मध्य प्रदेशात पोषण आहार घोटाळा उघडकीस

मध्य प्रदेशात पोषण आहार घोटाळा उघडकीस

कॅगच्या अहवालात असे म्हटले आहे, की राज्यातील लहान मुले, किशोरवयीन मुली आणि गरोदर व स्तनदा महिलांना वाटप करण्यात येणाऱ्या टेक होम रेशनमध्ये कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करण्यात आली आहे. तसेच पोषण आहाराचा दर्जाही मानकांपेक्षा कमी असल्याचे आढळून आले आहे. या मंत्रालयाचा कार्यभार स्वतः मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्याकडे आहे.

भोपाळ/इंदूर: मध्य प्रदेशातील महालेखापाल (CAG) यांच्या अहवालात राज्यातील महिला आणि बालकांना दिल्या जाणाऱ्या पोषण आहार योजनेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचे समोर आले आहे.

टेक होम रेशन (THR) च्या सहा उत्पादन युनिटमधून कोट्यवधी रुपयांच्या पोषण आहारात अनियमितता झाल्याचे कॅगच्या अहवालात उघड झाले आहे. उदाहरणार्थ, ज्या ट्रकमधून हे रेशन वाहतुक केले जात असल्याचे सांगितले जाते, त्यांचे नंबर तपासले असता, ते मोटारसायकल, कार आणि ऑटो म्हणून आरटीओकडे नोंदणीकृत असल्याचे उघड झाले.

१९७५ मध्ये, भारत सरकारने एकात्मिक बाल विकास योजना (ICDS) आणली. ज्या अंतर्गत पूरक पोषण कार्यक्रम (SNP) देखील चालवला जाणार होता, टेक होम रेशन (THR) देखील त्याचा एक भाग होता.

अहवालात म्हटले आहे की टेक होम रेशनचे मूळ उद्दिष्ट सहा महिने ते तीन वर्षे वयोगटातील बालके, गरोदर व स्तनदा माता आणि ११ ते १४ वर्षे वयोगटातील किशोरवयीन मुली ज्यांनी कोणत्याही कारणाने शाळा सोडली होती त्यांच्या पोषणविषयक गरजा पूर्ण करणे हे होते. .

तथापि, त्याच टेक होम रेशनच्या ऑडिटमध्ये, कॅगला गंभीर अनियमितता आढळून आली ज्यामुळे त्याच्या उद्देशाच्या पूर्ततेवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

द वायरकडे उपलब्ध असलेल्या ३३ पानांच्या अहवालातील १० मुद्द्यांचे निष्कर्ष स्पष्ट करताना, कॅगने म्हटले आहे की भारत सरकार आणि मध्य प्रदेश सरकारने २०१८ पर्यंत शालेय किशोरवयीन मुलींना टीएचआर वितरणासाठी सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु विभाग फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत सर्वेक्षण पूर्ण करू शकला नाही. त्याचवेळी विविध विभागांच्या सर्वेक्षणात किशोरवयीन मुलींच्या संख्येत मोठी तफावत आढळून आली आणि त्या आधारे टेक होम रेशनचे वितरण झाल्याचे दाखवण्यात आले आहे.

ऑडिटने अहवाल दिला आहे की ८ जिल्ह्यांतील ४९ अंगणवाडी केंद्रांमध्ये केवळ ३ शाळाबाह्य विद्यार्थिनींची नोंदणी झाली होती, परंतु महिला आणि बाल विकास विभागाने एमआईएस (MIS) पोर्टलवर ६३, ७४८ विद्यार्थिनींची नोंदणी दाखवली आहे. २०१८-२१ मध्ये २९, १०४ जणांना टेक होम रेशन वितरण केल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

हे बनावट वितरण असल्याचे नमूद करून, कॅगने ११०.८३ कोटी रुपयांच्या नुकसानीचे मूल्यांकन केले आहे.

कॅगच्या अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की टेक होम रेशन उत्पादन प्रकल्पांनी उत्पादन वाढवून दाखवले आहे. अगदी प्रकल्पांच्या क्षमतेपेक्षा जास्त.वाढवून दाखवले आहे.

अहवालात म्हटले आहे की यावरून असे दिसून येते की प्रकल्पांच्या अधिकाऱ्यांनी काल्पनिक उत्पादन दाखवले. त्याची किंमत ५८ कोटी रुपये असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

बारी, धार, मंडला, रीवा, सागर आणि शिवपुरी येथील सहा प्रकल्पांच्या (प्लांट्सच्या) संदर्भात, अहवालात असे म्हटले आहे की येथे ८२१.५५८ मेट्रिक टन टेक होम रेशनचा ४.९५ कोटी रुपयांचा पुरवठा करण्यात आल्याचे दाखवण्यात आले आहे. मात्र ज्या तारखेला चलन जारी केले गेले आहे, त्या तारखेला स्टॉक उपलब्धच नसल्याचे दिसून आले आहे.

सहा टीएचआर उत्पादन युनिट्सने दावा केला होता की त्यांनी ६.९४ कोटी रुपयांच्या ११२५.६४ मेट्रिक टन टीएचआरची वाहतूक केली, परंतु संबंधित राज्यांच्या वाहनांचा डाटाबेस तपासल्यावर असे दिसून आले की या उद्देशासाठी वापरलेले ट्रकचे नामबर हे खरेतर मोटारसायकल, कार, ऑटो यांचे होते.

बिहारच्या प्रसिद्ध चारा घोटाळ्याच्या चौकशीत आढळून आल्याप्रमाणे पोषणाच्या वाहतुकीतही असेच गैरप्रकार झाल्याचे एनडीटीव्हीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्या वेळी ट्रकऐवजी स्कूटर, मोटारसायकलवर जनावरांचा चारा कागदोपत्री नेला जात असल्याचे समोर आले होते.

सविस्तर वृत्त 

COMMENTS