बीटी कॉटन चौकशीदरम्यान बियाणे कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांवरही पाळत?

महाराष्ट्रात फेब्रुवारी २०१८ मध्ये तत्कालीन भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) सरकारने, तृणनाशकाचा परिणाम न होणाऱ्या (हर्बीसाइड-टॉलरंट अर्थात एचटी) ‘ट्रान्सजेनिक कापसाचे किंवा बीटी कॉटनचे, मंजुरी नसलेले बियाणे विकणाऱ्या किंवा प्रसृत करणाऱ्या कंपन्यांची चौकशी करण्यासाठी, विशेष अन्वेषण पथक (एसआयटी) स्थापन केले.

विशेषत: महाराष्ट्रातील अनेक कापूस उत्पादक जिल्ह्यांसह गुजरात, तेलंगण व कर्नाटक या राज्यांमध्ये या बियाणांचा गुप्तपणे प्रसार केल्याचा आरोप राज्य सरकारने अनेक बियाणे कंपन्यांवर केला होता.

एसआयटी स्थापनेच्या प्रस्तावामध्ये महिको मोन्सॅण्टो बायोटेक (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड, मोन्सॅण्टो होल्डिंग्ज प्रायव्हेट लिमिटेड आणि मोन्सॅण्टो इंडिया लिमिटेड यांसारख्या मोठ्या बियाणे कंपन्यांचा स्पष्ट उल्लेख होता. एचटी ट्रान्सजेनिक जनुकयुक्त एचटीबीटी कापूस बियांण्याचे अनधिकृत उत्पादन, साठवण आणि विक्री यांतील या कंपन्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याचा स्पष्ट उल्लेखही या प्रस्तावात होता.

एसआयटीचे प्रमुख व विशेष पोलिस महानिरीक्षक कृष्ण प्रकाश यांनी चौकशीसाठी गुजरात व तेलंगणसह अनेक भागांचा दौरा केला होता. एसआयटीला महिनाभरात चौकशी पूर्ण करण्याचे आदेश होते. सरकारच्या कृषीखात्यापुढे काही महिन्यांपूर्वीच एसआयटीने अहवाल सादर केला. ‘द वायर’ने प्रकाश यांच्याशी संपर्क साधण्याचा अनेकवेळा प्रयत्न केला पण ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.

एसआयटी स्थापन होण्याच्या काही महिने आधी, म्हणजेच ऑक्टोबर २०१७ मध्ये पंतप्रधान कार्यालयानेही (पीएमओ) बेकायदा बियाणांच्या प्रसाराची चौकशी करण्यासाठी क्षेत्र निरीक्षण आणि शास्त्रीय मूल्यमापन समितीची (एफआयएसईसी) स्थापना जैवतंत्रज्ञान विभागाच्या अखत्यारीत केली होती.

२०१८ मध्ये दोन्ही स्तरांवर चौकशी सुरू असताना महिको मॉन्सेण्टो बायोटेक (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड व मोन्सॅण्टो इंडिया या दोन कंपन्यांच्या सहा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे फोन क्रमांक संभाव्य पाळतीसाठी निवडण्यात आले होते, असे पिगॅसस प्रोजेक्टमधून समोर आले आहे. एनएसओ ग्रुपच्या अज्ञात भारतीय क्लाएंटला, जैवतंत्रज्ञान विभागातील एफआयएसईसीमध्ये सहभाग असलेल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यामध्येही रस होता असे ‘द वायर’ खात्रीपूर्वक सांगू शकते. या सर्वांचे फोन क्रमांक फुटलेल्या डेटाबेसमधील ५०,०००हून अधिक फोन क्रमांकांमध्ये आहेत. ही यादी फोरबिडन स्टोरीज या फ्रान्समधील माध्यम कंपनीने प्राप्त केली असून, पिगॅसस प्रोजेक्टचा भाग म्हणून १७ आंतरराष्ट्रीय माध्यमसंस्थांच्या समूहासोबत शेअर केली आहे. एनएसओ ग्रुपने या यादीच्या अस्सलतेविषयी शंका उपस्थित केली असून, कंपनीचा याच्याशी संबंध नाही असा दावा केल्याचेही या समूहाने दिलेल्या प्रसिद्धीपूर्व निवेदनात नमूद आहे.

स्पायवेअरद्वारे फोन खरोखर हॅक झाला की नाही हे केवळ फोनमधील डेटाचे तांत्रिक परीक्षण केल्यावरच स्पष्ट होऊ शकते याची नोंद द वायर आणि पिगॅसस प्रोजेक्टमधील अन्य सहयोगींनी घेतलेली आहे. केवळ यादीत क्रमांक आहे याचा अर्थ क्रमांकधारक व्यक्ती पाळतीचे संभाव्य लक्ष्य असू शकते एवढाच होतो.

भारतकेंद्री क्लाएंटला महिको व मोन्सॅण्टोच्या ज्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये रस होता, त्यांत या दोन कंपन्यांत काम करणारे वरिष्ठ अधिकारी, संशोधक आणि वैज्ञानिक यांचा समावेश आहे.

भारतात जनुकीयदृष्ट्या परिवर्तित (जीएम) पिकांबाबत संशोधन फारच विकृत वातावरणात केले जाते. शास्त्रज्ञांच्या प्रयत्नांमध्ये बहुतेकदा नोकरशाहीचे नियंत्रण खोडा घालते, तर जीएमला विरोध करणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर छद्मविज्ञानाचा प्रसार करत असल्याचा आरोप ठेवला जातो.

गेल्या सहा वर्षात महाराष्ट्रात एचटी ट्रान्सजेनिक जनुकयुक्त बीटी बियाणांच्या वापरात प्रचंड वाढ झाली आहे. ही बियाणे बेकायदा असली तरीही सहज उपलब्ध असतात.

भाजप सरकार व त्यांचा वैचारिक पालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या दोहोंनी एचटीबीटी कापूस बियाणाला विरोध केला आहे. गेल्या काही वर्षांत कंपन्यांच्या बियाणे साठवण विभागांतील गोदामांवर छापे टाकले जात आहेत.

२०१८ सालात सरकारशी चर्चा करणाऱ्या मोन्सॅण्टोच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याचा क्रमांक संभाव्य पिगॅसस लक्ष्य म्हणून समाविष्ट केलेला दिसत आहे. विविध संबंधितांना भेटून कंपनीचे काम स्पष्ट करून सांगण्याची जबाबदारी आपल्यावर होती, असे या अधिकाऱ्याने नाव गुप्त ठेवण्याच्या अटीवर सांगितले.

“माझे काम सरकारमधील विविध संबंधितांशी बोलणे हे होते. मग सरकारमध्ये कोणता पक्ष असो. हे करताना मी सर्व प्रकारच्या लोकांशी बोललो आहे,” असे या अधिकाऱ्याने सांगितले.

आता मोन्सॅण्टोमध्ये नसलेल्या (कारण ही कंपनी आता बायरने संपादित केली आहे) एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, देखरेखीची बातमी “मजेशीर व भीतीदायक” दोन्ही प्रकारची आहे.

पाळत ठेवण्यासाठी निवडण्यात आलेल्या कालखंडात काही महत्त्वाची शेतकरी आंदोलने सुरू होती आणि सरकार त्याच काळात पुन्हा सत्तेत येण्याच्या प्रयत्नात होते.

आता कंपनीत नसलेल्या आणखी एका अधिकाऱ्याने ‘द वायर’च्या कॉल्सना उत्तरे दिली नाहीत व मुलाखतीची विनंतीही नाकारली.

सध्या कंपनीत कार्यरत असलेल्या संशोधकांशी व अधिकाऱ्यांशीही संपर्क साधून त्यांना या प्रकाराची माहिती देण्यात आली. मात्र, त्यांना पाळतीचे संभाव्य लक्ष्य म्हणून का निवडण्यात आले असावे यावर प्रकाश टाकण्यास सर्वांनी नकार दिला.

एफआयएसईसीशी संबंधिक वरिष्ठ अधिकारी व वैज्ञानिक म्हणाले, “माझ्यावर पाळत ठेवली जाऊ शकते हे ऐकूण मला आश्चर्य वाटत आहे. असे का करण्यात आले असावे मला माहीत नाही. मात्र, त्या काळात मी मुख्यत: एफआयएसईसीचेच काम करत होतो आणि बियाणांचे प्रकरण जटील आहे. सरकार व कंपन्या दोहोंचे हात घाणीत बरबटलेले आहेत.”

पीएमओला सादर करण्यात आलेल्या अहवालात महिकोला क्लीनचिट देण्यात आली होती. महिकोद्वारे एचटीबी बियाणे ‘जाणीवपूर्वक बाजारपेठेत प्रसृत करण्यात आली नाहीत’ असा निष्कर्ष एफआयएसईसी अहवालात काढण्यात आल्याचे त्यावेळी मिंट वृत्तपत्रात आलेल्या बातमीत नमूद होते. अर्थात हा संपूर्ण अहवाल अद्याप प्रसिद्ध करण्यात आलेला नाही. बियाणे उद्योगासोबत काम करणाऱ्या व एफआयएसईसीशी संबंधित एका अधिकाऱ्यानेही संपूर्ण अहवाल बघितलेला नाही. हा अहवाल प्रसिद्ध न करणे संशयास्पद आहे, असे या अधिकाऱ्याचे मत आहे.

“महिको एचटीबीटी बियाणे पुरवत नव्हते अशा निष्कर्षावर समिती कशी पोहोचली हे मला अजून कळलेले नाही. त्यांनी कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही,” असे या अधिकाऱ्याने सांगितले.

अनेक शेतकरी संघटनांनी सरकारचा नियम धुडकावला आहे. शेतकऱ्यांनी उघडउघड बियाणे खरेदी तर केलेच आहे, शिवाय, एचटीबीटी या बायर/मोन्सॅण्टोने विकसित केलेल्या थर्ड जनरेशन जीएमओचे उत्पादनही ते करत आहेत.

प्रमुख कापूस उत्पादक राज्यांतील एकूण कापूस उत्पादनापैकी १५ टक्के एचटीबीटी वाणाचा कापूस आहे.  याला अद्याप सरकारची मंजुरी नाही. एचटीबीटी वाणाची ५० लाखहून अधिक पाकिटे (वजन प्रत्येकी ४५० ग्रॅम) प्रचारात असावीत, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.

ही बियाणे बाजारात “सुरक्षित माध्यमांतून” उपलब्ध करून दिली जातात, असे शेतकरी संघटनेचे कार्यकारी अध्यक्ष ललित पाटील बहाळे यांनी ‘द वायर’ला सांगितले. सरकारने कोणताही निर्णय न घेतल्यामुळे शेतकरी संघटनांनी एचटीबीटी वाणाचा कापूस लावण्याचा निर्णय घेऊन टाकला आहे, असेही ते म्हणाले. शेतकरी संघटनेच्या निषेधानंतर राज्यात दोन शेतकरी गटांवर एचटीबीटी बियाणे लावल्याबद्दल फिर्यादी झाल्या आहेत. संघटनेने पोलिसांच्या कारवाईवर टीका करत सरकारला “शेतकरीविरोधी” म्हटले आहे.

एचटीबीटी बियाणांच्या बेकायदा विक्री व प्रसारामध्ये सहभाग नाही ही भूमिका महिको आणि मॉन्सेण्टो (आता बायर)  या दोन्ही कंपन्यांनी कायम राखली आहे.

मूळ लेख: