. कर्ज मिळेल. या कर्जाचा फायदा ५० लाख फेरीवाल्यांना होईल. या कामी सरकारने ५ हजार कोटी रु. मंजूर केले आहेत.

मध्यमवर्गालाही मदत

गृहनिर्माण उद्योगाला मदत म्हणून सरकारने ज्यांचे उत्पन्न वार्षिक ६ लाख ते १८ लाख रु. असते, त्या मध्यम उत्पन्न वर्गाला थेट क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी स्किममध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या स्किमचा फायदा मार्च २०२१ पर्यंत मिळणार आहे.

किसान क्रेडिट कार्ड नसलेल्या शेतकर्यांनाही कर्ज

या पॅकेजमध्ये शेतकर्यांसाठी दोन योजना असून त्यातून शेतकर्यांना २ लाख कोटी रु. कर्ज मिळण्याची सोय आहे. ज्या शेतकर्यांकडे किसान क्रेडिट कार्ड नाही अशा अडीच कोटी शेतकर्यांना या कर्जाचा लाभ होईल. शिवाय मच्छीमार व पशुपालन करणार्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे.

देशातील लघु व सीमांत शेतकर्यांना नाबार्डमार्फत ३० हजार कोटी रु. कर्ज पुरवण्यात असून आपातकालिन ९० हजार कोटी रु. अतिरिक्त कर्जाव्यतिरिक्त ही रक्कम असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

या पत्रकार परिषदेत पत्रकारांनी जे स्थलांतरित सध्या घराकडे जात आहेत, त्यांच्यासाठी सरकार काय करणार आहे, असा प्रश्न विचारला असता, निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, जी दृश्ये मी पाहात आहेत ती हृदय हेलावणारी व वेदना देणारी आहेत पण या स्थलांतरितांना राज्यांनी जेवण द्यावे व त्यासाठी राज्ये व स्वयंसेवी संघटनांना ओपन मार्केट सेल स्कीमअंतर्गत धान्य पुरवले जात आहे, असे त्या म्हणाल्या.

मूळ बातमी