ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सवर सेन्सॉरची तलवार

लोकांना स्वत:ची आवडनिवड वगैरे काही असूच नये असे सरकारने ठरवलेले आहे. गोमांसावर बंदी.. सार्वजनिक ठिकाणी प्रेमाचे प्रदर्शन करण्यावर बंदी.. मॉरल पोलिसिंगच्या लिखित-अलिखित नियमांची यादी वाढतच आहे. या विचित्र निर्बंधांना जनहिताचे नाव तर दिले जात आहे पण मुळात जनहित म्हणजे काय हे कोण ठरवणार? निर्बंधांची तलवार आता ओव्हर-द-टॉप अर्थात ओटीटी सेवांवर उपसली जात आहे. नेटफ्लिक्स, अमॅझोन प्राइम आणि हॉटस्टारसारख्या स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म्सची वाढती लोकप्रियता संस्कृतीरक्षकांच्या नजरेतून सुटलेली नाही. वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी गेल्या जुलैमध्ये ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सवरील कार्यक्रमांवर स्वयंनियंत्रण ठेवण्याची सूचना मनोरंजन उद्योगाला केली. या प्लॅटफॉर्म्सवर भारत आणि भारतीय समाजाचे चित्रण निकृष्टरित्या होते असा दावाही केला. आपण जणू काही मध्ययुगात राहत आहोत असे दाखवणारे कार्यक्रम देशभरात सुरू आहेत हे मंत्रीमहोदयांच्या गावी आहे का?

मात्र, तेव्हापासून चक्रे फिरू लागली. ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सवर नियंत्रण ठेवण्याबद्दलच्या एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला व इंटरनेट अँड मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडियाला नोटिसा पाठवल्या. या सर्व स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म्सना माहिती व प्रसारण खात्याच्या अखत्यारीत आणण्यासाठी गेल्याच आठवड्यात राजपत्रित अधिसूचना जारी झाली आणि एका नवीन सेन्सॉरचा उदय स्पष्ट दिसू लागला. आक्षेपार्ह काँटेण्टवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सध्याचे कायदे पुरेसे नाहीत असा पवित्रा सरकारतर्फे घेतला जाईल अशी शक्यता आहे.

सेन्सॉरशिपविषयक कायदे व त्यांचा अन्वयार्थ

भारतात सिनेमॅटोग्राफिक कायदा, १९५२खाली सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन अर्थात सेन्सॉरची स्थापना करण्यात आली. त्यात १९८३ साली नियमांची तर १९९१ मध्ये मार्गदर्शक तत्त्वांची भर पडली.

एखादा चित्रपट किंवा त्याचा एखादा भाग सभ्यतेला बाधा पोहोचवणारा असेल तर त्याला सार्वजनिक प्रदर्शनासाठी प्रमाणपत्र दिले जाऊ नये असे या कायद्यात नमूद आहे. अर्थात हे करताना कलात्मक अभिव्यक्ती व सृजनात्मक स्वातंत्र्य याची गळचेपी होऊ नये व सामाजिक बदलांचा विचार यात केला जावा असेही मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

भारतात अत्यंत जिवंत अशी माध्यमे सक्रिय आहेत. मग ती वृत्तपत्रे-नियतकालिके असोत, टीव्ही वाहिन्या असोत किंवा ऑनलाइन माध्यमे किंवा रेडिओ स्टेशन्स असोत. २० भाषांमध्ये ही माध्यमे कार्यरत आहेत. या व्यासपीठांना मते व्यक्त करण्यासाठी घटनेचे संरक्षण आहे.  काळाच्या ओघात माध्यमांचे न्यायशास्त्र तयार झाले. याबद्दल निर्णय देताना न्यायसंस्थेने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सामाजिक हित या दोहोंमध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

१९७० साली प्रथमच सेन्सॉरशिपच्या घटनात्मकतेला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. के. ए. अब्बास विरुद्ध भारतीय संघराज्य या प्रकरणात न्यायालयाने सेन्सॉर बोर्डाची घटनात्मकता अनुच्छेद १९(२)च्या कक्षेत मान्य केली. कलेच्या व अभिव्यक्तीच्या अन्य माध्यमांहून वेगळा विचार चित्रपटांबाबत करावा, कारण, चलचित्र अन्य कोणत्याही माध्यमाहून अधिक शक्तीने भावनांना हात घालते, असे न्यायालयाने म्हटले होते. मात्र, हे करताना समाजाच्या हिताचे भान राखण्याची सूचनाही न्यायालयाने केली होती.

चित्रपटात अश्लाघ्य दृष्ये दाखवली आहेत एवढ्या कारणावरून त्याच्या प्रदर्शनावर बंदी आणली जाऊ शकत नाही असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बॅण्डिट क्वीन चित्रपटावरील बंदी रद्द ठरवताना दिला होता. नग्नता व अश्लाघ्यता दाखवणे एखादी कथा सांगण्यासाठी गरजेचे असू शकते, हेही न्यायालयाने मान्य केले होते.

अब्बास विरुद्ध भारतीय संघराज्य प्रकरणात तत्कालीन सरन्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला यांनी नोंदवलेल्या निरीक्षणाचा हवाला न्यायालयाने बॅण्डिट क्वीन प्रकरणात दिली होता. सेन्सॉरचे मानक स्वातंत्र्याला अनुकूल असावेत आणि म्हणूनच सृजनशील कलेला आयुष्याचा अन्वयार्थ लावण्याची संधी देणारे असावेत, सेक्स दाखवणे म्हणजे काहीतरी अश्लाघ्य हे गृहीतक चुकीचे आहे, दिग्दर्शकाने विषय कसा हाताळला आहे याला महत्त्व दिले पाहिजे, अशा आशयाची सूचना न्या. हिदायतुल्ला यांनी १९५२ मध्ये केली होती. थेट लेखन किंवा दृश्यांकडे सर्वांगीण दृष्टिकोनातून बघितले जावे, थेट म्हणजे अश्लाघ्य नव्हे ही सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका नंतरच्या काळातही अनेक निकालांतून दिसून आली. म्हणूनच बॅण्डिट क्वीन ही बलात्कार व सेक्सचे उदात्तीकरण करणारी कथा म्हणून नव्हे तर एक प्रभावी मानवतावादी कथा म्हणून बघितली गेली.

बंदीचा इतिहास

विद्रोहाचा आवाज असलेल्या कितीतरी चित्रपटांवरून वादंग निर्माण झाले आहेत.

‘वॉटर’, ‘उडता पंजाब’, ‘लिपस्टिक अंडर माय बुरखा’ यांसारखे अनेक चित्रपट, बहुतेकदा समाजहिताच्या नावाखाली, सेन्सॉरच्या कात्रीत अडकवण्यात आले होते. देशद्रोहीसारख्या चित्रपटांना सेन्सॉर बोर्डाची मंजुरी मिळाल्यानंतर राजकीय सेन्सॉरला तोंड द्यावे लागले होते. भारतात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रश्न सर्व स्तरांसह हाताळणे आवश्यक आहे. देशातील दडपशाही व धार्मिक दुहीचा इतिहास बघता राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील व ज्वलंत विषयांत सरकारला हस्तक्षेप करावा लागला आहे हेही सत्य आहे. अर्थात कला व विद्वत्तेवर परिणाम होऊ न देता सार्वजनिक व्यवस्था व परस्परांबद्दलचा आदर कायम राखणे शक्य नक्कीच आहे. हिंसेच्या भयाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याच्या सरकारच्या पवित्र्यावर न्यायसंस्थेने कायद्याचा हवाला देत टीका केली आहे. (संदर्भ: आरक्षण चित्रपटावरील बंदीचे प्रकरण).

धक्कादायक किंवा दुखावणाऱ्या भाषणांचे प्रकरण दिवाणी न्यायालयांनी हाताळावे, त्याचप्रमाणे खासगी आयुष्यावर अतिक्रमण करणाऱ्या, प्रतिष्ठेचा निरादर करणाऱ्या ओटीटी काँटेण्टवर अशाच प्रकारे कारवाई केली जावी.

पूर्व-सेन्सॉरशिप विरुद्ध नंतरचे उपाय

प्री-सेन्सॉरशिप किंवा अपेक्षित नियमने आवश्यक आहेत का हे आपण लोकशाही मूल्यांना किती महत्त्व देतो यावर अवलंबून आहे. निकोप सार्वजनिक चर्चेद्वारे सेन्सॉरशिपच्या गरजेचे मूल्यमापन झाले, तर ते उपयुक्त ठरेल का? आपण पूर्वग्रहांच्या चौकटी मोडून अधिक निकोप व विकसित चर्चेकडे जाऊ शकू का?

भावना दुखावणाऱ्या तसेच अब्रुनुकसानी करणाऱ्या काँटेण्टविरोधात दिवाणी न्यायालयात दाद मागण्याची तरतूद आपल्याकडे आधीपासून आहे.

आज ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सवरील काँटेण्ट हा खासगी व्ह्यूइंगसाठी आहे असे मानले जाते, त्याचे सार्वजनिक प्रदर्शन केले जात नाही. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने पद्मनाथ शंकर प्रकरणात हाच निकाल नुकताच दिला आहे. प्री-सेन्सॉरशिप ही हुकुमशाही पद्धतीची ठरेल यात वादच नाही. आता भारतीय प्रेक्षक आपली निवड देशांतर्गत काँटेण्टपुरती मर्यादित ठेवत नाही आणि जगभरातील लोकही भारतीय चित्रपट/टीव्ही मालिका ओटीटी किंवा इंटरनेट प्लॅटफॉर्म्सवरून बघत आहेत. ‘सेक्स एज्युकेशन’सारख्या आंतरराष्ट्रीय टीव्ही मालिकांकडे आपण पाठ का फिरवावी याचे उत्तर सरकारकडे आहे का? ही मालिका तर सौदी अरेबियातही बघितली जात आहे.

समतोल कसा साधणार?

याबाबत सरकार जो पवित्रा घेईल, त्यातून आपण खरेच लोकशाहीचा अभिमान बाळगणारे आहोत का, हे स्पष्ट होईल. लोकांना लोकशाहीचे हक्क तर द्यायचे पण ते वापरले तर त्यांचा छळ करायचा याला काय अर्थ आहे? प्रसारित झालेले कार्यक्रम बघणाऱ्याला प्रेक्षकाला न मिळणारा कुठे आणि काय बघायचे याबद्दलचा हक्क ओटीटी प्रेक्षकाला आहे हे लक्षात घेऊन सरकार कलात्मक स्वातंत्र्यासाठी कडक मानक लादणार का? तेव्हा सेन्सॉरशिप मानकांहून अधिक महत्त्वाचे आहे वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्म्सचे नियमन. माध्यमांचे स्वनियंत्रण मुद्रित माध्यमे, ग्राहक किंवा उत्पादकांसाठी कसे योग्य ठरू शकते?

आंतरराष्ट्रीय माध्यमे पालन करत असलेल्या काही सर्वोत्तम पद्धती खाली दिल्या आहेत:

माध्यमांचे स्वनियंत्रण हा राजकीय हस्तक्षेपापासून स्वतंत्र अशी सेन्सॉरशिप मानके घालून देण्याचा प्रयत्न आहे. हे सरकारच्या नियंत्रणाखालील माध्यमांचे समाजाद्वारे नियंत्रिक माध्यमांच्या दिशेने स्थित्यंतर आहे.

१. माध्यमांची विश्वासार्हता वाढवणाऱ्या मानकांना उत्तेजन देण्यात यामुळे मदत होऊ शकते.

२. मुक्त माध्यमे म्हणजे बेजबाबदार माध्यमे नाहीत हा आत्मविश्वास जनतेच्या मनात यामुळे विकसित होऊ शकतो.

३. यामुळे सत्ताधाऱ्यांकडून नव्हे तर सहकाऱ्यांकडून चुकांचे विश्लेषण करून घेण्याची व्यावसायिक वृत्ती जोपासली जाऊ शकते.

४. स्वनियामक यंत्रणांच्या हस्तक्षेपामुळे न्यायसंस्थेवरील ताण कमी करण्यात मदत होऊ शकते.

स्वनियंत्रण यंत्रणा संपूर्ण उद्योगसाठी तसेच अंतर्गत स्तरावर स्थापन केली जाऊ शकते. कलावंत, निवृत्त न्यायाधीश आदी याचे सदस्य होऊ शकतात.

“तीव्र टीकेला परवानगी नाकारली, तर सौम्य टीकाही झोंबू लागेल. सौम्य टीकेलाही परवानगी नाकारली, तर शांततेमागील हेतू वाईट समजला जाईल. शांततेचीही परवानगी नसेल, तर अतिकौतुक न करणे हा गुन्हा ठरवला जाईल. जर केवळ एकाच आवाजाला परवानगी दिली गेली, तर तो आवाज असत्याचाच असेल.”

चीनमधील कायदेतज्ज्ञ झँग शेझाँग यांच्या एका निबंधातील हे उद्धृत आहे. याचा हवाला अनेकांनी दिला आहे. ब्रिटिश सदरलेखक पॉली टॉयन्बी यांनी लिहिले आहे- एखादी नको असलेली कल्पना नाहीशा करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग ती दडवणे हा नव्हेच, ती कल्पना सार्वजनिक करणे हाच ती नाहीशी करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे.

मूळ लेख: