मिशन शक्ती भाषण – आचारसंहितेचे उल्लंघन?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच एका भाषणात कमी उंचीच्या कक्षेतील उपग्रह पाडण्याची क्षमता असणाऱ्या निवडक देशांच्या गटात भारताने स्थान मिळवले असल्याची घोषणा केली. हे भाषण म्हणजे आचारसंहितेचे उल्लंघन असू शकते. विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगाला लिहिलेल्या पत्रांमध्ये तसा आरोप केला आहे. या प्रश्नाचा अधिक बारकाईने विचार केला पाहिजे यावर काही माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तही सहमत आहेत.
निवडणूक आयोगाने या प्रश्नावर एक ‘अंतर्गत विचारविनिमय’ बैठकही घेतली असे वृत्त काही प्रसारमाध्यमांनी दिले आहे. उपग्रह पाडण्याच्या या क्षमतेचे प्रदर्शन आणि घोषणा करण्याची काय घाई होती याबाबत तो लवकरच मोदी सरकारकडून टिप्पणी मागवण्याची शक्यता आहे.
या भाषणाबाबत आयोगाने म्हटले, “आज दुपारी पंतप्रधानांनी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवरून देशाला उद्देशून जे भाषण केले ते भारताच्या निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास आणले गेले आहे. आयोगाने आचारसंहितेच्या दृष्टिकोनातून या प्रश्नाचा तातडीने तपास करण्याकरिता अधिकाऱ्यांच्या एका समितीला सूचना दिल्या आहेत.”
‘मिशन शक्ती’ हा सर्व भारतीयांकरिता ‘अभिमानाचा क्षण’ असल्याची घोषणा मोदी यांनी केली. रशिया, अमेरिका आणि चीन यांच्या पाठोपाठ भारत अशा प्रकारची ‘अवकाशातील ताकद’ मिळवणारा चौथा देश बनला आहे असे ते म्हणाले.
डिफेन्स रीसर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन (डीआरडीओ) यांनी आपल्या स्वतःच्या यशाची घोषणा का केली नाही असा प्रश्न विरोधी पक्ष विचारत आहेत.
भाषणाच्या दरम्यान, मोदी यांनी ‘प्रत्येक भारतीयाला सुरक्षित वाटावे’ हे त्यांचे ध्येय असल्याचे सांगितले. “मला देशातील लोकांचे सामर्थ्य, वचनबद्धता, निष्ठा आणि एकत्रितपणे एक मजबूत, समृद्ध आणि सुरक्षित देशाची निर्मिती करण्यासाठीची क्षमता यांच्यावर पूर्ण विश्वास आहे. मी अशा भारताचे स्वप्न पाहतो जिथे लोक अशा अत्याधुनिक प्रकल्पांची कल्पना करू शकतील आणि त्या अंमलात आणण्यासाठी धैर्य एकवटू शकतील,” असेही ते म्हणाले.
माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणतात भाषणाने आचारसंहितेचा भंग झाला का हे ठरवण्याच्या दोन चाचण्या आहेत. जर अशी घोषणा काही काळानंतर केली असती तरी चालले असते आणि केवळ पंतप्रधानांच्या पक्षाला लाभ मिळवणे या उद्देशानेच ती आत्ता केली असेल तर यामुळे आचारसंहितेचा भंग झालेला असू शकतो असे काही माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी द वायरला सांगितले. “मला वाटते हे आचारसंहितेचे उल्लंघन आहे,” नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर एका माजी आयुक्तांनी सांगितले. ते म्हणाले, या घोषणेच्या वेळेबाबत आणि तिचा भाजपला फायदा होईल का याबाबत प्रश्न विचारले जाऊ शकतात.
आणखी एक माजी आयुक्त एन. गोपालास्वामी म्हणाले, “पंतप्रधान देशाचे प्रतिनिधित्व करत असतील तर काही प्रश्न नाही. पण जर ते त्यांच्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करत असतील, तर ती समस्या आहे.” ते म्हणाले, ईसी याबाबत पंचाचे काम करते आणि त्यांनी या प्रश्नाबाबत निर्णय घेतला पाहिजे.
माजी आयुक्त एम. एस. गिल यांनी एक सार्वत्रिक टिप्पणी केली. ते म्हणाले, “भारत सतत चुका सुधारत, संतुलन साधत पुढे जात राहील असा मला विश्वास आहे. हा देश सूज्ञ आणि प्रगल्भ आहे. प्रत्येक नागरिक विवेकशील आहे, त्यांना सर्व काही समजते. आजकालची नवीन तंत्रज्ञाने आणि फोन यांच्यामुळे त्यांना सर्व माहितीही मिळते. काय चालू आहे हे ते पाहत आहेत.”
विरोधी पक्षांनी नोंदवला निषेध
काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांना ही घोषणा म्हणजे नाटक वाटते. त्यांनी तर पंतप्रधानांना ‘जागतिक रंगभूमी दिनाच्या’ शुभेच्छाही दिल्या. डाव्या पक्षांनी थोडी अधिक संयमी प्रतिक्रिया दिली. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे महासचिव सीताराम येचुरी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांच्याकडे तक्रार नोंदवली. “अशा प्रकारच्या यशाची घोषणा सहसा डीआरडीओ सारख्या संबंधित वैज्ञानिक संस्थांनी देश आणि जगापुढे केली पाहिजे” असा आक्षेप त्यांनी नोंदवला. “चालू निवडणूक प्रचार मोहिमेच्या मध्येच ही अशी घोषणा करणे हे स्पष्टपणे आचारसंहितेचे उल्लंघन आहे,” असे ते म्हणाले. येचुरी यांनी पंतप्रधानांनी देशाला उद्देशून असे भाषण करण्याबाबत आयोगाला कळवले होते का आणि खरोखरच आयोगाने याला विचारपूर्वक परवानगी दिली होती का अशीही विचारणा केली.
एका निवेदनामध्ये, सीपीआय (माले) लिबरेशन या पक्षाच्या केंद्रीय समितीचे सदस्य प्रभात कुमार यांनी विचारले, “मोदी सरकारने या प्रदर्शनासाठी ही वेळ आणि घोषणेची अशी सनसनाटी पद्धत का निवडली? भाजपला निवडणुकीतील पराभवाच्या वाढत्या शक्यतेमुळे चिंता वाटू लागली आहे आणि निवडणुकीच्या वातावरणात युद्धाची भीती निर्माण करण्यासाठी ते डीआरडीओच्या संरक्षण क्षमतेचा उपयोग करून घेणे हाच त्यांचा उद्देश होता.”
दरम्यान, निवडणूक आयोगाने या भाषणामुळे आचारसंहितेचे उल्लंघन झाले की नाही ते तपासण्यासाठी समिती नेमली होती. २९ मार्चला, त्या समितीने, आचारसंहितेच्या सातव्या भागातील चौथ्या परिच्छेदाचे उल्लंघन झाले नसल्याचा निर्वाळा दिला आहे. अर्थात या निर्णयाविरुद्धही डाव्या पक्षांनी कडाडून टीका केली आहे.

हा लेख मूळ इंग्रजी लेखाचा अनुवाद आहे.