खासगीकरणाद्वारे ६ लाख कोटी मिळवण्याची केंद्राची नवी योजना

नवी दिल्लीः रेल्वे, विमानतळ, रस्ते, वीज ही सरकारच्या मालकीची पायाभूत क्षेत्रे खासगी क्षेत्रांच्या हाती देत येत्या ४ वर्षांत ६ लाख कोटी रु. उभे करण्याचा महत्त्वाकांक्षी व राजकीय दृष्ट्या वादग्रस्त ‘नॅशनल मॉनेटायझेशन पाइपलाइन’ (एनएमपी) योजना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी जाहीर केली. या योजनेंतर्गत सरकार आपली हिस्सेदारी खासगी व्यावसायिकांना, कंपन्यांना विकणार आहे. मात्र सरकारी जमिनींची विक्री केली जाणार नाही, असे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.

या योजनेत खासगी कंपन्यांचा सहभाग वाढवून घेणे व त्यातून संपत्तीचा विकास करणे असा सरकारचा प्रयत्न आहे. या सर्व मालमत्तांची मालकी सरकारकडे असेल. त्या ठराविक कालावधीसाठी खासगी क्षेत्रामार्फत चालविल्या जातील आणि पुन्हा सरकारकडे येतील, असेही सीतारामन म्हणाल्या.

एनएमपी योजना २०२२ ते २०२५ या काळासाठी लागू असेल व त्यातून ६ लाख कोटी रु.ची गुंतवणूक सरकारला मिळेल. या योजनेंतर्गत देशातील ४०० रेल्वे स्थानके, ९० प्रवासी रेल्वे गाड्या, रेल्वेच्या मालकीची १५ मैदाने, वसाहती, कोकण व पर्वतीय प्रदेशातील रेल्वे यांचा समावेश असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले.

एनएमपीमध्ये रेल्वेच्या एकूण संपत्तीचा २६ टक्के वाटा आहे. यातून सरकारला १.५२ लाख कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित आहे.

केंद्र सरकार आपल्या मालकीच्या विमानतळांचाही खासगी व्यावसायिकांमार्फत विकास करणार आहे. यात चेन्नई, भोपाळ, वाराणसी व बडोदा या महत्त्वाच्या विमानतळांसह देशातील अन्य २५ विमानतळ आहेत.

एनएमपीची वैशिष्ट्ये

या योजनेचा अर्धा हिस्सा रेल्वे व रस्ते या क्षेत्रांचा आहे. सरकार रस्ते विकासातून १.६ लाख कोटी रु., रेल्वे संपत्तीतून १.५२ लाख कोटी रु., वीज पारेषण मार्गिकेतून ४५,२०० कोटी रु., नैसर्गिक वायू क्षेत्रातून ३९,८३२ कोटी रु., दूरसंपर्क प्रकल्पातून ३५,१०० कोटी रु. मिळवणार आहे.

सध्या २६,७०० किमी अंतराचे राष्ट्रीय महामार्ग व अन्य नवे रस्ते बांधण्याचे काम सुरू आहे, त्यातून १.६ लाख कोटी रु. मिळणे अपेक्षित आहे.

कोकण रेल्वेतून ७,२१८ कोटी रु., पर्वतीय प्रदेशातील रेल्वेतून ६३० कोटी रु. सरकारला अपेक्षित आहे.

‘७५ वर्षांत भारताने निर्माण केलेली संपत्ती, मोदी विकत आहेत’

सीतारामन यांच्या एनएमपी कार्यक्रमाच्या घोषणेनंतर काँग्रेसने केंद्रावर टीका केली आहे. मोदी सरकार आता ६० लाख कोटी रु.ची रेल्वे, रस्ते, खाणी, दूरसंपर्क, वीज, नैसर्गिक वायू, विमानतळे, बंदरे, क्रीडा मैदाने यांच्याबरोबर आकाश, पाताळ व जमीनही विकेल अशी टीका काँग्रेसने केली आहे.

काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष व खासदार राहुल गांधी यांनी सरकारचे ही नवी योजना देशातील २-३ उद्योजकांच्या फायद्यासाठी असल्याचा आरोप केला. काँग्रेसने ७५ वर्षांत देशात काय केले असा प्रश्न विचारणारे मोदी सरकार आज देशाची संपत्ती २-३ जणांच्या फायद्यासाठी विकत असल्याचीही टीका त्यांनी केली. गेल्या ७५ वर्षांत देशाने जी काही संपत्ती निर्माण केली ती संपत्ती मोदी विकत आहेत, सरकारच्या अशा धोरणामुळे देशात काही मोजकेच उद्योग शिल्लक राहतील, बेरोजगारांची संख्या वाढेल, रोजगार कमी होतील, अशी भीती राहुल गांधी यांनी व्यक्त केली.

राहुल गांधी यांनी तरुणांना संबोधत देशाची वाटचाल कुठे चालली आहे, याकडे पाहा असे स्पष्ट करत, आपण कोरोनाचा धोका सांगत होतो तेव्हा सर्वजण आपल्यावर हसत होते व त्यानंतर काय घडले ते तुम्हाला माहिती आहे. आता या निर्णयाचा देशाच्या भविष्यावर दूरगामी वाईट परिणाम होणार आहेत, अशी चिंता व्यक्त केली.

मूळ बातमी