जम्मू व काश्मीर आणि लडाखचे नवे (वादग्रस्त) नायब राज्यपाल

जम्मू व काश्मीर आणि लडाखचे नवे (वादग्रस्त) नायब राज्यपाल

नवी दिल्ली : जम्मू व काश्मीर आणि लडाख या दोन नव्या केंद्रशासित प्रदेशाचे नायब राज्यपाल म्हणून केंद्र सरकारने दोन दिवसांपूर्वी गिरीश चंद्र मुर्मू व आर. के. माथूर या दोघांची नियुक्ती केली. हे दोन नवे केंद्रशासित प्रदेश ३१ ऑक्टोबरपासून अस्तित्वात येणार आहेत.

१९८५ गुजरात काडरचे आयएएस अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू सध्या अर्थखात्यात खर्च विभागाचे सचिव असून १९७७चे आयएएस अधिकारी माथूर यांनी यापूर्वी मुख्य माहिती आयुक्त व संरक्षण सचिव म्हणून काम पाहिले आहे.

मुळचे ओदिशातील मयूरभंज येथील मुर्मू हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांचे निष्ठावान समजले जातात. गुजरात दंगलीच्या काळात मुर्मू हे गुजरात मुख्यमंत्री कार्यालयात मुख्य सचिव म्हणून काम पाहात होते. मोदी जेव्हा केंद्रात पंतप्रधान म्हणून आले तेव्हा मोदींनी मुर्मू यांना केंद्रात बोलावून त्यांची संयुक्त सचिव म्हणून अर्थखात्यात नियुक्ती केली होती. मुर्मू हे येत्या ३० नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होत असून ते यापुढे मोदींच्या सल्लागार समितीमध्ये असतील.

२०१८मध्ये बिझनेस स्टँण्डर्डमध्ये मुर्मू यांच्यावर एक लेख प्रसिद्ध झाला होता. या लेखात मुर्मू यांनी मोदी-शहा यांना त्यांच्या राजकारणात कशी मदत केली आहे याचे सविस्तर विवेचन होते. कायदे विषयात तज्ज्ञ असलेल्या मुर्मू यांनी मोदी-शहांना इशरत जहाँ बनावट चकमक प्रकरणात अनेक कायदेशीर सल्ले दिले होते. त्यामुळे मुर्मू हे या दोन नेत्यांना अत्यंत महत्त्वाचे वाटतात. कोणतीही गोष्ट पूर्णत्वास न्यायची यात मुर्मू यांचा हातखंडा आहे. कायद्यातील पळवाटा त्यांना चांगल्या अवगत आहेत.

असे व्यक्तिमत्व असलेल्या मुर्मू यांची २०१३मध्ये इशरत जहाँ बनावट चकमक प्रकरणात सीबीआयने चौकशी केली होती.

तहलका मासिकाने मुर्मू, एक ज्येष्ठ कायदे अधिकारी कमल त्रिवेदी व गुजरात गृहखात्यातील एक मंत्री प्रफुल्ल पटेल या तिघांचे इशरत जहाँ प्रकरणातून शहा यांची कशी सुटका करायची याबाबतचे संभाषण प्रसिद्ध केले होते. हे संभाषण सीबीआयच्या चार्जशीटचा आजही एक भाग आहे.

मुर्मू यांनी अमित शहा यांना एक महिलेवर पाळत ठेवणाऱ्या वादग्रस्त ‘स्नूपगेट’ प्रकरणातही मदत केली होती. मुर्मू हे कोणालाही उपलब्ध होणारे अधिकारी असल्याने त्यांच्यासाठी कोणतेही उद्दीष्ट्य अवघड नसते असे त्यांच्या सोबत काम केलेल्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

मुर्मू यांच्या अशा कामाचे कौशल्य पाहून ते जम्मू व काश्मीरचा कारभार योग्यरितीने हाकतील या उद्देशातून त्यांची तेथे नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. मुर्मू यांचे कायद्यातील कौशल्य हा केंद्राच्या दृष्टीने महत्त्वाचा भाग आहे.

मुर्मू यांच्याप्रमाणे त्रिपुरा काडरचे आयएएस अधिकारी माथूर २०१९मध्ये मुख्य माहिती आयुक्त म्हणून निवृत्त झाले व निवृत्तीनंतर त्यांनी काही सरकारी खात्यांमध्ये काम केले आहे. त्यांनी त्रिपुराचे मुख्य सचिवपदही सांभाळले आहे. त्याचबरोबर अर्थखात्याचे प्रधान सचिवपद, कृषी व ग्रामीण खात्याचे प्रधान सचिवपद, व संरक्षण खात्याचे सचिव म्हणूनही काम पाहिले आहे. काही वर्षांपूर्वी माथूर यांनी परराष्ट्र व माहिती प्रसारण खात्यातल्या मंत्र्यांचे खासगी सचिव म्हणूनही काम पाहिले आहे.

मुर्मू व माथूर या दोघांकडे दोन संवेदनशील केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपालपद देण्यात आले आहे. या दोघांच्या नियुक्तीमुळे केंद्राने आता संवादकाचे पदच रद्द केले आहे. सध्या संवादक म्हणून काम पाहात असलेले दिनेश्वर शर्मा यांची लक्षद्विपचे नायब राज्यपाल म्हणून नियुक्ती केली आहे.

मूळ लेख

COMMENTS