मोदी नाही तर मग कोण?

आजकाल भारतात सगळीकडे दिवाणखान्यांमध्ये, कार्यालयांमध्ये आणि टीव्हीवरील चर्चांमध्ये एक प्रश्न सतत विचारला जातो, “मोदी नाही, तर मग कोण?” पंतप्रधानांचे चाहते आणि भक्तांसाठी “मोदी नाही, तर मग कोण?” हा प्रश्न नसून आरोपांचे खंडन करण्याचा एक मार्ग असतो. त्यांची वक्तव्ये, कृती आणि धोरणांबद्दल प्रश्न उभे केले असता त्यांच्यापैकी अनेकजण लगेच ‘दुसरा व्यवहार्य पर्याय नाही’ याकडे बोट दाखवतात.
पण जे मोदी समर्थक आहेत असे म्हणता येत नाही अशा बऱ्याच जणांसाठी हा प्रश्न त्यांच्या मनातले वास्तविक द्वंद्व दर्शवतो. या प्रश्नानंतर बहुतेक वेळा पुढचा प्रश्न येतो, “पर्याय काय आहे? राहुल गांधी? मायावती? अखिलेश यादव?”
मी विनोदाने म्हणतो, प्रत्येक वेळी हा प्रश्न विचारताना लोकांनी मला एकेक वीट दिली असती तर एव्हाना माझे घर बांधून झाले असते. मोदींची प्रतिमा स्वातंत्र्यानंतर भारताला मिळालेले सर्वात मोठे वरदान अशा प्रकारे कशी निर्माण करण्यात आली आहे हेच “मोदी नाही, तर मग कोण?” या प्रश्नातून दिसून येते. आणि शिवाय असे चुकीचे प्रश्न विचारून लोकांना खऱ्या उत्तरांचा शोध घेण्यापासून विचलित करणे किती सोपे आहे तेही दिसते.
“मोदी नाही, तर मग कोण?” हा प्रश्न चुकीचा का आहे? कारण नरेंद्र मोदी हे भारताकरिता अनिवार्य आहेत असे एक खूप मोठे गृहीतक त्यामध्ये दडलेले आहे. अनिवार्यता (indispensability) याचा केंब्रिज इंग्लिश डिक्शनरीमध्ये दिलेला अर्थ “असे काहीतरी किंवा कुणीतरी, जे इतके महत्त्वाचे आहे की ते तुमच्याकडे नसणे परवडत नाही.” पण मोदींच्या बाबतीत हे खरेच खरे आहे का? आजची अत्यंत डबघाईला आलेली देशाची अर्थव्यवस्था आणि अनेक तुकड्यांमध्ये विभागला गेलेला भारतीय समाज पाहता खरे तर याच्या नेमका उलटा निष्कर्ष काढता येतो – पंतप्रधानपदी मोदी नसतील तरच देशाचे कदाचित भले होऊ शकेल.
मोदी कसे अनिवार्य आहेत हे सांगण्यासाठी हजारो कोटी रुपये (आणि केवळ यालाच समर्पित असणारी कितीतरी टीव्ही चॅनलही) खर्च केले जात असूनही जमिनीवरचे वास्तव पूर्णपणे वेगळेच चित्र दाखवते. भारत आज १९७४ पासून कधी नव्हे इतक्या प्रचंड प्रमाणातील बेकारीला तोंड देत आहे.
राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाचा (एनएसएसओ) अहवालसांगतो की बेकारीचा दर ६.१% इतका आहे. १९७२-१९७३ मध्ये तो ५.१८% इतका होता. आदल्याच वर्षी झालेले पाकिस्तानचे युद्ध आणि तसेच जागतिक पातळीवरील तेलाच्या संकटाचा तेल आयात करणाऱ्या इतर देशांप्रमाणेच भारतालाही बसलेला फटका यामुळे हा दर वाढला होता.
आत्ता आपण ज्याला तोंड देत आहोत ती समस्या नाही, संकट आहे.
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये ज्या तरुणांनी मोदींनी नोकऱ्यांबाबत दिलेल्या आश्वासनावर विश्वास ठेवला तेच मोठ्या प्रमाणात बेकार आहेत. भारतातील बेकारांपैकी १८.७% लोक हे १५ ते २९ वयोगटातील शहरी पुरुष आहेत. त्याच वयोगटातील २७.२% शहरी महिला बेकार आहेत. बरीच वाजतगाजत आणलेल्या मोदींच्या मेक इन इंडिया योजनेमध्येदेशांतर्गत उद्योगांमधील उत्पादनाचा वाटा जीडीपीच्या १७% पासून ते २५% पर्यंत वाढवणे आणि अंदाजे १२ लाख तरुणांकरिता नोकऱ्या निर्माण करणे असे लक्ष्य होते. पण ही योजना पुरती फसली आहे.
नोटबंदी आणि वाईट रीतीने अंमलबजावणी झालेली जीएसटी कर योजना यांचे अजूनही अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम होत आहेत. केवळ २०१८ मध्ये १.१ कोटी भारतीयांनी त्यांच्या नोकऱ्या गमावल्या. यापैकी ९० लाख ग्रामीण क्षेत्रातील आहेत.
हे सगळे पाहिले की उलटा प्रश्न पडतो – कुठल्या विश्वात नरेंद्र मोदी अनिवार्य आहेत? आणि या प्रश्नाचे उत्तर मिळवण्यासाठी तुम्ही फार बुद्धिमान असण्याची गरज नाही. ते आहे भारताच्या संसाधनांपैकी ७३% संसाधनांवर ज्यांचा कब्जा आहे त्या १% लोकांचे विश्व. आणि याच १ टक्क्यांकडे बहुतांश छापील तसेच इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमांची मालकी आणि नियंत्रण आहे. आणि बाकीचे ९९% ही प्रसारमाध्यमे जे काही छापतील – दाखवतील त्याचे ग्रहण करतात. याच १% लोकांना राजाच्या अनिवार्यतेचे मिथक पसरवायचे आहे. कारण त्यातूनच या १% मध्ये राहण्यासाठी आवश्यक असलेले राजकीय पाठबळ त्यांना मिळत राहील. राजा नागडा आहे, पण निवडणुका जवळ आल्यापासून ही प्रसारमाध्यमे त्याने कशी भरजरी वस्त्रे घातली आहेत हे उरलेल्या ९९% ना पटवून देण्यासाठी जिवाचे रान करत आहेत.
“मोदी नाही, तर मग कोण?” या प्रश्नात एक प्रकारचा दंभही आहे. (कदाचित तसा तो अभिप्रेत नसूही शकेल). असे कोणी संपूर्ण देशाचे मत गृहित धरल्यासारखे कसे बोलू शकते? भारतातील लोक जोपर्यंत मतदान करत नाहीत तोपर्यंत त्यांचा कल काय आहे हे आपल्याला कसे समजेल? या लोकसभा निवडणुकांमध्ये देश या प्रश्नाचे उत्तर देणारच आहे. लोकशाहीमध्ये पर्याय उभे राहतात आणि निवडणुकांच्या आधीची अनिश्चितता हा लोकशाही प्रक्रियेचा एक अविभाज्य भाग आहे.
१९६४ मध्ये जवाहरलाल नेहरूंचे निधन झाले तेव्हा अनेकांच्या मनात हाच प्रश्न होता, “नेहरू नाहीत, तर मग कोण?” शेवटी त्यांनीच भारताला स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या अत्यंत महत्त्वाच्या जडणघडणीच्या काळात एक नवीन लोकशाही म्हणून मार्गक्रमण करण्यास मदत केली होती. पण तरीही नेहरूंच्या मागेही देश तरला, इथली लोकशाही विकसितही झाली. असे झाले कारण भारताच्या पहिल्या पंतप्रधानांनी भावी पिढ्यांकरिता इथल्या लोकशाही संस्था मजबूत व सक्षम बनवण्यावर जाणीवपूर्वक भर दिला. सध्याच्या पंतप्रधानांच्या बाबतीत तसे म्हणता येत नाही.
अखेरीस असे म्हणावे लागते की संसदीय लोकशाहीचा आत्मा काय आहे याबाबत मूलभूत अज्ञान आणि बेपर्वाई यातूनच“मोदी नाही, तर मग कोण?”हा प्रश्न विचारला जातो. आपल्यापैकी अनेकजण अजूनही आपला देश एखादे राज्य असल्यासारखे त्याकडे पाहतात, जिथे एक सुयोग्य राजा (किंवा राणी) निवडून त्याला सिंहासनावर बसवले जाते आणि मग तो आपल्या प्रजेवर राज्य करतो. आपले लोकशाही पद्धतीने निवडून दिलेले प्रतिनिधी आपल्याला, लोकांना उत्तरदायी असतात हे समजून घेण्याऐवजी आपणच या आधुनिक राजे राण्यांपुढे दंडवत घालतो, त्यांची व्यक्तिपूजा करतो. आणि असे करून आपण लोकशाहीच्या मूळ संकल्पनेचाच अपमान करतो, तिला सुरंग लावतो. आणि आपल्या ते लक्षातही येत नाही.
एकच व्यक्ती आपल्या सगळ्या प्रश्नांचे उत्तर, आपला सर्वोच्च नेता असावा अशी अपेक्षा करण्यातले धोके आता स्पष्ट दिसून येऊ लागले आहेत. हाच राजकीय उद्धारकर्ता हळूहळू भावना भडकावणारा, आमिषे दाखवणारा  सत्ताभिलाषी त्रेता बनतो.
अलिकडेच देशातल्या विविध भागातल्या ७०० नाट्यकर्मींनी मतदात्यांना “विभाजनवादी राजकर्त्यांना सत्ताच्युत करा” असे आवाहन करण्यासाठी एक संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध केले. या निवेदनात आपल्याला या घटनेचे चांगले विवेचन केलेले दिसते. त्यांच्या निवेदनात ते म्हणतात: ‘पाच वर्षापूर्वी ज्याला देशाचा उद्धारक म्हणून समोर उभे केले त्याने त्याच्या धोरणांमधून कोट्यवधींच्या उपजीविकेची साधने उद्ध्वस्त केली. त्याने काळा पैसा परत आणण्याचे वचन दिले होते; प्रत्यक्षात मात्र ठग देश लुटून पळून गेले. श्रीमंतांची संपत्ती प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे, गरीब मात्र आणखी गरीब झाले आहेत.’
भारताचे सुप्रसिद्ध अर्थतज्ञ, शास्त्रज्ञ, माजी नोकरशहा, लेखक आणि कलावंतांनीगेल्या काही महिन्यांमध्ये यासारखीच निवेदने प्रसिद्ध केली आहेत. त्यांनी भारताच्या मूळ संकल्पनेलाच धक्का लागत असल्याबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. कदाचित आपल्याला “मोदी नाही, तर मग कोण?”हा प्रश्न विचारण्याऐवजी एक शब्द बदलून तो “मोदी नाही, तर मग काय?”असा विचारावा लागेल. आणि त्याचे उत्तर अर्थातच लोकशाही असे असेल.

मूळ लेख

रोहित कुमार हे शिक्षक असून सकारात्मक मानसशास्त्र हा त्यांचा विषय आहे.