विना सहकार नाही सरकार

स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर तब्बल ७० वर्षाहून अधिक काळाने केंद्रामध्ये सहकार चळवळ आणि त्या माध्यमातून होत असलेल्या सर्वांगीण आणि सर्वंकष प्रगतीचे तसेच त्यातून निर्माण होत असलेल्या सत्ताकारणाचे महत्त्व जाणून भाजपने पहिल्यांदा सहकार खाते निर्माण केले. अनेक दशके सत्तेत असलेल्या आणि सहकाराच्या पायावरच सत्तेचे इमले उभारलेल्या काँग्रेसला याची कधीही जाणीव झाली नाही हे विशेष. सहकार आणि त्या माध्यमातून विविध राज्यात (मुख्यत्वे महाराष्ट्र) सरकार ही संकल्पना या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी आखली असल्याचे स्पष्ट होत आहे. तसेच राष्ट्रवादीच्या सहकारातून समृद्धी याला चाप लावण्याचा प्रयत्नही होऊ शकतो. त्यामुळे आगामी काही काळात राज्याच्या राजकारणाची नवी दिशा आणि सहकाराची दशा अनुभवायला येऊ शकते.

महाराष्ट्रासह गुजरात, कर्नाटक या तीन प्रमुख राज्यांमध्ये सहकारी चळवळींचा फार मोठा राजकीय प्रभाव आहे. या तीनपैकी केवळ महाराष्ट्रात भाजपाची सत्ता नाही. भाजपासाठी ही तिन्ही राज्ये फार महत्त्वाची असल्याने या नवीन खात्याच्या माध्यमातून सध्या सत्ता नसणाऱ्या महाराष्ट्रावरील राजकीय पकड अप्रत्यक्षपणे अधिक घट्ट करण्याचा भाजपाचा विचार असल्याचे मानले जाते.

महाराष्ट्राचा विचार करायचा झाल्यास सत्तेचा तराजू हा नेहमीच सहकाराच्या काट्यावर अवलंबून असतो. साखर कारखाने, दूध संघ, टेक्सस्टाईल मिल आदी विविध उद्योगाचा डोलारा हा सहकार या चौकटीवर पेललेला आहे. याचा सहकारामधून स्वाहाकार करण्याचे अनेक प्रकार नेहमी पडतात. पण सत्तेची चावी ही नेहमीच सहकाराच्या कुपित असल्याची जाणीव मोदी आणि शहा यांना झाली. या साठीच गेल्या काही महिन्यात अनेक साखर सम्राटासोबत अमित शाह यांनी नवी दिल्लीमध्ये खलबते केली होती. ज्याच्या हातात सहकाराची चावी त्याच्याकडेच सत्तेची चावी हे सूत्र असल्याने भाजपने आता कॉँग्रेस आणि मुख्यतः राष्ट्रवादीचा पाया असलेल्या सहकार क्षेत्रावर आक्रमण करण्याची तयारी केली आहे. त्यामुळेच केंद्रीय मंत्रिमंडळातील पहिले सहकारमंत्रीपद अमित शाह यांच्याकडे देण्यात आले असून त्यांच्याकडील केंद्रीय गृहमंत्रीपदाची जबाबदारी कायम ठेवण्यात आली आहे. अमित शाह यांच्याकडे हे मंत्रीपद गेल्याने राज्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अडचणींमध्ये वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सध्या राज्यातील सहकार क्षेत्रामध्ये राष्ट्रवादीचा दबदबा आहे. गेल्या काही दिवसांत शेतकऱ्यांमध्ये नवीन प्रस्तावित कृषि कायद्यामुळे नाराजीचा सूर आहे. कृषि व्यवस्था ही सहकाराशी जोडली गेली असल्याने या माध्यमातून बळिराजची नाराजी दूर करण्याचा पर्यटन होऊ शकतो. सहकारातून राजकीय समृद्धी या चौकटीला धक्का देण्याचा प्रयत्नही होऊ शकतो. त्यामुळे अमित शाह यांच्याकडे सहकार खात्याचा कार्यभार देण्यात आल्याने राज्यातील सहकार चळवळीत मक्तेदारी असलेल्या राष्ट्रवादीच्या अडचणी वाढतील अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.

अलीकडेच राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी संबंधित असणाऱ्या जरंडेश्वर साखर कारखान्यावर केंद्रीय यंत्रणांनी जप्तीची कारवाई केली. या शिवाय इतर ३० कारखान्यांच्या विक्रीची चौकशी करण्याची मागणीही भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी शाह यांच्याकडे पत्राद्वारे केली होती. त्यातच आता शाह यांच्याकडेच सहकार खात्याचा कारभार आल्याने राज्यामध्ये सहकार चळवळीत आघाडीवर असणाऱ्या राष्ट्रवादीला पूर्वीसारखा मुक्त वाव मिळणार नाही हे स्पष्ट होत आहे. भविष्यामध्ये भाजपा आणि राष्ट्रवादीचे संबंध कसे राहतील यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून राहणार आहे. राज्यामध्ये भाजपाला शह देण्याचा प्रयत्न राष्ट्रवादीकडून झाल्यास त्याला केंद्रातील सहकार खात्याच्या माध्यमातून उत्तर दिले जाण्याची शक्यता आहे. तसेच या खात्याच्या मदतीने राष्ट्रवादीच्या ताब्यातील सहकारी संस्थांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

देशातील सहकार चळवळीला बळ देण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘मिनिस्ट्री ऑफ को-ऑपरेशन’ अर्थात ‘सहकार मंत्रालय’ स्थापन केले आहे. देशातील सहकार चळवळ बळकट करण्यासाठी स्वतंत्र प्रशासन, कायदेशीर आणि धोरणात्मक आराखडा तयार करण्याचं काम हे मंत्रालय करणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना या मंत्रालयाची घोषणा केली होती. केंद्र सरकारने प्रसिद्धी पत्रकातून या मंत्रालयाबाबतची माहिती जाहीर केली होती. या मंत्रालयामुळे देशातील सहकार चळवळीला बळ मिळेल. या मंत्रालयाच्या माध्यमातून प्रशासकीय, कायद्यांचा आणि धोरणात्मक कार्यप्रणाली उपलब्ध करून दिली जाईल. तसेच सहकारी संस्थांना स्थानिक पातळीवर मदत करण्यासाठी कामी येईल. याद्वारे सहकारी संस्थांबद्दल नागरिकांमधील विश्वास वाढून त्यांचं नातं अधिक घट्ट होऊ शकेल, असा विश्वास केंद्राने व्यक्त केला आहे.

सहकारावर आधारित आर्थिक विकासाची एक यंत्रणा देशात काम करते. या यंत्रणेमधील प्रत्येक सदस्य जबाबदारीने काम करतो का या संदर्भातील देखरेख या खात्यामार्फत केली जाणार आहे. तसेच या मंत्रालयाकडून सहकारी संस्थांना व्यवसाय सुलभता म्हणजे ‘ईज ऑफ डुइंग बिजनेस’ची प्रक्रिया सोपी करणे, मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव्हच्या (एसएससीएस) विकासासाठी काम करणे असे या मंत्रालयाच्या कामकाजाचे स्वरूप असल्याची माहिती मंत्रीपद मिळण्यापूर्वी अमित शाह यांनीही ट्विट करून दिली होती. अमित शहा हे सहकार खात्याच्या माध्यमातून कोणते नवे राजकीय डावपेच महाराष्ट्राच्या राजकारणात टाकतात हे काही दिवसांत पाहावयास मिळेल.

अतुल माने, ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.