मिझोराममध्ये आयोग – भाजप- स्थानिक पक्षात वाद

लोकसभा निवडणुका संपल्या असल्यातरी मिझोराममध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोग व ‘पीपल्स रिप्रेझेंटेशन फॉर आयडेंटी अँड स्टेट्स ऑफ मिझोराम’ (प्रीझम) या स्थानिक पक्षामध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरूच आहेत. निवडणूक आयोगाच्या मते, प्रीझम पक्षाने प्रचारादरम्यान आपल्या पक्षाकडून मिझोराम विधानसभेत मिझोराम राज्य भारतातून स्वतंत्र करण्याबाबत एक विधेयक मांडले जाईल, असे आश्वासन मतदारांना दिले होते. या आश्वासनाला आयोगाचा आक्षेप आहे व त्याबाबत कारण दाखवा नोटीस त्यांनी बजावली आहे.

आयोगाच्या मते एखाद्या पक्षाने एखाद्या राज्याला देशातून स्वत:ला अलग करण्याची भाषा करणे हा राज्य घटनेचा अवमान तर आहेच पण ते देशाच्या एकता व अखंडतेला आव्हान देण्यासारखे आहे. अशी वस्तुस्थिती असताना प्रीझमची, राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता का काढून घेऊ नये असा प्रश्न आयोगाने विचारला आहे. आयोगाने तशा आशयाची कारणे दाखवा नोटीस प्रीझमला पाठवली आहे. या प्रकारची कारणे दाखवा नोटीस आयोगाने गेल्या वर्षी मिझोराममध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत प्रीझमला  पाठवली होती. आता तशा दोन नोटीसा त्यांना मार्च व एप्रिल महिन्यात पाठवण्यात आल्या आहेत. गेल्या वर्षी प्रीझमने नोटीशीला उत्तरही दिले होते. तरीही त्यांना पुन्हा कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आल्याने वाद चिघळला आहे.

प्रीझमचे निवडणूक आयोगाला प्रश्न

या एकूण प्रकरणाबद्दल ‘द वायर’ने प्रीझमशी संपर्क साधला. प्रीझमचे अध्यक्ष वनलालरुअता यांनी आयोगाच्या नोटीशीला उत्तर दिले आहे पण त्यांनी भाजपला उद्देशून काही प्रश्न विचारले आहेत. आयोग आपल्याला जो न्याय लावत आहे तसा न्याय ते भाजपला लावतील का असा सवाल त्यांनी केला आहे.

प्रीझमचे प्रश्न खालीलप्रमाणे

प्रश्न १ : गेल्या लोकसभेत भाजपने संसदेत नागरिकत्वाचे विधेयक मांडले होते. या विधेयकात बांगलादेश, पाकिस्तान व अफगाणिस्तानातून येणाऱ्या मुस्लिमेतर निर्वासितांना ज्यामध्ये हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन व मुस्लिमेतर धर्मातील निर्वासितांचा समावेश आहे, अशांना भारतात नागरिकत्वाचा हक्क मिळेल, अशी तरतूद केली होती. ही तरतूद धर्माच्या आधारावर भेदभाव ठरत नाही का व त्याने राज्य घटनेतील एकता व अखंडता मूल्याचा भंग होत नाही का?

प्रश्न २ : नुकत्याच संपलेल्या लोकसभा निवडणुकात आसाममधील लखिमपूर येथे भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी कार्यकर्त्यांना उद्देशून आपण नागरिकत्व विधेयक पुन्हा संसदेत मांडणार असल्याचे आश्वासन दिले होते आणि भाजपने हा मुद्दा आपल्या प्रचारात जाहीरपणे मतदारांपुढे मांडला होता. हे विधेयक मंजूर झाल्यास केवळ ईशान्य भारत नव्हे तर संपूर्ण देश धर्माच्या आधारावर विभागला जाण्याची भीती असताना, त्यांच्याविरोधात आयोग का कारवाई करत नाही?

प्रश्न ३ : धर्माच्या आधारावर असलेले नागरिकत्व विधेयक भाजप संसदेत मांडत असेल व ती भूमिका ते मतदारांपर्यंत घेऊन जात असतील तर याने देशाच्या एकता व अखंडतेला बाधा पोहचून राज्य घटनेशी द्रोह होत नाही का?

२०१६ मध्ये संसदेत भाजपने हे विधेयक मांडले तेव्हा काही पक्ष वगळता सर्व विरोधी पक्षांनी त्यावर टीका केली. या विधेयकाला विरोध म्हणून ईशान्य भारतातील आसाम, मिझोराम राज्यात हजारो नागरिकांनी रस्त्यावर येऊन निदर्शने केली होती. आंदोलकांच्या मते, हे नागरिकत्व विधेयक मंजूर झाल्यास मिझोराममधील चकमा आदिवासींना भारतीय नागरिकत्व मिळेल पण जवळच्या बांगलादेशमधून चकमा आदिवासींचे प्रचंड प्रमाणात बेकायदा स्थलांतर मिझोराममध्ये झाल्याने मिझोराममधील लोकसंख्या वाढली आहे. शिवाय वाढलेल्या लोकसंख्येमुळे स्थानिक पायाभूत सोयींवर भार पडेल. त्याचबरोबर, संस्कृती व अस्मिता चिघळतील असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.

प्रीझम पक्षाने राज्यात एक लोकसभा जागा लढवली होती पण त्यांचा मिझो नॅशनल फ्रंटच्या उमेदवाराने पराभव केला.