पंतप्रधानांचे भाषण म्हणजे भाजपचा राजकीय अजेंडा!

पंतप्रधानांचे भाषण म्हणजे भाजपचा राजकीय अजेंडा!

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेखालील रेशन योजना नोव्हेंबरपर्यंत सुरू राहील असे मोदी म्हणाले. जगभरातील सरकारांसाठी अशा प्रकारची घोषणा ही अनेक संकटकालीन घोषणांपैकी एक असेल. मोदी यांना मात्र ही स्वत: जाहीर करण्याएवढी महत्त्वाची घोषणा वाटते. त्याचे राजकीय भांडवल करण्याची संधी त्यांना घेतल्यावाचून राहवत नाही.

कोविड-१९ साथीची परिस्थिती हाताळण्यात आलेले अपयश आणि गलवान खोऱ्यातील भारत-चीन संघर्षादरम्यान घेतलेली डळमळीत भूमिका यांवरून सरकारवर टीकेची झोड उठलेली असताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा एकदा केंद्र सरकारला वृत्तपत्रांच्या मथळ्यांचा विषय होण्याची संधी देणारे भाषण जनतेला उद्देशून केले आहे. गेल्या आठवडाभरात सरकारने त्यांना प्रश्न विचारणाऱ्यांविरोधात एककलमी मोहीम सुरू केली आहे. राजकीय चर्चा आपल्या बाजूने वळवण्याचा आटापिटा सुरू आहे.

रविवारी पंतप्रधानांनी त्यांच्या मन की बात या मासिक रेडिओ कार्यक्रमाच्या माध्यमातून, तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीच्या माध्यमातून, सरकारच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित करण्याची विरोधी पक्षांची मोहीम मोडून काढण्याचा प्रयत्न केला.

त्याचवेळी भारतीय जनता पक्षाच्या आयटी सेलने लदाखमधील भारत-चीन संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर चिनी मालावर बहिष्कार घालण्यास उत्तेजन देण्याच्या नावाखाली विरोधकांच्या प्रश्नांवरून जनतेचे लक्ष अन्यत्र वळवण्याचा प्रयत्न सुरू केला. त्यातच भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी केंद्र सरकारच्या मदतीला धावून येत भारताच्या हद्दीतील ‘४३,००० किलोमीटर’ प्रदेश चीनच्या घशात घातल्याप्रकरणी यापूर्वीच्या काँग्रेस सरकारांना जबाबदार धरले. नड्डा यांच्या या घोडचुकीमुळे नेटकऱ्यांचे चांगलेच मनोरंजन केले. त्यांनी नमूद केलेला ४३,००० किमी. हा आकडा पृथ्वीच्या एकूण परिघाहूनही (४०,०७५ किमी) मोठा होता.

पंतप्रधान मंगळवारी दुपारी ४.०० वाजता जनतेला उद्देशून भाषण करणार आहेत अशी घोषणा पंतप्रधान कार्यालयाने केल्यापासून भाजप कार्यकर्त्यांनी त्याचा बराच गाजावाजा सुरू केला. सोमवारी रात्री एकीकडे भाजपच्या आयटी सेलने अतिरंजित राष्ट्रवादाचा सूर आळवायला सुरुवात केली, तर दुसरीकडे केंद्र सरकारने टिकटॉक आणि वीचॅट अॅप्ससह, चीनमधील कंपन्यांच्या मालकीच्या ५९ अॅप्लिकेशन्सवर, बंदी आणली. प्रसारमाध्यमांतील भाजप समर्थक ‘नवभारता’चा हा निर्णय साजरा करू लागले, तर संरक्षणतज्ज्ञ व अर्थतज्ज्ञांनी या निर्णयाचा तोटा चीनहून अधिक भारताला होणार आहे  हे स्पष्ट करून यातील फोलपणा दाखवून दिला.

अखेर मोदी यांचे भाषण झाले, त्यावेळेपर्यंत गाजावाजा करण्यासारखे काहीच उरले नव्हते. केंद्र सरकारसाठी देशांतर्गत राजकारणच सर्वांत महत्त्वाचे आहे हे तर स्पष्ट झालेलेच होते.

लॉकडाउन काही प्रमाणात शिथिल झाला असला तरी सामाजिक वर्तन काटेकोर ठेवण्याचे व कोरोना विषाणूला दूर ठेवण्यासाठी जास्त काळजी घेण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण शैलीत केले. हे आवाहन त्यांनी पूर्वीच्या भाषणांतही केले आहे.

पंतप्रधानांनी भारत-चीन संबंधांबाबतची भारताची भूमिका स्पष्ट करावी अशी देशातील जनतेची अपेक्षा होती पण पंतप्रधानांनी या मुद्दयाला स्पर्शही केला नाही. त्यांनी केवळ विरोधी आवाज बंद करण्यासाठी हे व्यासपीठ वापरले.

मुफ्त, मुफ्त, मुफ्त

सार्वजनिक वितरण योजनेचे लाभ नोव्हेंबरपर्यंत मिळत राहतील ही घोषणा करताना पंतप्रधानांनी ‘मुफ्त’ या शब्दावर बराच भर दिला. नागरिकांचा अन्नाचा हक्क व प्रतिष्ठेचा हक्क राखण्याचे सरकारचे कर्तव्य मोदी यांनी केवळ ‘शिधावाटपा’पुरते मर्यादित करून टाकले. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेखालील रेशन योजना नोव्हेंबरपर्यंत सुरू राहील असे ते म्हणाले. जगभरातील सरकारांसाठी अशा प्रकारची घोषणा ही अनेक  संकटकालीन घोषणांपैकी एक असेल. मोदी यांना मात्र ही स्वत: जाहीर करण्याएवढी महत्त्वाची घोषणा वाटते. त्याचे राजकीय भांडवल करण्याची संधी त्यांना घेतल्यावाचून राहवत नाही.

८० कोटी भारतीयांना ‘मुफ्त’ रेशन दिल्याचे त्यांनी सांगितले. “पाँच किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया गया. प्रति परिवार को एक किलो दाल भी मिला,” असे ते म्हणाले.

सरकार पीडीएस योजना नोव्हेंबरपर्यंत सुरू ठेवणार आहे हे सांगून मोदी थांबले नाहीत तर- “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दिवाली और छटपूजा तक कर दिया जाएगा… यानी ८० करोड लोगों को मुफ्त अनाज वाली योजना अब जुलै, अगस्त, सितंबर, अक्तूबर आणि नवंबर में भी लागू रहेगी” एवढे तपशील त्यांनी पुरवले.

राजकीय विधान?

पंतप्रधानांचे भाषण अशा अतिशयोक्त वक्तव्यांनी ओतप्रोत भरलेले होते. अत्यंत साधी गोष्ट फार चाकोरीबाह्य भासवण्याच्या त्यांच्या शैलीला धरूनच हे भाषण होते. आकड्यांवर अवाजवी भर देत मोदी यांनी गेल्या तीन महिन्यांत २.७५ लाख कोटी रुपयांचे लाभ गरिबांपर्यंत पोहोचवल्याचे सांगितले. ३१००० कोटी रुपये २० कोटी जनधन खात्यांमध्ये थेट हस्तांतरित करण्यात आले आणि  सुमारे ९ कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यांत हस्तांतरित करण्यासाठी सरकारने १८,००० कोटी रुपये दिले आहेत, असे ते म्हणाले. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेखाली, ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण करण्यासाठी ५०,००० कोटी रुपये खर्च केल्याचेही, मोदी यांनी सांगितले.

ज्या देशातील बहुसंख्य जनता गरीब आहे अशा १३० कोटी लोकसंख्येच्या देशाची तुलना मोदी यांनी अमेरिका, यूके व युरोपीय संघाशी केली. भारतातील “मोफत रेशन योजने”चे आकारमान अमेरिकेच्या २.५ पट, ब्रिटनच्या १२ पट तर संपूर्ण युरोपीय संघाच्या दुप्पट आहे, असे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले.

स्थलांतरित कामगारांचा प्रश्न हाताळण्यात आलेल्या अपयशावर टीकेचा बहुतांश रोख असताना “वन नेशन, वन रेशन कार्ड” योजना भारतात लवकरच कशी अमलात येणार आहे यावर मोदी यांनी चलाखीने भर दिला. या सगळ्या घोषणांना संस्कृतीची फोडणी देण्यासही ते विसरले नाहीत. पीडीएसची मुदत वाढवण्याचा संबंध त्यांनी हिंदू सणांशी जोडला. जुलैमध्ये येणाऱ्या ईद-उल-अधा आणि नोव्हेंबरच्या अखेरीस येणाऱ्या शिखांच्या गुरू पुरब या सणांना मात्र त्यांच्या भाषणातील यादीत स्थान मिळाले नाही. सणासुदीचा हंगाम छटसोबत संपत नाही. त्यापाठोपाठ डिसेंबरमध्ये ख्रिसमस येतो. त्याचा उल्लेख मात्र पंतप्रधानांनी टाळला. छटपूजेचा उल्लेख तेवढा आवर्जून केला.

“वन नेशन, वन रेशन कार्ड” ही संकल्पना दीर्घकाळापासून चर्चेत आहे पण मोदी आत्ताच या योजनेचा वारंवार उल्लेख करत राहिले. हे अर्थातच बिहारमधील विधानसभा निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून होते. कारण, सर्वाधिक स्थलांतरित मजुर बिहारमधील आहेत.

मोदी यांनी भाषणात उच्चारलेले अनेक आकडे केवळ कागदावरच चांगले वाटतात. काँग्रेसचे प्रवक्ते गौरव वल्लभ यांनी चीनबाबत मौन पाळल्यावरून पंतप्रधानांवर टीकास्त्र सोडतानाच या आकड्यांची फोडही करून दाखवली आहे. पीडीएस लाभ खूपच तोकडे आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. पंतप्रधानांनी सांगितलेले रोख हस्तांतर प्रत्यक्षात एका कुटुंबाला केवळ ५०० रुपये एवढे होते. गेले काही महिने उत्पन्नाचे मार्ग बंद झालेल्या मोठ्या कुटुंबाच्या मानाने रेशन मालही अपुरा आहे, असे त्यांनी नमूद केले. पीडीएसची मुदत वाढवण्याची मागणी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी यापूर्वीच केली आहे हे वल्लभ यांनी लक्षात आणून दिले. ते म्हणाले, “पीएम किसान योजना ही दोन वर्षांपूर्वीची योजना आहे. तीच पुन:पुन्हा जाहीर केली जात आहे. ‘वन नेशन, वन रेशन कार्ड’ ही योजना तर संसदेत किमान २० वेळा जाहीर करण्यात आली आहे.” प्रत्येक गरीब कुटुंबाला किमान ७,५०० रुपयांचे हस्तांतर झाले पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.

तरीही भाजपचे प्रवक्ते व केंद्रीयमंत्री प्रकाश जावडेकर पंतप्रधानांच्या भाषणानंतर, पीडीएस योजनेतील ‘मुफ्त’ या शब्दावर भर देत होते.

केंद्र सरकार व भारतीय जनता पक्ष यांच्यातील सीमा गेल्या सहा वर्षांपासून सातत्याने फिकट होत आहे. भाजपचे राजकीय प्राधान्यक्रम केंद्र सरकारच्या विधानांवर तसेच भूमिकांवर वारंवार अतिक्रमण करत आले आहेत.

अलीकडेच पंतप्रधान कार्यालयाने बिगरभाजप सरकारवर हल्ला चढवणारी ट्विट्स पोस्ट केली आहेत, तर उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारचे मात्र उत्तर प्रदेशातील कोरोनाची परिस्थिती उत्तम हाताळल्याबद्दल कौतुक केले आहे.

मोदी यांचे मंगळवारचे भाषण हा याचाच एक भाग आहे.

मूळ लेख:

COMMENTS