तीन न्यायाधीशांच्या अटकेची शक्यता

सुमारे १० वर्षांपूर्वी एका मंदिराच्या ट्रस्टचे सदस्य असलेल्या तीन विद्यमान सत्र न्यायाधीशांवर अंधश्रद्धा व निधीचा अपहारात सहभागाचे आरोप ठेवण्यात आले होते. दशकभर चाललेली निदर्शने आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद पीठाने केलेल्या आदेशामुळे  या प्रकरणात फौजदारी केस नोंदवली गेली आहे. हे न्यायाधीश सध्याही महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये सत्र न्यायाधीश म्हणून काम करत असूनही त्यांना अटक होणे अपरिहार्य आहे.

पोलिस कारवाईचा अंदाज घेत या तीन न्यायाधीशांपैकी एक नितीन त्रिभुवन यांना अन्य सत्र न्यायालयापुढे अटकपूर्व जामीन अर्ज करावा लागला आहे. मात्र, त्यांच्यावरील आरोप ‘गंभीर स्वरूपाचे’ असल्याचे कारण देत न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन नाकारला आहे. त्रिभुवन नांदेड जिल्ह्यातील कंधार येथे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश म्हणून काम करत आहेत. या प्रकरणाचा तपास करणारे पाथर्डी पोलिस त्यांना ताब्यात घेऊन चौकशी करण्यासाठी परवानगी मिळवण्याची आवश्यक प्रक्रिया पार पाडत आहेत. अहमदनगर जिल्ह्यातील प्रसिद्ध मोहटादेवी मंदिराच्या ट्रस्टचे त्रिभुवन २०१० सालापासून पदसिद्ध सदस्य होते. या दैवताची ‘शक्ती’ वाढवण्याच्या उद्देशाने मंदिराखाली पुरण्याकरता २ किलो सोने ट्रस्टच्या पैशाने खरेदी करण्यासाठी त्रिभुवन तसेच अन्य विश्वस्तांनी बेकायदा ठराव संमत केला होता, असा आरोप आहे. अन्य पदसिद्ध विश्वस्तांमध्ये अहमदनगर जिल्ह्याचे तत्कालीन प्रधान जिल्हा न्यायाधीश नागेश न्हावकर आणि आणखी एका न्यायाधीशांचा समावेश होता.

दोन किलो सोन्याचे एक हत्यार घडवून घेण्याचा सल्ला मोहटादेवी ट्रस्ट या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या श्री जगदंबादेवी सार्वजनिक ट्रस्टला स्थानिक भगत प्रदीप जाधव यांनी दिला होता. ट्रस्टने हा विचित्र विधी करण्यासाठी आणखी २५ लाख रुपये खर्च केले. कोणतीही परवानगी न घेता किंवा निविदा जारी न करता हा विधी करण्यात आला असे फिर्यादीत नमूद आहे. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे ट्रस्टच्या कार्ययोजनेत या कृत्याचा कोठेही उल्लेख नाही. न्हावकर (यांचे नाव फिर्यादीत चुकीने न्हावळकर असे नमूद करण्यात आले आहे) यांना या प्रकरणात मुख्य आरोपी ठरवण्यात आले आहे. नॅशनल ज्युडिशिअल डेटा ग्रिड वेबसाइटवरील माहितीनुसार, न्हावकर यांची नियुक्ती सध्या मुंबईतील औद्योगिक न्यायालयात आहे.

दरवर्षी कोट्यवधी भाविक मोहटादेवी मंदिराला भेट देतात. हे मंदिर अनेक वर्षांपासून कोणत्या ना कोणत्या वादात अडकलेले आहे.  हे प्रकरण प्रकाशात येण्यापूर्वीही अनियमितता व निधीच्या गैरव्यवहारांची प्रकरणे राज्य विधानसभेत दोनदा चर्चेला आले आहेत. यातील एका प्रकरणाच चौकशीही झाली होती. मात्र, पोलिस कारवाई होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. या प्रकरणात जाधव आणि ट्रस्टचे अन्य सदस्य संदीप पालवे यांना यापूर्वीच अटक झाली आहे.

पार्श्वभूमी

हे प्रकरण २०१० सालातील आहे. यावेळी त्रिभुवन पाथर्डी तालुक्यातील मोहोटे गावातील श्रीजगदंबादेवी सार्वजनिक ट्रस्टचे पदसिद्ध विश्वस्त होते. आपण केवळ पदसिद्ध सदस्य होतो आणि महत्त्वाचे निर्णय संचालकांद्वारे (त्यावेळी न्हावकर पदसिद्ध संचालक होते) घेतले जात होते, त्यामुळे आपल्याला अटकेपासून संरक्षण मिळाले पाहिजे, असा दावा त्रिभुवन यांनी अटकपूर्व जामीनअर्जात केला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद पीठ,

मात्र, पोलिसांनी या दाव्याला जोरदार विरोध केला आणि जाधव व पावले या अटक झालेल्या आरोपींनी त्रिभुवन व अन्य आरोपींविरोधात विरोधात बरीच “निर्णायक माहिती” दिली आहे, असे पोलिसांनी नमूद केले आहे. त्रिभुवन यांच्यासह सर्व आरोपींनी ‘बेकायदा कृत्ये केली आहेत व बेकायदा ठराव संमत केले आहेत’ असे पोलिसांची बाजू मांडणारे फिर्यादींचे महासंचालक (सरकारी वकील) एस. के. पाटील यांनी न्यायालयाला सांगितले. १२ सप्टेंबर २०१० आणि १२ डिसेंबर २०१० या दोन तारखांना संमत झालेल्या ठरावांवर त्रिभुवन यांच्या सह्या आहेत. हे प्रकरण २०१० सालातील असले, तरी ते प्रथम २०१७ मध्ये प्रकाशात आले. स्थानिक मराठी दैनिक लोकमतमध्ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या पुढाकाराने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तमालिकेनंतर हे प्रकरण प्रकाशात आले. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कार्यकर्त्यांनी कारवाईची मागणी करण्यासाठी धर्मादाय आयुक्तांकडे धाव घेतली. बराच पुरावा सादर करूनही कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. मात्र, शिवसेना नेत्या नीलम गोऱ्हे यांनी विधानसभेत हा मुद्दा उचलल्यानंतर या प्रकरणाकडे लक्ष वेधले गेले. (त्यावेळी शिवसेना आणि भाजपचे सरकार राज्यात होते). त्यानंतर २०१९ मध्ये नामदेव गरड या पाथर्डीच्या रहिवाशाने विश्वस्तांविरोधात कारवाई करण्याची मागणी करणारी फौजदारी रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद पीठाकडे केली. गरड यांच्या याचिकेत अनेक महत्त्वाचे मुद्दे होते. अंधश्रद्धा हा सर्वाधिक चिंतेचा विषय म्हणून नमूद करण्यात आला होता. न्यायालायने अंनिसच्या कार्यकर्त्यांनी धर्मादाय आयुक्तांकडे केलेल्या तक्रारींचा व या याचिकेचा एकत्रित विचार करून चालू वर्षाच्या सुरुवातीला पोलिस तपासाचे आदेश दिले. न्यायालयाने गरड यांचा अर्ज स्वीकारून भारतीय दंड संहितेच्या व महाराष्ट्र नरबळी (प्रथा) तसेच अन्य अमानवी, राक्षसी व अघोरी प्रथा आणि काळीजादू (विरोधी) कायदा, २०१३च्या विविध कलमांखालील तसेच फसवणूक, विश्वासभंग, फौजदारी कारस्थान आणि ‘अनिष्ट प्रथां’चा प्रसार आदी गुन्ह्याची नोंद केली.

काळ्या जादूला प्रतिबंध करणारा कायदा कथित घटनेनंतर तीन वर्षांनंतर लागू झाला, असे त्रिभुवन यांनी अटकपूर्व जामीन अर्जात म्हटले होते. मात्र,  अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एन. एल. काळे यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा संदर्भ देत त्रिभुवन यांचा युक्तिवाद फेटाळला.

‘अटकेच्या आदेशांची प्रतिक्षा’

अहमदनगर सत्र न्यायालयाने ५ मार्च रोजी पाथर्डी पोलिसांच्या बाजूने आदेश दिल्यानंतर ते आता विद्यमान न्यायाधीशांविरोधात कारवाई सुरू करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या व अन्य उच्च अधिकाऱ्यांच्या आदेशाच्या प्रतिक्षेत आहेत. न्यायाधीशांविरोधात कारवाईबाबतच्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्यया १९७व्या कलमाखाली पोलिसांना मंजुरी घ्यावी लागणार आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल शिवकुमार डिगे यांच्याशी संपर्क साधण्यासाठी ‘द वायर’ने अनेक प्रयत्न केले. मात्र, दरवेळी ते व्यग्र असल्याचे त्यांच्या कार्यालयातर्फे सांगण्यात आले. त्रिभुवन यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्नही ‘द वायर’ने केला पण त्यातही यश आले नाही. त्यांच्या प्रतिक्रिया मिळाल्यानंतर वृत्तांतामध्ये समाविष्ट करण्यात येतील.

२ फेब्रुवारी रोजी दाखल झालेल्या फिर्यादीत अंनिसच्या तीन कार्यकर्त्यांची नावे तक्रारदार म्हणून नमूद करण्यात आली आहेत. त्यापैकी संगमनेरच्या रहिवासी असलेल्या रंजना गावंडे यांनी ‘द वायर’ला सांगितले की, यामध्ये केवळ ट्रस्टच्या निधीचा अपहार नाही, तर अन्य अनेक “अस्वस्थ करणाऱ्या प्रथांचा” समावेश आहे आणि त्यांचा सखोल तपास आवश्यक आहे.

आमच्या तपासाला स्थानिक पोलिसांनी व उच्च न्यायालयाने गांभीर्याने घेतले आहे. यात जाधवने या प्रथेसाठी “गोरोचन” म्हणजे गायीच्या पित्तखड्याची मागणी केल्याचे पुढे आले आहे, असे गावंडे म्हणाल्या. या खड्याची किमत प्रतिग्रॅम २,००० रुपये आहे आणि जाधवने अन्य आरोपीच्या साथीने ५०० ग्रॅम्स गोरोचनाची मागणी केली होती. “हे पित्तखडे मिळवण्यासाठी किती गायींना ठार मारावे लागले हे तपासले पाहिजे,” असे गावंडे म्हणाल्या.

या प्रकरणातून धार्मिकसंस्था आणि न्यायसंस्था यांच्यातील साटेलोटे दिसून येते आणि हे संबंध एरवी “फारसे प्रकाशातच” येत नाहीत, असे त्या म्हणाल्या. हे प्रकार केवळ एका जिल्ह्यातील एका ट्रस्टपुरते अवलंबून नाहीत, तर अनेक जिल्ह्यांतील अनेक ट्रस्ट्समध्ये न्यायाधिशांच्या मदतीने कोट्यवधींच्या सार्वजनिक निधीचा अपहार सुरू आहे. या प्रकरणामध्ये सरकार व न्यायसंस्था पारदर्शकता व जबाबदारीचे दर्शन घडवतील अशी आशा आम्हाला वाटते, असेही गावंडे यांनी स्पष्ट केले.

मूळ बातमी