स्थलांतरितांशी चर्चा केल्याने राहुलवर सीतारामन भडकल्या

नवी दिल्ली : दोन दिवसांपूर्वी दिल्लीत काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी लॉकडाऊनमुळे खाणेपिणे व राहण्यापासून वंचित राहणार्या आणि गावाकडे जाणार्या स्थलांतरितांशी रस्त्यावर बसून चर्चा केल्यामुळे रविवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा तोल घसरला. राहुल गांधी यांनी मजुरांशी, श्रमिकांशी चर्चा करण्याचे नाटक बंद करावे. मजुरांशी चर्चा करून त्यांचा वेळ राहुल गांधी यांनी खर्च केला असून मजुरांचे सामान, त्यांची मुले यांना उचलून त्यांच्यासोबत त्यांनी चालत जायला हवे होते. ज्या राज्यात काँग्रेसचे सरकार आहे, त्या राज्यांत अडकलेल्या मजुरांना परत नेण्यासाठी ते रेल्वेची मागणी का करत नाही, असा सवाल निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

राहुल गांधी आम्हाला ड्रामेबाज म्हणतात, मग मी त्यांचेच शब्द घेऊन त्यांनी काल जे काही रस्त्यावर चालणार्या मजुरांना पकडून त्यांच्याशी चर्चा केली, ही काय वेळ आहे, ही ड्रामेबाजी नाही तर काय आहे, स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नावर त्यांनी आमच्याशी बसून चर्चा केली पाहिजे. मी सोनिया गांधी यांना हात जोडून विनंती करते की त्यांनी आमच्याशी बोलावे व स्थलांतरित मजुरांच्यासंदर्भातील आपली जबाबदारीही समजून घ्यावी, असे सीतारामन म्हणाल्या.

काही पत्रकारांनी सीतारामन यांना स्थलांतरीत मजुरांसंदर्भात काही प्रश्न विचारले. त्यात एक प्रश्न असा विचारला की, स्थलांतरित मजूर घरी पोहचल्यानंतरच त्यांना पीडीएस आणि मनरेगासारख्या योजनांचा लाभ मिळू शकतो. अजून लाखो मजूर रस्त्यावरच आहेत. त्यांना त्याचा फायदा कसा मिळणार, त्यावरही सीतारामन आक्रमक झाल्या. केंद्र सरकारने स्थलांतरितांना सांगितले होते की जिथे आहात तिथेच राहावे. सरकार त्यांच्या राहण्या-खाण्याच्या व्यवस्थेसाठी प्रयत्न करत आहे. परंतु, स्थलांतरितांना घरी जायचेच होते तेव्हा केंद्र आणि रेल्वेनं विशेष रेल्वे चालवण्याचाही निर्णय घेतला. रेल्वे तयार आहेत, राज्यांकडून जेवढ्या रेल्वेची मागणी केली जाईल तेवढ्या रेल्वे त्यांना पुरवण्यात येत असल्याचे उत्तर त्यांनी दिले.

५ व्या टप्प्यात मनरेगावर ४० हजार कोटी रु.

दरम्यान, लॉकडाऊनमुळे ढासळलेल्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचा एक प्रयत्न म्हणून रविवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मनरेगा योजनेसाठी ४० हजार कोटी रु.ची मंजुरी दिली. या आर्थिक पॅकेजमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेमध्ये लाखोंना रोजगार मिळेल, असे त्या म्हणाल्या. यावेळी सीतारामन यांनी आरोग्य, शिक्षण, व्यवसाय, व्यवसाय सुलभता, कंपनी कायदे, सार्वजनिक उपक्रम व राज्यांना मिळणार्या मदतीबाबतही माहिती दिली.

त्या म्हणाल्या, मनरेगाला अधिक आर्थिक सहाय्य दिल्याने ३०० कोटी दिवसांचे अतिरिक्त काम होईल. त्यामुळे ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर येणार्या श्रमिकांना काम मिळेल. त्याचबरोबर ज्या कंपन्यांनी कर्जे चुकवलेली नाहीत त्या कंपन्यांना पुढील एक वर्ष दिवाळखोर घोषित केले जाणार नाही. हे कर्ज कोरोना संकटामुळे आले असल्याने ते वेगळे गृहित धरले जाणार आहे. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकांना दिवाळखोर जाहीर करण्याची मर्यादा आता एक लाख रु. ऐवजी १ कोटी रु. इतकी वाढवली आहे. या संदर्भातील अध्यादेश लवकरच आणला जाणार आहे.

सीतारामन यांनी दिलेली माहिती

लॉकडाऊन लावल्यानंतर आजपर्यंत ८ कोटी १९ लाख शेतकर्यांच्या खात्यात प्रत्येकी २ हजार रु.ची मदत. एकूण खर्च १६,३९४ कोटी रु.

वृद्ध व अन्य लोकांना १,४०५ कोटी रु.चा व नंतर १,४०२ कोटी रु.चा हप्ता मदत म्हणून दिला. २० कोटी महिलांच्या जन धन खात्यांमध्ये १०,०२५ कोटी रु.जमा.

६ कोटी ८१ लाख ग्राहकांना मोफत गॅस सिलेंडर.